प्रतिनिधिसभा अर्थ समिति सभापति सन्तोष चालिसे नेपालको अर्थतन्त्र अहिले सुधारोन्मुख देखिए पनि यसको जग कमजोर रहेको बताउँछन्। चालिसे विदेशी मुद्रा सञ्चिति र तरलता अवस्था राम्रो हुनुलाई ‘लटरी परेजस्तो पैसा’ सँग तुलना गर्छन्। यो स्थायी र उत्पादनशील क्षेत्रबाट नभई मुख्यतया रेमिट्यान्सजस्ता अस्थायी स्रोतबाट आएको पैसा हुँदा अहिलेको अर्थतन्त्र ‘खोक्रो पैसा’ मा आधारित रहेको उनको बुझाइ छ। स्थायी आर्थिक समृद्धिका लागि कृषि, जलविद्युत् र पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा विशेष जोड दिनुपर्ने उनको धारणा छ।
पुँजीगत खर्चमा ढिलासुस्ती, संसदीय समितिहरूबीचको क्षेत्राधिकार विवाद र बाफिया विद्येयकमार्फत बैंकर-व्यवसायीलाई अलग्याउनेलगायत विषयमा अर्थ समिति सभापति चालिसेसँग क्यापिटल नेपालकर्मी दिलु कार्कीले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः
अहिलेको नेपालको समग्र आर्थिक अवस्थाबारे तपाईंको मूल्यांकन के हो? अहिलेको अवस्था सुधारोन्मुख हो वा झनै बिग्रिएको हो?
एक इन्च पनि नढाँटी भन्दा मुलुकको आर्थिक अवस्था दसौं वर्षदेखि बिग्रिएकै छ। तर, अहिलेको तत्कालको अवस्था हेर्दा एकदम राम्रो छ। अहिले ढुक्कका साथ भन्न सक्छु– हामी राम्रो पोजिसनमा छौं। तर, यो कस्तो राम्रो अवस्था हो भने कहिलेकाहीँ लटरी परेको पैसा घरमा आएजस्तो हो।
तपाईं काम गर्नुहुन्न, छोरा काम गर्दैन, आयआर्जन केही छैन, तर एक्कासि पैसा छ भनेजस्तै अवस्था हो। मुलुकको आर्थिक अवस्था स्थायी हुनुपर्छ।
तपाईंले लटरी परेजस्तो पैसा कहाँबाट आएको भन्नुभयो? यसलाई अझै प्रस्ट पारिदिनुस् न।
अहिलेको आर्थिक अवस्था सुधार हुनुमा रेमिट्यान्सको ठूलो हात छ। रेमिट्यान्सजस्ता स्रोतबाट आएको पैसा हो। ६७ खर्बको जीडीपी भएको मुलुकमा अहिले ९० खर्ब रुपैयाँ राष्ट्र बैंकसँग मात्रै छ। यति धेरै पैसा छ। पैसाको हिसाबले फालाफाल अवस्था छ। यसलाई ‘लटरी परेर घरमा पैसा आएको’ जस्तो भन्न सकिन्छ। यो सधैंका लागि दिगो स्रोत होइन तर, हाललाई राम्रो छ।
आयात–निर्यात राम्रो छ, सुधारोन्मुख भएको छ। तरलता राम्रो छ। ८ खर्ब पैसा मुलुकसँग छ। हाल नेपालसँग २६ खर्बभन्दा बढीको विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ, जसले १७ महिनासम्मको आयात धान्न सक्छ।
यो वर्ष ७१ प्रतिशतभन्दा बढी हाम्रो निर्यात बढ्यो। यो वर्ष सेयर बजारमा ह्वात्तै बढेको छ। तपाईंले दैनिक देख्नुभएको छ, २२–२३ अर्बको दैनिक ट्रान्जेक्सन ठट्टा हुन्छ मुलुकमा? हैन। त्यो छ। अब हामीसँग अहिले सात–आठ खर्ब रुपैयाँ जतिबेला पनि लगानी गर्न लायक पैसा बैंकमा छ। तरलता त्यति छ। भन्न खोजेको रकमै नभएर मुलुकलाई टेन्सन भएको होइन। के भने लडखडाएको अवस्था छ। पैसा त छ, तर ट्रान्जेक्सन छैन। बैंकमा ८ खर्ब छ, कोही पनि लिन आउँदैन। बैंक के हुने भयो? पैसा राखेर बैंक चल्दैनन्, बैंक त ट्रान्जेक्सन हुनुपर्यो। बजार चलायमान हुनुपर्यो। चलायमान कसरी गर्ने, एउटा समस्या छ।
आयात–निर्यात राम्रो छ, सुधारोन्मुख भएको छ। तरलता राम्रो छ। ८ खर्ब पैसा मुलुकसँग छ। हाल नेपालसँग २६ खर्बभन्दा बढीको विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ, जसले १७ महिनासम्मको आयात धान्न सक्छ। यो निकै सकारात्मक पक्ष हो। गत वर्ष निर्यात ७१ प्रतिशतभन्दा बढीले बढ्यो, जुन आफैंमा राम्रो सूचक हो।
-1754801518.jpg)
प्रणालीमा तरलता ८ खर्ब रुपैयाँ छ। मुलुकसँग पैसा नभएको होइन। ३ महिना धान्ने विदेशी मुद्रा हुँदा ठीक मानिन्छ भने आज १७ महिना धान्ने विदेशी मुद्रा छ। त्यसैले, मुलुक ठीक छ। तर, पैसाको हिसाबले मात्र ठीक छ। सुधारोन्मुख छ, थोरै भए पनि बजार चलेको छ।
पैसा नभएर मुलुकलाई टेन्सन होइन, तर पैसा हुँदाहुँदै पनि कारोबार नहुनु चिन्ताको विषय हो। बजार चलायमान हुनुपर्छ। सरकारले मौद्रिक नीतिमा सुधार ल्याएपछि घरजग्गा र सेयर बजारमा लगानी बढेको छ।
घरजग्गा र सेयर बजारमा लगानी बढाउन राष्ट्र बैंकले गरेको नीतिगत सहजीकरणले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव देखिएला?
