सन् १९९१ मा तत्कालीन नेपाल ग्रिन्डलैन्ज बैंक (हालको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक)बाट बैंकिङ करियर सुरु गरेका सुनिल पोखरेल अहिले पपुवा न्यु गिनीस्थित टिसा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन्। तीन दशक बढी समय बैंकिङ क्षेत्रमा बिताइसकेका पोखरेल अनुभवी बैंकर हुन्।
उनले करिब २० वर्ष स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा काम गरे। यसबीचमा अफगानिस्तानमा गएर स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा पनि काम गरे। त्यसपछि उनी नेपाल फर्किएर एनआईसी एसिया बैंक, नबिल बैंक र तत्कालीन सिभिल हालको हिमालन बैंकमा काम गरे। उनीसँग म्यानमारको एजीडी बैंक र युएबी बैंकमा काम गरेको अनुभव छ। उनले सिभिललाई हिमालयनसँग सफल मर्जर गराएर बाहिरिएका हुन्। त्यसपछि नेपालको बैंकिङ नेतृत्वलाई पपुवा पपुवा न्यु गिनीमा स्थानीय लगानीमा स्थापित पहिलो बैंकमा लगानी गरिरहेका छन्।
नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ अभ्यासको तुलनात्मक विश्लेषण, नियामकीय व्यवस्थालगायत टासी बैंकको हालको अवस्था र भावी योजनामा केन्द्रित रहेर क्यापिटल नेपालकर्मी दिलु कार्कीले सीईओ पोखरेलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
अनुभवका आधारमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्र र अन्तर्राट्रिय बैंकिङलाई कसरी तुलना गर्नुहुन्छ?
नेपाल र पपुवा न्यु गिनी (पीएनजी)को तुलना गर्दा नेपालको बैंकिङ क्षेत्र वास्तवमै धेरै परिपक्व छ। नेपालमा बैंकहरूको संख्या धेरै छ र नीतिगत रूपमा पनि धेरै कुरा व्यवस्थित भइसकेका छन्। तर, एउटा मुख्य फरक के भने नेपालको नियमन प्रणाली धेरै ‘स्ट्रिन्जेन्ट’ वा कडा छ, जसले गर्दा बैंकहरू खुला बजारमा स्वतन्त्र रूपमा चल्न पाउँदैनन्।
पीएनजीमा भने केन्द्रीय बैंक धेरै उदार छ। त्यहाँ नीति बनाउँदा बजारलाई नै निर्णय गर्ने अधिकार छाडिन्छ। त्यहाँ ब्याजदरमा कुनै ‘क्याप’ छैन, स्प्रेड दर तोकिएको छैन र फलानो क्षेत्रमा लगानी गर्नैपर्छ भन्ने बाध्यकारी नियम पनि छैन। मूल्य निर्धारणको अधिकार पूर्ण रूपमा बैंकरलाई नै छोडिएको छ।
रिस्क बेस्ड प्राइसिङ र बजारको भूमिका नेपालमा ब्याजदरको सीमा, स्प्रेड दर वा निश्चित क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्नेजस्ता कडा प्रावधान छन्। तर, पीएनजीमा यस्ता कुनै सीमा छैनन्। त्यहाँ ‘रिस्क बेस्ड प्राइसिङ’को अवधारणा छ। अर्थात्, बैंकले ऋणको जोखिम हेरेर आफैं ब्याजदर तय गर्छन्। जोखिम बढी हुने व्यक्तिगत वा असुरक्षित ऋणमा बैंकले ३० प्रतिशतसम्म र फाइनान्स कम्पनीले ४५ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन सक्छन्। तर, कर्पोरेट प्रोजेक्टको हकमा प्रोजेक्टको प्रकृति र जोखिम हेरेर दर तय गरिन्छ।
ग्राहक र बैंकबीचको ‘नेगोसियसन’ जब बजारलाई खुला छाडिन्छ, ब्याजदर बैंक एवं ग्राहकबीचको आपसी समझदारी र ‘नेगोसियसन’मा आधारित हुन्छ। यसले ग्राहकलाई कुन बैंकमा कस्तो सुविधा र दरमा ऋण लिने भन्ने छनोट अवसर दिन्छ। नेपालमा जस्तो नियामकले दर तोकिदिनेभन्दा पनि पीएनजीमा बजारले नै ‘प्राइसिङ’ डिसाइड गर्नुपर्छ भन्ने मूल सोच रहेको पाइन्छ।
त्यहाँका बैंकमा नियमनकारी निकायको हस्तक्षेपबिना जोखिममा आधारित मूल्य निर्धारण कसरी गरिन्छ? यसमा सरकार र नियामकको सहयोग कसरी हुन्छ?
