काठमाडौं। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिबाट गठित उपसमितिले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा ८ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बढी भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै परियोजना जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ।
आज कम्पनीले सरकारी स्वामित्वको गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशितन गरी लेखा समितिको प्रतिवेदन त्रुटिपूर्ण र हचुवा भएको बताएको हो। कम्पनीले प्रतिवेदनमा आफूमाथि गरिएको टिप्पणीलाई तथ्यहीन, हचुवा र पूर्वाग्रही भएको भन्दै विज्ञप्तिमार्फत आपत्ति जनाएको छ।
‘प्रतिवेदनमा हाम्रो कम्पनीसम्बन्धी उल्लेख गरिएका विषयवस्तु पूर्ण रूपमा तथ्यसँग मेल खाँदैनन्। त्यसले परियोजनाको सम्पूर्ण कार्यान्वयन प्रक्रियाको गहिरो अनुसन्धान र वस्तुगत विश्लेषणको अभाव देखाउँछ, जुन हामीलाई अत्यन्तै आश्चर्यजनक र चिन्ताजनक लागेको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचारबारे छानबिनका लागि गठित संसदीय उपसमिति संयोजक राजेन्द्र लिङ्देन लेखासमिति सभापति ऋषिकेश पोखरेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै। वैशाख १५, फाइल तस्बिर
कम्पनीले विमानस्थल निर्माणका क्रममा जटिल भौगोलिक अवस्था, मुद्रास्फीति र कोभिड–१९ महामारीजस्ता चुनौतीका बाबजुद मार्च २०२२ मै निर्माण सम्पन्न गरिएको र डिसेम्बर २९, २०२२ मा नेपाल र चीन सरकारबीच हस्तान्तरण प्रमाणपत्रमा हस्ताक्षर भएको बताएको छ।
प्रतिवेदनमा उठाइएको कर छुटसम्बन्धी विषयमा पनि कम्पनीले स्पष्टिकरण दिएको छ। कम्पनीले नेपाल र चीनबीच हस्ताक्षर भएको कार्यान्वयन सम्झौताको प्रावधानअनुसार सम्पूर्ण कर छुटका प्रक्रिया पालना गरिएको र त्यसमा प्रयोग भएको प्रत्येक मास्टर सूचीको दस्तावेज नेपाल सरकारको स्वीकृतिसहित सुरक्षित राखिएको उल्लेख गरेको छ।
जीटूजी सहकार्यमा आधारित परियोजनामा कर छुट अन्तर्राष्ट्रिय मान्य मानक भएको र नेपालमा पनि उक्त प्रक्रिया नियमित रूपमा प्रयोग हुँदै आएको कम्पनीको भनाइ छ।
सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति गठन गरेर राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वमा पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित उड्डयन प्राधिकरण नेतृत्व, पर्यटन मन्त्रालकया अधिकारीलगायतमाथि छानबिन गर्नुपर्ने प्रतिवेदन वैशाख १५ मा बुझाइसकेको छ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा अनियमितता भएको विषयमा छानबिनका लागि गठित संसदीय उपसमिति संयोजक लिङ्देनले लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेललाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।
२०८१ असार १४ मा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्ययन–अनुगमन गरी छानबिनका लागि दुई छुट्टाछुट्टै उपसमिति गठन गरेको थियो। तर, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्ययन–अनुगमन गर्ने बनेको समितिले वैशाख १५ मा प्रतिवेदन बुझाएको हो।
उपसमितिमा सांसदहरू अर्जुननरसिंह केसी, गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, जनार्दन शर्मा, प्रेमबहादुर आले, तारा लामा, तेजुलाल चौधरी, दीपक गिरी, देवप्रसाद तिमिल्सिना, रामकृष्ण यादव र रुक्मणि रानालगायत सदस्य थिए।
विमानस्थल निर्माणका क्रममा नीतिगत निर्णयको आवरणमा भ्रष्टाचार गरेको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा निकालिएको छ।