पछिल्लो मौद्रिक नीति आएपछि घरजग्गामा लगानी गर्नेलाई सहज भएको छ। पहिले तपाईंको घरजग्गामा ४० प्रतिशत बैंकले दिएर ६० प्रतिशत आफैंले हाल्नुपथ्र्यो। अब ८० प्रतिशत बैंकले दिने, त्यो पनि २ करोडलाई ३ करोड दिने भएको छ। १ करोड पर्ने घरजग्गा खरिद गर्न २० लाख रुपैयाँ मात्रै हुँदा बाँकी ८० लाख बैंकले लगानी गर्ने व्यवस्था अहिलेको हो।
यति गर्दा पनि घरजग्गा क्षेत्र चलायमान नहुनुमा भन्नुपर्ने केही छैन। जस्तो, घर चाहिएको छ मलाई। अब वातावरण भयो। विदेशमा काम गरेर खल्तीमा ५०/६० लाख हुनेले त ३ करोडको घर किन्ने भए। बैंकले ८० प्रतिशत हालिदिने भयो–त्यो पनि सुलभ ७/८ प्रतिशत ब्याजदरमा दिन्छ। यो जति अहिले फ्लेक्सिबल अवस्था अरू छैन र हुन सक्दैन। यसलाई आर्थिक हिसाबले राम्रो भनिनुपर्छ। तर, तपाईंलाई मौका बारम्बार दिँदा पनि गर्नुभएन भने कहाँ, के अर्थ लगाउने? अर्थतन्त्र अब पनि चलायमान भएन भने कहिल्यै हुन सक्दैन। अहिले लगानी वातावरण बन्दै गएको छ।
त्यसैगरी सेयर बजारमा पनि लगानी बढाउन एउटै व्यक्तिले १५ करोडसम्म ऋण पाउन सक्ने व्यवस्थालाई बढाएर २५ करोड रुपैयाँ पर्याइएको छ। यसले सेयर बजारमा लगानी गर्नेलाई प्रोत्साहन मिलेको छ। एउटैलाई १० करोड रुपैयाँ बढाइदियो। मान्छेले रिस्क लियो, गेन गर्यो। अब बजारमा चलायमान सुरु भयो।
यसमा चित्त बुझाउने होइन। रेमिट्यान्स भनेको कुनै स्थायी चीज होइन। भोलि विदेशी मुलुकमा तपाईंहरू नबस्नुस्, अब हामीले धान्न सकेनौं, हाम्रो मुलुकमा हाम्रै मान्छेलाई काम भएन। तपाईंहरू जानुस् भने निस्कनुपर्छ। जस्तो, अहिले अमेरिकाले गरिरहेको छ।
निर्यात ७१ प्रतिशतले बढेको छ। निर्यात बढ्नु राम्रो हो तर, निर्यात हुने उत्पादन बढ्न सकेनन्, मुलुकमा। व्यापक रुपमा विदेशी मुद्रा कमाउने गरी निर्यात गर्न सकिने उत्पादन बढ्न अझै समय लाग्छ।
त्यसो भए आर्थिक हिसाबले कुनमा विकास हुँदा निर्यात बढेको हो?
औद्योगिक वा कृषि उत्पादन बढेर निर्यात बढेको होइन। गत वर्ष मुलुकमा एक लाख बढी युवाले आइटी सफ्टवेयरमार्फत ८०–८७ अर्ब रुपैयाँ विदेशी पैसा भित्र्याउन सफल भए। यसपालि २ लाख ५० हजार युवाले डेढ खर्ब रुपैयाँ भित्र्याउने आँकडा छ। त्यति धेरै विद्यार्थीले यही बसेर, घरमै बसेर पैसा कमाइरहेका छन्। घटीमा डेढ लाख कमाउँछ, कमाइरहेका छन्।
आर्थिक अवस्था सुध्रिँदै गर्दा पनि दिगोपन छैन किन?