नेपाल र पीएनजीको बैंकिङ प्रणालीमा सबैभन्दा ठूलो भिन्नता ‘प्राइसिङ’ निर्धारणमा नियामकको भूमिका हो। नेपालमा राष्ट्र बैंकले आधार दर (बेस रेट), प्रिमियमको सीमा र सेवाशुल्कसमेत तोकिदिन्छ। तर, पीएनजीमा नियामकको हस्तक्षेप शून्य छ। त्यहाँ बैंकहरूले आफ्नै व्यापारिक रणनीतिअनुसार ब्याजदर र शुल्क निर्धारण गर्न सक्छन्। नेपालमा जस्तो ‘बेस रेट प्लस २ वा ३ प्रतिशत’ भन्नुपर्ने कानुनी बाध्यता त्यहाँ छैन, बैंकरले स्वतन्त्र रूपमा प्राइसिङ गर्न पाउँछन्।
पीएनजीको बैंकिङ प्रणाली सन् २०१७ देखि नै ईसीएल मोडलमा आधारित छ, जहाँ जोखिमको स्तर हेरेर ब्याजदर तय गरिन्छ। यदि कुनै प्रोजेक्टमा जोखिम बढी देखियो भने बैंकले उच्च ब्याजदर लिन सक्छ र त्यसमा नियामकले कुनै बाधा गर्दैन। यो पूर्णतः बैंकको स्वनिर्णयमा भर पर्छ। एउटै प्रकृतिको कामका लागि पनि फरक बैंकले फरक शुल्क लिन सक्छन्। जस्तै, क्रेडिट कार्ड वा खाता सञ्चालन शुल्क एउटा बैंकमा १०० रुपैयाँ हुँदा अर्कोमा ३०० वा ५०० रुपैयाँ हुन सक्छ। यो ग्राहकको ‘च्वाइस’ हो कि उसले सस्तो सेवा रोज्छ वा गुणस्तरीय।
नेपालको नियमन प्रणाली धेरै ‘स्ट्रिन्जेन्ट’ वा कडा छ, जसले गर्दा बैंकहरू खुला बजारमा स्वतन्त्र रूपमा चल्न पाउँदैनन्। पीएनजीमा भने केन्द्रीय बैंक धेरै उदार छ।
सरकारले साना तथा मझौला उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्थामा आफैंले कोष खडा गर्छ। सरकारले बैंकहरूलाई शून्य प्रतिशतमा पैसा उपलब्ध गराउँछ र ‘यो रकम लगानी गर्दा ग्राहकसँग ५–६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नलिनू’ भनेर सर्त राख्छ। यस्तो अवस्थामा मात्र ब्याजदर नियन्त्रित हुन्छ। तर, बैंकको आफ्नै पुँजी परिचालन गर्दा भने नियामकले ‘यति चार्ज गर वा यति वेभर गर’ भनेर कहिल्यै हस्तक्षेप गर्दैन। नेपालमा नियमनले प्राइसिङलाई नियन्त्रण गर्दा जोखिमका आधारमा व्यवसाय गर्ने बाटो खुम्चिएको छ। पीएनजीमा भने बैंकहरूले जोखिम मूल्यांकन र सेवाको गुणस्तरका आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्छन्, जसले गर्दा बजार बढी चलायमान र पारदर्शी छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा ‘अपरच्युनिटी कस्ट’ र ‘रिस्क बेस्ड प्राइसिङ’ले ऋणी र बैंकलाई कसरी जिम्मेवार बनाउँछ?
नेपाल र पीएनजीको बैंकिङ प्रणालीमा सबैभन्दा ठूलो भिन्नता नै ‘प्राइसिङ’मा नियामकको हस्तक्षेप हो। नेपालमा राष्ट्र बैंकले बेसरेट र प्रिमियमको सीमा तोकिदिने हुनाले प्रतिस्पर्धा खुम्चिएको छ। तर, पीएनजीमा नियामकको हस्तक्षेप शून्य छ। त्यहाँ बैंकहरूले आफ्नै व्यापारिक रणनीति र जोखिमको स्तर हेरेर ब्याजदर निर्धारण गर्छन्।
यसको एउटा सुन्दर पक्ष के भने यसले ऋणीलाई ‘अपरच्युनिटी कस्ट’ (अवसरको लागत) बुझ्न र निर्णय लिन सघाउँछ। उदाहरणका लागि, यदि एउटा बैंकले २ प्रतिशत सस्तो ब्याजदरमा तर तीन महिना लगाएर ऋण दिन्छ र अर्को बैंकले २ प्रतिशत महँगो ब्याज लिएर एक हप्तामै ऋण दिन्छ भने सचेत ऋणीले आफ्नो समयको महत्त्व बुझेर महँगो ब्याजदर नै रोज्न सक्छ। यसले बैंकहरूबीच सेवाको गुणस्तर र कार्यसम्पादनको गतिमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गराउँछ।
