काठमाडौं। भारतको धितोपत्र तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने संस्था वेल्थ म्यानेजमेन्ट फर्म इक्वाइरसले अनुसन्धानात्मक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आगामी सन् २०३० सम्म भारले जी–७ राष्ट्रहरूलाई पछाडि पार्न सक्ने बताएको छ।
मजबुत र बृहत् आर्थिक आधार, नीतिगत सुधार र पुँजीगत खर्च, ग्रामीण उपभोगमा वृद्धि , उत्पादनमा संरचनात्मक वृद्धि एवं बजारको औसतभन्दा बढी रिटर्न (अल्फा) प्रमुख आधार रहेको उल्लेख गरिएको हो।
‘भारत अब केवल कागजमा मात्रै विश्वको सबैभन्दा तीव्र गतिमा बढ्दो अर्थतन्त्र होइन, यो संरचनात्मक रूपमा पनि अधिकांश जी–७ राष्ट्रभन्दा धेरै मजबुत स्थितिमा रहेको छ। यो एक ठूलो परिवर्तन हो’, इक्वाइरस क्रेडेन्स फ्यामिली अफिसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मितेश शाहले भनेका छन्।
उनले थपे, ‘विश्वव्यापी म्याक्रो (बृतहत्)आर्थिक व्यवस्थामा परिवर्तन आइरहेको छ। अमेरिकाको आर्थिक वृद्धिको अनुमान उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ। सन् २०२५ देखि २०३० सम्म भारतले विश्वव्यापी जीडीपी वृद्धिमा १५ प्रतिशत भन्दा बढी योगदान दिने प्रक्षेपण छ। परम्परागत ६०र४० लगानी पोर्टफोलियो पनि अहिले विघटनको अवस्थामा पुगेका छन्।’
‘जी–७ सात वटा ठूलो अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रको अन्तरसरकारी संगठन हो, जसमा अमेरिका, क्यानाडा, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, र जापान रहेका छन्। ‘यस नयाँ परिवेशमा भौगोलिक क्षेत्र र वृद्धिका चक्रमा रणनीतिक सम्पत्ति विनियोजन अब वैकल्पिक होइन, यही नै अल्फा (अतिरिक्त प्रतिफल) सिर्जना गर्ने प्रमुख उपाय हो’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
भारत हालका संरचनात्मक व्यवस्थाहरूबाट लाभ उठाइरहेको छ, जसमध्ये ग्रामीण क्षेत्रमा एफएमसीजी (तयारी उपभोग्य वस्तु)को माग सहरी क्षेत्रको भन्दा बढी रहेको छ। पुँजीगत खर्च १७।४ प्रतिशतले बढेको छ। र २.५ लाख करोड भारतीय रुपैयाँ बराबरको तरलतालाई प्रणालीमा प्रवेश गराइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नीति आयोगका सीईओ बीभीआर सुब्रह्मण्यमले घोषणा गरेअनुसार जीडीपीको आधारमा भारतले जापानलाई उछिन्दै विश्वकै चौथो ठूलो अर्थतन्त्रको स्थान हासिल गरिसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का अनुसार भारतको जीडीपी अहिले ४ दशमलव १८७ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ, जुन जापानको भन्दा बबढी हो।
आईएमएफका अनुसार जापानको जीडीपी ४ दशमलव १८६ ट्रिलियन अमेरिकी डलर छ। उक्त तथ्यांक उद्धृत गर्दै सुब्रह्मण्यमले भनेका छन्, ‘आजको दिनमा भारत जापानभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र बनिसकेको छ।’
प्रतिवेदनमा के छ
प्रतिवेदनका अनुसार सन् २०२५ देखि २०३० को अवधिमा विश्वव्यापी जीडीपी वृद्धिको १५ प्रतिशत भन्दा बढी योगदान भारतबाट हुने अनुमान गरिएको छ, जुन जापान, जर्मनी र सम्पूर्ण जी ७ राष्ट्रहरूको संयुक्त योगदानभन्दा बढी हो।प्रतिवेदनमा बंगलादेशको योगदान पनि जापानको भन्दा माथि हुने पूर्वानुमान गरिएको छ।
उक्त प्रतिवेदन अनुसार जापानको १ प्रतिशत भन्दा कम र जर्मनी झन्डै १.३ प्रतिशत हुनेछ। यसले आगामी दशकमा भारत मात्र होइन, केही उदीयमान अर्थतन्त्रहरू समेत परम्परागत विकसित राष्ट्रहरूलाई आर्थिक वृद्धिमा उछिन्न सक्ने देखाएको छ।
