नेपालमा पछिल्लो समय कृषि क्षेत्रमा युवाको सहभागिता घट्दै गएको सन्दर्भमा कृषि यान्त्रिकीकरणको आवश्यकता झनै बढ्दै गएको छ। विश्व डिजिटल युगमा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा विकसित मुलुकमा रोबोटिक्स, एआई, ड्रोनजस्ता अत्याधुनिक प्रविधि कृषि क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेका छन्। नेपालको सन्दर्भमा पनि पछिल्ला एक दशकमा कृषि यान्त्रिकीकरणतर्फ उल्लेख्य प्रगति देखिएको छ।
सरकारको नीतिगत सहयोग, व्यवसायीको सक्रियता र किसानको सहभागिताका कारण कृषि मेसिनको प्रयोग विस्तार हुँदै गएको छ। कृषि यान्त्रिकीकरणले उत्पादन लागत घटाउने, उत्पादकत्व बढाउने र युवालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी संघका अध्यक्ष कृष्ण शर्मा बताउँछन्। नेपालमा गुणस्तरीय कृषि मेसिन, तालिम, आफ्टर सेल्स सर्भिस, दीर्घकालीन रणनीति, लागतलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर क्यापिटलकर्मी सरिता थारुले अध्यक्ष शर्मासँग गरेको कुराकानीः
पछिल्लो समय कृषि क्षेत्रमा युवाको सहभागिता घट्दै गएको छ। यससँगै कृषि यन्त्रको आवश्यकता पनि बढ्दै गएको छ। हालको अवस्थामा कृषि यन्त्रको महत्त्वलाई तपाईंले कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ?
हामी कृषि मेसिनरी र कृषि यान्त्रिकीकरणको विषयमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ। अहिले संसार नै डिजिटल युगमा प्रवेश गरिसकेको अवस्था छ। विकसित देशमा रोबोटिक्स, एआईदेखि ड्रोनसम्मका अत्याधुनिक प्रविधि कृषि क्षेत्रमा व्यापक रूपमा प्रयोग भइरहेका छन्। नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा विगत करिब १० वर्षको अनुभवका आधारमा हामी कृषि यान्त्रिकीकरणतर्फ क्रमशः राम्रो भइरहेको छ। यसमा सरकारको नीतिगत सहयोग, व्यवसायीको मिहिनेत र किसानको सक्रिय सहभागिताका कारण कृषि यन्त्र प्रयोगमा उल्लेख्य विस्तार आएको छ। त्यसैले समग्रमा हेर्दा कृषि क्षेत्रमा आशालाग्दो अवस्था देखिँदै गएको छ।
पहिले कृषि क्षेत्रमा श्रम बढी लाग्ने, परम्परागत प्रविधिमा निर्भर हुनुपर्ने भएकाले युवाहरू यस क्षेत्रबाट केही हदसम्म पलायन भएको अवस्था थियो। तर, अहिले मेसिनरी, डिजिटल प्रविधि र आधुनिक कृषि उपकरणको प्रयोग बढ्दै जाँदा युवालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने वातावरण बन्दै गएको छ। यदि अहिलेको समयलाई अघिल्लो १० देखि १२ वर्षअघिको अवस्थासँग तुलना गर्ने हो भने कृषि यान्त्रिकीकरणको प्रयोग उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। विभिन्न अनुसन्धान तथा अध्ययनले पनि यसलाई पुष्टि गरेका छन्। म स्वयं करिब २० वर्षदेखि यही क्षेत्रमा संलग्न छु। आजभन्दा १० वर्षअघि सीमित संख्यामा मात्र रहेका कम्बाइन हार्भेस्टर अहिले सयौँको संख्यामा प्रयोग भइरहेका छन्। त्यसैगरी ट्रयाक्टर प्रयोग पनि व्यापक रूपमा बढेको छ, जसले कृषि यान्त्रिकीकरणको अवस्था कति सुधारिएको छ भन्ने स्पष्ट देखाउँछ।
अब यी कृषि यन्त्र साना किसानसम्म पुगेका छन् कि ठूला किसानमा मात्र सीमित छन् भन्ने प्रश्न उठ्छ।
अहिले हार्भेस्टिङ, थ्रेसिङ, मिनी टिलर, पोस्ट–हार्भेस्ट प्रविधि, मिलिङ मेसिनरी, धान रोप्ने र धान काट्ने मेसिनजस्ता उपकरण प्रयोग बढ्दै गएको छ। साथै ग्रीनहाउस प्रविधि, टनेल खेतीजस्ता आधुनिक प्रविधि पनि गाउँगाउँमा विस्तार हुँदै गएका छन्। अब यी कृषि यन्त्र साना किसानसम्म पुगेका छन् कि ठूला किसानमा मात्र सीमित छन् भन्ने प्रश्न उठ्छ। यसलाई सीधै साना वा ठूला किसानको आधारमा भन्दा पनि भूगोलको आधारमा हेर्नुपर्छ।