हो। सबै सकारात्मक छ तैपनि अर्थतन्त्र उकासिएको अवस्था छैन। मैले अर्थ समिति सभापतिको नाताले भन्नैपर्छ र भनिरहेको पनि छु। यसमा चित्त बुझाउने होइन। रेमिट्यान्स भनेको कुनै स्थायी चीज होइन। भोलि विदेशी मुलुकमा तपाईंहरू नबस्नुस्, अब हामीले धान्न सकेनौं, हाम्रो मुलुकमा हाम्रै मान्छेलाई काम भएन। तपाईंहरू जानुस् भने निस्कनुपर्छ। जस्तो, अहिले अमेरिकाले गरिरहेको छ।
-1754801517.jpg)
पहिला अमेरिकाले दिने गरेको सहायताले हामी बाँचेका थियौं। जब त्यो सहायता रोकियो, बिजोग त भएन तर, यसले राम्रो के गरिदियो भने मागेर खानुहुँदैन, कमाएर खानुपर्छ भन्ने दिमाग आयो बल्ल। अर्काको भरमा हुँदैन, चल्दैन, जे गर्नुपर्छ, आफैंले गर्नुपर्छ।
अहिलेको सुधार दिगो छैन किनभने यो रेमिट्यान्समा आधारित छ। यसलाई ‘खाइ पैसा’ भन्न सकिन्छ। यो हामीले दुःख गरेर कमाएको पैसा होइन। मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई दिगो बनाउन कृषि, जलविद्युत् र पर्यटन क्षेत्रमा विशेष जोड दिनैपर्छ।
अहिले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २५ प्रतिशत योगदान कृषि क्षेत्रको छ। तर, हामी ९० प्रतिशत कृषि उत्पादन बाहिरबाट किनेर खाइरहेका छौं। यो खतरनाक स्थिति हो। कृषि उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्यौं भने मात्रै पनि खर्बौँ रुपैयाँ जोगिन्छ।
आज हामी ९० प्रतिशत किनेर खाइरहेका छौं। १०० मध्ये ९० किनेर खाने र १० मात्रै उत्पादन गर्ने भएका छौं। यो लाजमर्दो स्थिति हो। पैसा छ मान्छेसँग। रेमिट्यान्सको पैसा घरघरमै छ। खाँचो छैन बजार गएर किनेर खानलाई। कोही गरिब छैन, नेपाली। तर, मुलुक आर्थिक हिसाबले समुन्नत हुनुपर्छ, कमाइ हुनुपर्छ भन्ने हो।
अर्को पक्ष भनेको अहिले प्राप्त पैसाको केही हिस्सा उत्पादनशील काम, पसिना वा मिहिनेतबाट कमाइएको होइन। यो दलाली, जग्गा किनबेच वा अन्य अप्रत्यक्ष स्रोतबाट आएको खोक्रो पैसा हो, जसले युवामा काम नगर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। जब देशको युवा शक्ति, जसले उत्पादन र विकासको काम गर्नुपर्ने हो, दलालीमा लाग्छ, तब अर्थतन्त्रको जग कमजोर हुन्छ। यस्तो पैसाले तत्कालका लागि आर्थिक क्रियाकलापलाई बढाउला, तर यसले दीर्घकालीन रूपमा कुनै दिगो आर्थिक विकास गर्दैन।
अलैंची, जडीबुटी, छुर्पी र जुत्ताजस्ता वस्तु निर्यात बढ्नुले देशको उत्पादनशील क्षमतामा केही सुधार आएको संकेत गर्छ। तर, यो पर्याप्त छैन। मुख्य जोड आर्थिक स्वावलम्बनमा हुनुपर्छ।
यस्तो पैसाको सबैभन्दा ठूलो समस्या अस्थिरता हो। आज पैसा भए पनि भोलि त्यो रहन्छ कि रहँदैन भन्ने कुराको कुनै ग्यारेन्टी छैन। स्थायी अर्थतन्त्रको आधार भनेको निरन्तर र भरपर्दो आम्दानीको स्रोत हो, जहाँ एक व्यक्तिले ढुक्कसँग महिनामा यति कमाउँछु भन्न सक्छ। तर, अहिलेको अवस्थामा यस्तो भरपर्दो आधार नभएकाले देशको आर्थिक भविष्य अन्योलपूर्ण देखिएको छ।
नेपालको निर्यातमा भएको सुधारलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ। अलैंची, जडीबुटी, छुर्पी र जुत्ताजस्ता वस्तु निर्यात बढ्नुले देशको उत्पादनशील क्षमतामा केही सुधार आएको संकेत गर्छ। तर, यो पर्याप्त छैन। मुख्य जोड आर्थिक स्वावलम्बनमा हुनुपर्छ। जबसम्म देशको बजेट आफ्नै आन्तरिक आम्दानीले धान्न पुग्दैन, तबसम्म मुलुकको अर्थतन्त्र स्थायी र आत्मनिर्भर हुन सक्दैन।
-1754801516.jpg)
अहिले बजेटको ठूलो हिस्सा ऋण, रेमिट्यान्स र विदेशी अनुदानमा निर्भर छ, जुन दिगो हुँदैन। जब आफ्नै आम्दानीले बजेट धान्न पुग्छ र ऋण तथा अनुदानलाई थप विकासका लागि मात्र प्रयोग गरिन्छ, तब मात्र देश सही दिशामा अगाडि बढेको मानिन्छ। अहिलेको अवस्थालाई ‘सुधारोन्मुख’ मात्र मान्न सकिन्छ किनकि हिजोको खराब अवस्थाबाट केही सुधार देखिएको छ, तर हामी अझै गन्तव्यमा पुगिसकेका छैनौं।
नेपालले अहिलेको खोक्रो अर्थतन्त्रलाई स्थायी र दिगो बनाएर आर्थिक हिसाबले समुन्नत हुन कुन–कुन क्षेत्रमा बढी सम्भावना छ?
