काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘टेक एन्ड पे’ प्रावधान ल्याएपछि रुष्ट बनेका निजी विद्युत् उत्पादक सरकारको पछिल्लो निर्णयबाट खुसी देखिएका छन्। ऊर्जा उद्यमीको विरोधका कारण सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट समावेश गरिएको ‘टेक एन्ड पे’ प्रावधान खारेज गरेसँगै ऊर्जा क्षेत्रमा उत्साह थपिएको उनीहरुको प्रतिक्रिया छ।
‘टेक एन्ड पे’ प्रावधानले उर्जा क्षेत्रमा लगानी जोखिम हुने भन्दै खारेजीको माग गर्दै आएका थिए। सो माग सम्बोधन भएसँगै यस क्षेत्रमा उत्साह थपिएको हो।
‘टेक एन्ड पे’ प्रावधानले ऊर्जा क्षेत्रमा लामो समयदेखि तरंग सिर्जना गरिरहेको थियो। यो प्रावधानले निजी क्षेत्रका लगानीकर्तामा लगानीको सुरक्षाबारे गम्भीर चिन्ता बढाएको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाउँदै विरोध गरेका थिए।
सरकारले बजेट प्रस्तुत गरिसकेपछि निजी ऊर्जा उद्यमीको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गरेर संसद्बाटै टेक एन्ड प्रावधान संशोधन गरी फिर्ता लिएको ऊर्जाविज्ञ प्रकाश दुलालले बताए। ‘टेक एन्ड पे’ सरकारले बजेट प्रस्तुत गरिसकेपछि बजेटको डकुमेन्टका सन्दर्भमा सरकारले संसद्बाटै संशोधन गर्नु सकारात्मक हो।
बजेटको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिँदा टेक एन्ड पेले राम्रो गर्छ होला भनेर ल्याइएको तर, नराम्रै गर्ने भए फिर्ता लिइयो भनेपछि बजेटको इतिहासमा यो पहिलो घटना हो, जुन सरकारले संसद्बाटै त्यो प्रावधानलाई फिर्ता लियो।’
‘टेक एन्ड पे’ शब्द हटाइएसँगै जलविद्युत् आयोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न सहज हुने देखिएको छ। यसअघि यो प्रावधानका कारण लगानी जोखिममा पर्ने भन्दै बैंकले लगानी गर्न हिचकिचाउने अवस्था थियो। अब यो अवरोध हटेपछि जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) भएका परियोजनामा वित्तीय लगानीका लागि सकारात्मक वातावरण बनेको छ।
‘टेक एन्ड पे’ हटाइए पनि सरकारले पीपीएमा केही नयाँ सर्तहरू राखेको छ। ती सर्तमा ‘वित्तीय जोखिम मूल्यांकनका आधारमा ऊर्जा खपत तथा निर्यात हुने यकिन भएका र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दायित्व भुक्तान गर्न सक्ने सुनिश्चित भएका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न सकिनेछ’ भन्ने बुँदा उल्लेख छ।
यसले पीपीएलाई थप व्यवस्थित बनाउन खोजेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए। ‘सरकारले बिजुली खरिद नगर्ने गरी प्रावधान ल्याएको थियो,’ उनले भने, ‘सो संशोधन भएसँगै बिजुली खरिद गर्ने भनिएको हो, यसले लगानीकर्तालाई उत्साहित गर्छ।’
यसको अर्थ अब भविष्यमा प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन भएका र क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनबाट विद्युत् निर्यात हुन सक्ने सम्भावना भएका आयोजनालाई पीपीएमा प्राथमिकता दिइने देखिन्छ। यसअघि कतिपय आयोजनाको पीपीए भएपनि प्रसारण लाइन र सबस्टेसनको अनिश्चितताका कारण ती आयोजना निर्माणमा जान सकेका थिएनन्। यसले गर्दा लगानी जोखिम बढिरहेको थियो।
