काठमाडौं। सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) का लागि मापदण्ड तोक्ने मस्यौदा तयार पारेको छ। नेपालमा जथाभावी ईभी आयात बढेसँगै उपभोक्ता ठगिएको गुनासोपछि सरकारले ईभीका लागि मापदण्ड बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै मस्यौदा तयार पारेको हो।
नेपालमा सवारीसाधन आयातको स्पष्ट नीति छैन। स्पष्ट नीति नहुँदा जथाभावी ईभी गाडी आयात भएकाले उपभोक्ता मारमा परेको विषय बेलाबेला उठ्दै आएको पाइन्छ। अहिले नेपालमा ईभी सवारीसाधन आयात गर्दा कुनै पनि मापदण्ड पूरा गर्नुपर्दैन, त्यसकारण जथाभावी ईभी आयात भइरहेका छन्। यसलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले मापदण्ड तोक्न लागेको हो।
यातायात व्यवस्था विभागले विद्युतीय गाडीको मापदण्ड बनाउने विषयमा विभागको यातायात र सवारी मापदण्ड निर्धारण शाखाका निर्देशक श्रीकान्त यादवको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले मस्यौदा तयार पारेको छ।
ईभीमा मापदण्ड तोक्न ‘ड्राफ्ट’ तयार भएको छ। यसमा थप छलफल गरी आगामी आर्थिक वर्षबाट लागू हुने गरी काम भइरहेको यातायात व्यवस्था विभागको यातायात र सवारी मापदण्ड निर्धारण शाखाका निर्देशक श्रीकान्त यादवले बताए।
‘अहिले विशेषगरी मुख्य तीन वटा विषयलाई ध्यानमा राखी मस्यौदा बनेको छ। उक्त मस्यौदामा थप छलफल गरी असारभित्र तयार बनाएर आगामी आर्थिक वर्षबाट लागू गर्ने तयारी गरेका छौं,’ निर्देशक यादवले भने।
उनका अनुसार नयाँ मापदण्ड अनुसार कस्ता सवारी आयात गर्न पाउने, कसले गर्न पाउने, आयात गरेपछि व्यवस्थापन कसरी गर्नेलगायत विषयलाई विशेष ध्यानमा राखेर मस्यौदा तयार पारिएको हो।
‘आयात गर्ने ईभी गुणस्तरीय हुनुपर्ने, ईभी आयात गर्ने कम्पनीले पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने, घर मात्र भाडामा लिएर सवारी आयात गर्न नपाउने र गाडी बिक्री गरेपछि सर्भिस दिनुपर्नेछ।’ विशेषगरी ३ वटा कुरालाई फोकस गरेर मस्यौदा तयार भएको छ। अब उक्त मस्यौदामा पुन छलफल गरी निर्णय गर्ने यादवको भनाइ छ।
नेपालमा ईभी आयातसम्बन्धी स्पष्ट नीति छैन। आयात हुँदा सवारी कस्तो हुने, जुन पायाे, त्यहीँ सवारी ल्याउन दिने कि नेपालको भूगोलअनुसारको सवारीलाई ल्याउन दिने, त्यो विषय स्पष्ट हुनेछ। गाडी आयात गरिसकेपछि त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्नेलगायतमा स्पष्ट नीति नभइरहेका बेला यी कुरा आवश्यक महसुुस गरेर मस्यौदा तयार गरेको यादवले बताए।
पछिल्लो समय बजारमा जस्तोसुकै विद्युतीय ब्रान्ड आयात भएको भन्दै गुणस्तरीय ईभी ब्रान्ड मात्रै ल्याउन सकियोस भनेर मापदण्ड बनाउन लागेको हो। विशेषगरी विद्युतीय साधन आयात गर्दा त्यसको गुणस्तरको मापदण्ड, मोटर पावर, ब्याट्री साइज, आयातकर्ता कम्पनीले दिने सर्भिस सेन्टरलगायतका कुराको मापदण्ड तोकिएको छ।
व्यवसायीको नजरमा नयाँ मापदण्ड कस्तो बन्नुपर्छ
अहिले पनि विद्युतीय गाडी नयाँ टेक्नोलोजी हो। त्यसले गर्दा यसको राम्रो पक्ष पनि धेरै छन्। तर, यो सँगसँगै धेरै कम्पनी आउँदा सबै कम्पनी स्थापित हुन सक्छन्/सक्दैनन् भन्ने कुरा गाडी उत्पादन गर्ने कम्पनीमा भर पर्छ।
सरकारले ईभीको लागि मापदण्ड बनाउँदा भेहिकलको पर्फर्मेन्सको आधारमा बनाउनुपर्ने नाडाका उपाध्यक्ष एवं सिप्रदी ट्रेडिङका सीईओ राजनबाबु श्रेष्ठ बताउँछन्।
‘ईभीका लागि मापदण्ड बनाउँदा भेहिकलको पर्फर्मेन्सको आधारमा बनाउनुपर्छ,’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अर्काे भनेको ग्राहकको तर्फबाट हेर्नुपर्छ कस्तो मापदण्ड बनाउँदा ग्राहकलाई अप्ठेरो पर्दैन।,’ हाल नयाँ–नयाँ स्टार्टअप कम्पनीबाट उत्पादित गाडी नेपालमा आइरहेका छन्। ती नेपाल आएका कम्पनी बन्द भए के गर्ने? यो कुरालाई ध्यानमा राख्नुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ।
‘नेपालको सडकको अवस्था हेरेर कस्तो किसिमको गाडी चाहिन्छ, त्यसलाई पनि मापदण्डमा ल्याउनुपर्छ। जसले गाडी आयात गरिरहेका छन्, उनीहरुको सोरुम र वर्कसप हुनुका साथै सर्भिस पनि दिन सक्नुपर्यो,’ श्रेष्ठले भने, ‘देशको सम्पूर्ण अवस्थालाई हेरेर कस्तो किसिमको गाडी चाहिन्छ। त्यहीअनुसारको मापदण्ड बनाउँदा राम्रो हुन्छ।’
-1743054365.jpg)
-1750309270.jpeg)