अर्को चाखलाग्दो विषय ‘सिन्डिकेटेड लोन’ अभ्यास हो। नेपालमा एउटै परियोजनामा धेरै बैंक मिलेर लगानी गर्दा सबैको ब्याजदर र सर्त एउटै हुनुपर्ने प्रचलन छ। तर, पीएनजीमा एउटै सिन्डिकेसनभित्र पनि सहभागी बैंकहरूको ब्याजदर फरक–फरक हुन सक्छ। ठूलो बैंकको ‘कस्ट अफ फन्ड’ कम हुनाले उसले ६ प्रतिशतमा ऋण दिन सक्छ भने, अर्को बैंकको दर ९ वा १० प्रतिशत हुन सक्छ। ऋणीले बैंकको क्षमता र आफ्नो आवश्यकता बुझेर यस्तो भिन्नतालाई सहजै स्वीकार गर्छन्।
बजार खुला हुँदा ऋणीहरू पनि ‘प्राइस सेन्सिटिभ’ मात्र हुँदैनन्, उनीहरू ‘लोजिकल’ पनि हुन्छन्। ‘बैंकले मलाई बढी चार्ज गरेको छ भने पक्कै मेरो जोखिम वा बैंकको सेवाको पछाडि केही कारण होला’ भन्ने बुझाइ उनीहरूमा हुन्छ। यसले गर्दा बैंकिङ प्रणाली बढी पारदर्शी र तर्कसंगत बनेको छ, जहाँ नियामकले दर लाद्नुभन्दा बजारको माग र आपूर्तिको सन्तुलनले नै प्राइसिङ निर्धारण गर्छ।
नेपालमा बैंकको ब्याजदर वा प्रिमियमका विषयमा ऋणीले सीधै बोर्डसम्म पुगेर दबाब दिने गरेको सुनिन्छ।, विदेशी बैंकहरूमा यस्तो हस्तक्षेप र बोर्डको कार्यशैली कस्तो हुन्छ?
विदेशी बैंकमा बोर्डबाट व्यवस्थापनलाई दबाब पटक्कै हुँदैन। नेपाल र पीएनजीको बैंक गभर्नेन्समा ठूलो भिन्नता छ। पीएनजीमा बैंकका बोर्ड सदस्यहरू अधिकांश स्वतन्त्र हुन्छन्, जसलाई पत्रिकामा विज्ञापन दिएर व्यावसायिक रूपमा नियुक्त गरिन्छ। त्यहाँ बैंकका ठूला लगानीकर्ता नै बोर्ड अध्यक्ष हुनुपर्छ भन्ने छैन; अध्यक्ष र रिस्क कमिटीको नेतृत्व स्वतन्त्र व्यक्तिले नै गर्नुपर्ने प्रावधान हुन्छ।
त्यहाँका बोर्ड सदस्यलाई हेड–हन्टर संस्थामार्फत व्यावसायिक रूपमा छनोट गरिन्छ र केन्द्रीय बैंकको स्वीकृतिपछि मात्र उनीहरू नियुक्त हुन्छन्। उनीहरूको पारिश्रमिक पनि निकै आकर्षक हुन्छ। ठूला बैंकका निर्देशकले वार्षिक एक देखि डेढ लाख डलरसम्म ‘रिटेनरशिप’ पाउँछन्। यति ठूलो पारिश्रमिक र व्यावसायिक गरिमा भएका कारण उनीहरू कुनै पनि ऋणीको प्रिमियम घटाउन म्यानेजमेन्टलाई दबाब दिएर आफ्नो व्यवसायिकतामा सम्झौता गर्दैनन्।
नेपालमा धेरैजसो लगानीकर्ता आफैं बोर्डमा बस्ने भएकाले स्वार्थको द्वन्द्व देखिने सम्भावना रहन्छ। पीएनजीमा निर्देशक वर्षमा चार वटा मिटिङ र एउटा एजीएममा मात्र उपस्थित हुन्छन्। ऋणीहरू बोर्डसम्म पुग्ने कल्पना नै गरिँदैन । यसले गर्दा म्यानेजमेन्टलाई व्यावसायिक निर्णय लिन र बैंक चलाउन निकै सहज हुन्छ। व्यावसायिक बोर्ड र स्वतन्त्र निर्देशकको यो मोडलले बैंकलाई लगानीकर्ताको व्यक्तिगत चाहनाभन्दा माथि उठाएर संस्थागत सुशासनमा बलियो बनाउँछ।
नेपालको बैंकिङ क्षेत्र प्रविधि र डिजिटलाइजेसनमा कुन स्थानमा छ? पपुवा न्यु गिनीजस्तो देशको अनुभवका आधारमा नेपालले अब प्रविधिको कुन नयाँ चरणमा आफूलाई प्रवेश गराउनुपर्छ?