आर्थिक हिसाबले समुन्नत हुन तीन वटा सम्भावित क्षेत्र छन्। एउटा, कृषि। जडीबुटीलगायतको कृषिमा ठूलो उत्पादन गरिनुपर्छ। कृषिमा अहिले किन्दै आएको ९० प्रतिशतलाई रिप्लेस गर्न उत्पादन बढाएर त्यसलाई रोक्न सकिए खर्बौं रुपैयाँ कमाइ बराबरै भयो। विदेशी जाने चीज रोक्न सकिए मात्रै पनि मुलुकको कमाइ मान्नुपर्यो। किनेर खाने ठाउँमा यहीँ उत्पादन भयो। त्यसका लागि सम्भावित क्षेत्र कृषि नै हो।
त्यसैगरी जलविद्युत् बेचेर पनि ठूलो विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ। अहिले भारत र बंगलादेशसँग बिजुली बेच्न सुरु गरिएको छ। पर्यटन क्षेत्रमा पनि ठूलो सम्भावना छ। भारत र चीनजस्ता ठूला जनसंख्या भएका छिमेकी मुलुकका ५ प्रतिशत मानिस मात्रै नेपाल घुम्न आउने हो भने पनि हाम्रो अर्थतन्त्रमा ठूलो सुधार आउँछ। यसका लागि सुरक्षित र सुविधाजनक पर्यटन पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्छ।
अर्को क्षेत्र भनेको विद्युत् हो। विद्युत् बिक्री गरेर ठूलो रकम विदेशी मुद्रा कमाउने ठाउँ मुलुकमा छ। जस्तो, अहिले भारत, बंगलादेशसँग बिक्री सुरु भएको छ। विद्युत् बेचेर पैसा लिन थालेका छौं। अब त्यसलाई व्यापक रुपमा बढाउने भन्ने टार्गेट लिनुपर्छ।
सबैभन्दा पहिले हामीले पर्यटकको बसाइँ अवधि र खर्च बढाउने रणनीतिमा ध्यान दिनु जरुरी छ। अहिले नेपाल आउने धेरै पर्यटकले छोटो समय मात्र बिताउने र कम खर्च गर्ने गरेका छन्। यसलाई परिवर्तन गर्न उनीहरूलाई लामो समयसम्म लोभ्याउन सक्ने किसिमका नयाँ गन्तव्य र गतिविधि विकास गर्नुपर्छ। यस्तै, सामान्य होटलको साटो विलासिता र उच्चस्तरीय सुविधा भएका होटल तथा रिसोर्ट निर्माण गरेर धेरै खर्च गर्न सक्ने पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ। यसले विदेशी मुद्राको आम्दानी पनि गुणात्मक रूपमा बढ्नेछ।
यसबाहेक, पर्यटक बस्ने ठाउँ, घुम्ने रुट र समग्र यात्रामा सुरक्षाको पूर्ण ग्यारेन्टी नभएसम्म उनीहरू ढुक्क भएर आउँदैनन्। पर्यटकलाई सुरक्षित महसुस गराउन सके मात्र उनीहरू नेपाल फर्कन र अरूलाई पनि सिफारिस गर्न प्रोत्साहित हुन्छन्।
तेस्रो महत्त्वपूर्ण भनेको पर्यटन क्षेत्र र पर्यटक सुरक्षा हो। कुनै पनि पर्यटकका लागि सुरक्षा सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकता हो। हिमाल आरोहण वा पदयात्रामा जाने पर्यटकका लागि उद्धार सेवा अहिले निकै सुस्त छ, जुन ६ घन्टा होइन, ६ मिनेटमै उपलब्ध हुनुपर्छ। यसका लागि आवश्यक हेलिकोप्टर र तालिमप्राप्त जनशक्ति व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसबाहेक, पर्यटक बस्ने ठाउँ, घुम्ने रुट र समग्र यात्रामा सुरक्षाको पूर्ण ग्यारेन्टी नभएसम्म उनीहरू ढुक्क भएर आउँदैनन्। पर्यटकलाई सुरक्षित महसुस गराउन सके मात्र उनीहरू नेपाल फर्कन र अरूलाई पनि सिफारिस गर्न प्रोत्साहित हुन्छन्।
-1754801516.jpg)
नेपालको दुवैतिर भारत र चीनजस्ता विशाल जनसंख्या भएका देश छन्। यी दुई देशको कुल जनसंख्याको ५ प्रतिशत मानिसलाई मात्र पनि जीवनमा एकपटक नेपाल घुम्न आउने वातावरण बनाउन सके वार्षिक १० करोड पर्यटक नेपाल भित्र्याउन सकिन्छ। अहिलेको १५ लाखको आँकडालाई हेर्दा यो सम्भावना निकै ठूलो हो। यसका लागि हामीले यी दुई देशका पर्यटकलाई लक्षित गरी विशेष प्याकेज, सांस्कृतिक आदानप्रदान र सहज यात्रा व्यवस्था गर्नुपर्छ।
