काठमाडाैं। नेपालमा मोटरसाइकल प्रयोगकर्ताको संख्या दिनहुँ बढ्दो छ। सहरदेखि गाउँसम्म मोटरसाइकल अत्यावश्यक यातायातको साधन बनिसकेको छ। तर, बढ्दो प्रयोगको तुलनामा मोटरसाइकलको गुणस्तर र क्षमता मापन गर्ने प्रभावकारी सरकारी संयन्त्र अभावले भने प्रयोगकर्ताको सुरक्षा एवं सन्तुष्टिमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
यातायात व्यवस्था विभागको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म ४७ लाख ४४ हजार ७२ युनिट मोटरसाइकल र स्कुटर दर्ता भएका छन्। हरेक वर्ष करिब दुई लाख नयाँ मोटरसाइकल सडकमा थपिन्छन्। यति ठूलो संख्यामा सवारीसाधन चलिरहँदा पनि तिनको ‘पर्फर्मेन्स टेस्ट’ गर्ने कुनै आधुनिक उपकरण सरकारी स्तरमा छैन। ट्राफिक प्रहरीले चेकजाँच गर्दा मिटर, इन्जिनको दक्षता वा इन्धन खपत मापन गर्ने प्रविधि नभएर केवल कागजी दस्तावेजमा निर्भर छ।
मोटरसाइकलको क्षमता मापनमा निर्माता कम्पनीले जारी गरेको कागजातलाई नै मान्यता दिँदै आएकाले नेपालमा मोटरसाइलकको मापन गर्ने मेसिन नराखेको विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेल बताउँछन्। ‘कुनै पनि सवारीसाधन निर्माता कम्पनीले जारी गर्ने आधिकारिक कागजातमै आधारित हुने हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि सोही कागजातलाई मान्यता दिइन्छ,’ महानिर्देशक पोखरेलले भने, ‘ती गाडी नेपाल मात्र होइन, युरोप, मध्यपूर्व, एसियालगायत अन्य देशमा पनि जाने भएकाले हामीले निर्माता कम्पनीबाट जारी कागजातलाई नै आधार मान्ने गर्छौं।’
सवारीसाधन निर्माता कम्पनीले आफ्नो देशमा सर्टिफाइ गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मान्यमा प्राप्त संस्थाबाट सर्टिफाइ गर्ने भएकाले नेपालले पनि त्यसलाई नै आधार मानेर स्वीकृति गर्दै आएको महानिर्देशक पोखरेलको भनाइ छ।
सवारी निरीक्षणका जिम्मेवार विभागले पटक-पटक क्षमता परीक्षणका मेसिन किन्ने योजना बनाए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यातायात व्यवस्था विभागका एक अधिकृत भन्छन, ‘हामीसँग बजेटको समस्या मात्र होइन, त्यस्तो प्रविधि सञ्चालन गर्न दक्ष जनशक्ति पनि छैन।’
सरकारले आगामी वर्षदेखि अनिवार्य ‘फिटनेस टेस्ट’ प्रणाली सुरु गर्ने योजना बनाएको बताइन्छ, तर त्यसका लागि आवश्यक मेसिन र जनशक्ति तयारी भने अझै अधुरै छ।
तर, यातायातविज्ञ यो विषयलाई सरकारको लापर्वाहीका रूपमा हेर्छन। उनीहरू भन्छन्, ‘स्रोत अभाव होइन, प्राथमिकताको कमी हो।’ उनका अनुसार मोटरसाइकलको इन्जिन क्षमता, ब्रेकिङ इफिसेन्सी र उत्सर्जन स्तर मापन गर्ने संयन्त्र भए सवारी सुरक्षामा ठूलो सुधार आउँथ्यो।