वास्तवमा डिजिटलाइजेसनको सवालमा नेपाल धेरै माथि पुगिसकेको छ। यदि मैले पीएनजीसँग तुलना गरें भने त्यहाँ लामो समयसम्म जम्मा चार वटा बैंक मात्र हुनाले प्रतिस्पर्धा कम थियो र प्रविधिमा उनीहरू खासै ‘इनोभेटिभ’ थिएनन्। पीएनजीमा अस्ट्रेलियाको प्रभावका कारण कार्ड ट्रान्जेक्सन म्यासिभ छ, तर क्यूआर कोडको अभ्यास नै थिएन। हामीले त्यहाँ पहिलो पटक क्यूआर लञ्च गर्दा धेरैले यसको महत्व बुझेका थिएनन्। तर, नेपालमा क्यूआर र डिजिटल पेमेन्टले निकै ठूलो फड्को मारिसकेको छ। यसले कार्यदक्षता बढाउनुका साथै सञ्चालन लागत पनि घटाएको छ।
जब बजारलाई खुला छाडिन्छ, ब्याजदर बैंक एवं ग्राहकबीचको आपसी समझदारी र ‘नेगोसियसन’मा आधारित हुन्छ। यसले ग्राहकलाई कुन बैंकमा कस्तो सुविधा र दरमा ऋण लिने भन्ने छनोट अवसर दिन्छ।
नेपालले पछिल्लो ३–४ वर्षमा प्रविधिमा जे जति प्रगति गरेको छ, त्यो निकै सकारात्मक छ। तर, अब हामी ‘नेक्स्ट फेज’का लागि तयार हुनुपर्छ। अबको बैंकिङ प्रविधि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)मा आधारित हुनुपर्छ।
बैंकहरूले एआई प्रयोग गरी डेटा एनालाइसिस गर्ने र सोही आधारमा निर्णय लिने क्षमता विकास गर्नुपर्छ। अबको दुई–तीन वर्षमा एआई बेस टेक्नोलोजीले बैंकिङ सेवालाई अझ बढी प्रभावकारी र छिटो बनाउनेछ। बैंकरहरूमा यो नयाँ प्रविधि अपनाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता विकास भइसकेको छ र यसले बैंकको भविष्यको बाटो तय गर्नेछ।
पीएनजीमा अधिकांश बैंकको नेतृत्व अस्ट्रेलियन नागरिकले गरिरहेको अवस्थामा तपाईं एक्लो एसियन सीईओ हुनुहुन्थ्यो। एउटा ‘इमर्जिङ इकोनोमी’को बैंकिङ अनुभवलाई त्यहाँको बजारमा कसरी ‘रेप्लिकेट’ गर्नुभयो र नेपालजस्तो देशका बैंकरले त्यहाँबाट के सिक्न सक्छन्?
हो। त्यहाँका टप–टियरका प्रायः सबै बैंकका सीईओ अस्ट्रेलियन छन् र उनीहरू सबै कुरा विकसित अर्थतन्त्रकै शैलीमा ‘रेप्लिकेट’ गर्न खोज्छन्। तर, पीएनजी एउटा उदीयमान अर्थतन्त्र) हो, जहाँ ८० प्रतिशत जनसंख्या अझै पनि बैंकिङ पहुँचभन्दा बाहिर छ। विकसित देशको मोडलले यस्तो ठूलो ‘अन–बैंक्ड’ पपुलेसनलाई समेट्न सक्दैन। मैले म्यानमार र नेपालजस्ता इमर्जिङ इकोनोमीमा काम गरेको अनुभवका आधारमा त्यहाँको आवश्यकताअनुसारको ‘प्रोडक्ट अफरिङ’ मा जोड दिएँ।
हामीले ल्याएका नयाँ प्रोडक्टलाई त्यहाँका ठूला कर्पोरेट हाउसले समेत निकै प्रोत्साहन गरे। उनीहरूले दशकौंदेखि परम्परागत बैंकिङ मात्र देखिरहेका थिए, तर हामीले अफ्रिका र अन्य उदीयमान राष्ट्रमा सफल भएका प्रयोगलाई त्यहाँको बजार सुहाउँदो बनाएर लागू ग¥यौं। विकसित देशको नक्कल गर्ने मात्र होइन, विकासोन्मुख देशका सफल प्रयोगहाई अपनाउँदा बैंकिङ क्षेत्रमा छिटो फड्को मार्न सकिन्छ भन्ने मेरो अनुभव रह्यो।
नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा पनि हामीले यही कुरा मनन गर्नुपर्छ। हाम्रो जस्तो बजारमा ठूला स्ट्रक्चर मात्र होइन, आम मानिसको आवश्यकता बुझ्ने र प्रविधिले उनीहरूलाई जोड्ने प्रोडक्टको खाँचो छ। विकसित देशको आँखाले मात्र हेर्दा हामी धेरै अवसर गुमाइरहेका हुन सक्छौं । त्यसैले हाम्रो आफ्नै माटो र परिवेश सुहाउँदो बैंकिङ मोडलमा अगाडि बढ्नुपर्छ।
अहिले नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा एक्सेस लिक्विडिटीको अवस्था छ। तर, कर्जा माग सुस्त छ। तपाईंको विश्लेषणमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिनु र कर्जा प्रवाह नहुनुका मुख्य कारण के–के हुन्?