यी सबै कुरालाई एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके नेपालले पर्यटन क्षेत्रबाट अकल्पनीय आर्थिक प्रगति हासिल गर्न सक्छ। अहिलेको अवस्थालाई परिवर्तन गरी पर्यटनलाई देशको आर्थिक मेरुदण्ड बनाउन ठोस नीति र कार्ययोजना आवश्यक छ।
गत वर्षको बजेट कार्यान्वयन मूल्यांकन कसरी गर्नुहुन्छ? कुन क्षेत्रमा बढी कमजोरी देखियो?
गत वर्ष राजस्व संकलनमा १३ अर्ब वृद्धि हुनु राम्रो पक्ष हो, तर पुँजीगत खर्च ३० प्रतिशतभन्दा पनि कम हुनु राम्रो होइन। काठमाडौं महानगरपालिकामै पनि ३७/३८ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च भएको छ।
यो ढिलासुस्तीको मुख्य कारण ठेक्का प्रक्रियामा भएको विलम्ब हो। बजेट ढिलो आउने, त्यसपछि दसैं, तिहार र अन्य चाडपर्वले ठेक्का प्रक्रिया ढिलो सुरु हुन्थ्यो। हामीले यो समस्या समाधान गर्न जेठ १५ मै बजेट ल्याउने व्यवस्था गरेका छौं। आगामी दिनमा साउनदेखि नै टेन्डर प्रक्रिया सुरु गरेर कामलाई निरन्तरता दिने र बैशाखसम्म काम सक्नुपर्ने नीति बनाइएको छ, जसले असारे विकास रोकिनेछ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३(बाफिया) विधेयक र बैंकर/ व्यवसायीलाई छुट्याउने विषयमा के प्रगति भइरहेको छ?
बाफिया विधेयकको मुख्य उद्देश्य नै बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको स्वार्थको द्वन्द्वलाई समाधान गर्नु हो। यो विधेयकको मूल मर्म भनेकै बैंक चलाउने व्यक्तिले व्यवसाय गर्न नपाउने र व्यवसाय गर्ने व्यक्तिले बैंक सञ्चालन गर्न नपाउन् भन्ने हो। यो सिद्धान्त विश्वका धेरै विकसित देशमा लागू गरिएको छ, जसले बैंकिङ प्रणालीमा पारदर्शिता र स्थायित्व ल्याउन मद्दत पु¥याएको छ। नेपालमा अहिले बैंक सञ्चालक आफैंले व्यवसाय चलाउँदा उनीहरूले आफ्नै कम्पनीलाई सजिलै ऋण दिने र त्यसले सर्वसाधारणको निक्षेपलाई जोखिममा पार्ने खतरा बढेको छ।
अहिले यो विषय कार्यान्वयन गर्न ठूलो चुनौती देखिएको छ। बैंक सञ्चालकको बैंक र व्यवसाय दुवैतिर अर्बौं रुपैयाँ लगानी छ। यदि तत्काल अलग्याउन खोज्ने हो भने उनीहरूको सेयरको मूल्यमा भारी गिरावट आउने र यसले ठूलो आर्थिक संकट निम्त्याउन सक्ने जोखिम छ। यसरी एकाएक लगानीकर्तालाई डुबाउनु पनि उचित हुँदैन।
यो विषयमा सबैभन्दा बढी समितिमा छलफल भइरहेको छ। यसलाई कार्यान्वयन गर्न सहज छैन। तर, बैंकिङ क्षेत्रको पारदर्शिता, स्थायित्व र सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षाका लागि यो कदम चाल्नैपर्ने आवश्यकता छ।
समस्याको समाधानका लागि विज्ञसँग छलफल भइरहेको छ र उनीहरूले यसलाई चरणबद्ध रूपमा लागू गर्न सुझाएका छन्। यसअन्तर्गत बैंकरहरूलाई आफ्नो सेयर बेच्न पर्याप्त समय दिने र उनीहरूले आफ्नो लगानीलाई व्यवस्थित गर्ने अवसर प्रदान गर्ने रणनीति अपनाउनुपर्छ। यसले गर्दा लगानीकर्ताले पनि आफ्नो सम्पत्तिको उचित मूल्य पाउनेछन् र अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो झट्का लाग्ने छैन।
यो विषयमा सबैभन्दा बढी समितिमा छलफल भइरहेको छ। यसलाई कार्यान्वयन गर्न सहज छैन। तर, बैंकिङ क्षेत्रको पारदर्शिता, स्थायित्व र सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षाका लागि यो कदम चाल्नैपर्ने आवश्यकता छ। यसलाई कसरी व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकिन्छ भन्नेमै अहिलेको बहस केन्द्रित छ।
नयाँ बैंकको लाइसेन्स दिने विषयमा समितिको धारणा के छ?
