काठमाडौं। चालू वर्षको चैतसम्म निर्जीवन बिमा कम्पनीले कुल २४ लाख १२ हजार बिमा लेख जारी गरेका छन्। यीमध्ये ५०.०५ प्रतिशत १२ लाख ७ हजार बढी मोटर बिमालेख जारी भएका हुन्।
सरकारले मोटर बिमालाई अनिवार्य गरेपछि निर्जीवन बिमा व्यवसायमा यसको हिस्सा बढेको पाइन्छ। सरकारले २०६६ भदौमा मोटर बिमालाई अनिवार्य गरेसँगै तत्कालीन बिमा समितिले ‘मोटर बिमादरसम्बन्धी निर्देशिका, २०६६’ लागू गरेको थियो।
सोही निर्देशनलाई समयसापेक्ष बनाउने भन्दै समितिले २०७२ मा संशोधन गरेर ‘मोटर बिमादरसम्बन्धी निर्देशिका, २०७२’ जारी गरेको थियो, जुन हालसम्म कार्यान्वयनमा छ। यही निर्देशिका व्यवस्थामा रहेर बिमा कम्पनीले पेट्रोलियम र विद्युतीय सवारीसाधनको मूल्यको आधारमा प्रिमियमदर निर्धारण गरेर बिमालेख जारी गरिरहेका छन्।
तर, पछिल्लो समय बिमा कम्पनी, सवारीसाधन बिक्रेताको राय–सुझावको आधार भन्दै बिमा प्राधिकरणले पेट्रोलियम र विद्युतीय सवारीको बिमा नीति छुट्टै गर्ने गरी ‘मोटर बिमादरसम्बन्धी निर्देशिका, २०७२’ संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। बिमा कम्पनीले पेट्रोलियमको तुलनामा ईभीको जोखिम बढी भएको गुनासो प्राधिकरणमा गरेपछि निर्देशिका संशोधन प्रक्रिया अघि बढेको हो।
विशेषगरी गत असोज १० को बाढी तथा डुबानमा परेर क्षति र बिमा दाबी भएका सवारीको तथ्यांक मूल्यांकन गरी कम्पनीले विद्युतीय र पेट्रोलियम सवारीको बिमादर फरक गर्न प्राधिकरणमा माग राख्दै आएका छन्। सोहीअनुसार प्राधिकरणले निर्देशिका संशोधनका लागि कमिटी गठन गरेको कमिटी संयोजक निर्मल अधिकारी बताउँछन्।
बिमा प्राधिकरणले पछिल्लो समय बिमा कम्पनी, सवारीसाधन बिक्रेताको सुझावका आधारमा पेट्रोलियम तुलनामा ईभीको जोखिम बढी भएको गुनासोपछि निर्देशिका संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
‘प्राधिकरण बिमा कम्पनी र सवारीसाधन बिक्रेता कम्पनीसँग आवश्यक छलफल गरेर मोटर बिमा निर्देशिका संशोधनका लागि आवश्यक प्रक्रियामा छ,’ प्राधिकरण निर्देशक अधिकारीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘विद्युतीय सवारीको छुट्टै व्यवस्था गर्ने गरी निर्देशिका संशोधन हुन्छ तर, पछिल्लो समय आएको बाढीले पुगेको क्षतिलाई मात्रै आधार मानेर जोखिम मूल्यांकन गरी बिमादर पुनरवलोकन हुँदैन।’
प्राधिकरणले हालसम्म नेपाल भित्रिएका पेट्रोलियम र विद्युतीय सवारीको संख्या, बिमाको दायरामा रहेको संख्या, पछिल्लो समयको बाढीले पुर्याएको क्षतिको संख्या, बिमाको दायरामा नआएका सवारीको संख्यालगायतको तथ्यांक संकलन अध्ययनमा देखिएका विषय समेटर निर्देशिका संशोधन गर्न लागिएको उनको भनाइ छ।
प्राधिकरणले हालसम्म समान नीतिमा भइरहेको पेट्रोलियम र विद्युतीय सवारीको बिमालाई छुट्टाछुट्टै गर्दै त्यसमा निजी र सार्वजनिक यातायातको विषयमा पनि छुट्टै नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल बताउँछन्।
‘नेपालमा विद्युतीय सवारी प्रयोग र त्यसको बिमा हुन थालेको धेरै भएको छैन। म प्राधिकरणमै हुँदा मोटर बिमा छुट्टाछुट्टै गर्नुपर्छ भनेर अध्ययन प्रतिवेदन बुझाइएको थियो,’ प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक पौडेलले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘विद्युतीयमा पनि निजी र सार्वजनिक यातायातको छुट्टै गर्नुपर्छ। दर थप\घट गर्ने बिषय विस्तृत अध्ययन र मूल्यांकन नगरी परिवर्तन गर्दा जनतामा मूल्यको भार बढ्छ।’
