नेपालको कृषि क्षेत्र निर्वाहमुखी संरचना, युवा पलायन, कमजोर बजार प्रणाली, नीतिगत अन्योल र जलवायु परिवर्तनको दोहोरो दबाबमा छ। जेनजी आन्दोलनपछि बढेको मनोवैज्ञानिक अनिश्चिततादेखि लिएर कृषि ऐनको अभाव, न्यून लगानी, मूल्य शृंखलाको कमजोरी र कृषि जैविक विविधताको ह्रास कृषि क्षेत्रका समस्या हुन्। नेपालको कुल जनसंख्याको ठूलो हिस्सा कृषिमा आबद्ध छ। तर, ठूलो जनसंख्या आबद्ध भए पनि आर्थिक प्रतिफल खासै देखिएको छैन। यति मात्रै नभई युवाहरू कृषिप्रति आकर्षित हुन सकेका छैनन्। नेपालको कृषि क्षेत्र आयातमा बढ्दो निर्भरता छ। निर्वाहमुखी खेतीबाट एग्रिबिजनेस, प्रशोधन उद्योग र निर्यातमुखी उत्पादनतर्फ रुपान्तरण अपरिहार्य देखिन्छ। यही सन्दर्भमा नीति, लगानी, बजार, जलवायु अनुकूलन र जैविक विविधता संरक्षणलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर कृषि विभागका महानिर्देशक प्रकाशकुमार सन्जेलसँग क्यापिटलकर्मी सरिता थारुले गरेको कुराकानीः
भदौ २३/२४ को जेनजी प्रदर्शनका कारण कृषि क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव परेको छ?
जेनजी प्रदर्शनका कारण केही दिनका लागि कृषि उपजको ढुवानी प्रभावित भयो, जुन यसको तत्कालीन प्रभाव हो। तर, दीर्घकालीन रूपमा यसले मुख्यतय मनोवैज्ञानिक प्रभाव पारेको देखिन्छ। उक्त प्रदर्शनपछि जनशक्ति अझै बढी विदेशिने सम्भावना बढेको छ। यसअघिदेखि नै कृषि क्षेत्रबाट युवा पलायन गम्भीर समस्याका रूपमा देखिँदै आएको थियो। त्यसमा पनि जेनजी आन्दोलनपछि यदि थप युवा विदेश जाने क्रम बढ्यो भने। यसले नेपालमा कृषि क्षेत्रमा संलग्न हुने युवा सहभागिता झनै घट्नेछ। परिणामस्वरूप कृषि क्षेत्रमा आवश्यक श्रमशक्ति अभाव अझै गहिरिने आशंका गरिएको छ।
तत्कालीन रूपमा हेर्दा कृषि उपजको ढुवानीलगायत केही समस्या देखिए पनि ती समस्या अस्थायी थिए। तर, बढ्दो अनिश्चितता र युवा पलायनले दीर्घकालीन रूपमा कृषि क्षेत्रमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने सम्भावना भने बलियो देखिन्छ। यद्यपि, यसको वास्तविक प्रभाव कस्तो रूपमा देखिन्छ भन्ने कुरा आगामी अवस्थाले नै स्पष्ट पार्नेछ। हालको अवस्थामा तत्काल ठूलो असरभन्दा पनि दीर्घकालीन मनोवैज्ञानिक प्रभावको आशंका भने उत्पन्न भएको छ।
यद्यपि विस्तारै परिवर्तन हुँदै गइरहेको छ, तर कृषि अझै पनि नाफामूलक तथा सम्मानजनक व्यवसायका रूपमा स्थापित हुन सकेको अवस्था छैन।
यो आन्दोलनले तत्काल ठूलो भौतिक असर नपारे पनि मानसिक तथा मानवीय दृष्टिकोणबाट केही हदसम्म प्रभाव पारेको देखिन्छ। वास्तवमा पहिलेदेखि नै युवाहरूमा कृषिप्रति त्यति धेरै आकर्षण देखिँदैन। यही कारणले पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा यो आन्दोलनले उक्त प्रवृत्तिलाई झनै तीव्र बनाउने हो कि भन्ने आशंका गरिएको हो।
पछिल्लो समय नेपाली युवा कृषि पेसाप्रति खासै आकर्षित भएका छैनन्। ीकन उनीहरू अन्य पेशा छोडेर कृषिमा आउन चाहँदैनन्?
पछिल्ला वर्षमा कृषि क्षेत्रमा युवाहरूको आकर्षण बढ्दै गएको पक्ष पनि छ। तर, नेपालको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने प्रमुख क्षेत्रका रूपमा कृषि ‘ड्राइभिङ सिट’मा हुनुपर्ने र युवा आकर्षणको केन्द्र बन्नुपर्ने जुन अपेक्षा थियो, त्यो अपेक्षाकृत रूपमा पूरा हुन सकेको छैन। यसको कारण केवल कृषि क्षेत्र मात्र नभई देशको समग्र इकोसिस्टमसँग जोडिएको छ। यसमा राजनीतिक अवस्था, सामाजिक आर्थिक परिवेश जस्ता पक्षसमेत समावेश छन्। कृषि क्षेत्रकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने, व्यावसायिक कृषि गर्न पर्याप्त जमिनको उपलब्धता नहुनु, स-सानो टुक्रामा विभाजित जमिन, बजारसँग प्रभावकारी रूपमा जोडिन नसक्नु, उत्पादनको मूल्य सुनिश्चित नहुनुजस्ता समस्या प्रमुख छन्। साथै, कृषि पेशालाई हेर्ने हाम्रो समाजको दृष्टिकोण अझै पनि पूर्ण रूपमा परिवर्तन हुन सकेको छैन। यद्यपि विस्तारै परिवर्तन हुँदै गइरहेको छ, तर कृषि अझै पनि नाफामूलक तथा सम्मानजनक व्यवसायका रूपमा स्थापित हुन सकेको अवस्था छैन।
-1768731328.jpg)
त्यसैगरी कृषि क्षेत्रमा अझै पनि श्रम आधारित प्रणाली हावी छ । डिजिटलाइजेसन र मेकानाइजेसन अपेक्षित रूपमा हुन नसक्दा मानव श्रममा अत्यधिक निर्भरता देखिन्छ। यसको एउटा कारण जमिनको सानो आकार पनि हो, जसले गर्दा आधुनिक प्रविधि प्रयोग प्रभावकारी रूपमा गर्न कठिन भएको छ।