नेपालमा हाल निजी सर्भिस सेन्टरले मात्र सीमित रूपमा ‘डाइनो टेस्ट’ (इन्जिन पावर मापन) गर्ने प्रविधि प्रयोग गर्छन। तर, ती पनि सवारीधनीको इच्छामा आधारित छन्, कानुनी रुपमा अनिवार्य छैन। भारत, श्रीलंका वा बंगलादेशमा भने सवारी निरीक्षणमा यस्तो प्रविधि अनिवार्य बनाइएको छ।
त्यसो भए, प्रश्न उठ्छ–जब सडक दुर्घटनाको प्रमुख कारण नै सवारीको खराब अवस्था ठहरिन्छ, तब सरकारले किन अझै यस्तो संयन्त्रलाई प्राथमिकता दिँदैन? ट्राफिक विशेषज्ञहरू भन्छन्, ‘नेपालमा सवारी कर र बिमा शुल्कबाट हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ उठ्छ। त्यसको केही अंश क्षमता परीक्षण प्रविधि एवं प्रयोगशाला विकासमा लगानी गर्न सके दुर्घटना र प्रदूषण दुवै घटाउन सकिन्छ।
सरकारले आगामी वर्षदेखि अनिवार्य ‘फिटनेस टेस्ट’ प्रणाली सुरु गर्ने योजना बनाएको बताइन्छ, तर त्यसका लागि आवश्यक मेसिन र जनशक्ति तयारी भने अझै अधुरै छ। यदि अहिले नै प्रभावकारी कदम चालिएन भने बढ्दो मोटरसाइकल संस्कृतिको बीचमा सुरक्षा जोखिम अझै चर्किंदै जाने निश्चित छ।
सरकारसँग किन छैन मोटरसाइकल मापन गर्ने मेसिन
महानिर्देशक पोखरेलका अनुसार नेपालमा सरकार र व्यवसायीबीच विश्वासको वातावरण नभएर मात्र मेसिन राख्न आवश्यक देखिएको हो। त्यसलाई निराकरण गर्न थप मेसिन राख्न फराकिलो क्षेत्र र लगानी चाहिने भएकाले अध्ययनकै क्रममा छ। यदि अध्ययन गरेर आवश्यक देखिए त्यसमा अघि बढ्ने पोखरेलले बताए।
‘सवारीसाधन परीक्षण गर्ने मेसिन राख्न ठूलो लगानी लाग्छ। साथै, यसका लागि फराकिलो क्षेत्र पनि चाहिने भएकाले हालसम्म परीक्षणका लागि मेसिन नराखिएको हो।’ अब अध्ययन गर्दै आवश्यकता हेरेर काम गरिने पोखरेलको भनाइ छ।
कुनै पनि सवारीसाधन आयात गर्दा त्यसको क्षमता जाँच गर्ने मापन प्रणाली आवश्यक हुन्छ। त्यो मेसिन वा प्रविधि प्रयोग गरेर मात्र सवारीसाधनको इन्जिनको फ्रिक्वेन्सी, हर्सपावर वा क्षमताको सटिक मापन सम्भव हुन्छ। मोटरसाइकल भित्र्याउँदा भन्सारमा इन्जिन क्षमता (सीसी), हर्सपावर ब्याट्री क्षमताको आधारमै भन्सार कर तोकिन्छ।
सवारीसाधनको फ्रिक्वेन्सी मापन गर्ने मेसिन नेपालमा उपलब्ध छैन तर, यो एकदमै आवश्यक रहेको यातायात व्यवस्था विभागका पूर्वमहानिर्देशक कुमार दाहाल बताउँछन्।
सरकारले नेपालमा आउने जुनसुकै नयाँ सवारीसाधन सडकमा गुडाउन उपयुक्त भए/नभएको टेकुमा रहेको भेहिकल फिटनेस टेस्ट सेन्टरबाट प्रमाणित गर्छ।
‘नेपालमा सवारीसाधनको फ्रिक्वेन्सी मापन गर्ने मेसिन उपलब्ध छैन तर, यो एकदमै आवश्यक छ,’ पूर्वमहानिर्देशक दाहालले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘मैले सात वर्षअघि विभाग प्रमुखको रुपमा काम गर्दा मोटरसाइकलको क्षमता मापन गर्ने मेसिन नेपालका लागि एकदमै आवश्यक छ भन्ने महसुस गरेको हुँ।’ कुनै पनि मोटरसाइकलमा उत्पादन त्रुटि छ/छैन र क्षमतामा ह्रास आएको हो कि होइन भन्ने चेकजाँच गर्ने मेसिन नहुनु गम्भीर विषय भएको उनको बुझाइ छ।