नयाँ बैंकको लाइसेन्स दिनुपर्छ÷पर्दैन भन्ने चीजबारे म बोल्ने होइन। यो राष्ट्र बैंकको अधिकार हो। बैंकको मालिक राष्ट्र बैंक हो। उसलाई थाहा छ, यो नियम कानुन के भइरहेको छ। हामीले यो प्रदेश र पालिका स्तरमा पनि बैंक खोल्नुपर्छ कि भनेर राष्ट्र बैंकलाई अध्ययन गर्न सुझाएका छौं। त्यसलाई उनीहरूले स्वीकार गरेका थिए, तर अहिले फेरि दिन सकिँदैन, भइरहेका बैंकलाई नै पहिला चुस्त–दुरुस्त बनाऔं भन्ने कुरा आएको छ।
संसदीय समितिमा विधेयकमाथि छलफल गर्दा लामो समय लाग्नुको कारण के हो?
कानुन बन्नेजस्तो कुरो हो। यसलाई हतार गरेर बनाउन सकिँदैन। एउटा प्रक्रिया हुन्छ। पहिला सांसद (माननीयज्यू)हरूले संशोधन हाल्नुहुन्छ। उहाँहरूको कुरा सुन्नुपर्छ। अनि व्यवसायी, पीडितलगायत सरोकारवालालाई बोलाएर के हो भनेर सोध्नैपर्छ। त्यसपछि विज्ञलाई ल्याएर राय लिइन्छ। हामीले यो विषयमा २० जनाभन्दा बढी विज्ञसँग छलफल गरिसकेका छौँ।
त्यसले धेरै काम रोकिएको छ। सरकारले यस्तो अवस्थामा कानुनी परामर्श लिने गर्छ र जसको अधिकार क्षेत्र हो, त्यसैले काम गर्नुपर्छ।
यी सबै रिपोर्ट तयार भएपछि हामी दफावार छलफलमा जान्छौं। एउटै बुँदामा पनि तीन-तीन दिनसम्म छलफल हुन सक्छ किनभने सबैको धारणा फरक–फरक हुन्छ। जब कुरा मिल्दैन, तब कानुन मन्त्रालयका सचिव वा विज्ञलाई बोलाएर कानुनी हिसाबले के भन्छ भनेर सोध्नुपर्छ। यदि कानुनले मिल्दैन भन्यो भने त्यो बुँदामा थप छलफल हुँदैन। यसरी एउटा-एउटा गरेर तीन/चार सय बढी बुँदा पास गर्नुपर्दा समय लाग्नु स्वाभाविकै हो।
संसद्का दुईटा समितिबाट जलविद्युत् कम्पनीको नेटवथर्कका विषयमा फरक मत राखिएको छ। लेखा समिति र अर्थ समितिको कार्यक्षेत्र विवाद के हो?
यो विवाद हैन, क्षेत्राधिकारको विषय मात्रै हो। आईपीओ जारी गर्ने, धितोपत्र बजार बोर्डका विषयमा कसलाई अधिकार छ, त्यो स्पष्ट छ। कानुनले यो अर्थ समितिकै हो भनिदिएको छ। तर, लेखाले एउटा पत्र पठाइदिएर आईपीओ जारी नगर्नू भनेपछि विवाद भएको हो। यो उसको क्षेत्राधिकारमा पर्दैन।
-1754801515.jpg)
मैले सभामुखका अगाडि नै यो विषय उठाएको थिएँ र स्पष्ट रूपमा यो अर्थ समितिको कार्यक्षेत्र हो भनेर भनिसकेको छु। अहिले पनि लेखाले दिएको निर्णय फिर्ता लिएको छैन। त्यसले धेरै काम रोकिएको छ। सरकारले यस्तो अवस्थामा कानुनी परामर्श लिने गर्छ र जसको अधिकार क्षेत्र हो, त्यसैले काम गर्नुपर्छ।
आईपीओ जारी गर्ने विषयमा अर्थ र लेखा समितिबीच देखिएको क्षेत्राधिकारको टकरावले धितोपत्र बोर्डको काम–कारबाहीमा असर पारेको छ। कसरी सुल्झाउँदै हुनुहुन्छ?
