काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेस प्रदेश सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री विजय कुमारसहित आठ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। सर्लाहीको भरत ताल निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै विशेष अदालतमा उनीहरू मुद्दा दायर भएको हो।
तत्कालीन मन्त्री कुमारले २०७८ असार ६ गते निर्णय गरी माछापोखरी (भरत ताल) निर्माणको नाममा अनुदान उपलब्ध गराउन समझदारी पत्रमा आफैँले एकल रुपमा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (राप्र तृतीय श्रेणी)सँग मर्यादालाई ख्याल नगरी हस्ताक्षर गरे गराएको तथा कानुन अधिकृतको रायबमोजिम भनी मन्त्रिपरिषद्मा पेस नगरी ३० करोड अनुदान दिने निर्णय गरेको देखिएका आरोप पत्र दायर गरिएको हो।
आरोप पत्र दायर गरिएकामा तत्कालीन प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री कुमारसहित सर्लाहीका तत्कालीन नगरप्रमुख (हाल निलम्बित) भरत कुमार थापा, बागमती नगरपालिका सर्लाहीका तत्कालीन नगर प्रमुख (हाल निलम्बित) लीलाकुमारी मुक्तानविरुद्ध आरोप पत्र दायर गरिएको छ।
यस्तै, बागमती नगरपालिकाकै तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (हाल निलम्बित) विमल कुमार पोखरेल, प्रदेश सरकार अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन कानुन अधिकृत गोकुल भुजेल, बागमती नगरपालिका सर्लाहीका तत्कालीन इन्जिनियर निरञ्जन लामिछाने, बागमती नगरपालिकाका तत्कालीन इन्जिनियर (हाल निलम्बित) सागर पौडेल र बागमती नगरपालिका सर्लाहीका तत्कालीन लेखा अधिकृत (हाल निलम्बित) विश्वराज पोखरेलविरुद्ध आरोपपत्र दायर भएको छ।
आयोगले उनीहरुविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार कसुर तथा सजायको मागदाबी गरेको छ। जसमा मन्त्रीसहित सोही मन्त्रालयका कानुन अधिकृत भुजेलसँग ३० करोड बिगो दाबी गरिएको छ। त्यसैगरी तत्कालीन नगरप्रमुख मुक्तान र सोही नगरका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पोखरेलसँग ५६ करोड ७१ लाख बिगो दाबी गरिएको छ।
नगरका तत्कालीन इन्जिनियर पौडेलसँग ४६ करोड ५६ लाख र सोही नगरका तत्कालीन लेखा अधिकृत पोखरेलसँग ५६ करोड ३ लाख बिगो दाबी गरिएको छ।
आयोगका अनुसार उनीहरुले माछापोखरी निर्माणको नाममा पोखरीसमेत गैरकानुनी संरचना निर्माण गरी वन ऐन २०४९ एवं प्रचलित वन ऐन २०७६ बमोजिम कसुर गरेकोले वन क्षेत्रमा निर्माण गरिएका सबै संरचना कानुनअनुसार जफत भई जे जुन प्रयोजनको लागि निर्माण गरिएको हो उक्त प्रयोजनअनुसार प्रयोग प्रचलनमा आउन सक्ने अवस्था छैन।
अनुदान प्राप्त गरी बागमती नगरपालिका सर्लाहीको आन्तरिक स्रोत र संघीय सरकार समेतको गरी जम्मा ५६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ नोक्सानी, दुरुपयोग गरे गराएको तथ्य स्थापित भएको अख्तियारको दाबी छ।
