काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८/८३ को मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर कोरिडोरका प्रमुख दरमा कटौती गरेपछि बैंकहरूलाई ब्याजदर घटाउन प्रोत्साहित भएका छन्। मौद्रिक नीति २०८२/८३ मार्फत राष्ट्र बैंकले बैंक दरलाई ६.५ प्रतिशतबाट ६ प्रतिशतमा, नीतिगत दरलाई ५ प्रतिशतबाट ४.५ प्रतिशतमा र निक्षेप संकलन दरलाई ३ प्रतिशतबाट २.७५ प्रतिशतमा झारेको हो।
राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन दर ०.२५ प्रतिशतले घटाएको एक सातापछि बैंकहरुले समेत निक्षेपको ब्याज दर घटाएका छन्। साउन एक गतेदेखि लागू हुने गरी वाणिज्य बैंकहरू सार्वजनिक गरेको निक्षेपको ब्याज दरमा हाल लागू (असार महिना)भन्दा व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको औसत ०.२०४५ प्रतिशत र संस्थागत मुद्दती निक्षेपको हकमा ०.२६ प्रतिशतले ब्याज दर घटाएका छन्। केन्द्रीय बैंकले निक्षेप संकलन दर घटाएसँगै बैंकहरुले आफूले दिने निक्षेपको ब्याज दर घाटाउँदा समग्र वित्तीय बजार प्रभावित भएको छ।
निक्षेप संकलन दरलाई ‘न्यूनतम दर’को रूपमा परिभाषित गरिन्छ। केन्द्रीय बैंकले यो दर घटाएसँगै बैंकहरूलाई बचत खातामा दिइने न्यूनतम ब्याज दर सोहीअनुसार समायोजन गर्न सहज भएको छ। पहिले निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशत हुँदा बैंकहरूले बचतको ब्याज दर त्यसभन्दा तल झार्न सक्दैनथे।
राष्ट्र बैंकले सरकारको आन्तरिक ऋणको खर्च लागत, बैंकहरुको खर्च र ऋणीको ब्याजदरको भारलाई कम गर्ने उद्देश्यले नयाँ नीति लिएको उनको भनाइ छ।
यसो गरेमा राष्ट्र बैंकबाट प्रदान गरिने स्थायी निक्षेप सुविधाबाट बैंकहरू बञ्चित हुने अवस्था थियो। तर, केन्द्रीय बैंकले अब यो नीतिगत दर घटाएर बैंकहरूलाई ब्याज दरमा थप लचकता अपनाउने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता किरण पण्डित बताउँछन्।
‘नीतिगत दर घटाउनुको मुख्य कारण सरकारलाई आन्तरिक ऋणको लागत कम गराउनु हो। जसले अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुग्छ। यसले बैंकहरूको अन्तर–बैंक कारोबारको लागत घटाउँदै कर्जाको ब्याज दर कम गर्न सहयोग गर्छ,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता पण्डितले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘निक्षेप संकलन दर ०.२५ प्रतिशत घटाउँदा निक्षेप पलायन हुने वा ठूलो नकारात्मक असर पर्ने जोखिम राष्ट्र बैंकले देखेको छैन। बरु, ऋणीहरूलाई राहत मिल्ने र व्यवसाय विस्तारका लागि प्रोत्साहन मिल्ने हुँदा अन्ततः बैंकहरूमा निक्षेप बढ्ने तथा कर्जाको माग बढेर समग्र आर्थिक चक्र चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको छ।’
राष्ट्र बैंकले सरकारको आन्तरिक ऋणको खर्च लागत, बैंकहरुको खर्च र ऋणीको ब्याजदरको भारलाई कम गर्ने उद्देश्यले नयाँ नीति लिएको उनको भनाइ छ।