अर्को महत्वपूर्ण पक्ष जमिनको बजार मूल्य हो। जमिन बिक्री गर्दा वा गैर-कृषि प्रयोजनमा प्रयोग गर्दा छोटो समयमै लाखौं रुपैयाँ आम्दानी हुने अवस्था देखिन्छ। तर, उही जमिनमा वर्षभरि मिहिनेत गर्दा सीमित आम्दानी मात्र हुने भएपछि तुलनात्मक रूपमा कृषि कम लाभदायक देखिन गएको छ। यसले गर्दा युवामा कृषिभन्दा अन्य क्षेत्रमा जाने वा जमिन बेचेर छिटो फाइदा लिने प्रवृत्ति बढेको छ। सरकारी नीतिको पक्षबाट हेर्दा पनि सबै कुरा सन्तोषजनक छैनन्।
युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वयका साथ नीतिगत, कानुनी तथा कार्यक्रमगत व्यवस्था हुनुपर्नेमा केही कमजोरी देखिन्छ। कृषि क्षेत्रमा अनुदान आवश्यक भए पनि यसको समुचित वितरणका विषयमा बेला–बेलामा प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। छिमेकी मुलुकमा कृषि उत्पादन लागतको ठूलो हिस्सा सरकारले बेहोर्ने उदाहरण देखिए पनि नेपालमा त्यस्तो स्तरको सहयोग उपलब्ध छैन। यद्यपि सम्पूर्ण रूपमा अनुदान अन्यायपूर्ण छ भन्ने तथ्यपरक निष्कर्ष भने छैन। तर, कतिपय अवस्थामा कार्यक्रमको दोहोरोपन, प्रक्रियागत जटिलता र पहुँचको समस्या देखिने गरेको छ।
यी सबै कारण समग्रमा हेर्दा देशको सामाजिक-आर्थिक परिवेश, सुशासन, जमिनको उपलब्धता, बजार प्रणाली, गुणस्तरीय बिउ बेर्नाको समयमै उपलब्धता, उत्पादन लागत र मूल्य निर्धारण, साथै छिमेकी मुलुकसँगको प्रतिस्पर्धाजस्ता विषयसँग कृषि क्षेत्र गहिरोसँग जोडिएको देखिन्छ। विशेषगरी भारतसँगको सीमावर्ती बजारमा कम लागतमा उत्पादन भएका कृषि उपजसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा किसानले आफ्नो उत्पादन लागतसमेत उठाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसका अतिरिक्त, पछिल्लो समय मौसमजन्य जोखिम झनै बढ्दै गएको छ।
कृषि क्षेत्र अझै नाफामूलक र व्यावसायिक रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन।
भारी वर्षा, खडेरी, बाढीजस्ता समस्याले कृषि उत्पादनमा अनिश्चितता बढाएको छ, जसले युवालाई कृषिप्रति अझै निरुत्साहित बनाएको देखिन्छ। केही समय अगाडि मात्रै मधेस प्रदेशमा व्यापक खडेरी देखियो। त्यसपछि लगत्तै बाढीका घटना पनि देखापरे। यस्ता प्राकृतिक विपद्का कारण ठूलो क्षति हुँदा किसानले समयमै उचित राहत तथा क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको गुनासो छ। कृषि बिमाको व्यवस्था छ, तर यसको कभरेज न्यून रहेको र बिमा दाबी भुक्तानी प्रक्रियामा समेत विभिन्न समस्या देखिएको छ। कृषि क्षेत्र अझै नाफामूलक र व्यावसायिक रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन। फलस्वरूप धेरै किसान तथा युवालाई कृषिमा भविष्य छैन भन्ने धारणा विकसित हुँदै गएको देखिन्छ।
नेपालको करिब आधा जनसंख्या कृषि क्षेत्रमा आबद्ध देखिन्छ। तर, यो सहभागिता मुख्यतया व्यावसायिक वा उद्योगमुखी भन्दा पनि निर्वाहमुखी रूपमा किन सीमित छ?
कृषिलाई समग्रमा हेर्दा सम्पूर्ण परिवेशलाई नै एउटा सक्षम इकोसिस्टमका रूपमा सुधार गर्न आवश्यक छ। त्यसभित्र कृषि क्षेत्रको कुरा गर्दा कृषि सुशासन अत्यन्तै महत्वपूर्ण विषयका रूपमा अगाडि आउँछ। कृषिलाई नाफामूलक र सम्मानजनक व्यवसायका रूपमा स्थापित गर्न संविधान र विभिन्न नीतिमा व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन तहमा ती व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेका छैनन्। हाल कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था छरिएर रहेका छन्। जस्तै, बिउबिजन ऐन, बाली संरक्षण ऐनलगायतका अलग–अलग कानुन छन्। तर, समग्र कृषि क्षेत्रलाई स्पष्ट दिशा दिने, कृषि पेसालाई सम्मानित व्यवसायका रूपमा परिभाषित गर्ने एउटा समग्र कृषि ऐन अभाव देखिन्छ।
-1768731328.jpg)
यदि यस्तो ऐन निर्माण गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकियो भने यसले कृषि क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ। यसर्थ नीतिगत सुधार अपरिहार्य देखिन्छ। त्यसैगरी अनुदान व्यवस्था, सुविधा र सहुलियत पनि स्पष्ट कानुनी तथा नीतिगत आधारमा सञ्चालन गर्न आवश्यक छ। समग्र कृषि क्षेत्रलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट मार्गचित्र तयार गर्न आवश्यक छ। हाल आवश्यकता र परिस्थितिअनुसार अल्पकालीन रूपमा कार्यक्रम परिभाषित गरेर अघि बढिरहेको अवस्था छ। साना तथा मझौला किसानका लागि छुट्टै नीति र रणनीति आवश्यक देखिन्छ। निर्वाहमुखी खेती अझै ठूलो हिस्सामा रहे पनि व्यवसायिक कृषि विस्तार हुँदै गएकाले यी दुवै कृषिलाई फरक फरक ढंगाले सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ।
नेपालमा अन्य क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भए पनि कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भर्खर मात्रै चर्चा हुन थालेको छ, कृषिमा वैदेशिक लगानी किन आवश्यक छ वा कसरी भित्र्याउन सकिन्छ?