प्राधिकरणले विद्युतीय सवारी साधानको बिमा लेखदर छुट्टै निर्धारण गरे पनि एउटा घटनामा भएको क्षतिलाई मात्रै आधार बनाएर जोखम बढी वा घटी हुने मूल्यांकन गर्न नहुने उनको भनाइ छ। त्यसैले प्राधिकरणले विगतमा भएका विद्युतीय सवारी र पेट्रोलियम सवारी बिमा दावीको मूल्यांकन गर्दै भविष्यमा संसोधित नीतिले पार्ने प्रभावसमेत मूल्यांकन गरेर दर निर्धारण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
विद्युतीय सवारी व्यवसाय र बिमा दाबी अवस्था
सरकारले सन् २०५० सम्म नेपालमा शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य लिएको छ। यही लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग हुने भन्दै हरित ऊर्जा, दिगो यातायात र कार्बन न्यूनीकरणमा सहयोग हुने लगानी विस्तार नीति विगत केही वर्षयता लिएको छ। यसअन्तर्गत विद्युतीय सवारीमा कर छुटको नीति हाल कार्यान्वयनमा छ। यही नीतिको कारण नेपालमा ईभी प्रयोग विस्तार हुँदै छ।
चालू आर्थिक वर्षको १० महिना (साउनदेखि वैशाखसम्म)मा ९ हजार ८५९ युनिट विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) नेपाल भित्रिएको छ। १० महिने अवधिमा नेपालमा २३ अर्ब १० करोड ५७ लाख रुपैयाँ बराबरको ईभी नेपाल भित्रिएका छन्। उक्त आयातबाट सरकारले १४ अर्ब २५ करोड ११ लाख रुपैयाँ बराबरको राजस्व कमाएको छ।
चालू आर्थिक वर्षको १० महिना (साउनदेखि वैशाखसम्म) मा २ हजार १२९ युनिट सार्वजनिक विद्युतीय सवारीसाधन नेपाल आयात भएको छ। साउनदेखि वैशाखसम्म ६ अर्ब ४९ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक ईभी आयात भएका हुन्। उक्त आयातबाट सरकारले १ अर्ब ४४ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलन गरेको छ।
विद्युतीय सवारी आयात तथ्यांक हेर्दा नेपालमा यसको व्यापारसँगै सरकारको राजश्व पनि वृद्धि भएको देखिन्छ। सरकारको राजस्वमा सवारी आयातले योगदान वृद्धि विद्युतीयले गरेको सवारी बिक्रेता बताउँछन्।
ईभीको मजबुत संरचनाले कम जोखिम र कम बिमा नीतिको आवश्यकता
सवारीसाधन बिक्रेताको छाता संगठन नाडा अटो मोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठ ईभी व्यवसायले सरकारको राजस्व वृद्धिसँगै विदेशी मुद्राको खर्च बचत र प्रदूषण कम गराउन योगदान दिएकाले यसलाई बिमा क्षेत्रले पनि सहयोगको नीति लिनुपर्ने बताउँछन्।
‘सरकारले २०५० सम्म शुन्य कार्बन उत्सर्जनको नीति लिएर विद्युतीय प्रयोग बढाउन नीति तथा योजना बनाएको छ, सोही अनुसार हामी हरित उर्जा, दिगो यातायात र कार्बन न्यूनीकरणतर्फ उन्मुख हुँदै गर्दा ईभी प्रयोग विस्तार हुँदै छ,’ नाडा उपाध्यक्ष श्रेष्ठले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘ईभी आईसीई इन्जिनभन्दा दुर्घटना कम हुने, आगलागी सम्भावाना कम र गाडीमा लाग्ने चोटपटक पनि आईसीईओभन्दा ४० प्रतिशत नै कम हुन्छ।’
ईभी गाडीको मजबुत संरचनाले सवारी चालकहरूले ठोकिएर गर्ने दावी (कोलसन क्लेम) समेत आईसीईकोभन्दा ४० प्रतिशत कम हुने र ईभीको संरचना नै बलियो हुँदा दुर्घटना पर्दा समेत कम क्षति हुने हुँदा बिमा दावी समेत कम पर्ने उनको भनाई छ। त्यसैले जोखिमको आधारमा समेत ईभीमो आइसिइ इन्जिनकोभन्दा बिमादर कम गर्न आवश्यक रहेको उनको बुझाई छ।
