काठमाडौं। सरकारले आगामी दिनमा युरो ५ र युरो ६ मापदण्ड पूरा गर्ने सवारी साधन मात्र आयात तथा बिक्री गर्न दिने निर्णय गरेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सोमबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै ‘नेपाल सवारी साधन प्रदूषण मापदण्ड, २०८२’ लागू गरेसँगै अब तोकिएको सवारी प्रदूषण मापदण्ड पूरा गर्ने सवारी साधन मात्रै नेपालमा आयात तथा बिक्री गर्न पाउने भएको हो।
सरकारले वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार स्वच्छ प्रविधिमा आधारित सवारी साधन प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न यो कदम ल्याएको हो।
नयाँ निर्णयअनुसार अबदेखि युरो ३ वा युरो ४ मापदण्डका सवारी साधन नेपाल भित्र्याउन पाइने छैन। सरकारले असार ९ गतेसम्म नयाँ सवारी साधन र पार्टस् ल्याउन एलसी खोलिसकेको हकमा भने पूरानै मापदण्ड लागू हुने जनाएको छ। यसले एलसी नखोलिकन अर्डर मात्र गरिएका सवारी साधन आयातकर्ता ठूलो समस्यामा पर्ने देखिएको छ।
नेपालमा लामो समयदेखि पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनमा यूरो ६ मापदण्ड लागू गर्ने तयारी गरे पनि हुन सकेको थिएन। व्यवसायीहरूले केही पूर्वतयारी गरेर मात्र युरो ५ र युरो ६ मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने बताएका छन्।
नाडाका उपाध्यक्ष तथा सिप्रदी ट्रेडिङका सिईओ राजनबाबु श्रेष्ठ सरकारले गरेको निर्णय राम्रो हो। यो विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रमममा पनि आएको हुनाले यो लागू गर्नु ठिकै नै हो।
‘सरकारले सवारी साधन तथा पार्टस्का लागि एलसी नखोलेका तर, अर्डर गरिसकेकाको हकमा आयात तथा बिक्री गर्न दिनुपर्छ,’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘एलसी खोलेकालाई मात्र सहुलियत दिँदा पहिले अर्डर गरिसकेका व्यवसायीहरु मर्कामा पर्छन्।’ यस विषयमा कसरी अघि बढ्ने भनेर नाडाले छलफल गरेको श्रेष्ठको भनाइ छ।
सरकारले नयाँ सवारी साधन र पार्टस् ल्याउन एलसी खोलिसकेकालाई मात्र सहुलियत दिँदा अर्डर गरिसकेका व्यवसायी मर्कामा पर्ने अल्फा अटोमोटिभका निर्देशक मेघराज पौडेल बताउँछन्।
‘आज पनि यही विषयमा छलफल भएको छ। सरकारले अर्डर गरिसकेकालाई केही समय दिएर आयात तथा बिक्री गर्न दिनुपर्छ,’ यसमा वातावरण मन्त्रालयसँग कुरा गरेर अघि बढ्ने श्रेष्ठले बताए।
सरकारले नयाँ सवारी साधन र पार्टस् ल्याउन एलसी खोलिसकेकालाई मात्र सहुलियत दिँदा अर्डर गरिसकेका व्यवसायी मर्कामा पर्ने अल्फा अटोमोटिभका निर्देशक मेघराज पौडेल बताउँछन्।
‘सरकारले सवारी साधन अर्डर गरिसकेका व्यवसायीहरुलाई पर्याप्त समय दिनुपर्छ,’ निर्देशक पौडेलले भने, ‘प्रत्येक व्यवसायीहरुले आफ्नो प्रिन्सिपल कम्पनीलाई ३ महिना पहिले अर्डर गरिसकेका हुन्छन्।’
अझ कतिले त ६ महिनाअघि अर्डर गरिसक्नु पर्छ। त्यस कारण सरकारले आजको भोलि लागू गर भन्दा यसको सीधा असर व्यवसायीलाई पर्छ।’ सरकारले कम्तीमा व्यवसायीलाई ६ महिना समय दिएर अर्डर दिइसकेका सवारी साधन आयात गर्न दिनुपर्ने पौडेलको भनाइ छ।
‘हाम्रो प्राविधिकलाई दक्ष बनाउनु पर्छ। युरो ५ र युरो ६ को लागि मेसिन, औजार र टुलसहरु पनि त्यही आधारमा आयात गर्नुपर्छ। यो त व्यवसायीहरुले गरेका छैनन्। यो कुरा आजको भोलि हुँदैन,’ पौडेलले भने, ‘यो सबै कुरामा सरकारले व्यवसायीलाई सास फेर्ने फुर्सद पनि नदिइ गरेको छ। सरकारले यसमा व्यवसायीहरुलाई समय दिनुपर्छ।’
युरो ५ र युरो ६ का लागि मेकानिकल म्यानपावर तयार पार्न, सफ्टवेयर उपलब्ध गराउन र त्यसमा दक्ष बनाउन वर्कसपहरुको लगानी बढ्छ।
सरकारले युरो कम्प्लाइक्स गर्ने हिसाबले युरो ५ र युरो ६ मापदण्ड लागू गर्नु राम्रो होला। तर, स्टेकहोल्डरसँग प्रर्याप्त छलफल नगरी आयो। नेपालमा वायु प्रदूषण बिएस ४ को गाडी अथवा बिएस ३ को गाडीले बढी प्रदूषण गरिरहको हो कि हिजोदेखि हामीसँग एड्जस्टिङ भएका गाडीले गरिरहेको हो, यो विषयमा छलफल नगरी ल्याएको छ। यसमा अध्ययन पहिले गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
अटो व्यवसायीहरुले कन्र्फम अर्डर गरिसकेपछि त्यसैको बेसिसमा भेन्डरहरुले सामान दिसकेका हुन्छन्। त्यो सामान नेपालमा किन्नु पर्ने हुँदा व्यवसायी मारमा पर्छन्। दोस्रो कुरा बाइलेक्टर ट्रेडुल पनि हुँदैन। यो चिजमा ठूलो समस्या छ। कम्तीमा पनि सरकारले व्यवसायीलाई ६ महिनाका समय दिनुपर्छ। अर्डर दिइसकेका सवारी साधन आयात गर्न दिनुपर्ने व्यवसायीहरुको भनाइ छ।
युरो ५ र युरो ६ का लागि मेकानिकल म्यानपावर तयार पार्न, सफ्टवेयर उपलब्ध गराउन र त्यसमा दक्ष बनाउन वर्कसपहरुको लगानी बढ्छ। यसका लागि वर्कसपहरुले त्यही खालको कम्प्युटराइज्ड सिस्टमको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ।
युरो ६ मापदण्डका गाडीको सबै काम सफ्टवेयरबाट छुट्टै हुन्छ। सरकारले एकाएक युरो ६ मापदण्ड लागू गरेपछि यसले अन्यौल उत्पन्न भएको भन्दै यस विषयमा नाडाले छलफलका गरेको छ।
