काठमाडौं। नेपालको सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ पुनरवलोकन (रिभ्यू) प्रक्रिया सुरु भएको छ। सन् २०२४ मा पहिलो पटक भएको कन्ट्री रेटिङको रिभ्यू आउँदो सेक्टेम्बरमा हुने भएको हो।
यसका लागि अर्थ मन्त्रालयको सल्लाहकार स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक र फिच रेटिङस्सँग पहिलो चरणको बैठक सम्पन्न भएको छ भने फिचको टोली नेपाल आउने समय पक्का गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले सेप्टेम्बरमा रेटिङको समीक्षा हुने र त्यसको तयारीस्वरूप मन्त्रालयले स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको सहकार्यमा रेटिङ एजेन्सी ‘फिच’सँग २०२५ जुलाई २६ मा बैठक गरिसकेको जानकारी दिए।
नेपालले सन् २०२४ डिसेम्बरमा पहिलो पटक फिच रेटिङ्स डबल बी माइनस श्रेणीको सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ प्राप्त गरेको थियो। उक्त रेटिङले नेपालको अर्थतन्त्रको संरचना, सार्वजनिक वित्त परिचालन र समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था लगानीमैत्री एवं उन्नत रहेको संकेत गरेको थियो।
क्रेडिट रेटिङको नतिजाले नेपालको साख क्षमता उच्च रहेको, वित्तीय तथा आर्थिक क्षमता सबल रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ऋण लिनुपर्दा न्यून ब्याजदरमा ऋण प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको अर्थ मन्त्रालयले उल्लेख गरेको थियो। निजी क्षेत्रको विश्वास बढाउन र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नसमेत सहयोग गरेको थियो।
यस्तो रेटिङ एक वर्षका लागि मात्रै भए पनि पुनरवलोकनका लागि आवश्यक तयार सुरु गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता भण्डारीले बताए। ‘यसलाई सेप्टेम्बरबाट अपडेट सुरु गर्ने तय भएको छ। यसका लागि आन्तरिक कमिटीले जुलाई २६ मा पहिलो चरणको बैठक गरिसकेको छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता भण्डारीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘आगामी सेक्टेम्बरबाट सुरु गर्ने गरी मन्त्रालयले तयारी थालेको छ।
फिचको टोली त्यतिबेलै नेपाल आउँछ।’ हाल मन्त्रालयले फिचले मागेका डकुमेन्ट पठाउने काम गरिरहेको छ भने कन्ट्री रेटिङ रिभ्यू खर्च भने मन्त्रालयले विविध कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको बजेटमार्फत व्यवस्थापन गर्ने उनले बताए।
रेटिङ समीक्षा केवल मुलुकको आर्थिक सूचकको परीक्षण मात्र होइन, राजनीतिक स्थायित्व, नीति निरन्तरता र संस्थागत पारदर्शिताको परीक्षण पनि हो। यसर्थ, आर्थिक नीतिको स्पष्टता र दीर्घकालीन योजना पनि रेटिङ सुधारका आधार बन्न सक्छन्।
गत वर्षको कन्ट्री रेटिङमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले सल्लाहकारको भूमिकामा रहेर सहयोग गरेको थियो। रिभ्यूमा पनि उसले सहयोग गर्नेछ। यस्तै, वित्तीय स्रोत व्यवस्था र क्षमता विकासमा सहयोगी भूमिका बेलायतको फरेन कमनवेल्थ एन्ड डेभलपमेन्ट अफिस (एफसीडीओ)को थियो।
यो रिभ्यूमा पनि एफसीडीओले आवश्यक सहयोग गर्ने अपेक्षा छ। विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंकलगायतसँग आवश्यक समन्वयका लागि छलफल भइरहेको छ। गत वर्ष फिचले रेटिङका क्रममा अर्थतन्त्रको संरचनगत पक्ष, समष्टिगत आर्थिक उपलब्धि, सार्वजनिक वित्त र बाह्य क्षेत्रका आर्थिक परिसूचकको विस्तृत रुपमा लेखाजोखा गरेको थियो।
यस्ता पक्षलाई विभिन्न सार्वभौम रेटिङ मोडल र गुणात्मक मापनविधिबाट स्वतन्त्र रुपमा मूल्यांकन गराएर प्राप्त स्कोरलाई न्यूनतम ‘डी’ देखि अधिकतम ‘त्रिपल ए’सम्म रेटिङ दिइने गरिन्छ। ‘त्रिपल ए’ले मुलुकको ‘हाइ क्रेडिट क्वालिटी’ रहेको देखाउँछ भने डी’ले ‘डिफल्ट’को अवस्थालाई संकेत गर्दछ।
फिचले नेपालको आर्थिक संरचना, सार्वजनिक वित्तको अवस्था, आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणको अवस्था, मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्रका सूचकको अवस्था, बाह्य क्षेत्रका आर्थिक परिसूचक, सोह्रौं योजनाबाट परिलक्षित आर्थिक वृद्धिको मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन खाकालगायत विवरण र तथ्यांक विश्लेषण गरेको थियो।
साथै, गुणात्मक मूल्यांकनको चरणअन्तर्गत फिचको विज्ञ समूहद्वारा नेपालको स्थलगत भ्रमण गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायतका सरकारी निकायका उच्च पदाधिकारीसँग परामर्श र छलफल गरेको थियो। निजी क्षेत्र र नेपालस्थित द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास साझेदार निकायका अधिकारीसँग समेत परामर्श गरेको थियो।