अहिले नेपालमा ‘एक्सेस लिक्विडिटी’ भन्दा पनि लगानीयोग्य रकम (एक्सेस लोनेबल फन्ड) धेरै भएको अवस्था हो। यसका पछाडि मुख्य दुईवटा कारण छन्। पहिलो, कर्पोरेट क्षेत्रबाट कर्जाको मागमा भारी गिरावट आएको छ। राजनीतिक अस्थिरता र भविष्यको अन्योलका कारण ठूला लगानीकर्तामा कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्ने स्पष्टता छैन, जसले गर्दा उनीहरू ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छन्। दोस्रो, रेमिट्यान्सको निरन्तर उच्च प्रवाह भइरहेको छ, जसले बैंकहरूमा निक्षेपको मात्रा ह्वात्तै बढाएको छ।
नेपालमा राष्ट्र बैंकले आधार दर (बेस रेट), प्रिमियमको सीमा र सेवाशुल्कसमेत तोकिदिन्छ। तर, पीएनजीमा नियामकको हस्तक्षेप शून्य छ।
हाम्रो बैंकिङ क्षेत्र धेरै हदसम्म कर्पोरेट र हाइड्रोपावर प्रोजेक्टमा मात्रै निर्भर रह्यो। हाइड्रोपावर ‘क्यापिटल इन्टेन्सिभ’ क्षेत्र भए पनि यसको पैसा लामो समय लगाएर विस्तारै खर्च हुन्छ। हामीले एमएसएमई र रिटेल क्षेत्रलाई अझै पनि प्राथमिकतामा राख्न सकेका छैनौं। यदि हामीले रिटेल र साना उद्योगमा फन्डिङ बढाउन सक्यौंँ भने यसले आमनागरिकको क्रयशक्ति बढाउँछ र समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ। त्यसैले बैंकहरू अब कर्पोरेटमा मात्रै नझुन्डिएर रिटेल र एमएसएमई सेग्मेन्टमा आक्रामक रूपमा जानु जरुरी छ।
अधिक तरलता व्यवस्थापनमा नेपाल र पपुवा न्यु गिनीको केन्द्रीय बैंकको भूमिकामा के फरक पाउनुभयो? त्यहाँको कुन मोडल नेपालका लागि सान्दर्भिक हुन सक्छ?
पीएनजीमा पनि अहिले ‘सीडी रेसियो’ ६० प्रतिशत हाराहारी छ। अर्थात्, त्यहाँ पनि अधिक तरलता छ। तर, त्यहाँका बैंकहरूलाई यो पैसा कहाँ राख्ने भन्ने चिन्ता हुँदैन। पीएनजीको केन्द्रीय बैंकले ‘लिक्विडिटी म्यानेजमेन्ट’का लागि निकै राम्रा इन्स्ट्रुमेन्ट उपलब्ध गराएको छ। बैंकसँग बढी भएको पैसा ओभरनाइट (एक रातका लागि) वा एक हप्ताका लागि सजिलै केन्द्रीय बैंकमा पार्क गर्न सकिन्छ।
उदाहरणका लागि, मसँग बढी भएको पैसा केन्द्रीय बैंकमा ‘ओभरनाइट’ राख्दा ३ प्रतिशत र एक हप्ताका लागि राख्दा ५ प्रतिशतसम्म ब्याज पाइन्छ। यसले गर्दा बैंकको लागत र आम्दानीबीच सन्तुलन कायम हुन्छ। नेपालमा भने बैंकहरूले चाहेर पनि सबै पैसा केन्द्रीय बैंकमा राख्न सक्ने अवस्था छैन। पीएनजीमा बजारलाई खुला छोडिएको छ, जसले गर्दा माग र आपूर्तिका आधारमा बजार आफैं सन्तुलन (इक्विलिब्रियम) मा आउँछ। यदि नेपालमा पनि बजार पूर्णतः खुला हुन्थ्यो र केन्द्रीय बैंकले अधिक तरलता खिच्ने स्थायी संयन्त्र बनाउँथ्यौं भने अहिलेको ब्याजदर अझै तल झरेर ४ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्थ्यो। पीएनजीको यो ‘लिक्विडिटी एब्जोर्सन’ मोडल नेपालका लागि पनि एउटा राम्रो पाठ हुन सक्छ।
नेपालमा तरलताको स्थिति असहज हुँदा सीडी रेसियोको नीति परिमार्जन गर्नुपर्ने बहस भइरहन्छ।अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र तपाईंको अनुभवका आधारमा नेपालमा सीडी रेसियो कायम राख्नु कत्तिको आवश्यक छ?