कृषि क्षेत्रमा स्वदेशी लगानी कसरी आकर्षित गर्ने, कर्पोरेट क्षेत्रलाई कसरी सहभागी गराउने र वैदेशिक लगानीको भूमिका कस्तो हुने भन्ने विषय अहिले बहसको केन्द्रमा छ। हाल कृषि क्षेत्रमा सरकारी लगानी कुल बजेटको तीन प्रतिशतभन्दा कम रहेको देखिन्छ। निजी क्षेत्रको लगानी पनि संस्थागत रूपमा खासै उल्लेख्य छैन। तीनै तहका सरकारबाट करिब एक–डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी देखिए पनि निजी क्षेत्रबाट संस्थागत रूपमा आएको लगानी अत्यन्त न्यून छ। यसले निजी तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ। त्यसका लागि स्पष्ट नीति, कानुनी सुनिश्चितता र लगानी सुरक्षा आवश्यक हुन्छ।
यी निकायबीच समन्वय सुदृढ गर्न सकियो भने तत्काल सुधारको आधार तयार हुन सक्छ।
त्यसैगरी कृषि क्षेत्रमा सहज पहुँच स्थापित गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा, परियोजना आधारित वित्तीय व्यवस्था र जोखिम साझेदारीका कार्यक्रम विकास गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन सबै नीतिगत तहसँग जोडिएका विषय हुन्। कार्यक्रमगत रूपमा तीनै तहका सरकारले आ–आफ्नो प्राथमिकता निर्धारण गरेर काम गरिरहेका छन्। तर, अब राष्ट्रिय प्राथमिकता स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरी कुन काम संघले गर्ने, कुन प्रदेशले गर्ने र कुन काम स्थानीय तहको जिम्मेवारी हुने भन्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक छ। दोहोरोपन हटाई स्थानीय तहलाई कृषि प्रसार र कार्यान्वयनमा, प्रदेशलाई अनुगमन र समन्वयमा तथा संघीय निकायलाई नीति, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा केन्द्रित गरियो भने प्रभावकारिता बढ्ने देखिन्छ। हाल विभिन्न सरकारी निकायबीच समन्वयको अभाव देखिन्छ। भूमि, सिँचाइ, न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण र खरिद गर्ने निकायबीच प्रभावकारी समन्वय हुन सकेको छैन। यदि यी निकायबीच समन्वय सुदृढ गर्न सकियो भने तत्काल सुधारको आधार तयार हुन सक्छ।
हालको अवस्थामा नेपालको कृषि क्षेत्र मुख्यतय निर्वाहमुखी देखिन्छ। तर, यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कस्तो भूमिका खेलेको छ?
कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा कृषि क्षेत्रको योगदान करिब २५ प्रतिशत योगदान छ। राष्ट्रिय कृषि गणनाअनुसार करिब ६१ प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष रूपमा कृषिमा आबद्ध छन्। त्यसैगरी आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा कृषि तथा कृषिसँग सम्बन्धित व्यवसायमा संलग्न देखिन्छ।। समग्र अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमध्ये कृषि क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय छ। तर, मुख्य समस्या योगदानभन्दा पनि अत्यधिक निर्भरता देखिन्छ। कुनै पनि देशको आर्थिक विकासका लागि एकै क्षेत्रमै यति ठूलो जनसंख्या निर्भर रहनु अपेक्षाकृत प्रभावकारी हुँदैन।
हाल करिब ५० देखि ६० प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा संलग्न भएर पनि कृषि क्षेत्रबाट कुल जीडीपीमा करिब २५ प्रतिशत मात्र योगदान भइरहेको अवस्था छ। यसले जनसंख्या संलग्नता र आर्थिक प्रतिफलबीच असन्तुलन देखाउँछ। यस अवस्थामा कृषि क्षेत्रमा अत्यधिक निर्भर जनसंख्यालाई क्रमशः एग्री बिजनेस, प्रशोधन उद्योग तथा अन्य द्वितीयक क्षेत्रतर्फ स्थानान्तरण गर्न आवश्यक देखिन्छ। यसले औद्योगिक वृद्धिलाई समेत गति दिन सक्छ। कृषि क्षेत्रको भूमिका मुख्यतया उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउने हो। दीर्घकालीन आर्थिक विकासका लागि उद्योग स्थापना अपरिहार्य हुन्छ। कृषिमा आधारित उद्योग स्थापना अहिले केही हदसम्म भए पनि आवश्यक स्तरमा पुग्न सकेको छैन। यदि कृषिमा संलग्न जनशक्तिलाई कृषि–आधारित अन्य व्यवसाय, मूल्य शृंखला तथा उद्योगतर्फ रुपान्तरण गर्न सकियो भने त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा अझ प्रभावकारी योगदान दिन सक्छ।
-1768731332.jpg)
केही प्रमुख बालीले मात्र पनि कुल जीडीपीमा ३/४ प्रतिशतसम्म योगदान दिइरहेको अवस्था देखिन्छ। समग्र रूपमा अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रलाई ‘ब्याकबोन’ अर्थात् मेरुदण्डका रूपमा लिने गरिएको छ, किनकि अन्य क्षेत्र अपेक्षाअनुसार चलायमान हुन सकेका छैनन्। तर, कृषि क्षेत्रमा लगानी, नीतिगत सहयोग र विशेष गरी युवालाई लक्षित कार्यक्रम पर्याप्त हुन सकेका छैनन्। यसको परिणामस्वरूप कृषि क्षेत्रमा जनसंख्याको निर्भरता अत्यधिक छ भने योगदान अपेक्षाकृत कम रहेको अवस्था देखिन्छ।
एग्री बिजनेसको कुरा गर्दा पछिल्लो समय केही सकारात्मक उदाहरण देखिन थालेका छन्। तर यसलाई अझ प्रभावकारी र दिगो बनाउन के गर्नुपर्ला?
हालसम्म तीनै तहका सरकारको ध्यान मुख्यतय उत्पादन बढाउनेतर्फ केन्द्रित देखिन्छ। उत्पादन बढाउन आवश्यक नै छ, किनकि व्यावसायिकीकरणका लागि निश्चित आर्थिक स्केलमा उत्पादन हुन जरुरी हुन्छ। तर, उत्पादनपछि त्यसलाई उद्योगसँग जोड्ने काम अपेक्षाकृत रूपमा कमजोर देखिन्छ। अब उत्पादन भएका कृषि उपजलाई प्रशोधन, मूल्य अभिवृद्धि र बजारसँग जोड्ने रणनीतिमा जोड दिन आवश्यक छ। उदाहरणका लागि, जुटलाई कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गर्ने जुट उद्योग, उखुलाई कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गर्ने चिनी उद्योगजस्ता मोडल छन्।
धानको हकमा ‘राइस मिल मोडल’ एउटा राम्रो उदाहरण हुन सक्छ। यस मोडलमा मिललाई केन्द्रमा राखेर किसानलाई कृषि प्रसार तथा प्राविधिक सेवा प्रदान गरिन्छ। किसानले उत्पादन गरेको धान मिलले नै खरिद गर्छ, सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण वा अन्य सहजीकरण गर्छ र मिलले धानलाई चामल, चिउरालगायत विभिन्न प्रशोधित उत्पादनमा रूपान्तरण गर्छ। यसरी उत्पादन, बजार र प्रशोधन एउटै शृंखलामा जोडिन्छ। त्यस्तै, आलुको हकमा चिप्स उद्योग एउटा उपयुक्त उदाहरण हो। हाल रुपन्देहीमा स्थापना भएको चिप्स उद्योगले आलु प्रयोग गरी उत्पादन गरेर अमेरिका निर्यातसमेत गरिरहेको छ।
कहिलेकाहीँ गोलभेँडाजस्ता तरकारी अत्यधिक उत्पादन हुँदा मूल्य घटेर किसानले सडकमा फाल्नुपर्ने अवस्था पनि देखिएको छ।
तर, यस्ता उद्योगका लागि कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने आलु निश्चित जातको हुनुपर्छ। जस्तै, फ्रेन्च फ्राइजका लागि फरक किसिमको आलु आवश्यक पर्छ। यसका लागि प्राविधिक ज्ञान र योजना आवश्यक हुन्छ। यदि कुनै एग्रिबिजनेस, उद्योग वा मिललाई केन्द्रमा राखेर उत्पादनसँग जोड्न सकियो भने बजारको सुनिश्चितता हुन्छ। साथै प्रशोधन र मूल्य अभिवृद्धिका गतिविधि विस्तार भई समग्र मूल्य शृंखला विकास हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ। अहिले धेरैजसो अवस्थामा उत्पादन त हुन्छ, तर बजारीकरणमा समस्या आउँदा किसानले उचित मूल्य पाउन सक्दैनन्। कहिलेकाहीँ गोलभेँडाजस्ता तरकारी अत्यधिक उत्पादन हुँदा मूल्य घटेर किसानले सडकमा फाल्नुपर्ने अवस्था पनि देखिएको छ। यदि यस्ता उत्पादनलाई समयमै प्रशोधन उद्योगसँग जोड्न सकियो भने मूल्य स्थायित्व कायम गर्न सकिन्छ।
कृषिको मूल्य शृंखलालाई सुधार गर्दै एग्रीबिजनेसतर्फ अघि बढ्यौं भने के–कस्ता रोजगारी सिर्जना हुन्छन्?