‘सरकारले ईभी प्रवद्धर्न नीति नै ल्याएको छ, सोहीअनुसार ईभीलाई बिमाले पनि प्रवद्र्धन गर्नु पर्ने हो, तर, पछिल्लो समय आएको बाढीको ढुवानमा ईभीमा बढी क्षति भयो भनेर दर बढाउनु पर्ने तर्क गरिएको छ। यो उचित होइन, एक पटकमा भएको क्षतिलाई नै आधार बनाउनुभन्दा सोअघि जोखिम मूल्यांकन र आगामी दिनमा परवर्तन हुने नीतिले उपभोक्तामा कस्तो प्रभाव सम्बन्धित निकाय र सरकारले मूल्यांकन गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने।
सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा समेत विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग बढाउन प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत् विद्युतीय सवारी साधानको प्रयोगलाई विश्वसनीय, गुणस्तरीय र दिगो बनाउन प्रोत्साहन गरिने बताएका हुन्। साथै, निजी क्षेत्रलाई चार्जिङ स्टेसन र वर्कसप स्थापना गर्न प्रोत्साहन उनले उल्लेख गरेका छन्।
बजेटले तेस्रो पक्ष बिमालाई समय सापेक्ष बनाईने समेत उल्लेख गरेको छ। ईभीमा मुख्यतय ब्याट्री क्षमता फरक÷फरक हुने हुँदा यसलाई मूल्यको आधारमा भन्दा अन्य संरचनात्मक क्षमताको आधारमा बिमादर निर्धारणमा अध्ययन हुनुपर्ने नाडा उपाध्यक्ष श्रेष्ठको बुझाइ छ।
‘ईभीमा एड्भान्स सेप्टी फिचर हुन्छन्, रिजनरेटिभ ब्रेकिङजस्ता प्रविधि जडान हुन्छ, जसले दुर्घटनाको सम्भावना कम गराउँछ भने चालकले पनि ब्याट्री सेभ गर्न सुरक्षित तबरले नै चलाएको पाइन्छ। ईभीको ठूलो लागत ब्याट्रीमै हुन्छ। त्यसैले बिमा मूल्यांकन ब्याट्री हेल्थको आधारमा गरिनु पर्छ,’ उनले भने।
बाढीको असर ईभी र आईसीई इन्जिन सवारीमा कति
२०८१ असोज १० को बाढीले क्षति भएको भन्दै बिमा कम्पनीमा १३ सय ५६ वटा दाबी परेका छन्। यसमध्ये ९ सय ६० वटा निजी सवारी र ३९६ वटा सार्वजनिक यातायातको क्षतिबापत बिमा दाबी परेको हो। उक्त समय परेको दावीमध्ये एक चौथाइ निजी सवारी साधनमा क्षति भएर बिमा कम्पनीमा दाबी माग भएको थियो। परेको मोटर बिमामध्ये ७० प्रतिशत बढी ईभी नै रहेको नेपाल निर्जीवन बिमक संघका उपाध्यक्ष तथा नेको इन्स्योरेन्सका कार्यकारी अधिकृत अशोक खड्का बताउँछन्।
‘असोजको बाढी डुबानमा परेर आएको मोटर दाबीमा ७० प्रतिशत बढी ईभी नै छन्,’ खड्काले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘हामीले प्राधिकरणलाई ईभी र आईसीई इन्जिन मोटर बिमा जोखिमको आधारमा छुट्टै हुनुपर्यो भनेका हौं।’
नेपालमा ईभी प्रयोग धेरै समय नभएको हुँदा यसलाई आइसिइको तुलनामा पर्ने दावी कम नै भनेर जोखिम कम भन्न नमिल्ने तर, ईभीको दाबी पर्दा आईसीईओभन्दा खर्च बढी भएको दाबी परिरहेको उनले जानकारी दिए।
क्यापिटल नेपालले असोज १० को बाढीको डुबानमा ईभी गाडी बिक्रेता कम्पनीसँग सोधेर विवरण संकलन गर्दा करिब ४ सय युनिट ईभीका सवारी डुबाएको पाइएको छ। यसमध्ये टोयोटा १० युनिट, एमजी २० युनिट, फोर्ड २४ युनिट, हुन्डाई १ सय ५० युनिट, बिवाईडीको २० युनिट, टाटाको २२ युनिट, एमजी, डिपल, सेरेस, किया, ओमोडा, सुजुकीको गरी ८० युनिट र किङलङ, केवाइसी भ्यान ६० युनिट ईभी सवारीमा क्षति भएको सम्बन्धित कम्पनीले जानकारी दिए।
ईभीको बिमा दर किन घटाउने
विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) मा बिमाको प्रिमियम पेट्रोलियम सवारी (आईसीई इन्जिन) गाडीको भन्दा कम हुनुपर्ने विषय उठ्दै आएको छ। ईभी प्रयोग दिनप्रतिदिन बढ्दै जाँदा यसको प्रिमियम पनि घटाउनुपर्ने व्यवसायीले बताएका हुन्।