‘नेपालमा अधिकांश सवारीसाधन विदेशबाट आयात हुन्छन्। उपभोक्तालाई शंका लागे सवारीसाधनमा समस्या छ÷छैन, त्यसको क्षमता कम छ÷छैन भन्ने परीक्षण गर्ने मेसिन सरकारसँग उपलब्ध हुनुपर्छ,’ दाहाल भन्छन्।
भेहिकल फिटनेस सेन्टरले मोटरसाइकलको चेकजाँच कसरी गर्छ
सरकारले नेपालमा आउने जुनसुकै नयाँ सवारीसाधन सडकमा गुडाउन उपयुक्त भए/नभएको टेकुमा रहेको भेहिकल फिटनेस टेस्ट सेन्टरबाट प्रमाणित गर्छ। यहाँ एउटा मेसिनमार्फत परीक्षण हुन्छ भने अर्काे म्यानुअल रुपमा उकालो टेरेन्टमा लगेर गरिन्छ। टेकुमा रहेको भीएफटीसीमा ब्रेक टेस्ट, हेडलाइट टेस्ट, साइड स्लिप टेस्टजस्ता परीक्षण हुन्छन्।
हाल नेपालमा फोर–ह्वीलर र टु ह्वीलर दुवै टेस्ट गर्ने डायनामोमिटर भए पनि वास्तविक परीक्षण गर्ने सुविधा भने नभएको सवारी परीक्षण कार्यालय प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुरेश श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘हामीसँग फोर–ह्वीलर र टु ह्वीलर दुवै टेस्ट गर्ने डायनामोमिटर छन्,’ निर्देशक श्रेष्ठ भन्छन्, ‘पछिल्लो समय मोटर पावर र किलोवाटको कुरा चलिरहेको छ। तर, हामीकहाँ वास्तविक परीक्षण गर्ने सुविधा फोर–ह्वीलर, टु ह्वीलरका इन्धन, विद्युतीय कुनैमा छैन।’ अहिले भएको मेसिनले सवारीसाधनको पावर यति नै हो भनेर ठ्याक्कै मिलाउन नसकिने श्रेष्ठ तर्क छ।
उनका अनुसार कम्पनीले प्रि–रेजिस्ट्रेसन र सडक परीक्षण (रोड वर्दिनेस टेस्ट)गर्नुपर्छ, जुन नयाँ मोडल दर्ताअघि अनिवार्य छ। यसले गाडी तथा मोटरसाइकलको पावरको अनुमान मात्र दिन्छ, ठ्याक्कै कति हो भन्दैन। ह्वीलमा कति पावर छ देखाउँछ तर, मोटर वा इन्जिनमा कति छ भनेर ठ्याक्कै डिस्प्ले गर्दैन।
‘हामीले यहाँ नाप्न सक्ने मात्रै नाप्छौं। नसक्ने उनीहरू (उत्पादन कम्पनी)कै रिपोर्टको आधारमा हुन्छ। सोही कारण हामीसँग चाहिने इक्विपमेन्ट नहुँदा निर्माता कम्पनीले पठाएको रिपोर्टकै आधारमा प्रमाणीकरण गर्छौं।’
उनका अनुसार इक्विपमेन्टमा टेस्ट गर्ने र कहिलेकाहीँ रिडिङ एक्ज्याक्ट नआउँदा रोड टेस्ट पनि गर्ने गरिएको छ। तर, नेपाल आउने सवारीसाधनको इन्जिन र मोटर क्षमता मुख्यतया उत्पादक कम्पनीले दिएका दस्तावेजका आधारमा निर्धारण हुन्छ।
हाल सरकारसँग दुईपांग्रे र चारपांग्रे गाडीका लागि फरक–फरक डायनामोमिटर मेसिन छ। डायनामोमिटरले सडकको अवस्था (उकालो, ओरालो, समथर) लाई सिमुलेट गरेर सवारीसाधनको पर्फर्मेन्स कस्तो छ भनेर हेर्छ। यसले मोटरको पावर कति बेला कति दिइरहेको छ भनेर ग्राफ देखाउँछ तर, ‘एक्ज्याक्ट पावर’ क्षमता भने देखाउँदैन।
सरकारलाई मेसिन आवश्यक छ कि छैन?