हाल तराई क्षेत्रमा करिब ६० प्रतिशतसम्म कृषि यान्त्रिकीकरण प्रयोग भएको देखिन्छ भने पहाडमा यो अनुपात करिब २० प्रतिशत हाराहारी छ। उच्च हिमाली क्षेत्रमा भने अझै कम मात्रामा प्रयोग भइरहेको छ। कस्टम हायरिङ सेन्टरको अवधारणा लागू भएपछि तराईमा मात्र होइन, पहाडी क्षेत्रमा पनि किसानले मेसिन प्रयोग गर्ने अवसर पाएका छन्। अहिले पहाडी क्षेत्रमा साना, हल्का र सुलभ मूल्यका कृषि यन्त्र प्रयोग भइरहेका छन्। उदाहरणका लागि, ४०/५० हजार मूल्यका मिनी ट्रयाक्टर, साना औजार प्रयोग गरेर किसानले २००/३०० रुपैयाँमा सेवा लिन सक्ने अवस्था बनेको छ।
मूल्य र क्षमताको हिसाबले हेर्दा धेरै जमिन भएका र व्यवसायिक रूपमा खेती गर्ने किसान ठूला मेसिनतर्फ आकर्षित भएका छन्। हाल विशेषगरी जमिन तयारी र हार्भेस्टिङका काममा यन्त्र प्रयोग बढी देखिन्छ। तर, रोपाइँका क्षेत्रमा भने अझै केही ग्याप देखिन्छ। धान रोप्ने मेसिनजस्ता प्रविधि भर्खरै प्रारम्भिक चरणमा छन्। जमिन तयारीमा प्रयोग बढी भए पनि सिड ड्रिल, धान रोप्ने मेसिनजस्ता उपकरण प्रयोग अझै सीमित छ। यन्त्र प्रयोग भौगोलिक आधारमा फरक-फरक देखिन्छ। तराईमा ६० प्रतिशत प्रयोग भएको छ। पहाडी क्षेत्रमा यान्त्रिकीकरण कम हुनुको कारण भौगोलिक बनावट हो। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यही आधारभूत मान्यता लागू हुन्छ। पहाडी क्षेत्रमा जमिन स-सानो टुक्रामा विभाजित हुनु, बाटोघाटोको अभाव हुनु, मेसिन ढुवानीमा कठिनाइजस्ता कारणले कृषि यान्त्रिकीकरणको विस्तार तुलनात्मक रूपमा कम भएको हो।
तराई क्षेत्रमा ठूला किसानले ठूला कृषि मेसिन बढी प्रयोग गरिरहेका छन्। समग्रमा नेपालभर कस्ता खालका कृषि यन्त्रको माग देखिएको छ? पछिल्लो समय कुन-कुन प्रकारका मेसिनको माग बढिरहेको छ?
मागको कुरा गर्दा अहिले कृषि यन्त्रको माग समग्रमा राम्रै छ। विशेषगरी खेत जोत्न प्रयोग हुने ट्रयाक्टर तराई क्षेत्रमा व्यापक रूपमा प्रयोग हुँदै आएका छन्। तर, पछिल्लो १० वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने ट्रयाक्टर माग भने विस्तारै घट्दो क्रममा देखिन्छ। यसको कारण के भने एक समय नेपालमा वार्षिक करिब १२ हजारसम्म ट्रयाक्टर आयात हुने गर्थे भने अहिले त्यो संख्या घटेर करिब ५ सयको हाराहारीमा सीमित भएको छ।
ठूला ट्रयाक्टर व्यावसायिक खेतीमा अझै प्रयोग भइरहेका छन्, तर बजारको प्राथमिकता भने क्रमश परिवर्तन हुँदै गएको छ। हाल धान रोप्ने मेसिन, कम्बाइन हार्भेस्टर, ग्रीनहाउस तथा आधुनिक हार्भेस्टिङ प्रविधिको माग बढ्दै गएको छ। यसका विपरीत, लामो समयदेखि प्रयोग हुँदै आएका पुराना मोडलका मेसिन, रोटाभेटर, केही प्रकारका प्रेसर उपकरणप्रति माग भने क्रमशः घट्दै गएको देखिन्छ।
किसान अहिले सकेसम्म छिटो, सहज, कम श्रम लाग्ने र आधुनिक प्रविधियुक्त मेसिनतर्फ आकर्षित भइरहेका छन्। त्यसैले नयाँ मोडल र नयाँ प्रविधिका कृषि यन्त्रको माग बढ्दै गएको हो।
तराई क्षेत्रमा ठूला किसानले बढी प्रयोग गर्ने ठूला कृषि मेसिन छन् भने पहाडी क्षेत्रमा साना मेसिनको प्रयोग देखिन्छ। कृषि यन्त्रको मूल्य कतिसम्म पर्छ? किसानका लागि यसको लागत कस्तो छ?
