काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले विद्युतीय सवारी (ईभी)मा कर बढाउने चर्चाले नेपालका अटो मोबाइल व्यवसायी करोडौँ रुपैयाँ अतिरिक्त भारमा परेका छन्।
पेट्रोलियम पदार्थका सवारी साधन आयातमा २ सय प्रतिशतसम्म कर लाग्दा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि विद्युतीय सवारी साधन आयातमा कर छुट दिइएको छ।
सरकारले विद्युतीय सवारीको आयातमा दिइरहेको कर सहुलियत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् घटाउने चर्चाले जेठ १४ गतेसम्म चलेको थियो। तर, बजेटमा विद्युतीय सवारीलाई दिइएको सहुलियतलाई यथावत राखियो।
बजेटमा कर बढ्ने चर्चामा विश्वास गरेर व्यवसायीहरूले मागभन्दा बढी बैंकबाट कर्जा लिएर विद्युतीय सवारी आयात गर्दा करोडौँ रुपैयाँ अतिरिक्त भारमा परेका हुन्। आगामी वर्षका लागि सरकारले जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। जेठ १ गतेदेखि जेठ १४ गतेसम्म विभिन्न भन्सार नाकाबाट ४६ सय ८९ युनिट ईभी आयात भएको छ। गाडी आयातकर्ताले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट गाडी आयातका लागि कर्जा लिन पाउँछन्।
बजेटमा कर बढ्ने हल्लाले आवश्यकताभन्दा धेरै बैंकबाट कर्जा लिएर विद्युतीय गाडी भित्र्याएका ब्रान्डमाथि आर्थिक भार थपिएको हो। उल्लेखित युनिट ईभी औषतमा ५० लाख रुपैयाँ मूल्य भए पनि व्यवसायीहरूले कूल २३ अर्ब ४४ लाख रुपैयाँ बराबरको ईभी १४ दिनबीचमा आयात गरेका थिए।
उनीहरूको सोचाइ सफल हुन सकेन। बजेटअघि अर्बौंको गाडी भित्र्याएका व्यापारीहरूले आफै ठूलो मात्रामा ब्याज तिर्नुपर्ने भएका हुन्।
यसका लागि उनीहरूले बैंकबाट वार्षिक ७ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा लिए पनि करोडौं रुपैयाँ अतिरिक्त ब्याजको भार पर्न जान्छ। सरकारले ईभीमा लाग्दै आएको करलाई यथावत राखेसँगै बजेट अगाडि अर्बौंको ईभी ल्याएका व्यवसायीलाई ठूलो मात्रामा आर्थिक भार थपिने देखिएको हो।
यसरी भयो व्यवसायीलाई अतिरिक्त आर्थिक भार
बजेटअघि १४ दिनको अवधिमा ४ हजार ६८९ युनिट ईभी गाडी आयात भएको विभिन्न भन्सार कार्यालयले जनाएका छन्। कुनै एउटा गाडी ५० लाख मूल्य बराबरका छ भने यी गाडीहरू बिक्री गर्नका लागि कम्तीमा तीन महिना अथवा छ महिना वर्ष दिनसम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ।
एउटा गाडी बिक्री गर्न तीन महिना कुर्दा व्यवसायीले बैंकको ब्याज स्वरुप धेरै रकम बुझाउनुपर्ने हुन्छ। बजेटअघि अर्बौंको गाडी भित्र्याएका व्यापारीहरूले आफै ठूलो मात्रामा ब्याज तिर्नुपर्ने भएका हुन्।
जस्तै, एउटा गाडीको मूल्य ५० लाख रुपैयाँ पर्छ। व्यवसायीले ७ प्रतिशत ब्याजमा बैंकबाट ऋण लिएका छन्। यसरी हेर्दा ५० लाख मूल्यका गाडीको एक वर्षमा ३ लाख ५० हजार ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ।
५० लाख मूल्यपर्ने गाडीको एक महिनाको ब्याज २९ हजार १६६ रुपैयाँ हुन्छ। मानौं त्यो गाडी तीन महिना बिक्री नभएर स्टकमा बस्यो भने ८७ हजार ५०० रुपैयाँ बैंकको ब्याज हुन्छ।
यो एक उदाहरण मात्र हो। सबै गाडी फरक–फरक मूल्यका छन्। तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म स्टकमा बस्न सक्छ। बजेटमा कर यथावत भएकाले गाडीको मूल्य बढाउन नमिल्ने अवस्था भएपछि व्यवसायीलाई ठूलो आर्थिक भार थपिएको हो।
बजेटअघि १४ दिनमा भित्रिएका ४ हजार ६८९ युनिट गाडीको तीन महिनाको ब्याज मात्रै ३५ करोड हुने देखिएको छ। यदि, एक वर्ष स्टक राख्नु पर्यो भने १ अर्ब ४० कराेडभन्दा बढी व्यवसायीले ब्याज तिरेर नोक्सान खेप्नुपर्ने देखिएको छ।
बजेटमा ठूलो मात्रामा गाडी ल्याएका व्यवसायी यो पहिलोपटक नभई हरेक वर्ष हुने भएकाले बैंकमा ब्याज तिर्न केही समस्या नभएको बताउँछन।
अहिले जति पनि गाडीहरु आयात भएका छन् ती सबै भन्सार पारी भएका गाडीहरु नेपाल मात्र आएको व्यवसायीहरुको भनाइ छ।