सरकार र अटो व्यवसायीबीच विश्वासको वातावरण नभएर मात्र मेसिन राख्न आवश्यक देखिएको महानिर्देशक पोखरेल बताउँछन्। ‘नेपालमा सरकार र अटो व्यवसायीबीच विश्वासको वातावरण नभएर मात्र मेसिन राख्न आवश्यक देखिएको हो,’ महानिर्देशक पोखरेल भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मान्यता दिने कागजातका आधारमै नेपालमा पनि सवारी भित्र्याउन पाइने भएकाले छुट्टै मेसिन राख्न आवश्यक छैन।’
सरकारले सवारीसाधनको टाइप एप्रुभल र सीओपी कागजातलाई आधार बनाएर मूल्यांकन गर्छ। त्यसमा उल्लिखित डाटा र प्रयोगशाला परीक्षणका आधारमा मात्र स्वीकृति दिइने विभागको भनाइ छ।
कुनै पनि मोटरसाइकल निर्माता कम्पनीले नेपालका निम्ति मात्रै छुट्टै उत्पादन नगरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारका लागि उत्पादन गर्ने भएकाले मोटरसाइकलको क्षमता मापन गर्ने मेसिन राख्न जरुरी नभएको तर्क उनको छ। ‘निर्माता कम्पनीले जानाजानी क्षमता र गुणस्तरमा ठगी गरेका हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन,’ उनले भने, ‘किनभने त्यसको असर कम्पनीको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पर्न सक्छ।’
सरकारले सवारीसाधनको टाइप एप्रुभल र सीओपी कागजातलाई आधार बनाएर मूल्यांकन गर्छ। त्यसमा उल्लिखित डाटा र प्रयोगशाला परीक्षणका आधारमा मात्र स्वीकृति दिइने विभागको भनाइ छ। यातायात व्यवस्था विभाग (सवारी परीक्षण, अन्तरदेशीय यातायात व्यवस्थापन, यातायात र सवारी मापदण्ड निर्धारण शाखा)का निर्देशक श्रीकान्त यादव सवारीसाधनको क्षमता ह्रास मापन गर्ने मेसिन नभएर संसार नै पल्टियो÷बिग्रियो भन्ने जति हल्ला र चर्चा छ, त्यो हल्ला हुनु जरुरी नभएको बताउँछन्।
‘मेसिन नभएर संसारै पल्टियो, बिग्रियो भन्ने जति हल्ला चलेको छ। त्यो हुनु जरुरी छैन,’ निर्देशक यादवले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘मेसिन राख्दा राम्रो हुन्छ। यसले हामीलाई एक्ज्याक्ट भेरिफिकेसन गर्न मद्दत गर्छ। तर, राख्नैपर्छ भन्ने जरुरी देख्दिनँ।’ कुनै पनि कम्पनीले सवारीसाधन बजारमा ल्याउनुभन्दा पहिले ‘रोड टेस्ट’लगायत विभिन्न चरणमा परीक्षण गर्ने भएकाले मेसिन धेरै आवश्यक नभएको तर्क यादवको छ।
‘कुनै पनि कम्पनीले बजारमा सवारीसाधन ल्याउनुअघि ‘रोड टेस्ट’, विभिन्न चरणमा परीक्षण गरेपछि टाइप अप्रुभल सर्टिफिकेट प्राप्त गरेको हुन्छ। उत्पादक कम्पनीबाट प्राप्त टाइप अप्रुभल सर्टिफिकेट र सीओपीको आधारमा सवारीसाधन भित्र्याउन पाइन्छ।’ कम्पनीले टाइप अप्रुभल सर्टिफिकेट पाउनु भनेको उसले त्यो मोडल बजारमा ल्याउन योग्य भएको प्रमाण हुँदा थप चेकजाँच आवश्यक नरहने उनको तर्क छ।
मोटरसाइकल उत्पादक कम्पनीले दाबी गरेको क्षमताभन्दा कति कम क्षमता भएको छ भनेर यकिन गर्न र इन्जिन स्वास्थ्यको गहिरो निदान गर्न यस्तो मेसिन आवश्यक छ। सवारी परीक्षण कार्यालयका इन्जिनियर श्रेष्ठका अनुसार अहिले भइरहेको ‘टेस्टिङ मेथड’मा धेरै कुरा थपिए सवारीसाधनको मोटरको पावर नाप्ने, गाडीको तौल नाप्ने, ब्याट्रीको क्षमता नाप्न सकिनेछ। तर, नेपालमा यी सुविधा छैनन्। यसलाई अझ सुधार्न आवश्यक छ। अझै पनि यति किलोवाट मोटर पावर वा यति सीसी इन्जिन भनेर ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन।