यदि यसरी मूल्य–शृंखलालाई सुधार गर्दै एग्रीबिजनेसतर्फ अघि बढ्यौं भने रोजगारी सिर्जनाको ठूलो सम्भावना देखिन्छ। वास्तवमा यसको संकेत अहिले नै आंशिक रूपमा देखिन थालिसकेको छ। हालसम्म हामी मुख्यतय उत्पादनमा मात्र केन्द्रित भएका छौं तर, मूल्य शृंखलामा आधारित दृष्टिकोण अपनाउन सकेमा रोजगारीका नयाँ आयाम खुल्नेछन्। अहिले धेरैजसो अवस्थामा किसान स्वयंले उत्पादन, टिपाइ र प्रारम्भिक काम गर्दै आएका छन्। तर उत्पादन व्यावसायिक स्केलमा पुगेर उद्योगसँग जोडिने हो भने फलफूल टिप्ने कामदेखि लिएर मौसमी रूपमा श्रमिक आवश्यकता पर्छ।
-1768731331.jpg)
ठूलो क्षेत्रफलमा खेती हुँदा ढुवानी, भण्डारण र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विभिन्न चरणमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ। मूल्य शृंखलाको प्रत्येक चरण उत्पादन, संकलन, ढुवानी, प्रशोधन, भण्डारण, लेबलिङ, ब्रान्डिङ र बजारीकरण आ-आफ्नै किसिमका रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने क्षमता राख्छ।
विशेषगरी लेबलिङ र ब्रान्डिङमार्फत निर्यात बजारसँग जोडिन सकिने सम्भावना हुँदा निर्यात व्यवस्थापन, गुणस्तर नियन्त्रण र बजार समन्वयजस्ता क्षेत्रमा थप रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ। यसले केवल मजदुरी रोजगारी मात्र होइन, स्वरोजगारको पनि राम्रो अवसर दिन्छ। एग्रीबिजनेसमा संलग्न व्यक्ति स्वयं पनि रोजगारीमा संलग्न हुने र अरूलाई समेत रोजगारी दिन सक्ने वातावरण निर्माण हुन्छ। सरकारले अघि सारेको राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गतको ‘पकेट’ र ‘ब्लक’ अवधारणा पनि यही उद्देश्यसँग जोडिएको हो। उदाहरणका लागि ५ देखि १० हेक्टर वा सोभन्दा ठूलो क्षेत्रफलमा एकीकृत रूपमा खेती गर्दा मेकानाइजेसनसँग सम्बन्धित रोजगारी सिर्जना हुन्छ। त्यसपछि रोपाइँ, निराइ–गुडाइ, बाली स्थानान्तरण, कटानी तथा भण्डारणजस्ता कार्यमा मौसमी श्रमको माग बढ्छ।
साथै उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउने ढुवानी र वितरण क्षेत्रमा पनि रोजगारीका अवसर विस्तार हुन्छन्। यदि कृषि गतिविधिलाई योजनाबद्ध रूपमा रोजगारीसँग जोड्न सकियो भने देशमा बढ्दै गएको बेरोजगारी समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकिने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले मूल्य शृंखलामा आधारित एग्रिबिजनेस मोडललाई विस्तार गर्न सके यसको सबै आयाममा रोजगारी वृद्धि हुने देखिन्छ।
निर्यातमुखी कृषि उत्पादनतर्फ जाने हो भने कुन-कुन उपजलाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ?
नेपालका लागि निर्यातमा जान सबैभन्दा पहिला प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वा कम्तीमा तुलनात्मक लाभ हुनु आवश्यक हुन्छ। यो भनेको भारत वा चीनजस्ता देशले उत्पादन गर्नेभन्दा कम लागत वा फरक मौसम, भू–आकृति र प्राकृतिक विशेषताका कारण उनीहरूले उत्पादन गर्न नसक्ने वा कठिन हुने उपजमा नेपालले ध्यान दिनुपर्छ। साथै, गुणस्तर कायम गर्नु अनिवार्य हुन्छ। वास्तविकतामा हेर्दा नेपालसँग अहिले पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक लाभभन्दा बढी तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्र छन्।
उदाहरणका लागि, केही उपज भारत वा चीनमा निश्चित मौसम वा जलवायुका कारण उत्पादन हुन सक्दैनन्, तर नेपालमा सहज रूपमा उत्पादन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै, भारतमा उपलब्ध नहुने मौसममा नेपालले उत्पादन गर्न सक्ने भेराइटी विकास गरेर पनि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता सिर्जना गर्न सकिन्छ। जस्तै, भारतमा सुन्तला नआउने समय नेपालमा उत्पादन गरेर बजार लिन सक्ने सम्भावना छ।
हाल नेपालसँग तुलनात्मक लाभ भएका प्रमुख उपजमा जडीबुटी, चिया, कफी, अलैंची, अदुवा र पशुपालनतर्फ छुर्पीजस्ता उत्पादन पर्छन्। यी उपजलाई सरकारले पनि विभिन्न नीति तथा रणनीतिमार्फत पहिचान गरिसकेको छ। केही दलहन र अन्य उच्च मूल्यका बाली पनि सम्भावनायुक्त छन्। त्यसैगरी नेपालका रैथाने तथा अर्गानिक बाली पनि ठूलो सम्भावना बोकेका क्षेत्र हुन्। तर, यहाँको मुख्य चुनौती भनेको आर्थिक स्केल हो। उदाहरणका लागि, यदि कुनै देशले १० टन उत्पादन माग गर्यो भने, त्यो मात्रा अहिले नेपालले निरन्तर रूपमा आपूर्ति गर्न सक्ने अवस्थामा छैन।
त्यसैले उत्पादनको स्केल बढाउनु अनिवार्य देखिन्छ। तथ्यांकहरु हेर्दा नेपालबाट ताजा तरकारीपनि निर्यात भएको देखिन्छ, विशेषगरी भारततर्फ। अनौपचारिक व्यापार समेत जोड्ने हो भने यसको मूल्य करोडौँदेखि सम्भवतः अर्बौँसम्म पुग्न सक्छ।
-1768731334.jpg)