मूल्यको कुरा गर्दा, नेपालमा हजारौं प्रकारका कृषि मेसिनरी तथा प्रविधि उपलब्ध छन्। हामी कृषि यान्त्रिकीकरण भन्नासाथ केवल ठूला र महँगा मेसिनलाई मात्र बुझ्दैनौँ। नेपालमा २ सय रुपैयाँको साधारण सिकेचर, हाँगा काट्ने वा पुर्निङ गर्ने औजारदेखि ५० लाखसम्मको कम्बाइन हार्भेस्टर र एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने सुगरकेन हार्भेस्टर वा मल्टिक्रोप हार्भेस्टरसम्म प्रयोगमा छन्। सामान्य ५० रुपैयाँ पर्ने स्प्रे क्यान पनि कृषि यान्त्रिकीकरणकै एउटा हिस्सा हो।
मूल्यको कुरा गर्दा नेपालको यथार्थ बुझ्नुपर्छ। हाम्रो देशमा धेरैजसो किसान साना, ग्रामीण र निर्वाहमुखी छन्।
यसका साथै अर्कोतर्फ करोडौँ मूल्यका अत्याधुनिक हार्भेस्टिङ मेसिनहरू पनि नेपालमै प्रयोग भइरहेका छन्। त्यसैले कृषि यन्त्रको मूल्य दायरा निकै फराकिलो छ। सानातिना हातले चलाउने औजारदेखि लिएर विकसित देशमा प्रयोग भइरहेका अत्याधुनिक र लेटेस्ट प्रविधिसम्म नेपालमा क्रमशः भित्रिँदै आएका छन्। किसानले आफ्नो क्षमता, जमिनको आकार, भूगोल र खेतीको प्रकृतिअनुसार आवश्यक मेसिन छनोट गरेर प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था बन्दै गएको छ।
साना र ग्रामीण क्षेत्रका किसानको संख्या बढी छ। के यस्ता साना किसानका लागि कृषि मेसिन उपयुक्त छन्?
मूल्यको कुरा गर्दा नेपालको यथार्थ बुझ्नुपर्छ। हाम्रो देशमा धेरैजसो किसान साना, ग्रामीण र निर्वाहमुखी छन्। त्यसैले सबै किसानले महँगा कृषि मेसिन सहजै खरिद गर्न सक्छन् भन्ने अवस्था छैन। तर, व्यावसायिक रूपमा खेती गर्ने किसान जसले तरकारी, फलफूल वा नगदे बाली उत्पादन गरेर बजारमा बेचिरहेका छन्। उनीहरूका लागि अहिलेका कृषि मेसिन किन्न त्यति ठूलो समस्या छैन किनभने अहिले विश्वव्यापी रूपमा प्रविधि सस्तो हुँदै गएको छ। विशेषगरी चीनजस्ता देशमा भएको औद्योगिक विकासका कारण पहिले केवल धनी मुलुकले मात्र प्रयोग गर्ने प्रविधि अहिले नेपालजस्ता विकासशील देशका किसानसम्म पुग्न थालेको छ।
छिमेकी भारतमा पनि ठूला प्लट र व्यावसायिक खेती बढी भएकाले ठूला कृषि मेसिन प्रयोग व्यापक छ। त्यसको असर नेपालमा पनि परेको छ। तर, अत्यन्तै निमुखा, सीमान्तकृत, पिछडिएका वर्गका किसान, जसलाई दुई छाक पेट पाल्नै मुस्किल छ। उनीहरूका लाागि भने कृषि मेसिन खरिद गर्नु अझै चुनौतीपूर्ण छ। कतिपय अवस्थामा सरकारले दिने ५० प्रतिशत अनुदानको बाँकी रकम जुटाउनसमेत गाह्रो हुने अवस्था देखिन्छ। यद्यपि, व्यावसायिक किसानको हकमा भने अहिलेका कृषि मेसिन पहिलेजस्तो अत्यन्तै महँगा छैनन्।
सरकारको कृषि मेसिनरीमा दिने अनुदान केवल व्यावसायिक किसानका निम्ति मात्र हो वा साना किसानका लागि पनि हो?