कति लगानी चाहिन्छ
नेपालमा सरकारले मोटरसाइकलको इन्जिन क्षमता (सीसी) मापन गर्ने विशेष मेसिन वा प्रविधि प्रयोग नगर्नुको मुख्य कारण आवश्यकता र लगानी अभावले हो। मेसिनका लागि फराकिलो क्षेत्रका साथै लगानी पनि धेरै लाग्ने विभागका महानिर्देशक पोखरेलको भनाइ छ।
मोटरसाइकल तथा गाडीको क्षमता मापन गर्ने मेसिनका लागि कति लगानी आवश्यक पर्छ भन्ने विषय बजार सर्वेक्षण र आपूर्तिकर्तासँग सोधेर मात्र अनुमान गर्न सकिने विभागका प्राविधिक निर्देशक यादवले बताए। ‘हामीले सुनेअनुसार एउटा मेसिनको लागत १० करोड हाराहारी पर्छ,’ यादव भन्छन्, ‘तर, मेसिनका लागि यति लगानी आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा बजार सर्वेक्षण र आपूर्तिकर्तासँग सोधेर मात्र थाहा पाउन सकिन्छ।’
हाल टेकुमा गाडीको क्षमता (पावर) नाप्ने मेसिन नभए पनि चेसिस डायनोमिटर उपलब्ध छ। त्यसले सवारीसाधनका पांग्राको पावर नापिन्छ। अहिले चर्चा वा विवादमा रहेको र किन्न आवश्यक देखिएको इन्जिन डायनोमिटर वा मोटर डायनोमिटर हो।
नेपालमा सवारीसाधन भित्रिएको धेरै समय भए पनि क्षमता मापन गर्ने मेसिन अहिलेसम्म उपलब्ध छैन। ‘म अहिलेभन्दा सात वर्षअगाडि (२०७३÷७४सम्म) यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रमुख थिएँ। मेसिनको २–३ करोड रुपैयाँ पर्छ भन्ने कुरा सुनेको हो। ठ्याक्क कति पर्छ, मलाई पनि थाहा छैन,’ विभागका पूर्वडीजी दाहालले भने।
नेपालमा सवारीसाधन विशेषगरी मोटरसाइकल आयातबाट सरकारले उल्लेख्य राजस्व उठाउने गरेको छ।
त्यतिबेला गाडी, मोटरसाइकल केहीको पनि फ्रिक्वेन्सी नाप्ने मेसिन चाहिन्छ भन्ने थिएन। अहिले ईभी गाडी धमाधम भित्रिन थालेपछि मात्र चाहिने रहेछ देखिएको उनको भनाइ छ।
परीक्षण नहुँदाको बेफाइदा
नेपालमा सवारीसाधन विशेषगरी मोटरसाइकल आयातबाट सरकारले उल्लेख्य राजस्व उठाउने गरेको छ। सरकारले इन्धन सवारीसाधनका लागि सीसी र विद्युतीयका निम्ति मोटर क्षमतालाई आधार बनाएर भन्सार शुल्क निर्धारण गरेको छ। तर, भन्सार वा यातायात व्यवस्था कार्यालयमा क्षमताको आधिकारिकता जाँच गर्ने कुनै ल्याब वा मेसिन उपलब्ध छैन। ‘हामीले हालसम्म उत्पादक कम्पनीले तोकेको क्षमतालाई नै विश्वास गर्ने गरेका छौं। उसैले दिएका कागजातका आधारमै गरिँदै आएको छ,’ महानिर्देशक पोखरेलले भने।
सरकारसँग सवारीसाधनको सीसी अथवा मोटर क्षमता मापन गर्ने मेसिन नहुँदा कर छलीको जोखिम बढ्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। केही व्यापारीले वास्तविकभन्दा कम क्षमता देखाएर भन्सार छल्ने गरेको चर्चा पनि सुनिने गरेको छ। यदि जाँच संयन्त्र नै छैन भने त्यसको सत्य कसले पत्ता लगाउने? यो विषय धेरै उठ्ने गरेको छ।
