काठमाडौं। संघीय सरकारले सडकको निमार्ण तथा मर्मतको कार्य प्रदेश सरकारलाई दिने तयारी गरेको छ। उही सडकमा सडक विभाग र प्रदेश सरकार दुवै तर्फबाट निर्माण तथा मर्मत सम्भार हुँदा दोहोरोपना हुने सम्भावना बढेकोले संघीय सरकारले प्रदेशलाई सडकको निमार्ण तथा मर्मतको कार्य दिने तयारी गरेको हो।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातले मंगलबार सातै प्रदेशका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्दै यसको तयारी गरेको हो। मन्त्रालयअन्तर्गत सडक विभागले मर्मत सम्भार गर्दै आइरहेको राष्ट्रिय राजमार्ग ८० वटा छ। राष्ट्रिय राजमार्गबाहेक सहायक मार्ग तीन हजार ७८ किलोमिटर सडक छ। यिनै सडकमध्ये प्रदेशलाई मर्मत तथा सम्भारको जिम्मेवारी दिने भएको हो।
नेपालको संविधान २०७२, अनुसूची ५ बुँदा २० मा राष्ट्रिय यातायात नीति, रेल, तथा राष्ट्रिय लोकमार्गको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी मन्त्रालयको रहेको छ। देशभर ८० वटा राष्ट्रिय राजमार्ग छन्। यिनैको निमार्ण तथा मर्मत सम्भारको जिम्मेवारी विभागले लिने छ। बाँकी सहयक सडकहरु प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने विभागका उप महानिर्देशक ई.अर्जुन आर्यालले बताए।
यस्तै, संघीय सरकारअन्तर्गत प्रदेश लोकमार्गसमेतको कार्य समावेश गर्दा कानुनको बर्खिलाप हुने आर्यालले बताए। ‘राष्ट्रिय राजमार्गमध्ये हाल निर्माण/स्तरोन्नति कार्य सम्पन्न भएका बहुलेन सडकको मर्मत सम्भारको माग बढ्दै गइरहेको र सडक बोर्ड नेपालको वार्षिक विनियोजन घट्दै गइरहेको सन्दर्भमा प्रदेश मार्गहरु समावेश गर्दा थप दायित्व श्रृजना हुन्छ,’ आर्यालले भने।
संघीय सरकारको सडक मर्मत सम्भारको बजेट हरेक वर्ष घट्दै गएको छ। आर्यालका अनुसार यो आर्थिक वर्षमा १० अर्ब ३ करोड रुपैयाँको माग गरिएकोमा दुई अर्ब ८८ करोड मात्रै प्राप्त भएको छ। सडकको लम्बाई र लेन बढ्दै गए पनि बजेट घट्दा मर्मत सम्भारमा समस्या भएको छ।
सरकारले २०७० साल जेष्ठ १३ गतेको निर्णयअनुसार मन्त्रालयको जिम्मेवारीभित्र २१ वटा राजमार्ग र २०९ वटा सहायक राजमार्ग कायम रहेकोमा ६ वर्षपछि आर्थत २०७६ जेष्ठ ६ गतेको निर्णयअनुसार २१ वटा राजमार्ग र २०९ वटा सहायक राजमार्गमा थपघट गरी ८० वटा राष्ट्रिय राजमार्ग कायम गरेको छ।
राष्ट्रिय राजमार्गबाहेक सडकमा स्थानीय सडक पुल निर्माण कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण सम्पन्न पुलको मर्मत सम्भार तथा संचालनका लागि सम्बन्धित प्रदेशलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने विभागले जनाएको छ।
यो रागमार्ग तथा सडकको मर्मत र सम्भार संघीय सरक गर्दै आएको छ। चौडाई बढ्दै जाँदा मर्मत तथा सम्भार लगात पनि बढ्ने मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्माले बताए।
राष्ट्रिय राजमार्गबाहेक सडकमा स्थानीय सडक पुल निर्माण कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण सम्पन्न पुलको मर्मत सम्भार तथा संचालनका लागि सम्बन्धित प्रदेशलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने विभागले जनाएको छ।
एक हजार ५८८ किलोमिटर सडक तीन प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा
सात प्रदेशमध्ये तीन वटा प्रदेशले सडक निमार्ण तथा मर्मत सम्भारको जिम्मेवारी लिने तयारीमा छन्। कोशी, बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आफ्नो क्षेत्राधिकार रहने गरी प्रदेश लोकमार्ग तथा प्रदेशमार्गको जिम्मेवारी लिने प्रस्ताव गरेका हुन्।
यी प्रदेशलाई चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि लागू हुने गरी उक्त सडकको निमार्ण तथा मर्मत सम्भार दिइने संघ मन्त्रालयका सचिव शर्मा बताउँछन्। कोशी, बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशले आफ्ना प्रदेश राजमार्ग तथा प्रदेश मार्गहरूको सूची राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेका छन्।
निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक र स्थानीय सडकका पुलहरू पनि क्रमशः प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्दै जाने संघ सरकारले योजना बनाइएको छ।
यसरी राजपत्रमा सूचीकृत भएका तीन हजार ७८ किलोमिटर सडकमध्ये एक हजार ५८८ किलोमिटर सडक अब प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा पर्ने देखिएको छ। संघ सरकारले अब ती सडकमा काम गर्न नसक्ने भएकाले हस्तान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
सडक विभागले अहिले निर्माणाधीन र क्रमागत ठेक्कालाई भने यो आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने आर्यालले बताएका छन्। त्यसपछि मात्रै हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यसबाट विगतमा जस्तो भुक्तानीलगायतका समस्याहरू दोहोरिन नदिने अपेक्षा राखिएको छ।
निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक र स्थानीय सडकका पुलहरू पनि क्रमशः प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्दै जाने संघ सरकारले योजना बनाइएको छ। यसबाट ती संरचनाको नियमित मर्मत सम्भार सुनिश्चित हुने र दोहोरोपनाको समस्या पनि हट्ने विश्वास लिइएको छ।
-1724229293.jpeg)
-1748070887.jpg)