सरकारको कृषि मेसिनरीमा दिइने अनुदान केवल व्यावसायिक किसानका लागि मात्र होइन, साना किसानका निम्ति पनि हो। व्यावसायिक रूपमा खेती गर्ने किसान, निर्वाहमुखी तर ठूलो क्षेत्रफलमा खेती गर्ने किसानका साथै बजारमा उत्पादन बेच्ने किसान सबैलाई लक्षित कार्यक्रम ल्याइएका छन्। सरकारसँग सयौँ प्रकारका कृषिसम्बन्धी कार्यक्रम छन्। उदाहरणका लागि, विदेशबाट फर्किएका युवालाई लक्षित कार्यक्रम, सीमान्तकृत वर्ग, आदिवासी जनजाति, महिला किसानका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्।
राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम (प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम)अन्तर्गत जोन, सुपरजोन, ब्लक र क्लस्टर बनाएर समूह, सहकारी र कम्पनी मोडलमार्फत कृषि मेसिन वितरण गरिँदै आएको छ। त्यसैगरी स्थानीय तहमा पनि कृषि बजेट छुट्याइएको हुन्छ। पालिकामार्फत साना र निमुखा किसानलाई लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्। कृषि विभाग तथा अन्य सरकारी निकायसँग पनि विभिन्न बाली प्रवद्र्धन कार्यक्रम छन्। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले पनि दुर्गम र सीमान्तकृत क्षेत्रका किसानका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्। आवश्यकताअनुसार कार्यक्रम नपुगे पनि कम्तीमा काम भने भइरहेको छ।
कृषि यान्त्रिकीकरण वा कृषि मेसिन प्रयोगले उत्पादन लागत र उत्पादकत्वमा कस्तो प्रभाव पारेको छ?
कृषि यान्त्रिकीकरणको मुख्य उद्देश्य नै उत्पादन लागत घटाउने, उत्पादकत्व बढाउने र युवालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने हो। सामान्यतया मेसिनको प्रयोगले उत्पादन लागत करिब ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म घटाएको देखिन्छ। उदाहरणका लागि, एक हेक्टर धान रोप्न परम्परागत रूपमा ३० जनाभन्दा बढी मजदुर चाहिन्छ। जसको लागत करिब ३० हजार रुपैयाँ पर्न सक्छ। तर, राइस ट्रान्सप्लान्टर प्रयोग गर्दा ३ देखि ४ जना मजदुर र एउटा अपरेटरले ३ देखि ४ घन्टामै काम सक्न सक्छ, जसको लागत करिब ४ देखि ५ हजार रुपैयाँ मात्र पर्छ।
अहिले भने विस्तारै हामी आफैं सिक्दै गइरहेका छौं। तर, अझै पनि एउटा ठूलो अभाव भनेको राष्ट्रिय स्तरको आधुनिक कृषि मेसिन तालिम केन्द्रको हो।
यसले लागत घटाउने मात्र होइन, समय बचत गर्ने र उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने काम पनि गर्छ। त्यसैगरी युवालाई आकर्षित गर्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण छ। परम्परागत रूपमा हलो जोत्न एक खेतमा ६० घन्टाभन्दा बढी हिँड्नुपर्छ। आजका जेनजी युवालाई यस्तो श्रम मन पर्दैन। तर, एसी भएको, डिजिटल प्रविधियुक्त ट्रयाक्टरभित्र बसेर केही घन्टामै खेत जोत्न सकिने भएपछि कृषि युवाका लागि आकर्षक बन्दै गएको छ। त्यसैले कृषि यान्त्रिकीकरणले लागत घटाउने, उत्पादन बढाउने र युवालाई कृषि क्षेत्रमा ल्याउने तीनैवटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।
किसानसँग कृषि मेसिनरी प्रयोग गर्ने सीप छ?