यसले ताजा तरकारीलाई पनि सम्भाव्य निर्यात उपजको रूपमा देखाउँछ। तर यसका लागि गुणस्तर, स्वच्छ उत्पादन, र क्वारेन्टाइन मापदण्ड पूरा गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ। आयात गर्ने देशले अनिवार्य रूपमा सुरक्षित र प्रमाणित उत्पादन खोज्छ। यदि नेपालले अर्गानिक उत्पादनलाई औपचारिक सर्टिफिकेसनमार्फत प्रमाणित गर्न सक्यो भने हाल भइरहेको निर्यातलाई दोब्बर–तेब्बर बनाउन सकिने मात्र होइन, उत्पादनको मूल्य पनि धेरै बढाउन सकिन्छ। उदाहरणका लागि, चिया र कफीलाई ‘अर्गानिक’, ‘हाइल्यान्ड’ वा ‘स्पेसियलिटी टी/कफी’ का रूपमा ब्रान्डिङ गर्न सकिने ठूलो सम्भावना छ।
नेपालले भने कम मूल्यमा कच्चा रूपमा निर्यात गर्नुपरेको अवस्था छ।
दुर्भाग्यवश, नेपाल यस क्षेत्रमा अझै कमजोर देखिन्छ। यसको उदाहरण दार्जिलिङ चियासँग जोडेर देख्न सकिन्छ। कतिपय अवस्थामा नेपालमा उत्पादित चिया भारत हुँदै तेस्रो देशमा भनेर उच्च मूल्यमा बिक्री भइरहेको छ। कारण-भारतले त्यसलाई ब्रान्डिङ गर्यो, गुणस्तर मापदण्ड पूरा गर्यो र बजार व्यवस्थापन गर्यो। नेपालले भने कम मूल्यमा कच्चा रूपमा निर्यात गर्नुपरेको अवस्था छ।
भारत नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो बजार हो, किनकि नेपालको करिब दुई तिहाइ व्यापार भारतसँग नै निर्भर छ। त्यसैले भारतलाई लक्षित गरेर पनि निर्यात रणनीति बनाउनु आवश्यक छ। उदाहरणका रूपमा, केही वर्षअघि नेपालमा गोलभेडाको मूल्य अत्यन्तै घटेको बेला भारतमा अत्यधिक वर्षाका कारण उत्पादन घट्यो र मूल्य प्रतिकिलो ३० रुपैयाँसम्म पुगेको थियो। यस्ता अवस्थामा यदि नेपालसँग कम लागतमा उत्पादन, छिटो ढुवानी, र क्वारेन्टाइन प्रक्रिया पूरा गर्ने क्षमता भएको भए, ठूलो अवसर लिन सकिन्थ्यो। तर तत्काल यस्तो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गर्न कठिन भएकाले अहिले नेपालले तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रमा गुणस्तर, अर्गानिक प्रमाणीकरण, ब्रान्डिङ र उत्पादन स्केल विस्तार गरेर नै फाइदा लिनु उपयुक्त देखिन्छ। अहिले सम्भावना देखिएका मुख्य उपज चिया, कफी, अलैंची, अदुवा, जडीबुटी, छुर्पी तथा केही ताजा तरकारी। यिनै क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ।
ग्रामीण क्षेत्रमा सानो स्केलमा उत्पादन भए पनि बजारीकरणमा समस्या देखिएको छ। साना तथा ग्रामिण किसानलाई बजारसँग कसरी जोढ्न सकिन्छ?
देशमा धेरै साना र मध्यम आकारका किसान छन्, जसको योगदान उल्लेखनीय छ। तर, सानो परिमाणको उत्पादनलाई प्रभावकारी रूपमा बजारमा जोड्न अझै चुनौती छ। यसका लागि सहकारी मोडल सर्वश्रेष्ठ उपायको रूपमा देखिन्छ। उदाहरणका लागि, दुग्ध सहकारी मोडल प्रभावकारी छ, तर कृषि उत्पादनका सहकारी व्यवस्थापन अपेक्षाकृत प्रभावकारी नभएको देखिएको छ। पहिलो चरणमा, दुर्गम क्षेत्रको उत्पादन संकलन गर्न कृषि संकलन केन्द्र स्थापना गरिएको थियो। यसबाट किसान समूह वा सहकारीले उत्पादन संकलन गरेर ठूला बजारसँग जोड्ने प्रयास गरिएको थियो। यसरी को–अपरेटिभ मार्केटिङ अवधारणा लागू गरिएको थियो। तर, व्यावहारिक रूपमा त्यो प्रणाली पूर्ण सफल हुन सकेको छैन। हाल स्थानीय तहले कृषि एम्बुलेन्समार्फत सानो उत्पादनलाई एकै पोइन्टसम्म ल्याउने व्यवस्था गरेका छन्।
यद्यपि यो प्रणाली दिगो वा स्थायी भने छैन किनभने प्रत्येक दिन सानो उत्पादनको लागि गाडी पठाउने कुरा व्यावहारिक छैन। त्यसैले, स्थानीय तहमा दुग्ध सहकारी मोडलअनुसार कलसन पोइन्ट स्थापना गरेर उत्पादन संकलन गर्न सकिन्छ। त्यहाँबाट निजी क्षेत्र वा सरकारी युनिटले उत्पादन खरिद गरी बजारमा पठाउने जिम्मेवारी लिन सक्छ। सानो उत्पादनलाई प्रभावकारी बजारमा जोड्न स्केल विस्तार आवश्यक छ। उदाहरणका लागि, एउटै क्षेत्रमा एउटै बाली लगाउने पकेट ब्लक मोडल अपनाउँदा उत्पादनको स्केल बढ्छ र निजी क्षेत्रलाई पहुँच सजिलो हुन्छ। सानो स्केल उत्पादनको बजार पहुँच सुनिश्चित गर्न, स्थानीय तहले किसानको सम्भावना, आवश्यकता र भौगोलिक परिस्थितिअनुसार योजना बनाउनुपर्छ।
-1768731336.jpg)
सहकारीमार्फत न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्न सकिन्छ र बिक्री-वितरणको जिम्मा सहकारीलाई दिन सकिन्छ। यदि मूल्य कम भयो वा बिक्री नभए स्थानीय सरकारले पूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी ‘एक गाउँ, एक उत्पादन’ अवधारणाले साना किसानलाई समूहमा उत्पादनमा प्रेरित गर्न सक्छ। यसले उत्पादनको स्केल, बजार पहुँच र मूल्य स्थिरता सुनिश्चित गर्न मद्दत पुर्याउँछ। तर, यसका लागि पूर्वाधार तयारी आवश्यक छ। गुणस्तरीय बिउ, मल, सिचाईको व्यवस्था र अन्य पूरक पूर्वाधार तयार हुनुपर्छ। यदि यी पूर्वाधार तयार भएनन् भने, मोडलको प्रभाव मिश्रित हुनेछ।
स्थानीय तहले पनि केही कृषि उपजका बालीको मूल्य निर्धारण गर्ने गरेका छन्। केन्द्र सरकारले पनि धान, गहुँ, उखुलगायतमा न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिरहेको छ। तर, जुन मूल्य निर्धारण गरिन्छ, किसानले त्यो मूल्य प्राप्त गर्न सकेको अवस्था छैन। कार्यान्वयन पाटो फितलो देखिन्छ, यस्तो किन भइरहेको छ?