हाल प्रचलित बिमा दरअनुसार विद्युतीय सवारीको लागि पनि डिजेल÷पेट्रोल सवारीसरह नै प्रिमियम तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। बिमा कम्पनीहरूले जोखिम मूल्यांकलनको आधारमा समान दर तोकिएको बताउँदै आए पनि व्यवसायी भने टेक्नोलोजीको विशिष्टताअनुसार फरक दर हुनु पर्ने तर्क गर्छन।
नेपालमा ईभी आयात बढ्न थालेको धेरै समय भएको छैन। सरकारले यसका लागि छुट्टै नीति बनाइरहेको छ भने अर्काेतिर बिमा प्राधिकरणले ईभीका निम्ति छुट्टै बिमा पोलिसी बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
प्राधिकरणले ईभीका लागि छुट्टै नीति बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएपछि ईभीमा बिमाको प्रिमियम बढ्ने चर्चा चलिरहेको छ। प्राधिकरणले ईभीका लागि प्रिमियम बढाउने चर्चा चले पनि प्रिमियम बढाउन नहुने व्यवसायीले बताउँदै आएका छन्।
गत वर्ष आएको बाढीका कारण धेरै गाडीमा क्षति पुग्यो। ती गाडी केहीको ब्याट्री ड्यामेज भएका थिए भने केही सामान्य मर्मत गर्दा मात्र ठीक भएका थिए। त्यस अवधिमा धेरै बिमा कम्पनीमा धेरै दाबी ईभी गाडीमा परेको थियो। उक्त घटनालाई आधार मानेर बिमा प्राधिकरणले ईभीको प्रिमियम बढाउन लागेको धेरै व्यवसायीको बुझाइ छ।
अहिले ईभीका लागि छुट्टै बिमा नीति बनाउने र प्रिमियम बढाउने कुरा गत वर्षको बाढीले ईभीमा धेरै क्षति भएपछि आएको जीओ फोर्डका प्रबन्ध निर्देशक आकाश गोल्छा बताउँछन्। ‘ईभीका लागि छुट्टै बिमा नीति बनाउने र प्रिमियम बढाउने कुरा गत वर्ष गएको बाढीले ईभीमा धेरै क्षति भएपछि आएको हो। एउटा घटनाले गर्दा नीति परिवर्तन हुनुहुँदैन,’ प्रबन्ध निर्देशक गोल्छा भन्छन्, ‘बिमामा रिस्कअनुसार दाबी गर्ने हो। तर, यो अहिले सबै कुरा आएको बाढी आउँदा क्लेम अलि बढी आएर हो।’
एकपटकको प्राकृतिक विपत्ति बिमा दर बढाउने आधार हुन नहुने उनले बताए। ईभीका लागि अहिले नयाँ मापदण्ड बन्दै छ। प्राधिकरणले छुट्टै बिमा नीति बनाउनु राम्रो कुरा हो तर, बिमाको दर बढउन नहुने एक ईभी व्यवसायी बताउँछन्। ‘अहिले बिमाको दर बढ्ने कुरा आइरहेको छ। यो सबै व्यवसायीको सेटिङमा हुन लागेको हो,’ उनले भने।
ईभी बिमामा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अवलम्बन
सरकारले ईभीद्वारा शून्य कार्बन लक्ष्यलाई समर्थन गर्न बिमा प्रिमियम घटाउन आवश्यक छ। अन्य देशले पनि यसमा सकारात्मक पहल गरेका छन्। अन्य देशलाई हेर्ने हो भने पनि भारतमा बिमा नियामक आईआरडीएआईले ईभीका लागि तेस्रो पक्ष बिमामा १५ प्रतिशत छुट दिन्छ।
त्यस्तै, ताइवानका बिमा कम्पनीले सरकारको निर्देशनअनुसार ईभीमा १०–१५ प्रतिशत कम बिमा शुल्क लिन्छन्। नेपालमा पनि यस्तै प्रोत्साहन आवश्यक छ, ता कि बिमा कम्पनीले सरकारी नीति र हरित लक्ष्यमाथि स्पष्ट प्रतिबद्धता देखाउन सकोस्।
नेपालले हरित ऊर्जा, दिगो यातायात र कार्बन न्यूनीकरणतर्फ उन्मुख भएको सन्दर्भमा ईभीको प्रयोग विस्तार हुँदै छ। सरकारले ल्याएको ईभी नीतिअनुसार सन् २०५० सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जनको राष्ट्रिय लक्ष्यले यो धारणा थप बलियो बनाएको छ। तर, बिमा क्षेत्रमा अझै पनि पुरानै दृष्टिकोण अपनाइँदै आएको छ, जसले ईभी प्रयोगकर्तालाई निरुत्साहित गर्न सक्ने व्यवासायी बताउँछन्।
-1746512882.jpg)
-1748841399.jpg)