प्रतिवेदनका अनुसार सन् २०२५ देखि २०३० को अवधिमा विश्वव्यापी जीडीपी वृद्धिको १५ प्रतिशत भन्दा बढी योगदान भारतबाट हुने अनुमान गरिएको छ, जुन जापान, जर्मनी र सम्पूर्ण जी ७ राष्ट्रहरूको संयुक्त योगदानभन्दा बढी हो।
प्रतिवेदनका अनुसार भारतमा एफएमसीजी माग ग्रामीण भागमा ६ प्रतिशत ले बढेको छ भने सहरी बजारमा २।८ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ। गत दशकमा ग्रामीण र सहरी परिवारबीचको प्रतिव्यक्ति मासिक खर्चको अन्तर पनि ८४ प्रतिशत देखि घटेर ७० प्रतिशत मा पुगेको छ।
६०/४० पोर्टफोलियो पुनर्विचार आवश्यक
प्रतिवेदनले लामो समयदेखि चलिआएको विविधीकृत लगानीको सुनौलो मानक मानिने ६०÷४० पोर्टफोलियो रणनीतिमाथि प्रश्न खडा गरेको छ।
२०२२ मा अमेरिकाको एक प्रमुख स्टक बजार सूचकांक (एसएन्डपी ५००)ले १८.१ प्रतिशत गुमाउँदा, अमेरिकी बन्ड १३ प्रतिशतले झरे, जुन १९३७ देखिको सबैभन्दा नराम्रो प्रदर्शन थियो। सेयर र बन्डबीच बढ्दो सहसम्बन्धले निष्क्रिय विविधीकरण मोडल कमर बन्दै गएको बताइएको छ।
आजको अस्थिर र विभाजित विश्वव्यापी आर्थिक संरचनामा रणनीतिक सम्पत्ति विनियोजन अबको विकल्प नभएको तथा यो पुँजी संरक्षण र अल्फा (अतिरिक्त प्रतिफल) सिर्जनाका लागि अत्यावश्यक रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
प्रतिवेदनले लगानीकर्तालाई अधिक लचिलो र भविष्यमुखी सम्पत्ति विनियोजन दृष्टिकोण राख्न आग्रह गरेको छ। यस्तो दृष्टिकोण, जसले भौगोलिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र र आर्थिक वृद्धिका चक्र समेटोस्।
भारत एक स्ट्रक्चरल आउटप्रफर्मरको रूपमा उभिइरहेका बेला कम्पनीले भारतको बहु–इञ्जिनयुक्त आर्थिक वृद्धि जसलाई ग्रामीण उपभोग, पुँजीगत खर्च र आपूर्ति श्रृंखलाको पुनर्संरचनाले अगाडि बढाएको छ। यसलाई पुँजी संरक्षण र दीर्घकालीन अल्फा सिर्जनाको लागि आकर्षक अवसरको रूपमा देखेको छ।
भारतको फाइदालाई अनुकूल अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण
इक्वरेसका अनुसार डलर इन्डेक्स सन् २०२५ को उच्च बिन्दुबाट करिब ६ प्रतिशतले घटेको छ र कच्चा तेलको मूल्य ७० अमेरिकी डलर प्रति ब्यारेलमा स्थिर रहेको छ। यसले भारतको आयात खर्चको दबाब कम गरिदिएको छ । जसले समष्टिगत आर्थिक स्थिति सुधार्न सहयोग पुर्याइरहेको छ।
आपूर्ति श्रृंखलाको विविधीकरण
‘चीन (बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले आफ्नो उत्पादन वा आपूर्ति श्रृंखला केवल चीनमा मात्र निर्भर नराखी चीनबाहेक अर्को वैकल्पिक देशमा पनि विस्तार गर्ने नीति) को अवधारणा क्रमशः विकसित हुँदै गएको छ र अब त्यसमा ठोस परिवर्तन देखिन थालेका छन्।
एप्पलजस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीले चीनमा निर्भरता घटाउँदै आईफोन जस्ता उत्पादन भारततर्फ स्थानान्तरण गरिरहेका छन्, जसले भारतलाई कम लागत, न्यून कर्मचारी घटबढ र अनुकूल भू-राजनीतिक अवस्थाजस्ता फाइदाबाट लाभ उठाउन मद्दत गरिरहेको छ।
भारतमा निर्वाचनपश्चात केन्द्र र राज्य सरकारको संयुक्त पूँजीगत खर्च १७.४ प्रतिशतले वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ, जुन रु २.५ लाख करोडको तरलता प्रवाहबाट हुनेछ।
यसबाहेक, विगत एक दशकमा ग्रामीण र सहरी घरधुरीबीचको मासिक प्रतिव्यक्ति खर्चको अन्तर ८४ प्रतिशतबाट घटेर ७० प्रतिशतमा झरेको छ।
-1743570656.jpg)