सरकारले धानमा ३४-३५ सय रुपैयाँ तोक्यो भने बजारमा मूल्य ३२ मात्र भए अन्तर (३-४ रुपैयाँ) डेफिसिट भुक्तानीको रूपमा सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्छ। यसका लागि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड वा अनुदानित सहकारीले तोकिएको मूल्यमा खरिद गर्नुपर्छ। तर, हाम्रो स्रोत अभाव मुख्य कारण बनेको छ। खाद्य वर्षमा २०/३० हजार टनभन्दा बढी धान खरिद गर्न सक्षम छैन। त्यसको अर्को पक्ष, यो सरकारी रणनीतिक कदम पनि हो। मूल्य तोक्दा बजार स्थिर रहन्छ र निजी क्षेत्रले पनि उक्त मूल्यलाई रेफरेन्स मान्छ। यसले किसानको बार्गेनिङ पावर बढाउँछ। तर, समस्या तब आउँछ जब निजी क्षेत्रले तोकिएको मूल्यभन्दा कममा खरिद गर्छ र त्यसका लागि कारबाहीको कानुनी व्यवस्था छैन। यसकारण मूल्य निर्धारण हुनुका बाबजुद किसानले पूर्ण मूल्य पाउन सकिरहेका छैनन्।
कृषिको आंशिक बजेट रासायनिक मलमा जान्छ। वार्षिक रूपमा हेर्दा पछिल्लो समय सरकारले प्रांगारिक मललाई केही प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। व्यवहारमा हेर्दा किसानको ध्यान पनि मुख्य रूपमा रासायनिक मलमै केन्द्रित भएको देखिन्छ। रासायनिक विस्तारै विस्थापित गरेर प्रांगारिक मल प्रयोग गर्न व्यावहारिक छ?
सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्य दिगो कृषितर्फ उन्मुख हुनु हो। यसअन्तर्गत क्रमशः प्रांगारिक कृषितर्फ जाने नीति अवलम्बन गरिएको छ। तर, व्यावहारिक दृष्टिले हेर्दा अहिले तत्काल उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनुपर्ने अवस्था छ किनभने नेपाल ठूलो परिमाणमा खाद्यान्न आयातमा निर्भर छ।
त्यसैले दीर्घकालीन दृष्टिले रासायनिक र प्रांगारिक मलको सन्तुलित संयोजन नै उत्तम विकल्प मानिन्छ।
आयात प्रतिस्थापन गर्न प्रांगारिक उत्पादन दोब्बर बनाउनु आवश्यक छ। यदि एकैचोटि रासायनिक मलको पूर्ण विकल्प खोज्ने हो भने त्यसले उत्पादनमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ। त्यसकारण विस्तारै रासायनिक मल प्रयोग घटाउँदै, समानान्तर रूपमा प्रांगारिक प्रयोग बढाउँदै लैजाने रणनीति उपयुक्त हुन्छ। प्रांगारिक मलले माटोको स्वास्थ्य जोगाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यसले बिरुवालाई आवश्यक प्रमुख पोषक तत्त्व जस्तै, नाइट्रोजन, फस्फोरस, पोटास, क्याल्सियम, म्याग्नेसियम, सल्फर आदि आपूर्ति गर्न सहयोग गर्छ। तर, यसमा पोषक तत्वको प्रतिशत कम हुने भएकाले ठूलो परिमाणमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। सोही कारण लागत पनि बढ्न सक्छ। त्यसैले दीर्घकालीन दृष्टिले रासायनिक र प्रांगारिक मलको सन्तुलित संयोजन नै उत्तम विकल्प मानिन्छ। स्थानीय तहले प्रांगारिक मल उत्पादन तथा प्रवद्र्धनमा केही पहल गरिरहेका छन्।
संघीय सरकारले यसलाई पर्याप्त प्राथमिकतामा नराखे पनि स्थानीय स्तरमै यसको प्रवद्र्धन गर्नु उपयुक्त हुन्छ। हाल प्रांगारिक मलको मूल्य तुलनात्मक रूपमा सस्तो ३०/५० रुपैयाँ प्रतिकेजी देखिए पनि ठूलो क्षेत्रफलमा खेती किसानका लागि यसको प्रयोग गर्दा कुल लागत उच्च पर्न सक्छ। त्यसकारण केही बालीमा रासायनिक मल प्रयोग अपरिहार्य हुन्छ भने केही तुलनात्मक लाभ भएका बालीमा प्रांगारिक मल प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ। यसरी जैविक विविधता संरक्षण, प्रांगारिक मल प्रयोग र रासायनिक मलको सन्तुलित व्यवस्थापनमार्फत दिगो कृषि प्रणाली सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।
कृषि जल, जमिनसँग जोडिएको छ, पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको विषय धेरै चर्चा बन्ने गरेको छ। यसले कृषि उत्पादन र अर्थतन्त्रमा कस्तो असर परेको छ?
जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा नेपाल कृषि उत्पादन र समग्र अर्थतन्त्र दुवै हिसाबले अत्यन्तै संवेदनशील देश हो। विश्वका जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका देशमध्ये नेपाल पहिलो १० भित्र पर्दछ र विभिन्न सूचकांकअनुसार पाँचौँ–छैटौं स्थानमा रहेको देखिन्छ। यस्तो उच्च जलवायु जोखिमको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको छ, विशेषगरी कृषि क्षेत्रमा। नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा कृषि क्षेत्रको योगदान करिब २५ प्रतिशत रहेको छ भने करिब ६० प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कृषिमा आश्रित छ। यस्तो अवस्थामा जलवायु परिवर्तनले कृषि क्षेत्रमा पारेको असरले समग्र सूक्ष्म अर्थतन्त्रदेखि किसानको बृहत् अर्थतन्त्रको जीविकासम्म गहिरो प्रभाव पारेको छ।
पछिल्ला वर्षमा मात्रै वार्षिक रूपमा करिब ८/१० अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति कृषि क्षेत्रमा भइरहेको तथ्यांकले देखाउँछ। तर, यस्तो क्षतिको पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिन सक्ने अवस्था छैन र कृषि बिमाको पहुँच पनि अत्यन्तै सीमित छ।
-1768731335.jpg)
यसको प्रत्यक्ष असर किसानमाथि परेको छ। कतिपय किसानले बिउ किन्ने क्षमता गुमाएका छन्, कतिपयले उत्पादनलाई प्रशोधन वा उपभोगयोग्य बनाउनसमेत सकेका छैनन्, जसले उत्पादनको गुणस्तर र खाद्य सुरक्षामा समेत असर पारेको छ। धान उत्पादनलाई उदाहरणका रूपमा हेर्ने हो भने, अनियमित वर्षा, अनावृष्टि, अतिवृष्टि तथा नयाँ–नयाँ रोग किराको प्रकोपका कारण कृषि क्षेत्रमा क्षति भइरहेको छ। यस्ता जलवायुजन्य कारणले उत्पादन घट्नुका साथै कृषि जोखिमलाई थप बढाइरहेका छन्।
यससँगै जलवायु परिवर्तन नेपालको कृषि जैविक विविधता क्षयको प्रमुख कारकका रूपमा देखिएको छ। अनुमानअनुसार नेपालमा रहेको कृषि जैविक विविधताको ४०/५० प्रतिशतसम्म ह्रास भइसकेको छ, जसले इकोसिस्टम सन्तुलन, उत्पादन प्रणाली र दीर्घकालीन खाद्य सुरक्षामा गम्भीर चुनौती सिर्जना गरेको छ। जलवायु परिवर्तनको प्रभाव पानी स्रोतमा पनि स्पष्ट देखिन्छ। भूमिगत जलस्तर तीव्र रूपमा घटिरहेको छ, सिँचाइ प्रणाली संकटमा पर्दै गइरहेका छन्। अध्ययनले यही अवस्था निरन्तर रहे आगामी १०/१५ वर्षमा मधेस क्षेत्र मरुभूमिकरणतर्फ उन्मुख हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। चुरेलगायत जलाधार क्षेत्रको क्षयले पानीको उपलब्धता झनै अनिश्चित बनाएको छ। कृषि क्षेत्र पहिल्यै संरचनागत समस्यामा छ।
त्यसमा जलवायु परिवर्तनले थप दबाब सिर्जना गरेको छ। कृषि नै अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार भएकाले यस क्षेत्रमा परेको असरले समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्नु स्वाभाविक छ। त्यसकारण जलवायु परिवर्तनलाई अत्यन्तै गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ। किसानलाई जलवायु/अनुकूल, उत्थानशील र जोखिम सामना गर्न सक्षम बनाउने नीति, प्रविधि र कार्यक्रमलाई विस्तार गर्नु अपरिहार्य छ।
नेपालका कृषि जैविक विविधता ४०/५० प्रतिशतसम्म ह्रास भएको उल्लेख गर्नुभयो। चार वर्षदेखि राष्ट्रिय कृषि जैविक विविधता दिवस मनाइँदै आइएको छ। यो किन आवश्यक परेको हो?
हामीले चार वर्षदेखि माघ १ मा राष्ट्रिय कृषि जैविक विविधता दिवस मनाउँदै आएका छौं। यो दिवस विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी सप्ताहव्यापी मनाउने गरेका छौं। नेपालको कृषि, खाद्य सुरक्षा र जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएको छ। यो केवल औपचारिक दिवस मनाउने कार्यक्रम मात्र नभई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषयका रूपमा कृषि जैविक विविधताको संरक्षण, प्रवद्र्धन र उपयोगप्रति सबै तहका सरोकारवालालाई सचेत गराउने अभियान हो।
एकातिर व्यावसायिक बाली उत्पादन र प्रवर्द्धन आवश्यक छ, तर अर्कातिर त्यससँगै हाम्रा रैथाने बाली, जसले न्यून इनपुटमा उत्पादन दिन सक्छन्।
नेपालको कृषि क्षेत्र समग्र रूपमा अत्यन्तै जोखिममा छ। जलवायु परिवर्तन, उत्पादन लागत वृद्धि, प्राकृतिक स्रोतको क्षय र बजार अस्थिरताले कृषि प्रणालीलाई कमजोर बनाइरहेको अवस्थामा यदि हामीले परापूर्वकालदेखि संरक्षण हुँदै आएका रैथाने बाली, रैथाने बिउ र स्थानीय कृषि जैविक विविधता जोगाउन सकेनौँ भने मुलुक नै दीर्घकालीन खाद्य संकटतर्फ धकेलिन सक्ने अवस्था तथ्यले देखाइसकेका छन्। अहिले नै करिब ४०/५० प्रतिशतसम्म कृषि जैविक विविधता ह्रास भइसकेको भन्ने आकलनले यस समस्याको गम्भीरता प्रस्ट पार्छ। एकातिर व्यावसायिक बाली उत्पादन र प्रवर्द्धन आवश्यक छ, तर अर्कातिर त्यससँगै हाम्रा रैथाने बाली, जसले न्यून इनपुटमा उत्पादन दिन सक्छन्। त्यसलाई जोगाउने चुनौती देखिएको छ।
यस्ता बालीलाई बेवास्ता गर्नु दीर्घकालीन रूपमा घातक हुन सक्छ। कोदो, फापर, चिनो, कागुनोजस्ता बाली खडेरी, बाढी र अनियमित मौसम सहन सक्ने मात्र होइन, उच्च पोषणयुक्त पनि छन्, जसको महत्त्व अहिले मानव स्वास्थ्यको दृष्टिले झनै बढ्दै गएको छ। अर्को गम्भीर विषय भनेको किसान अधिकार र बौद्धिक सम्पत्तिको सुरक्षा हो। नेपालमा विकसित वा संरक्षण गरिएका धेरै रैथाने बाली तथा जैविक स्रोतको पेटेन्ट हाम्रो नाममा दर्ता हुन नसक्दा, विदेशी मुलुक वा कम्पनीले ती स्रोतमा अधिकार लिइरहेको अवस्था देखिन्छ।
विगतमा बासमती चामलजस्ता विषयमा देखिएका विवादले यस खतरा स्पष्ट गरिसकेका छन्। त्यसैले किसानलाई ‘पहिलो बाली प्रजनक’ का रूपमा मान्यता दिई, उनीहरूले संरक्षण गरेका वा विकास गरेका जातको हकहित सुरक्षित गर्ने, पेटेन्ट, भौगोलिक संकेतजस्ता कानुनी व्यवस्था सुदृढ गर्नु अपरिहार्य छ। रैथाने बाली संरक्षण केवल जैविक विविधताको विषय मात्र होइन; यो स्थानीय खाद्य सुरक्षा, आम्दानी सिर्जना र जलवायु अनुकूलनको प्रमुख उपाय पनि हो। जहाँ व्यावसायिक बालीका लागि आवश्यक इनपुट उपलब्ध हुँदैन, त्यहाँ यस्ता बालीले न्यून लागतमा उत्पादन दिन सक्छन्।
यसका आधारमा एग्रो–टुरिजम, होमस्टे, स्थानीय परिकार प्रवद्र्धनजस्ता माध्यमबाट निजी क्षेत्र र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिन्छ। तर, यी सबै सम्भावनालाई व्यवहारमा उतार्नका लागि सबैभन्दा पहिला सचेतना आवश्यक छ। त्यसैले राष्ट्रिय कृषि जैविक विविधता दिवस अभियानका रूपमा अगाडि बढाइएको हो।
लामो समयसम्म देशले कृषि ऐन पाउन सेकको छैन। यो ऐन लामो समयसम्म नआउनुको कारण के हो?