निक्षेप संकलन दर घट्दाको फाइदा
हालसम्म सरकारी ऋण पत्रहरू (आन्तरिक ऋण)को दर ३ प्रतिशतको हाराहारीमा बसेको थियो। त्यसलाई राष्ट्र बैंकले घटाएको नीतिगत दरले तल लैजान सक्छ। यसले गर्दा सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएर स्रोत परिचालन गर्दा लागत कम हुने भयो। सरकारलाई आन्तरिक ऋणको लागत कम हुँदा त्यसको फाइदा अर्थतन्त्रमै पर्छ।
अर्को बैंकको पक्षबाट हेर्दा, उनीहरूको अन्तर बैंक कारोबारको ब्याज दर न्यूनतम ३ प्रतिशतमै राष्ट्र बैंकले रोकेको थियो। अब केही तल जान सक्ने हुन्छ। यसले गर्दा अन्तर बैंक कारोबार गर्ने बैंकहरूको खर्च घट्छ र कर्जाको लागत कम हुन्छ।
‘राष्ट्र बैंकले ०.२५ प्रतिशत निक्षेप संकलन दरलाई घटाएर २.७५ प्रतिशत कायम गर्दा हामी सोचेको जस्तो सबै निक्षेपकर्ताले गुमाउने भए, सबै बबार्द हुने भयो भन्ने जस्तो हुँदैन,’ राष्ट्र बैंक प्रवक्ता पण्डितले भने, ‘नेपालको जस्तो अर्थतन्त्रमा निक्षेप संकलन दर ०.२५ प्रतिशतले घटाउँदा धेरै ठूलो प्रभाव पदैन। अहिले पनि नेपालको छिमेकी राष्ट्रमा ब्याजदर बढी छ। नेपालमा कम छ। त्यसैले मौद्रिक नीतिले ०.२५ प्रतिशत निक्षेप संकलनको दर घटाउँदैमा नेपालबाट निक्षेप छिमेकी मुलुकतर्फ जाने ‘पुँजीपलायन हुने’ वा अनौपचारिक क्षेत्रमा जाने देखिन्दैन्।’
ब्याज दर घट्ने भएपछि उनीहरूलाई थप कर्जा लिएर व्यवसाय गर्न मनोबल वृद्धि हुन्छ। उनीहरूको व्यवसाय चलायमान हुँदा पुरानो ऋणी तिर्ने र बैंकहरुमा निक्षेपसमेत बढ्ने हुन्छ।
तर, ५ प्रतिशत रहेको निक्षेपको ब्याज दरलाई २/३ प्रतिशतमा झारेको भए यस्तो जोखिम रहन सक्ने हुन्थ्यो। अहिले ०.२५ प्रतिशत कम गर्दैमा त्यो जोखिम रहने राष्ट्र बैंक नदेखेको उनको भनाइ छ।
यस्तै, अहिले दबाबमा परेको पक्ष भनेको ऋणीहरु हुन्। उनीहरूका लागि ब्याज दर घट्ने हुन्छ। ब्याज दर घट्ने भएपछि उनीहरूलाई थप कर्जा लिएर व्यवसाय गर्न मनोबल वृद्धि हुन्छ। उनीहरूको व्यवसाय चलायमान हुँदा पुरानो ऋणी तिर्ने र बैंकहरुमा निक्षेपसमेत बढ्ने हुन्छ।
यसले बैंकहरुका थप कर्जा क्षमता बढाउँछ। स्रोतको परिचालन राम्रो अर्थात कर्जा माग बढ्न थालेपछि निक्षेपको ब्याजदर बढ्ने साइकल सुरु हुन्छ। राष्ट्र बैंकले गरेको परिवर्तित ब्याजदर नीतले सबैलाई नकारात्मक नै असर नगर्ने नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइराला बताउँछन्।
‘ब्याज दर घट्दा निक्षेप बैंकबाट बाहिरिने जोखिम रहे पनि ०.२५ प्रतिशतको कमीले ठूलो प्रभाव पर्दैन। अहिले बजारमा अधिक तरलता भएकाले ब्याज दर घट्नु स्वाभाविक हो। जुन बजारले निर्धारण गर्छ,’ उनले भने, ‘ब्याज दर कम भए पनि निक्षेप बाहिरिने सम्भावना कम छ। किनकि सहकारी वा अन्य क्षेत्रमा ठूलो निक्षेप जाने अवस्था छैन। यसले बैंकको खर्च घटाई कर्जाको माग बढाउन मद्दत गर्छ।’