‘यो पहिलो पटक होइन, कोभिडको समयमा पनि ४/५ महिना गाडी स्टकमा बसेर बिक्री भएको थिएन, यो सबै कुरा म्यानेज हुन्छ, केही समस्या छैन,’ एक व्यवसायी भन्छन्, ‘हामीले यति दिनसम्म गाडी बिक्री गरेर ऋण तिरेका छौँ। यो कोटेसनमा हुन्छ अहिले पनि गाडी बिक्री गरेर पैसा आइरहेको छ। व्यवसायीले हाल भन्सारको पैसा मात्र तिरेको हो, त्यसैले केही फरक पर्दैन।’ व्यवसायीले गाडी भन्सार पारी रोकेर राख्दा पनि बैंकलाई ब्याज बुझाइरहेका थिए। अहिले डिउटी पोस्टपोन मात्र गरेको ती व्यवसायीकाे भनाइ छ।
अहिले जति पनि गाडीहरु आयात भएका छन् ती सबै भन्सार पारी भएका गाडीहरु नेपाल मात्र आएको व्यवसायीहरुको भनाइ छ। अब भन्सार पारी गाडी छैनन्। आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन। पहिला तिर हेर्दा पनि भन्सार पारी धेरै गाडीहरू थिए।
बजेटअघि व्यवसायीले ल्याएको सबै गाडी वर्षभरि लगाएर बेच्ने एक अटो व्यवसायी बताउँछन्। ‘अहिले एउटा कम्पनीले एक हजार ५०० युनिट गाडी ल्याए पनि त्यो बिक्री हुन एक वर्ष लाग्ने हो। एक वर्षसम्म त्यसको ब्याज बैंकमा तिरिरहनु पर्छ,’ ती व्यवसायी भन्छन्, ‘एकै चोटी ल्याएको गाडी अहिले जति पैसामा आयात गरिएको छ। जहिले बेचे पनि त्यही पैसामा बिक्री गर्नुपर्छ।’ अहिले आयात गरेको गाडी दशैंमा बिक्री गरे पनि अहिलेको मूल्यमा बिक्री हुने उनको भनाइ छ।
बजेटअघिको १४ दिनमा साढे ४ हजार ईभी आयात
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत गाडीमा लाग्ने भन्सार तथा अन्तःशुल्क बढ्ने आशंकामा अटो व्यवसायीले १४ दिनमा ४ हजार ६८९ युनिट ईभी भित्र्याएका थिए। नयाँ कर लागू भएपछि मूल्य बढाएर बिक्री गर्ने योजनामा गाडी भित्र्याएका व्यवसायी अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटमा ईभीमा लाग्दै आएको भन्सार दर यथावत राखेपछि करोडौंको ब्याज नोक्सानीमा परेका हुन्।
जेठ १ गतेदेखि १४ गतेसम्म रसुवागढी भन्सारबाट मात्र २ हजार ५७० युनिट ईभी आयात भएको रसुवा भन्सार कार्यलयले जनाएको छ। रसुवागढी नाका हुँदै नेपालमा बिवाईडी, एक्सपेङ, रिडारा, स्काइवेल, केवाइसी, किङलङ, स्काईवर्थ, हाइगर, एसआरएमलगायत ब्रान्डहरु आयात भएका हुन्।
बढी गाडी बिक्री गर्ने उद्देश्यले बजेटअघि सस्तोमा गाडी आयात गरी एक वर्षमा गाडी बिक्री गर्छु भन्ने कम्पनीहरु बढी आर्थिक भारको चेपुवामा परेका हुन्।
१४ दिनको अवधिमा तातोपानी नाका हुँदै १ हजार ४५७ युनिट ईभी आयात भएको तातोपानी भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। त्यस्तै, १४ दिनको अवधिमा भैरहवा भन्सारनाका हुँदै ६६२ युनिट ईभी आयात भएका छन्।
क्यास फ्लोको अभाव हुन सक्ने
बजेटअघि कर बढ्ने हल्लाले एउटै कम्पनीले १५ सय युनिटसम्म ईभी मगाएका थिए। एउटा कम्पनीले १५ सय युनिट गाडी ल्याउँदा वार्षिक ७ प्रतिशत ब्याजदरले ५२ करोड ५० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तीन महिना मात्र गाडी स्टकमा बस्दा १७ करोड ५० लाख रुपैयाँ बैंकको ब्याज तिनुपर्ने देखिन्छ।
जसरी व्यवसायीले बढी नाफा कमाउन बजेटअघि धेरै गाडी आयात गरेका थिए। त्यसले उनीहरुलाई उल्टै धेरै महंगोमा परेका छन्। बढी गाडी बिक्री गर्ने उद्देश्यले बजेटअघि सस्तोमा गाडी आयात गरी एक वर्षमा गाडी बिक्री गर्छु भन्ने कम्पनीहरु बढी आर्थिक भारको चेपुवामा परेका हुन्।
कम्पनीहरुले एकै चोटी धेरै गाडी भित्र्याउँदा एकै चोटी सबै बिक्री हुँदैन। अहिले आयात भएका गाडीहरु पछिसम्म बिक्री गरिरहँदा त्यो गाडीको ब्याज निरन्तर तिरिरहनुपर्छ। व्यवसायीहरुले बजारको मागअनुसार थारै गाडी ल्याउँदा उनीहरुलाई बैंकको ब्याजको रुपमा आर्थिक भार कम हन्थ्यो। तर, एकै चोटी धेरै गाडी आयात उनीहरुलाई बैंकको ब्याजको रुपमा भार थपिएको छ।
हाल व्यवसायीहरुले धेरै गाडी आयात गर्न एकै चोटी धेरै लगानी गरेका छन्। एउटा कम्पनीले आयात गरेको गाडी बिक्री भएन र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अर्काे नयाँ मोडलको रुपमा गाडी लञ्च हुँदा त्यो नयाँ गाडी आयात गर्नुपर्दा व्यवसायीसँग नगदको अभाव पनि हुन सक्छ।
