काठमाडौं। मोटामोटी रुपमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि बजेट लेखन सकिसकेको छ। अर्थमन्त्रालयमा बजेट लेखनका लागि कर्मचारीहरु फागुनदेखि नै दैनिक १२ घण्टा भन्दा बढी समय खटिरहेका छन्।
हरेक वर्ष जेठ १५ गते सार्वजनिक हुने बजेट लेखन अन्तिम चरणमा पुगेर नीतिग र करका दरमा मात्र काम भइरहेको छ। विभिन्न विज्ञहरुसँग अर्थमन्त्रालयले यसअघिनै सुझाव संकलन गरी बजेट निर्माण गरिसकेको अवस्थामा संसदको दुवै सदनमा भने प्रि–बजेट छलफलको तालिका सार्वजनिक भएको छ।
हुन त संसदमा हुने छलफल सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि मात्र हुन्छ। तर, संसदमा जे–जति छलफल र सुझावहरु दिएपनि बजेटमा कार्यन्वयन हुने वा नहुने निश्चित हुने सम्भावना न्यून रहने गरेको पूर्वअर्थमन्त्रीहरुको भनाइ छ।
यता, बजेट लेखनमा सहभागीहरुले भने बजेट लेखन सकाएर लक गरिसकेको बताउँछन्। ‘बजेट लेखन लगभग पुरा भइसकेको छ,‘ लेखनमा सहभागी एक अधिकारीले भने, ‘संसदमा हुने छलफलमा अत्यावश्यक र छुटेका विषयहरु समावेश हुने वा नहुने कुनै टुंगो हुँदैन।’
सामान्यतया लेखिएका विषयहरु परिवर्तन हुँदैन। करका दर र नीतिगत विषयहरु अन्तिम चरणमा परिवर्तन हुने भएपनि अन्य विषयहरुमा चलाउने स्थीतिनै नरहेकोले संसदमा हुने प्रि–बजेट छलफलको औचित्य नभएको ती अधिकारीको भनाइ छ।
बजेट लेखनमा सहभागीहरुले भने बजेट लेखन सकाएर लक गरिसकेको बताउँछन्।
प्रतिनिधिसभाको ३० गतेको लागि सम्भावित कार्यसूचीमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफलको विषय राखिएको छ। राष्ट्रियसभाको पनि विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफलको सम्भावित सूची राखिएको छ।
सभामुख देवराज घिमिरेले चार दिन प्रि–बजेट छलफल हुने जानकारी दिए। उनका अनुसार वैशाख ३०, ३१ र १, २ गते प्रतिनिधिसभामा प्रि–बजेट छलफल हुनेछ।
प्रि–बजेट छलफल, परम्परालाई निरन्तरता
बजेट सार्वजनिक अघि हरेक वर्ष हुने प्रि–बजेट छलफल परम्परालाई निरन्तरता बाहेक अन्य केही नभएको सांसदहरुको भनाइ छ। सांसदहरुले छलफल नै नगरी बजेट ल्यायो भन्ने आरोपबाट मुक्त हुनका लागि सरकारले झारो टार्नकै लागि मात्र छलफल गर्ने गरेको आरोप छ।
त्यसैपनि ढिला गरी सुरु हुन लागेको प्रि–बजेट छलफलमा उठेका विषयहरु बजेटमा सहभागि हुने निश्चित नहुने बताउँछन्। पूर्वअर्थमन्त्री डा.प्रकाशरण महतले विगतदेखि चल्दै आएको परम्परालाई निरन्तरता दिन मात्र प्रि–बजेट छलफलको कार्यक्रम हुने गरेको बताए।
‘हुन त बजेटको विषयमा नीति तथा कार्यक्रमदेखिनै छलफल हुने गरेको छ,’ पूर्वअर्थमन्त्री महतले भने, ‘करका दर र राजश्वमा छलफल हुँदैन, कुन क्षेत्रमा कति बजेट गयो भन्ने पनि हुँदैन, त्यसैले यो निरन्तरता मात्र हो, खास औचित्य अर्थात प्रभावकारीता भने हुँदैन।’
बजेट सार्वजनिक अघि हरेक वर्ष हुने प्रि–बजेट छलफल परम्परालाई निरन्तरता बाहेक अन्य केही नभएको सांसदहरुको भनाइ छ।
पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले प्रि‑बजेट छलफललाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताए। ‘बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा हुने छलफललाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ,’ पूर्वअर्थमन्त्री कार्कीले भने, ‘मेरा पालामा प्रि‑बजेट छलफलमा भएका कतिपय विषयहरु बजेटमा समावेश गरेको थिए, यो पटक पनि त्यस्तै हुनुपर्छ।’
अर्का पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले भने प्रि‑बजेट छलफल श्राद्धमा बिरालो बाँधे जस्तै मात्र भइरहेको बताए। ‘सैद्धान्तिक छलफल मात्र प्रि‑बजेटमा हुने र सांसदको चाहना भने आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट प¥यो वा परेन भन्नेमा बढी केन्द्रित हुने भएकोले खासै चासोका साथ छलफलमा सहभागि हुँदैन,’ पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले भने, ‘अर्थमन्त्रीले सांसदहरुलाई पनि छलफल गरेरै बजेट ल्याएको हुँ है भन्ने बाहना बनाउने गतिलो माध्यम मात्र हो।’
सांसद गणेश पराजुलीले पनि प्रि‑बजेट छलफलको औचित्य खासै नभएको बताउँछन्। ‘सरकारले बजेट निर्माणमा सबै सांसदहरुको सहभागिता छ भन्ने देखाउन मात्र प्रि‑बजेट छलफल गर्न लागेको देखिन्छ,’ सांसद पराजुलीले भने, ‘यसअघि तीन महिना अघिबाटै छलफल हुने गरेको थियो, यो पटक त्यो समय छोट्याएको छ, यहिबाट थाहाँ हुन्छ सरकारको नियत के हो भन्ने?’
के हो प्रि‑बजेट छलफल
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले लिने प्राथमिकताहरु कुनकुन क्षेत्रको हुनुपर्छ र कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा मुलत छलफल हुने गर्छ। त्यो प्राथमिकताका लागि के कस्ता बजेटका सिद्धान्तहरु अबलम्बन गरिन्छ भनेर संसदमा जानकारी गराउने मात्र हो। यहाँ बजेटका अंक, कार्यक्रम र कुन क्षेत्रमा कति रकम विनियोजन गरिएको छ भन्ने जानकारी हुँदैन।
छलफलमा सांसदहरुले यो वर्षको बजेटको प्राथमिकता यो‑यो क्षेत्रमा हुनुपर्छ र सिद्धान्त यस्तो लिँदा हुन्छ भनेर सुझाव दिन सक्छन्। त्यस्तै सरकारले लिएको प्राथमिकतालाई सुधारको सुझाव दिन सक्छ त कार्यन्वयन हुन्छ वा हँुदैन भन्ने हुँदैन। मात्र बजेट निर्माणको बेला संसदले पनि सहमति जनाएको छ र सुझाव आए अनुसार कार्यन्वयन गरिएको छ भन्ने प्रक्रिया पुरा गर्ने मात्र हुन्छ।
यो नयाँ व्यवस्था नयाँ संविधान जारी भएदेखि सुरुवात गरिएको प्रक्रिया हो। यसअघिको संविधानमा यो खालको व्यवस्था गरिएको थिएन।
आर्थिक कार्यविधि उत्तरदायित्व ऐन २०७६ र प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ मा प्रि‑बजेटको विषय समावेश गरेको छ। बजेट सार्वजनिक हुनु १५ दिन अगावै प्रि‑बजेट छलफल गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख गरेको छ।
