काठमाडौं। इन्टरनेशनल सेक्युरिटी आइडेन्टिफिकेशन नम्बर (आइजिन)सम्बन्धी विवाद चुलिँदै गएको छ। साधारण सेयर (आइपिओ) निष्कासनपछि दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न कम्पनीले पाउने आइजिन नम्बरको विवाद अहिले लेखा समिति हुँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानसम्म पुगेको छ।
सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सिडीएससी)द्वारा नयाँ कम्पनीहरूलाई विवादास्पद रूपमा दुई वटा आइजिन उपलब्ध गराउने अभ्यास सुरु भएपछि समस्या जटिल बनेको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंक र बिमा प्राधिकरणअन्तर्गतका कम्पनीहरूलाई पब्लिक र प्रमोटर सेयरका लागि अलग-अलग आइजिन दिने व्यवस्था रहँदै आएको हो। तर, पछिल्लो समय सिडीएससीले अन्य कम्पनीहरूलाई समेत दुई वटा आइजिन दिने प्रयास थालेपछि विवाद सुरु भयो। परम्पराअनुसार कुनै पनि कम्पनीको सेयर कारोबारका लागि विश्वव्यापी रूपमा एउटा मात्रै आइजिन प्रदान गरिन्छ।
सिडीएससीले कानुनी व्याख्या अस्पष्ट भन्दै नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को निर्देशन पालना गर्न अस्वीकार गरेपछि यो विवाद गहिरिँदै गएको छ। सेबोनले पटक-पटक निर्देशन दिए पनि सिडीएससीले जवाफ नदिँदा, सेयर निष्काशन गरिसकेका केही कम्पनीहरू अहिले सेयरधनीको खातामा सेयर नदेखिने समस्यामा परेका छन्।
यो विवाद इमर्जिङ नेपालबाट सुरु भएको हो। तत्कालिन समयमा इमर्जिङ नेपाललाई दुई वटा आइजिन दिइएको थियो। अहिले उसैले एउटा मात्र आइजिनको माग गरेपछि दुई वटा आइजीनको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ। यही अभ्यासलाई उदाहरण बनाएर सिडीएससीले अन्य कम्पनीमा पनि दोहोरो आइजिनको कार्यान्वयन गर्न खोज्दा समस्या बढेको हो।
यो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमेत प्रवेश गरिसकेको छ। आयोगले स्पष्टीकरण मागेपछि सेबोनले एक समितिको सिफारिसअनुसार जवाफ दिएको छ। साथै, सिडीएससीलाई सात दिनभित्र प्रचलित विधिअनुसार काम गर्न निर्देशनसमेत दिइएको छ।
यसैबीच संसदको लेखा समितिले पनि यस विषयमा चासो देखाउँदै पत्राचार गरेको छ। अब सिडीएससीले कानुन बनाएर बोर्डमा पेश गर्ने निर्णय लिए पनि यसको कार्यान्वयन र दीर्घकालीन समाधान अझै अन्योलमा छ।
यो विषय गिजोलिँदा सीधा असर नयाँ आइपिओ ल्याएका कम्पनी र तिनका सेयरधनीमा परेको छ। कम्पनीहरूले सेयर सूचीकृत गर्न नसक्दा दोस्रो बजारमा कारोबारमा कठिनाइ देखिएको छ भने संस्थापक सेयरधनीहरूले आफ्नो डिम्याट खातामा सेयर नदेखिने समस्या भोगिरहेका छन्।
नियामक संस्थाबीचको लफडाले पुँजी बजारमा पारदर्शिता, विश्वसनीयता र लगानीकर्ताको विश्वास नै धरापमा पारेको देखिएको छ। सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमेटेडले राखेको जानकारी पुस्तिकामा उल्लेख भएअनुसार आइजिन भनेको निष्काशनकर्ताका धितोपत्र डिपोजिटरी प्रणालीमा सूचीकृत गर्दा ती धितोपत्रलाई दिइने १२ अंकको पृथक अक्षर र अंकको मिश्रित संकेत हो।
विश्वमा सन् १९८१ मा सुरु भएको आइजिन सन् १८८९ मा जि ३० समूहको सिफारिपछि व्यापक रूपमा अपनाइयो। जसलाई सन् २००४ मा युरोपियन युनियनले नियामक प्रतिवेदनका लागि अपरिहार्य बनायो।
धितोपत्रको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान दिन, धितोपत्र दर्ता, ट्र्याकिङ र लेखाजोखा सहज बनाउन जस्ता मुख्य प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने आइजीन पुँजी बजारको महत्वपूर्ण मेरुदण्ड हो।
