काठमाडौं। वर्षौंदेखि समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूमा बचत फसेर आर्थिक सङ्कटमा परेका हजारौं साना बचतकर्तालाई राहत दिन सरकारले ऐतिहासिक कदम चालेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले चक्रीय कोष सञ्चालन कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारेर साना बचतकर्तालाई १ लाख रुपैयाँसम्मको रकम फिर्ता दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसअघि समस्याग्रस्त भएका सहकारी संस्थाका बचतकर्तालाई सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा रकम फिर्ता दिने कुनै व्यवस्था थिएन।
६० हजार बचतकर्ताको जीवनभरको फसेको बचत
विभिन्न समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूमा करिब ६० हजार बचतकर्ताको ठूलो रकम फसेको छ। यी बचतकर्तामध्ये अधिकांश साधारण ज्यालादारी, साना व्यवसायी, श्रमिक र किसान छन् जसले आफ्नो जीवनभरको बचत सहकारीमा राखेका थिए। तर, केही सहकारी संस्थाहरूले गैरजिम्मेवार र अव्यवस्थित रूपमा कारोबार गरी दिवालिया भएपछि यी बचतकर्ताको बचत फसेको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग २ अर्ब रुपैयाँको बजेट माग गरिएको जानकारी दिँदै भने, "कार्यविधि मस्यौदामा १ लाखसम्मका साना बचतकर्तालाई रकम फिर्ता दिने प्रस्ताव गरिएको छ। १ लाख बचत भएका बचतकर्तालाई पूरै दिने र नदिने सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयको राय पर्खेका छौं।"
६ अर्ब रुपैयाँको तत्काल आवश्यकता, चरणबद्ध रूपमा भुक्तानी
यदि सरकारले १ लाख रुपैयाँका दरले सबै ६० हजार बचतकर्तालाई रकम फिर्ता दिने भएमा तत्काल ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने देखिएको छ। यद्यपि, मन्त्रालयले प्रारम्भिक चरणमा अर्थ मन्त्रालयसँग २ अर्ब रुपैयाँ मात्रै माग प्रस्ताव गरेको छ। यसको अर्थ सरकारले चरणबद्ध रूपमा बचतकर्तालाई रकम फिर्ता दिने योजना बनाएको हो।
सहकारी मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले नाम नखुलाउने शर्तमा बताए, "हामीले सबैभन्दा बढी पीडित र आर्थिक रूपमा कमजोर बचतकर्तालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर रकम फिर्ता दिने योजना बनाएका छौं। त्यसपछि क्रमशः अन्य बचतकर्तालाई पनि भुक्तानी गरिनेछ।"
अर्थ मन्त्रालयमा समीक्षाधीन
प्रवक्ता भट्टका अनुसार तयार गरिएको कार्यविधि अन्तिम समीक्षाका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको छ। "अर्थ मन्त्रालयले पनि त्यसलाई समीक्षा गर्ने भएकाले रकम भुक्तानीको अन्तिम आकार यकिन नभइसकेको छ," उनले भने, "तर हामीले छिटो भन्दा छिटो यो प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेका छौं।" अर्थ मन्त्रालयले यो कार्यविधिलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। "हामी बजेट उपलब्धता, कार्यविधिको कानुनी पक्ष र दीर्घकालीन दायित्वलाई मध्यनजर गर्दै समीक्षा गरिरहेका छौं," उनले भने, "केही दिनभित्रै निर्णय हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।"
बचतकर्ताको लगातार आन्दोलनले बनायो दबाब
पछिल्लो समय समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूले आफ्नो बचत फिर्ता माग गर्दै निरन्तर सडक आन्दोलन गर्दै आएका छन्। सिंहदरबार र माइतीघर मण्डलामा बचतकर्ताहरूको नियमित धर्ना, प्रदर्शन र अनशनले सरकारलाई यो कोष खडा गर्न गम्भीर दबाब सिर्जना गरेको छ।
