काठमाडौं। गत साउन ८ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित सिनामंगल हवाई इन्धन डिपो स्थानान्तरणका लागि तयार भएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नेपाल आयल निगमलाई हस्तान्तरण भयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानअन्तर्गतको कन्सल्टेन्सी सेवाले तयार पारेको डीपीआरमा ६ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने उल्लेख छ।
डिपो स्थान्तरणका लागि डीपीआर तयार भए पनि अहिलेसम्म जग्गाको स्वामित्व निगमले पाउन सकेको छैन। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिले हवाई इन्धन डिपो स्थान्तरणका लागि गुहेश्वरीमा रहेको जग्ग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गराइसकेको छ।
जग्गा दिने निर्णय भइसकेको र डीपीआरसमेत तयार भएको अवस्थामा अझै जग्गाको टुंगो लगाउन नसकेको विषयमा अहिले प्राधिकरण र आयल निगमबीच आरोप प्रत्यारोप चल्न थालेको छ।
जग्गा नपाएको विषयमा अहिले प्राधिकरणसँग आयल निगम रुष्ट बन्दै गएको छ। प्राधिकरण भने निगमले आफ्नो दायित्व पूरा नगरी मिडियाबाजी मात्र गरिरहेको आरोप लगाउँदै आएको छ।
प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले निगमले ७० रोपनी जग्गा माग राखेको भन्दै मागेको जति जग्गा उपलब्ध गराउने भनेर सञ्चालक समितिले निर्णय गरिसकेको जानकारी दिए।
डीपीआर तयार भएपछि डिपो निर्माणका लागि आवश्यक संरचना बनाउने प्रक्रियाको ठेक्का निकाल्न र काम थाल्न अझै ७ महिनासम्म लाग्न सक्छ।
‘डिपो निर्माण नसक्दासम्म विमानस्थल सञ्चालन सेवा नियमावलीअनुसार भाडा छुट गरिदिनुस् भनेर अनुरोध गरिएको छ। त्यो छुट पाउन विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावलीअनुसार प्राधिकरणको सिफारिसमा मन्त्रालयको सहमतिले मात्र दिन सकिने उल्लेख छ,’ महानिर्देशक अधिकारीले भने, ‘सञ्चालक समितिले निगमको डिपो निर्माण नहुँदासम्म भाडा छुट दिने सहमति दिन प्राधिकरण सञ्चालक समितिले मन्त्रालयलाई सिफारिससमेत गरिसकेको छ। तर, पर्यटन मन्त्रालयबाट अहिलेसम्म सहमति आएको छैन। सहमति नआएपछि प्राधिकरणले छुट दिन सकेको छैन।’
डीपीआर तयार भएपछि डिपो निर्माणका लागि आवश्यक संरचना बनाउने प्रक्रियाको ठेक्का निकाल्न र काम थाल्न अझै ७ महिनासम्म लाग्न सक्छ। सिफारिसका लागि निगमले मन्त्रालयसँगै समन्वय गरेर जानुपर्ने ठाउँमा मिडियामा प्रचारबाजी मात्र गर्न लागिएको उनको आरोप छ।
प्राधिकरणले निगमलाई भाडा छुटको विषयपछि निर्णय हुँदै जाने जानकारी दिएको छ। तर, तत्कालका लागि काम गर्न सम्झौता गर्न आउनका लागि अनुरोध गरे पनि बेवास्था गरेको महानिर्देशक अधिकारीको भनाइ छ।
जग्गा खाल्डोमा रहेकाले त्यसलाई फिल गराउन भनेपछि त्यहीअनुसारको काम पूरा गर्न लागिसकेको छ। अहिले जग्गा सहमतिका लागि आउनु भनेर निगमलाई सम्झौताको ड्राफ्टसमेत त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट गइसकेको उनले बताए।
निगमका सिनामंगल डिपो प्रमुख प्रदीपकुमार यादवले प्राधिकरणबाट तोकिएको जग्गाको स्पष्ट सीमाङ्कन (चार किल्ला छुट्याउने), ‘साइट क्लिरेन्स’ र प्रस्तावित डिपो क्षेत्रमा रहेका संरचना नहटाउँदा डिपो स्थानान्तरणको काम अघि बढाउन कठिनाइ भइरहेको बताए।
प्रस्तावित निर्माणस्थलमा ‘अमेरिकी पेट्रोलियम इन्स्टिच्युड’ (एपिआई) मापदण्डअनुसारको हवाई इन्धन भण्डारणका लागि आठ ‘भर्टिकल ट्याङ्क’ र अग्नी नियन्त्रणका लागि दुई पानी ट्याङ्की निर्माण गरिने तयारी गरिएको छ।
जग्गाको चार किल्ला छुट्याउन तथा जग्गा हस्तान्तरण सम्झौता गर्न पटकपटक प्राधिकरणसँग तोकेता गरे पनि माटोको ढिस्को हटाउनेबाहेक पछिल्लो आठ महिनायता जग्गा प्राप्तिमा कुनै प्रगति नभएको उनले बताए। प्राधिकरणले डिपो सार्न गौचरनस्थित नेपाली सेनाको गल्फ कोर्स क्षेत्रमा जग्गा छुट्याइदिएको छ।
प्रस्तावित निर्माणस्थलमा ‘अमेरिकी पेट्रोलियम इन्स्टिच्युड’ (एपिआई) मापदण्डअनुसारको हवाई इन्धन भण्डारणका लागि आठ ‘भर्टिकल ट्याङ्क’ र अग्नी नियन्त्रणका लागि दुई पानी ट्याङ्की निर्माण गरिने तयारी गरिएको छ।
करिब ५० वर्ष पुरानो सिनामंगल हवाई इन्धन डिपोको भण्डारण क्षमता सात हजार ६६० किलोलिटर छ। हाल यहाँबाट दैनिक ४०० किलोलिटर हवाई इन्धन बिक्री वितरण हुँदै आएको छ। यो डिपोमा एक हजार ६०० किलोलिटरका तीन, ७६० किलोलिटरका तीन र ७० किलोलिटर क्षमताका आठ इन्धन भण्डारण ट्यांकी छन्।