संसदीय व्यवस्थामा विभिन्न समितिलाई आ–आफ्नो विषयगत क्षेत्राधिकार तोकिएको हुन्छ। आईपीओ जारी गर्ने, सेयर बजारको नियमन गर्ने र धितोपत्रसम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने जिम्मेवारी अर्थ समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछ। यो स्थापित तथ्य हो। तर, यसको विपरीत, सार्वजनिक लेखा समितिले आईपीओ जारी नगर्नू भन्दै पत्र पठाएको छ, जुन कानुनी र संवैधानिक हिसाबले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिरको विषय हो। यो कार्यले सरकारी निकाय, विशेषगरी बोर्डजस्ता नियामक निकायलाई कसको निर्देशन मान्ने भन्ने अन्योलमा पारेको छ।
अहिले दुइटै पार्टी सरकारमा छन्। म कांग्रेसबाट सभापति छु। लेखाको चाहिँ एमालेबाट सभापति हुनुहुन्छ। मैले उहाँलाई सम्झाएँ पनि, यो क्षेत्र स्पष्ट रुपमा अर्थ समितिको हो भनेर। आइन्दा यो नहोस् भनेका छौं। हामीले अहिले एउटा सुझाव दिइसकेका छौं।
यो विवादलाई दुई फरक राजनीतिक दलका सभापतिबीचको सामान्य मनमुटावको रूपमा मात्र नहेरी दीर्घकालीन प्रभावमाथि चिन्ता बढ्नु स्वाभाविकै हो। यस्ता विवादले अहिले २/४ सय वटा आईपीओ जारी गर्ने प्रक्रिया रोकिएको छ, जसले गर्दा लगानीकर्ता र समग्र पुँजी बजारमा ठूलो क्षति पुगेको छ। लेखा समितिको यो निर्णय कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण भएकाले यसलाई फिर्ता लिनुपर्ने आवश्यकता छ। अर्थ समितिको तर्फबाट आईपीओ खुला गर्नुपर्ने सुझाव पनि पठाइसकेका छौं, जसले गर्दा दुई समितिबीचको मतभेद अझै सतहमा आएको छ।
प्रतिनिधिसभाका सम्बन्धित समितिमै दुईटा मत आउँदा कार्यान्वयन गर्ने निकाय र नियामकलाई समस्या होला नि?
यस्तो अवस्थामा कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई कठिनाइ हुन्छ। सरकारका दुई फरक संसदीय समितिबाट दुई फरक निर्देशन आउँदा कुन निर्देशन पालना गर्ने भन्नेमा उनीहरू अलमलमा पर्छन्। कानुनले कसलाई कुन अधिकार दिएको छ भन्ने कुरा स्पष्ट भएपछि मात्र यस्ता विवादको समाधान हुन सक्छन्। मैले सभामुखको उपस्थितिमा पनि यो कुरा स्पष्ट पारिसकेको छु। अर्थ समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर कुनै काम गरेको छैन र अरू कुनै समितिले पनि आफ्नो सीमा नाघेर हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन।
हामी हेरिरहेका छौं। जस्तो, हाइड्रोको कुरा आयो, लाइसेन्स रोकियो। छेकियो भने हामी निर्देशन दिन्छौं, सम्बन्धित ठाउँलाई। तुरुन्त नगरेर किन यसो गरेको भन्छौं। अरू पनि आर्थिक आम्दानी हुने चीज रोकिए हामीले भन्न सक्छौं।
अब त्यसमा समितिले कानुनी परामर्श लिन्छ। कानुनले के भन्छ, यो कसको सेक्टर हो, क्लियर गरिदिनुस् भन्ने हो। यो कसको सेक्टर हो, त्यहीँ कुरो हो, यो। आईपीओ जारी गर्ने नगर्ने, धितोपत्र बजार, बोर्डका विषयमा कसलाई छ अधिकार? त्यो प्रष्ट। कानुनले दिएको कुरामै सबै छ-यो अर्थ समितिकै हो भनेर अस्ति कुरा छिनिसक्यौं। सभामुखका अगाडि मैले बोल्दा लेखा सभापति पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँकै अगाडि भनेको छु-मेरो समितिले गल्ती गरेर अर्को बाटो गएको छैन, अर्काको सीमा पार गरेको छैन। मेरो सीमा पनि पार कसैले नगरोस् भनेर बोलेको हुँ।
तपाईंहरूले सरकारलाई दिने निर्देशन कार्यान्वयन अवस्था कस्तो छ?