बचतकर्ताले आफ्नो आन्दोलनमा केही मार्मिक गुनासो सार्वजनिक गरेका छन्। कतिपय बचतकर्ताले आफ्नो सन्तानको शिक्षाका लागि जम्मा गरेको रकम फसेको, कतिपयले घर बनाउनका लागि बचत गरेको रकम फसेको र केहीले बुढेसकालको सहाराका लागि राखेको रकम फसेको गुनासो गर्दै आएका छन्।
काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ता सुरेश श्रेष्ठले भने, "हामीले १५ वर्षदेखि थोरै थोरै गरेर जम्मा गरेको साढे तीन लाख रुपैयाँ सहकारीमा फसेको छ। सरकारले एक लाख मात्र दिने भन्दैमा खुसी हुनुपर्ने हो कि दुखी? तर, केही नभन्दा एक लाख पाए पनि ठूलो राहत हुन्छ।"
आयोगको सुझाव
आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगले पीडित बचतकर्ताको ५ लाख रुपैयाँसम्मको रकम सरकारले कोष खडा गरेर भुक्तानी दिनुपर्ने सुझाव दिइसकेको छ। यद्यपि, सरकारले हालका लागि १ लाख रुपैयाँसम्मका साना बचतकर्तालाई मात्र प्राथमिकतामा राखेको छ। आयोगले चक्रीय कोषमा सहकारी ठगहरूको सम्पत्ति बेचबिखन गरेपछि आउने रकम समेत राखेर भरपाइ गर्न सुझाएको छ। यसका लागि समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र ठगहरूको चल अचल सम्पत्ति कब्जा गरेर लिलाम गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
चक्रीय कोष सञ्चालन कार्यविधि अनुसार सरकारले प्रारम्भिक लगानी गरेर कोष स्थापना गर्नेछ। त्यसपछि समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति बिक्री र असुलीबाट आएको रकम कोषमा थपिनेछ। यो कोषबाट निरन्तर रूपमा साना बचतकर्तालाई रकम फिर्ता दिने व्यवस्था मिलाइनेछ।
कार्यविधि मस्यौदामा निम्न व्यवस्थाहरू समावेश गरिएको छ:
१. कोषको स्थापना र व्यवस्थापन: सहकारी मन्त्रालयको नेतृत्वमा छुट्टै कोष स्थापना गरिनेछ। यस कोषमा सरकारको प्रारम्भिक लगानी, समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति बिक्रीबाट प्राप्त रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम जम्मा गरिनेछ।
२. बचतकर्ता परिचयीकरण: सबै बचतकर्ताले आफ्नो बचतको प्रमाण सहित दर्ता गराउनुपर्नेछ। सहकारी मन्त्रालयले बचतकर्ताको विवरण प्रमाणीकरण गरेर सूची तयार पार्नेछ।
३. भुक्तानी प्रक्रिया: प्राथमिकताका आधारमा बचतकर्तालाई रकम फिर्ता दिइनेछ। सबैभन्दा कम बचत भएका र आर्थिक रूपमा कमजोर बचतकर्तालाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ।
४. सम्पत्ति असुली: समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र ठगहरूको सम्पत्ति खोजी गरेर कब्जा र बिक्री गरिनेछ। यसबाट प्राप्त रकम कोषमा थपिनेछ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार यो कोष दीर्घकालीन समाधानका रूपमा काम गर्नेछ। "हामीले यसलाई घुम्ती (रिभल्भिङ) कोषको रूपमा बनाएका छौं," एक अधिकारीले भने, "सरकारले प्रारम्भिक लगानी गर्नेछ, तर सम्पत्ति बिक्रीबाट पैसा फिर्ता आउँदै जानेछ र त्यसबाट थप बचतकर्तालाई भुक्तानी दिइनेछ।"
सम्पत्ति कब्जा र बिक्रीको चुनौती