पपुवा न्यु गिनीलगायत धेरै विदेशी मुलुकको बैंकिङ अभ्यासमा ‘सीडी रेसियो’ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक नियम छैन। त्यहाँ केवल तरलता कायम गरे पुग्छ। बैंकहरूले आन्तरिक विश्लेषणका लागि मात्र सीडी रेसियो हेर्ने गर्छन्, तर नियामकले यसमा क्याप लगाएको हुँदैन।
यदि बैंकले पर्याप्त लिक्विडिटी व्यवस्थापन गर्छ भने सीडी रेसियोको कुनै आवश्यकता पर्दैन। बैंकको मुख्य दायित्व भनेको निक्षेपकर्ताले मागेका बेला पैसा दिन सक्नु हो। यसका लागि लिक्विडिटी रेसियो र सीआरआर (नगद मौज्दात अनुपात) नै पर्याप्त हुन्छन्। सीडी रेसियोमा क्याप लगाउनु भन्दा बैंकहरूलाई आफ्नो आन्तरिक मार्गनिर्देशनअनुसार कति प्रतिशत तरलता कुन फर्ममा (नगद वा लगानी) राख्ने भन्ने स्वायत्तता दिइनुपर्छ। त्यसैले, बैंकिङ प्रणालीलाई सधैँ सीडी रेसियोको साङ्लोमा बाँधिराख्नुभन्दा लिक्विडिटी व्यवस्थापनमा बढी केन्द्रित गर्नु वैज्ञानिक र व्यावहारिक हुन्छ। बजारलाई खुला छाडिदिए यसले स्वतः सन्तुलन कायम गर्छ।
नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा ब्याजदर, प्रिमियम, तरलता अनुपात (सीडी/एलडी रेसियो) देखि निश्चित क्षेत्रमा लगानी गर्नेसम्मका कडा नियम छन्। के हामी ‘ओभर–रेगुलेटेड’ भएका हौं? यसका प्रभाव के हुन सक्छन्?
निश्चित रूपमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्र अहिले ‘ओभर–रेगुलेटेड’ छ। यहाँ नियामकले प्राइसिङ र लिक्विडिटीमा मात्र होइन, कुन क्षेत्रमा कति प्रतिशत लगानी गर्ने भन्नेमा समेत सीमा तोकिदिएको छ। जस्तै, हाइड्रोमा यति, कृषिमा यति भनेर ‘डाइरेक्टेड सेक्टर लेन्डिङ’को बाध्यात्मक व्यवस्था छ। तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजार, विशेषगरी पपुवा न्यु गिनीजस्ता देशमा यस्तो अभ्यास छैन। त्यहाँ बैंकरलाई आफ्नो विशेषज्ञताअनुसार लगानी गर्ने पूर्ण स्वतन्त्रता हुन्छ। यदि मेरो बैंकको विज्ञता पूर्वाधारमा छ भने म त्यहाँ लगानी गर्छु, ट्रेडिङमा छ भने ट्रेडिङमा।
नेपालमा एउटै परियोजनामा धेरै बैंक मिलेर लगानी गर्दा सबैको ब्याजदर र सर्त एउटै हुनुपर्ने प्रचलन छ। तर, पीएनजीमा एउटै सिन्डिकेसनभित्र पनि सहभागी बैंकहरूको ब्याजदर फरक–फरक हुन सक्छ।
अत्यधिक नियमनको सबैभन्दा ठूलो ‘साइड–इफेक्ट’ भनेको बैंकरको व्यावसायिक निर्णय लिने क्षमता र सिर्जनशीलता खुम्चिनु हो। पीएनजीमा केन्द्रीय बैंकले नीतिगत तहमा मात्र मार्गदर्शन गर्छ। उनीहरूले केवल केन्द्रीकृत जोखिम (कन्सेन्ट्रेसन रिस्क) हेर्छन्। उदाहरणका लागि, यदि बैंकले १०० प्रतिशत लगानी घरजग्गामा मात्र गर्छु भन्यो भने उनीहरूले जोखिम व्यवस्थापनका लागि सुझाव दिन्छन्। तर, ‘यति प्रतिशत यो क्षेत्रमै लगानी गर’ भनेर कडा नियम लाध्दैनन् । त्यहाँ केन्द्रीय बैंकले बैंकको कर्जा नीति रिभ्यू गर्छ र जोखिम सन्तुलन मिलाउन मात्र प्रेरित गर्छ। नेपालमा जस्तो हरेक क्षेत्रको कोटा तोक्ने अभ्यासले बैंकहरूलाई प्रुडेन्ट (विवेकशील) बैंकर बन्नुको साटो नियम पालना गर्ने मेसिनजस्तो मात्र बनाएको छ।
धेरै देशमा सरकारका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र हुन्छन्। पीएनजीमा सरकारले यस्ता क्षेत्रलाई कसरी प्रवद्र्धन गर्छ? के त्यहाँ पनि नेपालमा जस्तै बाध्यकारी नियम छन्?
