काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनईए)ले देशमा बारम्बार हुने ट्रिपिङ न्यूनीकरण गर्न नयाँ प्रविधि अध्ययन थालेको छ। झ्याप-झ्याप बिजुली गइरहने समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न ब्याट्री इनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बिएसएस) अध्ययन सुरु गरिएको हो। यो प्रणाली मुख्यतया विद्युत आपूर्तिमा स्थिरता र भोल्टेज सुधारमा केन्द्रित हुने प्राधिकरण अधिकारीहरू बताउँछन्।
एनईएका अधिकारीका अनुसार अचानक बिजुली जाने र आउने, तराई क्षेत्रमा भोल्टेज नपुग्ने तथा ठूला सहरमा मुख्य प्रशारण लाइनमा समस्या आउँदा लामो समयसम्म विद्युत अवरोध हुने जस्ता समस्या समाधान गर्न ऊर्जा भण्डारण आवश्यक छ।
‘ब्याट्री भन्ने बित्तिकै मानिसले लोडसेडिङ वा व्यक्तिगत ब्याकअपका लागि सोच्छन्, तर यो त्यसका लागि होइन,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘यो १०० देखि २०० मेगावाट क्षमताका ठूला प्रणालीहरू हुन्, जसलाई हाम्रै मुख्य सबस्टेसनमा राखिनेछ।’
उनका अनुसार यो प्रणालीले आधा घण्टादेखि एक-डेढ घण्टासम्मको ब्याकअप दिन सक्ने छ। जसले गर्दा तत्काल लाइन काटिने वा भोल्टेजमा समस्या आउने अवस्थामा प्रणालीलाई स्थिर राख्न मद्दत पुग्ने छ।
यसमा निजी विद्युत प्रवर्द्धकले सीधा लगानी गर्ने वा एनईएमार्फत संलग्न हुने सम्भावना हाललाई नदेखिएको दुलालले स्पष्ट पारेका छन्।
वर्षायाममा उत्पादन हुने अतिरिक्त बिजुलीलाई भण्डारण गर्न सकिन्छ। यसका साथै बिजुली आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्न सकिने छ। यसले वर्षायाममा बढी भएको बिजुलीलाई ब्याट्रीमा भण्डारण गरेर सुख्खायाम वा पिक आवरमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। साथै, सस्तो मूल्यमा (दिउँसो वा राति) बिजुली भण्डारण गरी उच्च मूल्य (बेलुकाको पिक आवर)मा बिक्री गर्न सकिने सम्भावना देखिन्छ।
बिजुली भण्डारण नयाँ प्रविधि भएकाले एनईएले यसको प्राविधिक पक्षको विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ। देशका मुख्य सहर बुटवल, विराटनगर, जनकपुर, नेपालगञ्ज र ठूला सबस्टेसनमा यो प्रणाली जडान गरिने स्रोतले जनाएको छ।
हाल यो परियोजनाको प्राविधिक सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अध्ययनको काम सम्पन्न गरिने छ। कुन-कुन ठाउँमा प्रणाली राख्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा टुंगो लगाइने एनईएले जनाएको छ।
विद्युत नियमन आयोगका सचिव तथा प्रवक्ता मनदेवि श्रेष्ठका अनुसार बिजुली भण्डारण प्रणाली एनईएको आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि मात्र हो भने पीपीए (विद्युत खरिद सम्झौता)को दररेट निर्धारण गर्न आयोगमा आउनु पर्दैन।
तर, अन्य कम्पनी वा निजी लगानीकर्तालाई पनि यो क्षेत्रमा समावेश गर्ने हो भने पीपीएको दररेट निर्धारण गर्नुपर्ने छ। ‘हालसम्म पीपीएको दररेट निर्धारणका लागि कुनै कागजात आयोगमा आइपुगेको छैन,’ उनले भनिन्।
प्राधिकरणले यो नयाँ प्रविधि अपनाएर देशको समग्र विद्युत प्रणालीलाई थप आधुनिक र भरपर्दो बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
यस्तै, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इप्पान)का उपमहासचिव तथा ऊर्जाविज्ञ प्रकाश दुलालले पनि यो अवधारणा मुख्यतया नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आन्तरिक व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित रहेको बताएका छन्।
प्राधिकरणले आफ्ना लोड सेन्टर नजिकका सबस्टेसनमा ब्याट्री स्टोरेज राख्ने योजना बनाएको छ। यसमा निजी विद्युत प्रवर्द्धकले सीधा लगानी गर्ने वा एनईएमार्फत संलग्न हुने सम्भावना हाललाई नदेखिएको दुलालले स्पष्ट पारेका छन्। ‘यो विद्युत बजारको माग व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरणको नयाँ पहल हो,’ उनले थपिन्।
निजी क्षेत्रको लगानीको सम्भावना
ऊर्जा भण्डारण प्रणालीमा हाललाई एनईएको मात्रै लगानी रहने छ। प्राधिकरणले यो नयाँ प्रविधि अपनाएर देशको समग्र विद्युत प्रणालीलाई थप आधुनिक र भरपर्दो बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
‘यो प्राधिकरणको आफ्नै आन्तरिक प्रणाली सुधारका लागि विशुद्ध लगानी हो,’ एक अधिकारीले भने, ‘यसमा निजी क्षेत्रको संलग्नता रहने छैन।’ हाल यसको लागत र विस्तृत कार्यान्वयन योजना अध्ययन भइरहेको छ।
-1750828349.jpg)