निजी ल्याबको भरमा सरकार
नेपालमा दुईपांग्रे सवारीसाधन सन् २०५०/६० देखि भित्रिन थालेका थिए। तर, दुईपांग्रे भित्रिन थालेको लामो समय भए पनि सरकारसँग यसको परीक्षण गर्न आफ्नै परीक्षण प्रयोगशाला (ल्याब) अझै उपलब्ध छैन। अहिले धेरै दुईपांग्रे सवारीसाधन कम्पनीले बाइक तथा स्कुटर नेपालमै एसेम्बल गर्दै आएका छन्।
नेपालमा सिजी मोटर्सले हिरो बाइक तथा स्कुटर, रोयल इन्फिल्ड, बजाज, टिभीएस, होन्डालगायतका विदेशी ब्रान्ड र नेपाली ब्रान्ड यात्रीको एसेम्बल प्लान्ट नेपालमा उपलब्ध छन्। तीमध्ये अधिकांशको आफ्नै ल्याब भएको यातायात व्यवस्था विभागअन्तर्गतको सवारी मापदण्ड निर्धारण शाखाका निर्देशक श्रीकान्त यादव बताउँछन्।
‘नेपालमा सवारीसाधन एसेम्बल गर्ने अधिकांश कम्पनीको आफ्नै ल्याब छ,’ निर्देशक यादवले भने, ‘तर, सरकारी तर्फबाट हालसम्म कुनै आधिकारिक ल्याब छैन।’ हाल विभागको आफ्नै प्राविधिक टोली गएर निजी कम्पनीको ल्याबमा सवारीसाधन परीक्षण गरिँदै आएको यादव बताउँछन्।
सरकारी अधिकारीको उपस्थितिमा निजी ल्याबमा सबै परीक्षणको भिडियोसहित अवलोकन हुने गरेको छ। परीक्षण प्रतिवेदन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग तुलना गरी मात्र सवारीसाधनलाई स्वीकृति दिइँदै आएको उनले बताए।
‘गुणस्तर मापनको दृष्टिले सरकारी ल्याब हुनु आवश्यक छ,’ यादव भन्छन्, ‘निर्माता कम्पनी आफैंले बनाएको चीजलाई नराम्रो भन्दैन। त्यसकारण ‘क्रस–भेरिफिकेसन’का लागि सरकारी ल्याब हुन आवश्यक छ।’ नेपालमा जति पनि नयाँ/पुराना ब्रान्डका मोटरसाइकल भित्रिन्छन्, ती सबै सरकारले निजी ल्याबमा परीक्षण गर्छ।
अरू देशमा कस्तो व्यवस्था छ?
विदेशमा विद्युतीय र पेट्रोल दुवै सवारीसाधनको परीक्षण कसरी हुन्छ भन्नेबारे पनि च्यासिस डायनामोमिटरले टेस्ट गर्ने गरेको छ। तर, त्यसको मुख्य उद्देश्य गाडीले कस्तो पर्फर्मेन्स गर्छ भन्ने हेर्ने हो न कि ठ्याक्कै पावर कति छ भनेर नाप्ने। उनीहरूको रिपोर्टमा विभिन्न परीक्षणपछि आएको ‘म्याक्सिमम पावर’ उल्लेख गरिएको हुन्छ।
उपभोक्ता अदालतमा परेका बाइकको उजुरी र निष्कर्ष
काठमाडौंका एक मोटरसाइकल उपभोक्ताले आफूलाई झुक्याएर गुणस्तरहीन मोटरसाइकल बेचेको भन्दै उपभोक्ता अदालतमा उजुरी दर्ता गराएका थिए। अदालतले उक्त मोटरसाइकलको प्राविधिक परीक्षण गर्न आदेश दियो। आदेशअनुसार गुर्जुधारास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयले मोटरसाइकल परीक्षण त ग¥यो तर परीक्षणको निष्कर्ष अधुरो रह्यो। कारण, कार्यालयसँग मोटरसाइकलको क्षमता मापन गर्ने उपकरण छैन।
गति (आरपीएम) परीक्षण गर्दा गियर १ देखि ५ सम्म ४०००–५००० आरपीएम पुगेको देखिएको थियो, जसलाई सामान्य यान्त्रिक अवस्था ठानिएको छ। तर, ‘प्रदर्शन क्षमता कति छ, तोकिएको क्षमता छ कि छैन’ भन्ने तुलनात्मक मूल्यांकन भने गर्न नसकिएको परीक्षण प्रतिवेदनमा प्रस्ट उल्लेख छ। त्यो जाँच्न आवश्यक संयन्त्र कार्यालयमा उपलब्ध नभएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