पछिल्ला १० वर्षको अनुभव हेर्दा हामी धेरैजसो मेसिन वितरणमा मात्र केन्द्रित भयौं। तर, ती मेसिन चलाउने अपरेटर तयार गर्ने कुरामा कम ध्यान गयो। दुई/तीन वर्षअघिसम्म कम्बाइन हार्भेस्टर चलाउन भारतको पञ्जाबबाटै अपरेटर ल्याउनुपर्ने अवस्था थियो। मेसिन पनि उतैबाट आउने, अपरेटर पनि उतैबाट आउने स्थिति थियो। अहिले भने विस्तारै हामी आफैं सिक्दै गइरहेका छौं। तर, अझै पनि एउटा ठूलो अभाव भनेको राष्ट्रिय स्तरको आधुनिक कृषि मेसिन तालिम केन्द्रको हो। यसकारण मेसिन सञ्चालन, मर्मत, व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ।
त्यसैगरी मेसिन वितरण गर्दा त्यसको अफ्टर-सेल्स सर्भिस, ग्यारेन्टी, स्पेयर पाट्र्स उपलब्धता जस्ता विषयमा पर्याप्त ध्यान दिन सकिएको छैन। दिगो कृषि यान्त्रिकीकरणका लागि यी पक्ष अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छन्। यही कारणले गर्दा कतिपय अवस्थामा सरकारले बाँडेको मेसिन चलेन भन्ने गुनासो मिडियामा पनि आउने गरेको छ। त्यसैले अब केवल मेसिन वितरणमा मात्र होइन, व्यवस्थापन, तालिम, अफ्टरसेल्स सर्भिस, गुणस्तर र दिगोपनामा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ।
नेपालमा कृषि मेसिनरीका लागि छुट्टै कुनै नीति वा नीतिगत संरचना आवश्यक छ कि?
२०७१ मा सरकारले नेपालमा कृषि यान्त्रिकीकरण नीति जारी गरेको थियो। तर, संघीयता लागू भएपछि त्यो नीति अलिकति अव्यावहारिक भएको देखियो। त्यसैले यसलाई संशोधन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। हाल यो नीति कृषि मन्त्रालयको फाइनल चरणमा छ। कृषि यान्त्रिकीकरण नीति, २०७१ (प्रथम संशोधन, २०८१) को रूप लिइरहेको छ। यस नीति संशोधन समितिमा नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी संघका प्रतिनिधि पनि सदस्य छन्। हाम्रो संघले आवश्यक सुझाव तथा धारणा दिइसकेको छ। फाइनल भइसकेपछि यसबाट व्यवसायीलाई आवश्यक समर्थन उपलब्ध हुने अपेक्षा छ। नीति अति राम्रो बनेको छ र यसमा हाम्रो संघको दीर्घकालीन प्रयास समाहित छ।
नेपालमा कृषि मेसिनरी व्यवसायमा लागत कति छ?
देशभरकै डाटा हेर्ने हो भने ट्रयाक्टरदेखि लिएर कम्बाइन, हाइड्रोसन, मिनीटिलर, पावर टिलरलगायत सबै प्रकारका कृषि मेसिनरी आयातको कुल मूल्य करिब १० देखि १२ अर्ब रुपैयाँ आसपास वार्षिक कारोबार हुन्छ। तर, ठ्याक्कै डाटा पत्ता लगाउन कठिन छ। किनभने, एउटै हर्मोनिक कोडमा विभिन्न प्रकारका मेसिनहरू समेटिएका हुन्छन्। यसकारण सरकारले पनि पूर्ण डाटा राखेको छैन र हामीसँग पनि सम्पूर्ण तथ्यांक उपलब्ध छैन। हालका तथ्यांक र राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रमको आधारमा हामीले अनौपचारिक अनुमान गर्दा नेपालमा वार्षिक आयात तथा व्यापार करिब १० देखि १२ अर्ब रुपैयाँको अवस्थामा रहेको देखिन्छ।
नेपालको व्यवसायीले विभिन्न चुनौती सामना गर्नुपरेको छ। पछिल्लो जेनेजी आन्दोलनको बेला पनि व्यवसायीले आगजानीजस्ता समस्या भोगे। विशेषगरी कृषि मेसिनरी व्यवसायमा कस्ता चुनौती देखिएका छन्?
