काठमाडौं। नेपालले विद्युतीय सवारी साधन (ईभी)को पूर्वाधारमा समयमै लगानी नगरे वायु प्रदूषण संकट गहिरिँदै जाने विश्व बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
विश्व बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको नयाँ प्रतिवेदन ‘टुवार्ड क्लिन एयर इन नेपालः बेनिफिट्स, पोलुसन सोर्सेस एण्ड सोलुसन्सु’ शीर्षकको नयाँ प्रतिवेदनले ईभी पूर्वाधारमा प्रर्याप्त लगानी गर्न नसके वायु प्रदूषणको समस्या झनै गम्भीर हुने देखाएको हो।
हाल नेपालमा ईभीको प्रयोग क्रमशः बढ्दो क्रममा भए पनि चार्जिङ पूर्वाधारको अभाव, ब्याट्री व्यवस्थापनको अभाव र सार्वजनिक सवारीमा विद्युतीकरणको सुस्त गतिले सो प्रवृत्तिमा अवरोध पुर्याइरहेको जनाइएको छ। विशेष गरी काठमाडौं उपत्यकाको वायु प्रदूषण विगत केही वर्षदेखि गम्भिर बन्दै आएको छ।
विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौं उपत्यका र तराई क्षेत्रमा पीएम २.५ कणको सांद्रता विश्व स्वाथ्य संगठनको मापदण्डभन्दा सात आठ गुणा बढी छ। जसले प्रत्येक वर्ष २६ हजार बढी व्यक्तिको असामयिक मृत्यु भइरहेको छ भने औसत जीवन अपेक्षा तीन वर्षभन्दा बढीले घटिरहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
विश्व बैंकको नयाँ प्रतिवेदनअनुसार नेपालले तत्कालै प्रभावकारी उपायहरू लागू नगरे सन् २०३५ सम्ममा पीएम २.५ को मात्रा झनै बढ्दै जाने छ। जसका कारण थप हजारौँ ज्यान जाने आंकलन गरिएको छ।
ईभी पूर्वाधारमा ठोस लगानी आवश्यक
विश्व बैंकले नेपालका लागि ईभी पूर्वाधारमा ठोस लगानी आवश्यक रहेको औँल्याएको छ। प्रतिवेदनमा प्रभावकारी प्रदूषण न्यूनीकरण उपायको सिफारिस गरेको छ। जसमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग र आवश्यक पूर्वाधारको विकास प्रमुख विन्दुका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
‘विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई द्रुत गतिमा बढाउनका लागि देशव्यापी चार्जिङ स्टेशनको सञ्जाल निर्माण अपरिहार्य छ। यथाशीघ्र लगानी नगरिएमा ईभी विस्तार सीमित हुने र प्रदूषण नियन्त्रणको अवसर गुम्ने छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
ईभी पूर्वाधार विकासमा सिफारिस गरिएका कार्यहरु
विश्व बैंकको नयाँ प्रतिवेदनअनुसार छिटो चार्ज हुने ईभी स्टेसन निर्माणमा प्राथमिकता दिनुपर्ने छ। हरित कर (ग्रीन ट्याक्स)बाट उठेको राजस्व ईभी पूर्वाधारमा लगानी गर्ने, निजी क्षेत्रका लागि कर छुट, अनुदान र ऋण सहजीकरण, स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्दै चार्जिङ पूर्वाधार गाउँसम्म विस्तार गर्ने साथै, सार्वजनिक सवारी (बस, टेम्पो)लाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्नेलगायतका योजनाका कार्य गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ।
पूर्वाधार अभाव ईभी विस्तारको मुख्य अवरोध
हाल काठमाडौं उपत्यकामा केन्द्रित कम चार्जिङ स्टेशन मात्र सञ्चालनमा छन्। देशव्यापी रुपमा आवश्यकताभन्दा एकदमै न्यून चार्जिङ स्टेशनहरुका कारण ईभी प्रयोगकर्ताहरूले लामो यात्रामा चार्जको सुविधा नपाउने समस्याले विद्युतीय सवारीप्रतिको विश्वास घटाइरहेको छ।
‘ईभी पूर्वाधार विकास गर्न सरकार, निजी क्षेत्र, स्थानीय तह र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारबीच समन्वय आवश्यक छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। साथै, नीतिगत स्थिरता, सार्वजनिक लगानी, र जनसहभागिता विना दीर्घकालीन सुधार सम्भव नरहेको विश्लेषण विश्व बैंकले गरेको छ।
बाहिरी मुलुक जस्तैः मेक्सिको सिटी, बेइजिङ र उलानबाटार जस्ता शहरहरूले कडा नीति, प्रविधिमा लगानी र जनचेतनामार्फत ईभी पूर्वाधारलाई तीव्र विस्तार गरी वायु प्रदूषण न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेका छन्। नेपाललाई पनि यस्तै मोडलहरू जानको लागि विश्व बैंकको प्रतिवेदनले सुझाइएको छ।