नयाँ व्यवस्थाले निजी क्षेत्रको लगानीको जोखिम कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। अब बजार सुनिश्चित भएका आयोजनाले मात्रै पीपीए पाउने भएकाले पीपीए भएका आयोजनरू निर्माणमा अगाडि बढ्न सक्नेछन्। यसले लगानी सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै परियोजना समयमै सम्पन्न हुने सम्भावना बढाउनेछ।सरकारले पीपीएको प्रावधानलाई अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन खोजेको देखिन्छ, जसले ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ अवसर सिर्जना सक्ने देखिन्छ।
अहिले विभिन्न चरणमा रहेका करिब १७ हजार मेगावाटका आयोजनाको पीपीए हुने अवस्थामा छन्। ती आयोजनामा भइसकेको करिब ६५ देखि ६६ खर्बको लगानीले सुनिश्चित भएको छ। जलविद्युत् आयोजना निर्माणले हजारौंको संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्दै आएको छ।
एक अध्ययनअनुसार एक मेगावाट आयोजना बन्दा १०० जनाले २ देखि ३ वर्षसम्म रोजगारी पाउँछन्। निर्माण सम्पन्नपछि पनि १० जनाले दीर्घकालीन रोजगारी प्राप्त गर्छन्। आयोजना निर्माणसँगै रोजगारीका ठूलो क्षेत्र सुनिश्चित गरेको छ।
साथै, जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा सिमेन्ट, डण्डी, ढुवानीलगायतका उद्योगको प्रत्यक्ष भूमिका हुन्छ। आयोजना बन्ने भएपछि उद्योगहरूले पूर्ण क्षमतामा काम गर्न पाउने देखिएको छ। निजी क्षेत्रबाट जलविद्युतमा हुने लगानीले देशको आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान पुर्याएको छ।
टेक एन्ड पेले लगानी सुनिश्चित हुँदा समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने लगानीकर्ताको आसछ। सरकारले १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ।
‘टेक एन्ड पे’ र ‘टेक आर पे’
‘टेक एन्ड पे’ को अर्थ विद्युत् खरिदकर्ता अर्थात् विद्युत् प्राधिकरणले उत्पादित बिजुली जति मात्रामा उपयोग गर्छ, सोही मात्राको मात्र भुक्तानी गर्छ। यसको विपरीत पहिलेको ‘टेक अर पे’ नीतिमा प्राधिकरणले पीपीए गरिरहेको थियो। बिजुली उत्पादन भए खपत गरे पनि वा नगरे पनि, भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान प्राधिकरणको थियो। टेक एण्ड पेको सीधा अर्थ हो– बिजुली लिएपछि मात्रै भुक्तानी दिने।
यस प्रावधानअन्तर्गत विद्युत् प्राधिकरणले आफूलाई आवश्यक परेको बिजुली मात्र खरिद गर्छ। त्यसको मात्रै पैसा तिर्छ। यदि उसले बिजुली खरिद गरेन भने त्यसको भुक्तानी दिँदैन। यसले गर्दा बिजुली उत्पादनकर्तालाई आम्दानीको सुनिश्चितता हुँदैन किनकि प्राधिकरणले आवश्यकताअनुसार बिजुली किन्ने वा नकिन्ने निर्णय गर्न सक्छ।
टेक अर पे प्रावधानले जलविद्युत् आयोजनामा लगानीकर्तालाई आफ्नो उत्पादन बिक्री र आम्दानी सुरक्षित हुने ग्यारेन्टी दिन्छ। टेक अर पे ले बिजुली खरिद भए पनि नभए पनि तोकिएका ऊर्जा भुक्तानीको ग्यारेन्टी दिन्छ। यो लगानीकर्ताका लागि सुरक्षित मानिन्छ।
टेक एन्ड पेमा भने प्राधिकरणले खरिद गरेको बिजुलीको मात्रै भुक्तानी दिने हुन्छ। यसले गर्दा आयोजनाको आम्दानी अनिश्चित हुन्छ।