कृषि मेसिनरी व्यवसायीले भोगिरहेका चुनौतीमा पहिलो त बजारमा गुणस्तरहीन मेसिनरी पनि बिक्री वितरण भइरहेका छन्। यसलाई नियन्त्रण गर्न टेस्टिङ मेकानिजम आवश्यक छ। यसैकारण टेस्टिङ सेन्टर सञ्चालनमा आउन जरुरी देखिन्छ। राज्यले सहुलियत दिने मेसिनरी परीक्षण गरेर प्रमाणित गरेपछि मात्र वितरण गर्नुपर्छ। दोस्रो, वितरण मात्र केन्द्रित हुँदा मर्मत, सेवा र बिक्रीपछिको सहायता कमजोर छ। विकट स्थानमा मेसिनरी पुर्याउन, मर्मत गर्न र सेवा दिन कठिनाइ हुन्छ। ग्रामीण क्षेत्रमा प्राविधिक क्षमता सीमित हुनुले किसान र व्यवसायीलाई आवश्यक ज्ञान पुर्याउन कठिनाइ भएको छ।
राष्ट्रिय बैंकको मौद्रिक नीतिले यसमा सहयोग गरे कृषि मेसिनरी व्यवसाय अझ सहज हुनेछ।
यसैले राष्ट्रिय स्तरको तालिम केन्द्र आवश्यक छ, जसले किसानलाई मेसिनरी चलाउने तरिका, समस्या समाधान र तालिम उपलब्ध गराउन सकोस्। तेस्रो, कर र भन्सारसम्बन्धी चुनौती पनि छन्। नेपालमा आयात गरिने मेसिनरीमा विभिन्न कर लाग्छ। जस्तै, प्लास्टिक उपकरण, क्रस–कट्टर, एरियटर आदि। यदि कृषिमा प्रयोग हुने मेसिनरीमा कर छुट वा सुविधा दिइए किसानले सजिलो मूल्यमा उपकरण प्राप्त गर्न सक्नेछन्। चौथो, कर्जा र बैंकिङ सुविधा आवश्यक छ। किसानले मेसिनरी कर्जा लिएर भित्र राख्न सक्छन् र ब्याजमा अनुदान पाउन सक्छन्। राष्ट्रिय बैंकको मौद्रिक नीतिले यसमा सहयोग गरे कृषि मेसिनरी व्यवसाय अझ सहज हुनेछ। पाँचौं, बिमा र सुरक्षा व्यवस्थापन आवश्यक छ। यी सुधार र व्यवस्थापनले नेपालको कृषि मेसिनरी व्यवसायलाई दिगो, व्यवस्थित र गुणस्तरीय हुनेछ।
कृषिलाई औद्योगिकीकरण गर्न कृषि यान्त्रिकीकरणले कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ?
औद्योगिकीकरण गरेर कृषिलाई उद्योगसँग जोड्न यान्त्रिकीकरण अनिवार्य छ। बिनाउद्योग, बिनायान्त्रिकीकरण मेसिनरी, औजार, प्याकिङ, ग्रेडिङ, ड्राइङ आदि सबै प्रक्रिया सम्भव हुँदैनन्। त्यसैले भोलिको औद्योगिक कृषि यही यान्त्रिकीकरणसँग जोडिएको छ। हामीले अहिले विदेशमा निर्यात गर्न नसके पनि आयात प्रतिस्थापनको माध्यम बनाउन सक्नुपर्छ। हाल हामी अर्बौं रुपैयाँको चामल, खाद्यान्न आयात गर्छौं, जसलाई स्वदेशमै उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता हाम्रो कृषि क्षेत्रमा हुनुपर्छ। भर्खरै मैले डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेको एउटा भाषण सुनेको थिएँ। उहाँले भन्नुभएको थियो–झापा, मोरङ र सुनसरीका तीन जिल्लामा मात्र धान उत्पादन गरेर नेपाललाई आवश्यक खाद्यान्न उपलब्ध गराउन सकिन्छ। यही खाले अवधारणामा हाम्रो भोलिको नीति निर्माण हुनुपर्छ। चक्लाबन्दीदेखि लिएर आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्दा मात्रै भविष्यको परिकल्पना सम्भव छ। विश्वका कृषिमा आधुनिक प्रविधिले धेरै उचाइ पाइसकेको छ।
नेपालमा हलो जोतेर, घनहँसियापछि ट्रयाक्टर, रोपाइँ मेसिन, कम्बाइन हार्भेस्टर प्रयोग गर्न थालिसकेका छौं। अब डिजिटल कृषि, रोबोटिक कृषि, ड्रोनजस्ता प्रविधि पनि अपनाउन आवश्यक छ। भोलिको दिनमा ड्रोनमार्फत खेत हेर्ने, रोबोटिक मेसिनरी प्रयोग गर्ने, स्मार्ट फोन र डिजिटल उपकरणका माध्यमबाट कृषि सञ्चालन गर्ने सम्भावना छ। हाल २०-७० लिटर क्षमताका ड्रोन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उपलब्ध भइसकेका छन्। यी प्रविधि विस्तारै किसानमैत्री बन्दै गइरहेका छन्। रोबोटिक मेसिनरी र एआई प्रविधि अहिले अलिकति पछाडि छ, तर असम्भव होइन। समय र तयारीसहित यी प्रविधि अपनाउन सकिन्छ। नेपाली किसान र व्यवसायीले पनि यसलाई सहज रूपमा प्रयोग गर्न सक्छन्। यसैले, कृषि यान्त्रिकीकरण र आधुनिक प्रविधि प्रयोग नै नेपालको कृषिलाई समृद्ध र आत्मनिर्भर बनाउने आधार हो।
नेपालको कृषिलाई समृद्ध र आत्मनिर्भर बनाउन सरकार र किसानबीच समन्वयका लागि संघको कस्तो भूमिका छ?