पीएनजीमा सरकारका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र त छन्, तर त्यहाँ ‘बाध्यकारी’ होइन, ‘प्रोत्साहनकारी’ नीति अपनाइन्छ। जस्तै, सरकारले साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न चाह्यो भने बैंकलाई ‘तिम्रो निक्षेपबाट यति लगानी गर’ भन्दैन। बरु, सरकारले आफैं एउटा निश्चित कोष खडा गर्छ। उदाहरणका लागि, सरकारले बैंकलाई ‘वन बिलियन’ जिरो प्रतिशत ब्याजदरमा तीन वर्षका लागि निक्षेपका रूपमा दिन्छ।
सरकारले बैंकलाई ‘मैले तिमीलाई जिरो प्रतिशतमा पैसा दिएको छु, अब यो पैसा साना उद्यमीलाई लगानी गर। तर, ग्राहकसँग ४ वा ५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नलिनू।’ भन्छ। यसरी सरकारले आफैं सस्तो कोष उपलब्ध गराएर ब्याजदर नियन्त्रण र लगानी प्रवद्र्धन गर्छ। यसमा कर्जा जोखिम बैंककै हुन्छ। तर, सरकारले ‘क्रेडिट ग्यारेन्टी कर्पोरेसन’ मार्फत ५० देखि ७५ प्रतिशतसम्मको जोखिम वहन गरिदिने संयन्त्र पनि बनाइदिएको हुन्छ।
यसको मूल उद्देश्य भनेको सुरुआती लगानी र जोखिममा सरकारले सहयोग गर्छ र दुई–तीन वर्षपछि जब ती उद्योग सक्षम हुन्छन्, तब बैंकहरूले आफ्नो नियमित कोषबाट लगानी बढाउँछन्। नेपालमा जस्तो जनताको पैसामाथि ‘यो क्षेत्रमा यति लगानी गर्नैपर्छ’ भन्ने बाध्यकारी नियम नहुँदा त्यहाँ बैंकिङ प्रणाली बढी प्राकृतिक र व्यावसायिक देखिन्छ। यसले सरकारको लक्ष्य पनि पूरा हुन्छ र बैंकको व्यवसायिकतामा पनि आँच आउँदैन।
नेपालमा अहिले खराब कर्जा बढ्दो क्रममा छ। एकातिर नियामकले तोकेका क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ भने अर्कोतिर कर्जा सदुपयोग नहुने समस्या छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालको सन्दर्भलाई जोडेर यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ?
खराब कर्जा बढ्नुका पछाडि धेरै पक्ष जिम्मेवार छन्। नेपाल जस्तो ‘इमर्जिङ इकोनोमी’मा निर्देशित कर्जाका आफ्नै सबल र दुर्बल पक्ष छन्। जस्तै, नियामकले हाइड्रोपावरमा लगानी तोकिदिएका कारण नै आज यो क्षेत्रमा ठूलो विकास सम्भव भएको हो। तर, एनपीएल बढ्नुको मुख्य कारण भनेको ‘क्यासफलो’मा समस्या र फन्ड दुरुपयोग हो। नेपालमा ऋण लिएको सय रुपैयाँमध्ये कतिपय अवस्थामा ७०–८० रुपैयाँ मात्र आयोजनामा जाने र बाँकी रकम अन्यत्र चलाउने प्रवृत्ति देखिएको छ।
नेपाल र पीएनजीको बैंक गभर्नेन्समा ठूलो भिन्नता छ। पीएनजीमा बैंकका बोर्ड सदस्यहरू अधिकांश स्वतन्त्र हुन्छन्, जसलाई पत्रिकामा विज्ञापन दिएर व्यावसायिक रूपमा नियुक्त गरिन्छ।
पीएनजीलगायतका देशमा ठूला आयोजनाको फाइनान्सिङ गर्दा ‘एस्क्रो एकाउन्ट’को प्रयोग अनिवार्यजस्तै हुन्छ। यो एउटा यस्तो मध्यस्थ खाता हो, जहाँबाट पैसा सीधै कन्ट्राक्टर वा आपूर्तिकर्ताको बिलका आधारमा मात्र भुक्तानी गरिन्छ। ऋणीले आफ्नो इच्छाअनुसार त्यो पैसा चलाउन पाउँदैन। कतिपय अवस्थामा त एस्क्रो एकाउन्ट व्यवस्थापन गर्न स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीसमेत संलग्न हुन्छन्।
नेपालमा पनि ठूला प्रोजेक्ट फाइनान्सिङमा यस्तो मेकानिज्म कडाइका साथ लागू गर्ने हो भने कर्जाको दुरुपयोग रोकिन्छ र एनपीएलमा स्वतः कमी आउँछ। यस्तै, सवारी कर्जाजस्ता साना ऋणमा पनि ऋणीको हिस्सा पहिले नै एस्क्रोमा जम्मा गराएर बैंकले आफ्नो हिस्सा थप गरी सीधै विक्रेतालाई दिने अभ्यास गर्ने हो भने कन्ट्रोल मेकानिज्म बलियो हुन्छ।
नेपालमा सरकारले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र तोक्छ तर, ती क्षेत्रको जोखिम र सम्भाव्यताको डेटा एनालाइसिस अभाव देखिन्छ। आगामी दिनमा अर्थतन्त्र र बैंकिङ क्षेत्रलाई सुधार गर्न कस्तो प्रो–एक्टिभ भूमिका आवश्यक देख्नुहुन्छ?
