काठमाडौं। नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा ‘टेक एन्ड पे’ नीति लागू गर्ने घोषणा गरेसँगै देशभ चर्चा भइरहेको छ। विशेष गरी जलविद्युत क्षेत्रका निजी उत्पादकले यस नीतिको विरोध गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्। यस नीतिले ऊर्जा क्षेत्रमा गम्भीर संकट निम्त्याउने चेतावनी दिँदै सरकारले यसबारे स्पष्ट जवाफ दिन नसक्दा थप अन्यौल बढेको छ।
अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले गत जेठ १५ गते संघीय संसदको दुवै सदनमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यको बुँदा २२७ मा नदी प्रवाहमा आधारित (रन अफ द रिभर- आरओआर) जलविद्युत आयोजनासँग ‘टेक एन्ड पे’ अवधारणा अनुरूप विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने नीति लिइने उल्लेख छ।
यसअघि, नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनईए)ले ‘टेक अर पे’ मोडलमा पीपीए गर्दै आएको थियो। ‘टेक अर पे’मा विद्युत उत्पादन भएपछि प्राधिकरणले अनिवार्य रूपमा विद्युत खरिद गरी भुक्तानी गर्नु पर्थ्यो। यसले निजी लगानीकर्तालाई बजारको सुनिश्चितता प्रदान हुँदै आएको थियो।
तर, ‘टेक एन्ड पे’ नीतिअनुसार प्राधिकरणले आफूलाई आवश्यक परेको बेला मात्रै विद्युत खरिद गर्ने छ। साथै, जति लिन्छ, त्यसको मात्रै भुक्तानी दिनेछ। यसले निजी उत्पादकलाई उत्पादित विद्युतको बिक्री र भुक्तानीको सुनिश्चितता नहुने जोखिम बढेको छ।
नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले असार ९ गते अर्थात सोमबार आयोजित कार्यक्रममा सरोकारवालाले ‘बजेटमा टेक एन्ड पे कसरी आयो?’ भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। कार्यक्रममा सांसद उर्मिला माझीले यो पीपीएको प्रावधान कसरी आएको भन्दै विषय गम्भिर र संवेदनशिल रहेको बताइन्।
सांसद शिव नेपालीले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित हुने गरी ल्याएको पीपीए कस्को पहलमा ल्याएको? भन्ने प्रश्न गरे।
‘विषय वस्तु गम्भीर र संवेदनशिल छ। विद्युत क्षेत्रमा लगानीकर्तालाई उत्साहित गर्न सकेको अवस्था छैन,’ उनले भनिन्, ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्रलाई प्रभावित गर्छ। यसलाई फिर्ता लिनुपर्छ। मन्त्री, अर्थमन्त्रीलाई जानकारीबिना कसरी आयो यो विषय? यो विषय तत्काल सच्याउनु पर्छ।’
सांसद शिव नेपालीले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित हुने गरी ल्याएको पीपीए कस्को पहलमा ल्याएको? भन्ने प्रश्न गरे। ‘भ्रष्टाचार सोच र संस्कृति बनेको छ। केहीको स्वर्थमा यो प्रावधान आएको भए, यसलाई हटाउनु पर्छ,’ उनले भने।
जलविद्युत आयोजना आशाको केन्द्र रहेको बताउँदै सांसद सुशिला श्रेष्ठले निजी क्षेत्रमा पर्ने प्रभावबारे समितिमा छलफल गर्ने बताइन्। ‘आय वृद्धि, लगानी सुनिश्चित गर्ने पहल गर्ने छौँ,’ उनले भनिन्। सांसद दिनेश कुमार यादवले टेक एन्ड पे प्रावधान पीपीएले पूर्वाधार क्षेत्रलाई ध्वास्त पार्ने तर्क राखे।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरे पनि व्यवहारिक हुन नसेकको अर्का सांसद निशा डांगीको तर्क थियो। ‘निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिए पनि व्यवहारमा उल्टो छ। यो लामो समयदेखि हुँदै आएको छ,’ उनले भनिन्, ‘टेक एन्ड पे प्रावधानले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेको छैन। यस्ता कार्य किन गरिएको भन्ने प्रश्नको उत्तर पाउन सकेको छैन।’