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा धेरै वटा मुलुकका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेपमा न्यून ब्याज दिएको पाइन्छ भने कतिपय बैंकले निक्षेप राखिदिएवापत निक्षेपकर्तासँग सेवा शुल्क लिने गरेको पाइन्छ। नेपालको सन्र्दभमा बैंकहरुले साधारण बचतलाई केही प्रतिशत ब्याज दिइरहेका छन्। तर, प्रणालीमा अधिक तरलता भएको अवस्थामा निक्षेपको ब्याज दर घट्ने हुँदा बैंकको ब्याज दर बजारले निर्धारण गरेको कोइराला बताउँछन्।
वाणिज्य बैंकहरुको ब्याज दर कम भए विकास बैंक वा वित्त कम्पनीमा केही धेरै हुन्छ। ब्याज दर कम भए पनि निक्षेप प्रणाली बाहिर नजाने उनको बुझाइ छ।
‘ब्याज दर परिवर्तन बजारले नै निर्धारण गर्ने हो। अहिले बजारमा अधिक तरलता भएको अवस्थामा निक्षेपको ब्याज दर छट्नु स्वाभिक हो। तरलता कम हुँदै गएको समयमा ब्याजदर बढ्दै जान्छ,’ संघ अध्यक्ष कोइरालाले भने, ‘नेपालको सहकारी क्षेत्रमा अहिलेको अवस्थामा ठूलो परिमाणमा निक्षेप राख्ने सम्भावना न्यून छ भने, साना निक्षेपकर्ताहरुले पनि सहकारीलाई अब प्राथमिकतामा राख्दैनन्।’
वाणिज्य बैंकहरुको ब्याज दर कम भए विकास बैंक वा वित्त कम्पनीमा केही धेरै हुन्छ। ब्याज दर कम भए पनि निक्षेप प्रणाली बाहिर नजाने उनको बुझाइ छ।
राष्ट्र बैंकको नयाँ नीतिले निक्षेपको खर्च परिवर्तन
राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशत गर्दा बैंकहरुले नियामकीय प्रावधानअनुसार साधारण बचतमा न्यूनतम ३ प्रतिशतसम्म ब्याज दिइरहेका थिए। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार जेठ मसान्तसम्म बैंकद्वारा संकलित निक्षेपमा साधारण बचतमा कुल २५ खर्ब २६ अर्ब ९ करोड ८१ लाख रुपैयाँ मौज्दात रहेको थियो।
जसमा बैंकहरुले ३ प्रतिशतका दर ७५ अर्ब ७८ करोड २९ लाख रुपैयाँ ब्याजमा खर्च गरेका थिए। राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन दर ०.२५ प्रतिशत घटाएसँगै बैंकहरुसमेत सोही दरमा साधारण बचतको ब्याज दर घटाउँदा यस्तो खर्च ६ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँले घटेर ६९ अर्ब ४६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ हुन जान्छ।
राष्ट्र बैंकले घटाएको निक्षेपको दरले वाणिज्य बैंकहरुको ५ अर्ब ६४ करोड ८७ लाख, विकास बैंकहरुको ५९ करोड र वित्त कम्पनीहरुको ७ करोड ६२ लाख रुपैयाँ ब्याज खर्च कटौती हुने देखिन्छ। जेठ मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुको साधारण निक्षेपमा २२ अर्ब ५९ अर्ब ४८ करोड २१ लाख, विकास बैंकहरुमा २ अर्ब ३६ अर्ब ११ करोड ३९ लाख र वित्त कम्पनीहरुमा ३० अर्ब ५० करोड २१ लाख रुपैयाँ निक्षेप मौन्दात रहेको थियो।
राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलनदर घटाएसँगै वाणिज्य बैंकहरुले साउन एक गतेदेखि लागू हुने गरी निक्षेपको ब्याज दर प्रकाशित गरेका छन्। जसमा उनीहरुले असार महिनामा व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको अधिकतम औसत ब्याज दर ५.९०२ प्रतिशत रहेकोमा साउनका लागि यो ५.६९७५ प्रतिशतमा झरेको छ। त्यस्तै, संस्थागत मुद्दती निक्षेपको अधिकतम औसत ब्याज दर असारमा ४.३७३ प्रतिशत रहेकोमा साउनका लागि ४.११३ प्रतिशतमा आएको छ।