८१ प्रतिशत मोटरसाइकल तथा स्कुटर दर्ता
नेपालमा दर्ता भएका कुल सवारीसाधनमा दुईपांग्रेको हिस्सा ८१ प्रतिशत छ। यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ फागुनसम्म नेपालभर ५८ लाख ५० हजार ४३२ युनिट सवारीसाधन दर्ता छन्। दर्ता भएका कुल सवारीसाधनमध्ये ४७ लाख ४४ हजार ७२ युनिट मोटरसाइकल तथा स्कुटर रहेका छन्। कुल सवारीसाधन दर्तामध्ये दुईपांग्रे सवारीको हिस्सा ८१.०५ प्रतिशत रहेको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०४६/४७ देखि २०७६/७७ सम्म ३८ लाख ३६ हजार ५०२ युनिट बस, मिनीबस, माइक्रोबस, कार जीप, भ्यान, ट्याम्पो, ई–रिक्सालगायत सवारीसाधन दर्ता भएका छन्। कुल सवारीसाधनमध्ये ३० लाख २३ हजार ३९० युनिट मोटरसाइकल तथा स्कुटर दर्ता भएका थिए।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल ६ लाख २९ हजार ३३९ युनिट सवारीसाधन दर्ता भएकामा मोटरसाइकल मात्रै ५ लाख ५६ हजार ८१९ युनिट थिए। एकवर्षे अवधिमा साढे ५ लाख बढी दुईपांग्रे सवारीसाधन दर्ता भएको विभागको विवरणमा उल्लेख छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ५ लाख ७५ हजार ५८३ युनिट सवारीसाधन दर्ता भएका छन्। तीमध्ये ५ लाख ३ हजार २७९ युनिट मोटरसाइकल दर्ता भएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २ लाख ८१ हजार २०६ युनिट सवारीसाधन दर्ता भएकामा २ लाख ३४ हजार ५७६ युनिट मोटरसाइकल तथा स्कुटर थिए।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २ लाख ८५ हजार ३६१ युनिट सवारीसाधन दर्ता भएका छन्। त्यसमध्ये २ लाख २९ हजार ७९७ युनिट बाइक तथा स्कुटर रहेका छन्।
बाइक तथा स्कुटर आयात पुनः लयमा फर्कंदै
कोभिडपछि खस्कँदै गएको दुईपांग्रे अटोमोबाइल बजार गत वर्षदेखि पुनः लयमा फर्किने प्रयास गरिरहेको छ। चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को (साउन र भदौ) दुईमहिने अवधिमा मात्रै ४७ हजार ९२५ युनिट दुईपांग्रे सवारीसाधन आयात भएको छ। चालू आवको हालसम्म ५ अर्ब ५८ करोड ९ लाख रुपैयाँ बराबरको बाइक तथा स्कुटर आयात भएको छ। यसबाट सरकारले ५ अर्ब ७२ करोड २ लाख बराबरको राजस्व प्राप्त गरेको छ।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत आव २०८१/८२ मा २ लाख १ हजार ९५२ युनिट दुईपांग्रे आयात भएका छन्। एकवर्षे अवधिमा नेपालमा २४ अर्ब ५० करोड ६४ लाख रुपैयाँ बराबरको दुईपांग्रे आयात भएका हुन्। यसबाट सरकारले २४ अर्ब ७३ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलन गरेको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १५ अर्ब ५९ करोड बराबरको १ लाख ३४ हजार ५३४ युनिट दुईपांग्रे सवारी आयात भएको थियो। त्यसबाट सरकारले १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ। यस्तै,
आव २०७७/७८ मा आयात भएका बाइक तथा स्कुटरको तुलनामा हाल आयातीत संख्या कम हो तर, पछिल्लो समय आयात निरन्तर बढ्दै गएको छ।
-1759655998.jpeg)