सरकारले १० हजार मेगावाट बिजुली भारतमा र ५ हजार मेगावाट बंगलादेशमा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर, टेक एन्ड पे जस्ता प्रावधानले विद्युत व्यापारमा प्रश्न खडा भएको छ।
‘हाम्रो समितिले विद्युत विधेयकमा सरकारबाट दबाब नभई काम गर्ने छौँ,’ उनले भनिन्, ‘निजी क्षेत्रलाई ध्यान राखेर विद्युत विधेयक ल्याउने छौँ। निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी विद्युत विधेयक ल्याइने छ।’
सीए नारायण पौडेलले पीपीएमा टेक एन्ड पे कन्डिसनल रहेको बताउँछन्। विद्युत खरिद बिक्री १० प्रतिशत टेक एन्ड पेमा रहेको थियो।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का पदाधिकारीले बाहिरको लगानीकर्ताका लागि पीपीए ल्याएको दाबी गरेका छन्। राज्यले १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य लिएको छ। यसमध्ये १३ हजार मेगावाट नेपालमा खपत हुने र १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने मार्गचित्र छ। यसमा विश्व समुदायलाई लगानीको अह्वान गरे पनि निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गरिएको इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए।
‘बिजुली बिक्रीको विषयमा खपत र सन्तुलन गर्ने गरी मिलाइएको छैन। हामीले उत्पादन गरेको बेच्ने होइन कि, बाहिरकाले उत्पादन गरी लैजाने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘स्वदेशी बिजुली बजारका लागि पीपीए विरोधी छ।’
सीए नारायण पौडेलले पीपीएमा टेक एन्ड पे कन्डिसनल रहेको बताउँछन्। विद्युत खरिद बिक्री १० प्रतिशत टेक एन्ड पेमा रहेको थियो। ९० प्रतिशत बिजुली मात्रै टेक अर पे (पीपीए)मा रहे पनि आगामी बजेटले सतप्रतिशत टेक एन्ड पे प्रावधान ल्याएको बताए।
‘यो विषय नजानेर आएको हो वा इन्टेस्नल आएको हो?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘टेक एन्ड पे ल्याउँदा कस्लाई फाइदा हुन्छ? कस्का लागि ल्याएको हो? कस्ले ल्यायो? के कारणले ल्यायो? उद्देश्य के हो?’
सोमबार ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले संसदमा पीपीएको व्यवस्था सच्याउन अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको बताए
अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, एनईएका पदाधिकारी बजेटमार्फत टेक एन्ड पेको प्रावधान आफूले ल्याएको स्वीकार गरेका छैनन्। यी तिनै निकायका पदाधिकारीले एकअर्कालाई दोष दिएका छन्। यता, निजी क्षेत्रले यस्तो प्रावधानले लगानी जोखिममा पर्ने भन्दै सच्याउन माग गर्दै आएका छन्।
सोमबार ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले संसदमा पीपीएको व्यवस्था सच्याउन अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको बताए। उनले बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नमा सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा जवाफ दिने क्रममा प्राधिकरणको सुझावका आधारमा ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको जानकारी दिएका हुन्।
‘विद्युत प्राधिकरणबाट प्राप्त राय सुझावसमेतका आधारमा १० मेगावाटसम्म साना जलविद्युत आयोजनाका साथै विद्युत खपत वा निर्यात सुनिश्चित भएका ठूला रन अफ रिभर आयोजनाको पीपीए ‘टेक अर पे’का आधारमा गर्न उपयुक्त हुने भएकाले मन्त्रालयले संशोधन गरी अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरेर पठाएको बेहोरा अनुरोध जानकारी गराउँछु,’ उनले भने।