यद्यपि, समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालकहरूको सम्पत्ति कब्जा र बिक्री गर्न धेरै चुनौतीहरू छन्। धेरै सञ्चालकहरूले आफ्नो सम्पत्ति लुकाएका छन् वा अरू नाममा सारेका छन्। केहीले त विदेश भागेर बसेका छन्। सहकारी विभागका एक अधिकारीले भने, "हामीसँग सञ्चालकहरूको सम्पत्ति खोज्न र कब्जा गर्न पर्याप्त कानुनी अधिकार र संयन्त्र छैन। यसका लागि प्रहरी र अन्य निकायको समन्वय आवश्यक छ। साथै, कानुनी प्रक्रिया पनि लामो छ।"
यसैले, सरकारले सम्पत्ति असुलीमा मात्र भर नपरी आफ्नो बजेटबाट नै रकम व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको हो। केही कानुनी विज्ञहरूले सरकारले निजी सहकारी संस्थाको दायित्व लिनु कानुनी र संवैधानिक रूपमा उचित छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। तर, सरकारले यसलाई सामाजिक सुरक्षा र मानवीय आधारमा लिएको जनाएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. रमणकुमार श्रेष्ठले भने, "सहकारी संस्थाहरू पनि सरकारी नियमन र निगरानीमा काम गर्छन्। यदि सरकारले आफ्नो नियामकीय जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेन भने त्यसको न्यूनतम जिम्मेवारी त लिनुपर्छ। यो कदम सकारात्मक छ।"
समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताहरूले यो निर्णयप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन्। कतिपयले यसलाई स्वागत गरे पनि अरूले यो अपर्याप्त भएको बताएका छन्। ललितपुरकी बचतकर्ता सीता भण्डारीले भनिन्, "मेरो पाँच लाख रुपैयाँ फसेको छ। एक लाख दिनु भनेको केही नदिएजस्तै हो। तर पनि, केही नभन्दा राम्रो हो।"
भक्तपुरका रमेश महर्जनले भने, "म बुझ्दिन सरकारले किन हाम्रो पैसा फिर्ता दिनुपर्छ। सहकारीका सञ्चालकहरू जेलमा छन्, उनीहरूको सम्पत्ति किन बेचेर हामीलाई दिँदैन? तर, जे पाइन्छ त्यही लिन्छौं।" यता, केही बचतकर्ताहरू भने खुसी छन्। काठमाडौंकी रीता तामाङले भनिन्, "मेरो ७५ हजार मात्र फसेको छ। यदि सरकारले एक लाख दियो भने मेरो सबै रकम फिर्ता हुन्छ। म यो निर्णयप्रति आभारी छु।"
नेपालमा हालसम्म करिब ३५ हजार सहकारी संस्था दर्ता भएका छन्। यीमध्ये धेरैजसो राम्रोसँग सञ्चालनमा छन्। तर, पछिल्लो एक दशकमा केही सहकारी संस्थाहरूले गैरजिम्मेवार र अव्यवस्थित रूपमा कारोबार गरी दिवालिया भएका छन्। यी समस्याग्रस्त सहकारीहरूले साधारण बचतकर्ताबाट रकम सङ्कलन गरेर उद्योग र व्यवसायमा जोखिमपूर्ण लगानी गरेका थिए। केहीले सम्पत्ति कारोबारमा ठूलो रकम लगाएका थिए। तर, लगानी असफल भएपछि बचतकर्तालाई रकम फिर्ता दिन सकेनन्।
सहकारी विभागका अनुसार हालसम्म करिब २०० भन्दा बढी सहकारी संस्था समस्याग्रस्त भइसकेका छन्। यीमध्ये केही सहकारीमा दर्जनौं करोड रुपैयाँ फसेको छ। समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता दिन सरकारले चक्रीय कोष स्थापना गर्ने निर्णय स्वागतयोग्य छ। यद्यपि, यो पर्याप्त छ कि छैन भन्ने बहस जारी रहनेछ। महत्वपूर्ण कुरा यो हो कि सरकारले अन्ततः बचतकर्ताको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ र समाधानका लागि ठोस कदम चालेको छ।
अब यो कार्यविधि कति चाँडो र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ, त्यसमा नै सरकारको गम्भीरता देखिनेछ। साथै, यसले भविष्यमा नेपालको सहकारी क्षेत्रमा सुधार र सुदृढीकरणको बाटो खोल्न सक्छ। बचतकर्ताहरू अहिले सरकारको अन्तिम निर्णयको पर्खाइमा छन्।