आधुनिक कृषि र आधुनिक कृषि मेसिनरीको कुरा गर्दा सरकार र किसानबीचको पुलको काम गर्ने भूमिका छौं। संघले प्रविधि विदेशबाट ल्याउने होस् वा अध्ययन अनुसन्धानको गर्ने। यसमा हाम्रो भूमिका महत्वपूर्ण छ। संघ स्थापनाको करिब एक दशक बढी भइसक्यो। विभिन्न चरणमा कृषि यान्त्रिकीकरणका पाँचवटा स्तरका प्रदर्शन गरिसकेका छौं। प्रादेशिक स्तरमा, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लगभग सात वटा कृषि यान्त्रिकीकरण प्रदर्शन गरिसकेका छौं।
चुनाव केन्द्रित कुरा गर्दा मुख्य विषय भनेको कृषि यन्त्र नीति र त्यससँग सम्बन्धित संशोधन हो।
यस्ता प्रदर्शनीले नयाँ टेक्नोलोजी जस्तै, रोबोटिक मेसिनरी, ड्रोन, धान रोप्ने मेसिन, बिउ रोप्ने मेसिन आदि प्रस्तुत गर्छन्। भविष्यमा ठूला फार्म, हजारौं हेक्टर क्षेत्रफलमा रोबोटमार्फत मेसिनरी सञ्चालन हुने सम्भावना छ। त्यस्ता नयाँ टेक्नोलोजीमा सरकारले इनोभेसन र लगानी गर्नुपर्छ। किसान र व्यवसायीले पनि लाख-करोड मूल्य पर्ने नयाँ मेसिनरी आफ्नै रिस्कमा ल्याउँछन्। तर, नयाँ टेक्नोलोजी र इनोभेसनमा सरकारले लगानी गर्नुपर्छ। नेपालमा उत्पादन गर्न सकिने, भू-पोर्टल अनुकूल, बजारयोग्य मेसिनरी र ह्यान्ड टुल्स निर्माण हाम्रो प्राथमिकता हुनुपर्छ। उदाहरणका लागि, प्लास्टिकका मल्टिपल पाइप निर्माण सुरु गरिसकेका छौं। तर विदेशबाट एकैचोटि सबै टेक्नोलोजी आयात गर्ने विचार व्यावहारिक छैन। हामीले ट्रयाक्टरजस्ता ठूला मेसिन निर्माण गर्न सक्ने अवस्था छैन किनकि यसमा हजारौं पाट्र्स चाहिन्छ। छिमेक र विश्व अर्थतन्त्रका ठूला दुई राष्ट्र चीन र भारतबीचमा छौं । त्यसैले हाम्रो क्षमताअनुसार बजारले अपनाउन सक्ने मेसिनरी र प्रविधि विकास गर्न आवश्यक छ।
कृषि मेसिन प्रयोग गर्दा पाटपुर्जाको विषय पनि आउँछ। किसानले यो सहज रूपमा प्राप्त गरिरहेका छन् कि छैनन्?