नेपालले प्रस्तुत गरेको पूर्वाधार विकासको मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन मूल्यांकन गर्न नमुनाको रुपमा नागढुंगा सुरुङमार्गको अवलोकनसमेत उक्त टोलीले गरेको थियो। अबको रिभ्यू प्रक्रियासमेत पहिले जे गरिएको हो, त्यहीअनुसार हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता भणडारीले जानकारी दिए।
रेटिङ सुधारको अपेक्षा
मुलुकको समष्टिगत आर्थिक अवस्थाले सुधारको संकेत दिइरहेकाले स्कोरमा पनि प्रगति हुने अपेक्षा अर्थ मन्त्रालयको छ।सरकार र सम्बन्धित निकायले यसलाई अवसरका रूपमा लिँदै पछिल्लो आर्थिक प्रगति र वित्तीय सुधारलाई फिचसमक्ष प्रस्तुत गर्ने तयारीमा जुटिरहेका छन्।
मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनमा वृद्धि, मुद्रास्फीति नियन्त्रण, चालू खाता घाटामा सुधार र विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुदृढ हुनु रेटिङ सुधारको मुख्य आधार बन्न सक्नेछन्।
स्थिर बैंकिङ प्रणाली, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको दक्षता र वैदेशिक लगानीमैत्री नीति वातावरण अभ्यासले पनि सकारात्मक सन्देश दिने विश्वास गरिएको छ।
फिचसँगको छलफलमा नेपालले समष्टिगत आर्थिक सन्तुलन, बजेट कार्यान्वयन अवस्था र राजस्व सुधार योजनाबारे प्रस्तुति दिएको थियो। रेटिङ समीक्षा केवल मुलुकको आर्थिक सूचकको परीक्षण मात्र होइन, राजनीतिक स्थायित्व, नीति निरन्तरता र संस्थागत पारदर्शिताको परीक्षण पनि हो। यसर्थ, आर्थिक नीतिको स्पष्टता र दीर्घकालीन योजना पनि रेटिङ सुधारमा आधार बन्न सक्छन्।
सार्वभौम रेटिङमा प्रगति हुनुको अर्थ केवल साख वृद्धि होइन। यसले विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालप्रति भरोसा दिलाउनुका सुाथै, स्थानिय लगानीकर्तालाई समेत थप लगानी गर्ने विस्वास बढाृँछ। रेटिङ सुधारले सरकार र निजी क्षेत्र दुवैलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट सस्तो ऋण जुटाउन सहयोग पु¥याउनेछ।
साथै, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) भित्र्याउन र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी विस्तार गर्न सहजता हुनेछ। यहीकारण, सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले यसपटकको समीक्षा प्रक्रियामा उच्च महत्वका साथ संलग्नता जनाइरहेका छन्।
त्यसैले सेप्टेम्बरमा हुने रेटिङ समीक्षा नेपालका लागि केवल एक वित्तीय प्रक्रिया मात्र नभएर भविष्यको अर्थतन्त्रको स्वरूप निर्धारण गर्ने निर्णायक मोड पनि हो।
मुलुकको आर्थिक, नीतिगत र व्यवस्थापकीय समन्वयमा देखिएको सुधारलाई फिचले कसरी मुल्यांकन गर्छ भन्ने विषयमा सबैको चासो बढ्दै गएको छ। नेपालले यसपटक आफ्नो स्कोर सुधार्दै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय विश्वमा अझ बलियो उपस्थिति जनाउन सफल हुने आशा गरिएको छ।
सार्वभौम रेटिङ रिभ्यूको आवश्यकता किन
सार्वभौम रेटिङ कुनै स्थायी मूल्यांकन होइन। देशको आर्थिक, वित्तीय र राजनीतिक अवस्था समयअनुसार परिवर्तनशील हुन्छ। त्यसैले पहिलोपटक दिइएको रेटिङपछि देशको आर्थिक सूचकमा सुधार वा गिरावट आए/नआएको मूल्यांकन गर्न नियमित पुनरवलोकन आवश्यक हुन्छ।
साथै, कन्ट्री रेटिङ अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले कुनै मुलुकको जोखिम आकलन गर्न प्रयोग गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण संकेत हो। यदि रेटिङ पुरानो भए विदेशी लगानीकर्ताले मुलुकको वर्तमान साखको सही तस्बिर प्राप्त गर्न सक्दैनन्। यसले लगानीको निर्णय प्रभावित पर्न सक्छ।
नेपालले पहिलो पटक ‘डबल बी माइनस’ रेटिङ प्राप्त गरिसकेको छ। त्यसपछि देशको आर्थिक सूचकमा सुधार आएको छ भने रेटिङ उक्लन सक्ने सम्भावना हुन्छ। यसको परीक्षण र मान्यता पाउन समीक्षा आवश्यक पर्छ। रेटिङको समीक्षा र सुधार भए नेपालले सस्तो ब्याजदरमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट ऋण उठाउन सक्नेछ।
यसले सरकारी परियोजना, पूर्वाधार विकास र निजी क्षेत्रका लगानी योजनालाई सस्तोमा वित्तीय सहयोग प्राप्त हुन्छ। साथै, रेटिङ समीक्षाले सरकारलाई आफ्नो आर्थिक नीतिको प्रभाव मूल्यांकन गर्न मौका दिन्छ। यदि रेटिङ सुधार भए उक्त नीति सही दिशामा छ भन्ने संकेत हुन्छ। यदि स्थिर वा घटेमा भने त्यसले सरकारलाई अन्तरदृष्टि र सुधारको दिशा देखाउँछ।