कृषि ऐन हालसम्म जारी हुन नसक्नुको मुख्य कारण प्रक्रियागत र संरचनागत जटिलता नै हो। कृषि ऐन तयार गर्न धेरै समय लागेको सत्य हो। तर, पछिल्लो चरणमा हामी ऐन प्रस्तुत गर्न पूर्ण रूपमा तयार अवस्थामै थियौं। तर, त्यतिबेला संसद् विघटन भयो। सोही कारण प्रक्रिया बीचमै अवरुद्ध हुन पुग्यो। विगत डेढ दुई वर्षदेखि कृषि ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने काम निरन्तर रूपमा अघि बढाइएको थियो।
यस क्रममा विभिन्न मन्त्रालयबाट राय सुझाव लिइयो। प्रदेश सरकारसँग छलफल गरियो र निजी क्षेत्र, किसान संघ-संस्था, कमोडिटी स्पेसिफिक एसोसिएसनलगायत विभिन्न सरोकारवालासँग व्यापक परामर्श गरियो। कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित स्टेक होल्डर धेरै भएकाले सबैको आवाज समेट्न समय लाग्नु स्वाभाविकै थियो। त्यसपछि अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयबाट आएका बाध्यकारी राय सुझावलाई मस्यौदामा समावेश गर्नुपर्ने भयो, जसले थप समय लियो।
कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रगत जस्तै, बिउ ऐन, विषादी ऐन, क्वारेन्टाइनसम्बन्धी ऐन पहिले नै अस्तित्वमा छन्। ती सबैसँग कृषि ऐनलाई जोड्ने काम प्राविधिक रूपमा जटिल थियो। धेरै विषयवस्तु कृषि ऐनमै समेटिने भएकाले कानुनी समन्वयमा समय लाग्यो। यद्यपि, हामी लगभग मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने चरणमै पुगिसकेका थियौं। तर, संसद् विघटन भएपछि त्यो प्रक्रिया रोकियो। अब नयाँ संसद् गठन भएपछि मन्त्रालयका तर्फबाट कृषि ऐन पुनः अघि बढाउन पूर्ण रूपमा तयार छौं। यद्यपि, नयाँ सरकार गठन भएपछि प्रक्रियागत रूपमा केही समय लाग्नु स्वाभाविकै हो। कुनै पनि विधेयक ऐन बन्न मन्त्रिपरिषद्मा पेस, स्वीकृति, संसद्मा दर्ता, विषयगत समितिमा छलफल, संशोधन र पारितजस्ता धेरै चरण पार गर्नुपर्छ।
-1768731337.jpg)
यसमा संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, विभिन्न संघ संस्थालगायत सबैलाई उचित स्थान दिनुपर्छ। सबै सरोकारवालाले आ–आफ्नो विषय ऐनमा समावेश हुनुपर्ने माग राख्ने भएकाले त्यसलाई सन्तुलनमा राख्नु पनि समयसाध्य हुन्छ। त्यसैले प्राविधिक र प्रक्रियागत कारणले कृषि ऐन आउन ढिला भएको हो। तर, हाल ड्राफ्ट पूर्ण रूपमा तयार छ र नयाँ सरकार आएपछि छिट्टै अघि बढ्नेछ।
तथ्य, तथ्यांक र अध्ययन कृषि क्षेत्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। तर, यस क्षेत्रमा राज्यको लगानी अत्यन्त न्यून किन देखिन्छ?
देशमा अध्ययन विश्लेषण बिल्कुलै नभएको भने होइन। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)जस्ता संस्थाले प्राविधिक अनुसन्धानका रुपमा नयाँ जात विकास गरिरहेका छन्। तर, समग्रमा उत्पादन अवस्था, आयात–निर्यात प्रवृत्ति, बजारको चाल, भावी योजना कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा मार्गनिर्देशन गर्ने गरी ठोस र निष्कर्षमुखी अध्ययन कम भएका छन्। भएका केही अध्ययन पनि कार्यान्वयनमा लैजान सकिएको छैन। योजनाबद्ध, निरन्तर र नीति निर्माणमा सीधै प्रयोग गर्न मिल्ने खालका अध्ययन अभाव छ। योजना निर्माणको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आधार भनेकै बलियो डाटाबेस हो, जुन अहिले हाम्रो कमजोर पक्ष हो।
तथ्यांक संकलनमा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको आफ्नै कार्यक्षेत्र छ। वार्षिक कृषि तथ्यांक निकालिन्छ, तर विभिन्न निकायबीच तथ्यांकमा असमानता देखिन्छ। तथ्यांक संकलनमा आवश्यक सांख्यिकीय विधि र वैज्ञानिक प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पालना हुन नसक्दा धानको क्षेत्रफलदेखि समग्र कृषि क्षेत्रफलसम्ममा प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको छ। कुन बाली किन बढी आयात भइरहेको छ, हाम्रा प्राथमिक बाली के हुनुपर्छ, त्यसको आधारमा कार्यक्रम र बजेट कसरी बनाउने भन्ने कुरा स्पष्ट अध्ययन आधारमा हुनुपर्ने हो।
केही आधार त लिइएको छ, तर स्पष्ट र गहिरो अध्ययनको सिफारिसका आधारमा कार्यक्रम अनि योजना बनाउने अभ्यास अझै पर्याप्त हुन सकेको छैन। त्यसो भएको भए कार्यक्रम दोहोरो नहुने, स्रोतको सही प्रयोग हुने र प्राथमिकता स्पष्ट हुने थियो । यसो हुनुमा सीमित लगानी, जनशक्तिको अभाव र डेडिकेटेड संरचनाको कमी छ। उदाहरणका लागि, बजारको निरन्तर निगरानी गर्ने, उत्पादन, मूल्य, आयात-निर्यात विश्लेषण गर्ने र नीतिगत सिफारिस गर्ने छुट्टै ‘मार्केट वाच’ वा बजार अनुसन्धान निकाय आवश्यक छ। यसले मूल्य निर्धारणदेखि नीति निर्माणसम्म सहयोग पुर्याउन सक्छ।