अहिले हाम्रो वितरण प्रणालीमा अलिकति समस्या देखिएको छ, स्थानीय तहले टेन्डर खोल्दा। उदाहरणका लागि, ५० वटा ट्रयाक्टरको टेन्डर खोलिन्छ। यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा स्थापित व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। स्थापित व्यवसायीले वर्षौंदेखि आफ्नो ब्रान्ड र मर्मत सेवा कायम राखेका छन्। उनीहरूले सस्तो मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्। तर, नयाँ व्यवसायी, जसले यस क्षेत्रमा अनुभव छैन र केवल अलिकति नाफा मात्र कमाउने सोचेका छन्, टेन्डर मार्फत मेसिन आयात गरेर किसानलाई वितरण गर्छन्। यसले स्थापित व्यवसायीको बजारमा प्रभाव पार्छ। यसकारण गुणस्तर कायम राख्ने समस्या उठ्छ। भन्सार दर उच्च भएको केही सामानमा अलिकति अवैध आयात सम्भावना भए पनि कृषि मेसिनरीमा यस्तो समस्या छैन। यसैले गुणस्तर कायम राख्न र स्थापित व्यवसायीलाई संरक्षण दिन आवश्यक छ।
भर्खर भित्रिएका नयाँ मेसिनमा स्पेयर पार्टस् समस्या हुन सक्छ। नयाँ व्यवसायीले केवल दुई–चार वटा स्याम्पल ल्याउँछन्, तर सबै पार्टस् बोकेर आउँदैनन्। अर्कोतिर लामो समयदेखि व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीसँग पर्याप्त स्पेयर पार्टस् हुन्छन्। तर, नयाँ व्यवसायीसँग पार्टस्मा लगानी गर्न सक्ने क्षमता कम हुन्छ। स्पेयर पार्टस्मा ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ। त्यसमाथि भ्याट र भन्सारको उच्च दर लागू हुन्छ। त्यसैले यो समस्या प्रारम्भिक चरणमै स्पष्ट हुन्छ। सर्भिस सेन्टर खोल्ने, बिक्रीपछिको सेवा सुनिश्चित गर्ने, प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने, इन्जिनियरलाई कृषि मेसिनरी क्षेत्रमा राख्ने जस्ता संरचनागत पहल आवश्यक छ। अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कुनै पनि युनिट कृषि यान्त्रिकीकरण हेर्ने स्तरमा छैन। त्यसैले भविष्यका लागि राष्ट्रिय स्तरको कृषि मेसिनरी मर्मत, तालिम र संवाद केन्द्र आवश्यक छ। यस्ता तालिम केन्द्र र प्रदर्शनी राज्यद्वारा स्थापित हुनुपर्छ।
आउँदो फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले आफ्ना चुनावी घोषणापत्र तयार गरिरहेका छन्। कृषि र कृषि मेसिनरी व्यवसायीको कस्ता विषय सम्बोधन हुनुपर्छ?
चुनाव केन्द्रित कुरा गर्दा मुख्य विषय भनेको कृषि यन्त्र नीति र त्यससँग सम्बन्धित संशोधन हो। कृषि यन्त्र नीति पहिलो पटक २०८१ मा पास भएको थियो। यो नीति र त्यसको ब्रेक थ्रू आवश्यक छ। अर्को कुरा, कृषि ऐन हो। कृषि मन्त्रालयले यसलाई लगभग अन्तिम अवस्थामा पुर्याइसकेको छ। अब यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्न आवश्यक छ। यी दुईटा विषय नीतिसम्बन्धी महत्वपूर्ण कुरा हुन्। किसान नीतिसम्बन्धी कुरा गर्दा स्वदेशमा उत्पादन हुने मेसिनरीलाई किसानले कसरी सहज रुपमा पाउने, निम्न वर्गका किसानलाई सहुलियत दायरामा ल्याउने, कस्टम हाइरिङ र चाकलाबन्दीजस्ता विषय दलका नीतिभित्र समेटिनुपर्छ।
यसले किसानलाई समृद्ध बनाउने कार्यक्रम र नीति तथा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नेछ। राजनीतिक दलले आफ्ना घोषणापत्रमा कृषि यान्त्रिकीकरण र कृषकलाई सहज बनाउने उपाय स्पष्ट राख्नुपर्छ। हामीले सोच्नुपर्ने कुरा के हो भने औद्योगिक क्रान्ति कृषि भन्छौं वा मोर्डन कृषि भन्छौं। यसको वास्तविक आधार भनेको कृषि यान्त्रिकीकरण नै हो। यो कुरा राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा समावेश हुनु आवश्यक छ। कृषि यान्त्रिकीकरण नै कृषिलाई समृद्ध बनाउने माध्यम हो। कृषि यान्त्रिकीकरणमार्फत नेपालको कृषिलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उचाइमा पुर्यान सकिन्छ। नेपालमा आधाभन्दा बढी संख्या किसान छन्।
त्यसकारण कृषिलाई मर्यादित र गर्व लाग्ने पेसा बनाउनु आवश्यक छ। यस्तो कुरा राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रमा स्पष्ट देखिनु पर्छ। जबसम्म कृषक खुसी हुँदैनन्, तबसम्म राष्ट्रको खुसी सम्भव छैन। त्यसैले कृषक खुसी हुने खाले नीति ल्याउनु आवश्यक छ। कृषि यान्त्रिकीकरण नै त्यस नीतिको आधार हो। यसै आधारमा आगामी नीति र घोषणापत्र निर्माण हुनुपर्छ।