कार्यान्वयन भइरहेको छ, तर कम भएको छ। हाम्रो ध्यान विधेयक पास गर्नमा केन्द्रित भएकाले सरकारले दिएका निर्देशनको फलोअप गर्न भ्याइएको छैन। हामी अब यसको समीक्षा गर्ने तयारीमा छौं। हामीले एनसेलको पैसा उठाउनेलगायतका विषयमा दिएका निर्देशन केही हदसम्म लागू भएका छन्।
ठूला पूर्वाधार आयोजनामा देखिएका ढिलासुस्तीमा अर्थ समितिले कस्तो अनुगमन गरिरहेको छ?
हामी हेरिरहेका छौं। जस्तो, हाइड्रोको कुरा आयो, लाइसेन्स रोकियो। छेकियो भने हामी निर्देशन दिन्छौं, सम्बन्धित ठाउँलाई। तुरुन्त नगरेर किन यसो गरेको भन्छौं। अरू पनि आर्थिक आम्दानी हुने चीज रोकिए हामीले भन्न सक्छौं।
-1754801515.jpg)
ठूला योजना किन अगाडि बढेनन्, किन रोकिए अनि दायित्व किन थपेको, १ अर्बको योजना भनेकामा सम्पन्न नभएपछि अर्को ५० करोड थप्नुपर्ने किन, के कारणले थपिए? यस्ता कुरा हामी हेर्छौं। जस्तो, एनसेलको पैसा उठेन भने म आएको पहिलो बैठकबाटै त्यो पास गरियो। एनसेललाई तिर्ने पैसा किन नतिरेको भनेर सोधियो। त्यो जाटिया भन्ने कहाँ भेट्नू? प्रधानमन्त्रीभन्दा ठूलो रहेछ। मलेसिया बस्दो रहेछ। कता पत्र काटेर के गर्ने? सरकारलाई दबाब दियौं। हामीले अर्थ मन्त्रालयलाई भनेपछि अहिले त्यो काम भएको छ।
कांग्रेस सत्तामा हुँदा पनि तपाईंहरूले निष्पक्ष भएर काम गर्नु भएन भन्ने गुनासा कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ?
मलाई कसैको दबाब वा आलोचनासँग सरोकार छैन। मेरो एउटै लक्ष्य अर्थ समितिको सभापतिका रूपमा कार्यकालमा ६ वटा विधेयकलाई राम्रोसँग पास गरेर जानु हो। अहिले एउटा धितोपत्रसम्बन्धी विधेयक बाँकी छ, जसलाई राम्रो र बलियो कानुन बनाएर पास गर्ने योजनामा छु। यसरी काम गर्न सकें भने म ‘६ वटा विधेयक पास गर्ने सभापति’ भनेर रेकर्ड बनाउन सक्छु भन्ने विश्वास हो। अब एउटा धितोपत्रसम्बन्धी एउटा विधेयक बाँकी छ। अब यो सिध्याउने लक्ष्य राखेको छु।
आर्थिक प्रणालीलाई सुदृढ गर्न आवश्यक कानुन पारित गर्ने, विकासका काममा देखिएका अड्चन हटाउने र जनताका गुनासा सम्बोधन गर्ने काममा समिति सक्रिय छ।
म कुनै पनि व्यवसाय वा बैंकिङ क्षेत्रमा संलग्न छैन। त्यसैले मेरा निर्णयमा कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ हुँदैनन्। मलाई कसैसँग झगडा गर्नुपर्ने वा कसैको पक्ष लिनुपर्ने आवश्यकता छैन। म केवल सही कुरालाई सही र गलतलाई गलत भन्छु। यदि कसैले राम्रो कुरा गर्छ भने त्यसलाई सुन्छु र नराम्रो गर्छ भने त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गर्छु।
आगामी दिनमा समितिले प्राथमिकतामा राखेर गर्नुपर्ने काम के–के हुन्?
अर्थ समितिले देशको आर्थिक व्यवस्थालाई बलियो बनाउन प्राथमिकता दिँदै आएको छ। यसका लागि समितिले विभिन्न महत्त्वपूर्ण कार्य गर्दै आएको छ। आर्थिक प्रणालीलाई सुदृढ गर्न आवश्यक कानुन पारित गर्ने, विकासका काममा देखिएका अड्चन हटाउने र जनताका गुनासा सम्बोधन गर्ने काममा समिति सक्रिय छ।
देशको अर्थतन्त्रमा कुनै कमजोरी वा समस्या देखिए अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंकका गभर्नर, राष्ट्रिय योजना आयोग, बैंक तथा कर कार्यालयजस्ता सरोकारवाला निकायलाई बोलाएर छलफल गर्ने र तत्काल निर्देशन दिने काम पनि समितिले गर्दै आएको छ। अर्थ समितिले आर्थिक क्षेत्रका सबै निकायलाई सक्रिय र जिम्मेवार बनाउँदै देशको अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा डो¥याउने प्रयास गरिरहेको छ।