बैंकहरूले ब्याज दर घटाउँदा निक्षेपकर्ताहरू, विशेष गरी बचत खाता र मुद्दती निक्षेपमा रकम राख्ने व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई प्रत्यक्ष असर पर्छ। उनीहरूले आफ्नो बचतबाट कम प्रतिफल पाउँछन्। यसले उनीहरूको निष्क्रिय आम्दानीमा कमी ल्याउँछ। जसले जीवनयापनको लागत व्यवस्थापनमा प्रभाव पार्न सक्छ। विशेषगरी नियमित आयमा निर्भर व्यक्तिहरूका लागि समस्या हुने एभरेष्ट बैंकमा कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङ बताउँछन्।
‘बैंकमा पैसा राखेर आएको ब्याजबाट घर खर्च चलाउँछु भन्नेहरु प्रभावित हुन्छन् र बैंकबाट पैसा निकालेर अन्यत्र क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छन्,’ बैंकका सिइओ खालिङले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘यदि, मुद्रास्फीति दर ब्याज दरभन्दा उच्च रह्यो भने, निक्षेपकर्ताको पैसाको वास्तविक क्रय शक्ति घट्छ। किनकी उनीहरूले पाउने प्रतिफल मूल्यवृद्धिको दरभन्दा कम हुन्छ।’
कम ब्याज दरले नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न वा विद्यमान व्यवसाय विस्तार गर्न चाहने उद्यमीहरूलाई कर्जा लिन प्रोत्साहन गर्छ। यसले अर्थतन्त्रमा लगानी र समग्र आर्थिक गतिविधि बढाउन मद्दत गर्छ।
कम ब्याज दरका कारण निक्षेपकर्ताले बढी प्रतिफलको सम्भावना भएका अन्य लगानीका विकल्पहरू जस्तैः सेयर बजार, घरजग्गा, सुनको क्षेत्र खोज्न बाध्य हुन सक्छन्। यसले बैंकबाट पुँजी अन्य क्षेत्रमा प्रवाह हुन सक्ने उनको भनाइ छ।
ब्याजदर परिवर्तनले ऋणीमा पर्ने असर
ब्याज दर घट्दा ऋणीहरूलाई भने सीधा फाइदा पुग्छ। बैंकहरूले ब्याज दर घटाउँदा ऋणको ब्याज दर पनि स्वतः घट्छ। यसले गर्दा घरजग्गा कर्जा, सवारी साधन कर्जा, व्यवसायिक कर्जालगायतका विभिन्न कर्जा लिएका व्यक्ति तथा संस्थाहरूको मासिक किस्ता घट्छ वा तिर्नुपर्ने कुल ब्याज रकम कम हुन्छ।
कम ब्याज दरले नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न वा विद्यमान व्यवसाय विस्तार गर्न चाहने उद्यमीहरूलाई कर्जा लिन प्रोत्साहन गर्छ। यसले अर्थतन्त्रमा लगानी र समग्र आर्थिक गतिविधि बढाउन मद्दत गर्छ। साथै, कर्जाको लागत घट्दा व्यक्तिहरूसँग खर्च गर्नका लागि बढी पैसा उपलब्ध हुन्छ, जसले उपभोगमा वृद्धि गराउन सक्छ र बजारमा माग बढाउँछ।
समग्रमा, राष्ट्र बैंकको ब्याजदर कोरिडोर समायोजनले बैंकहरूलाई ब्याजदर घटाउन प्रेरित गरेको छ। यसले एकातिर ऋणीहरूलाई राहत प्रदान गर्दै आर्थिक चलायमानता बढाउन सहयोग गर्छ भने, अर्कोतिर निक्षेपकर्ताहरूले आफ्नो बचतबाट पाउने प्रतिफलमा कमी आउने हुँदा उनीहरू अन्य लगानीका अवसरहरू खोज्न प्रोत्साहित हुन सक्छन्।