नेपालमा आइजिनको प्रचलित व्यवस्था
नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीहरू हकमा संस्थापक र सर्वसाधारण रहने तथा सोबाहेक अन्य सम्पूर्ण कम्पनीहरू हकमा साधारण शेयर मात्र रहने व्यवस्था रहेको छ।
हाल सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडबाट ४९१ ओटा आइजिन प्रदान गरेकोमा बन्दमुखी सामूहिक लगानी कोषको योजनाहरूको ३९, खुल्लामुखी योजनाको ८, ऋणपत्रको ७७, संस्थापक सेयरहरूको १३६ र साधारण सेयरहरूको २५५ रहेका छन्। जसमा संस्थापक सेयरतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमासम्बन्धी कारोबार गर्न संस्थाहरूको रहेका छन्।
औचित्यहीन लडाइँ
धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ परिच्छेद ९ को नियम ३८, उपनियम ९१० मा भएको व्यवस्थाअनुसार विवरणपत्र प्रकशन गरी निष्काशन गरिएको धितोपत्रबाहेक अन्य समूहको धितोपत्र संगठित संस्थाले सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सार्वजनिक निष्काशन गरेको सेयर बाँडफाँड भएको मितिले तीन वर्षको अवधि पूरा नभई बिक्री गर्न पाइने छैन भनी उल्लेख गरेको छ।
सोही नियमको स्पष्टीकरणमा यस उपनियमको प्रयोजनको लागि ‘अन्य समूहको धितोपत्र’ भन्नाले संगठित संस्थाले विवरण पत्र प्रकाशन गरी सार्वजनिक निष्काशन गरेको तथा सर्वसाधारण समूहमा रहेको धितोपत्रबाहेक संस्थापक वा अन्य समूहले लिएको धितोपत्र र सो धितोपत्रमा प्रदान गरिएको बोनस वा हकप्रद धितोपत्र समेत सम्झनु पर्छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ।
उपर्युक्त कानुनी व्यवस्था तथा असल अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेत आइजिनका सम्बन्धमा कुनै विवाद देखिँदैन। यसै सम्बन्धमा सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको स्थापना कालदेखि माथिकै नियमबमोजिम आइजीन प्रदान गर्दै आइरहेको छ।
हालसालै सूचीकृत गरिएका संस्थाहरूका सूचीकृत सम्पूर्ण सेयरहरू सम्बन्धित लगानीकर्ताको हितग्राही खातामा सेयर अभौतिकीकरण नगरिएका कारण यसमाथि विवाद सिर्जना भएको देखिन्छ। जसले गर्दा लगानीकर्ताहरूले आफ्नो लगानीको सुनिश्चितता नभएको भन्दै व्यापक गुनासो गर्दै आएका छन्।
निश्चित प्रतिशोधको भावनाका कारण प्रचलित कानुनी आधार तथा असल अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा दिनुपर्ने आइजिनलाई रोक्नु पुँजी बजार र लगानीमैत्री वातावरणमा कुठाराघात गर्नु हो।
यस सम्बन्धमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडलाई प्रचलित कानुन र असल अभ्यासका आधारमा तुरुन्त लगानीकर्ताको खातामा सेयर अभौतिकीकरण गर्न भने पनि सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले सोको आनाकानी गर्दै आइरहेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
दृष्टान्तका रूपमा सामाजिक सञ्चाल फेसबुकको भोटिङ अधिकार फरक हुँदासमेत एउटै आइजिन छ। जबकी, नेपालका सन्दर्भमा निष्काशित सेयरको एउटै अधिकार, एकै प्रकारको प्रतिफल पाउँदासमेत आइजिन फरक हुनुपर्ने भन्ने बहस चलिरहेको छ। यस सम्बन्धमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले समेत अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार कार्य सम्पादन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ।