अर्थतन्त्र जहिले पनि एउटै गतिमा चल्दैन, यो एक ‘डायनामिक’ प्रक्रिया हो। कहिले सुस्त हुन्छ त कहिले उत्कर्षमा पुग्छ। यस्तो अवस्थामा नियामक र बैंक दुवै ‘प्रो–एक्टिभ’ हुन जरुरी छ। भारत, बंगलादेश वा पाकिस्तानजस्ता देशमा सरकारले कुनै क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दा त्यसको बजार माग, खपत र जोखिमको विस्तृत अध्ययन रिपोर्ट नै सार्वजनिक गर्छन्, जसका आधारमा बैंकहरूले लगानीको निर्णय लिन्छन्। नेपालमा भने यस्तो डेटा एनालाइसिसको ठूलो ग्याप छ।
हामीले के बुझ्नुपर्छ भने नेपालमा अहिले देखिएको आर्थिक शिथिलता र एनपीएलको समस्या एक किसिमको ‘साइकल’ मात्र हो। विगतमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्याले रियलस्टेटमा असर पा¥यो र त्यसले समग्र इकोसिस्टमलाई नै बिगारिदियो। तर, पछिल्लो समय लागू भएको चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनले क्यासफलोमा आधारित लेन्डिङलाई प्रोत्साहन गरेको छ, जुन दीर्घकालका लागि निकै सकारात्मक छ। अहिले हामी ‘रफ टाइम’मा भए पनि केही ‘ब्याड एक्टर’विस्तारै बाहिरिँदै छन्, जसले भविष्यको बैंकिङलाई अझ पारदर्शी र स्वस्थ बनाउनेछ।
अहिले बैंककरूमा अत्यधिक तरलता छ तर, हामी यसमै ढुक्क भएर बस्नुहुँदैन। दुई वर्षपछि जब क्रेडिटको माग ह्वात्तै बढ्छ, हामी फेरि तरलता अभाव ‘लिक्विडिटी क्रन्च’ को स्थितिमा पुग्न सक्छौं। त्यसैले, अहिलेको समय भनेको भविष्यको जोखिम आकलन गरी नवीन सोचका साथ अगाडि बढ्ने समय हो। नेपालको अर्थतन्त्रमा योभन्दा खराब हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। बरु यो नै लगानी गर्ने र व्यवसाय विस्तार गर्ने सही समय हो। यदि कोहीसँग वास्तविक व्यापारिक योजना छ भने उसले अहिलेको न्यून ब्याजदरको फाइदा उठाउनुपर्छ। जग्गाको भाउ बढ्ला र बेचौंला भन्ने मनसायले भन्दा पनि वास्तविक उत्पादनशील व्यवसाय गर्नेका लागि यो नै उपयुक्त समय हो।
नेपालमा ऋण लिँदा व्यक्तिगत ग्यारेन्टी र परिवारका सदस्यको मञ्जुरी लिने कडा अभ्यास छ। बाहिर कस्तो हुन्छ? यसले बैंकरको निर्णय प्रक्रियामा कस्तो प्रभाव पारेको छ?
नेपाल र बाहिरको बैंकिङमा यो एउटा ठूलो र रोचक भिन्नता हो। नेपालमा ऋण दिँदा प्रवर्द्धकको व्यक्तिगत ग्यारेन्टी लिने र उसको व्यक्तिगत सम्पत्तिमा समेत हकदाबी गर्ने चलन छ। तर, पीएनजीलगायतका देशमा व्यक्तिगत ग्यारेन्टीको अवधारणा नै छैन। त्यहाँ यदि तपाईंले कुनै बिजनेसका लागि ऋण लिनुभयो भने बैंकको दाबी सोही बिजनेस र त्यसको सम्पत्तिमा मात्र सीमित हुन्छ। परिवारका सदस्यलाई ल्याएर ल्याप्चे लगाउने वा छोराछोरीको सम्पत्ति रोक्का गर्ने भन्ने कुरा त्यहाँ सोच्न पनि सकिँदैन।
नेपालमा व्यक्तिगत ग्यारेन्टी र बलियो धितोका कारण बैंकरहरू अलि बढी ढुक्क भए, जसले गर्दा प्रोजेक्टको वास्तविक व्यावसायिक क्षमता विश्लेषण गर्नमा कतै न कतै कमजोरी भयो। ‘फलानो प्रतिष्ठित मान्छे हो, उसले ग्यारेन्टी दिएकै छ’ वा ‘दरबारमार्गको महँगो जग्गा धितो छ’ भन्ने सोचले हामीलाई ‘शिरकेयर’ बनायो। अबका दिनमा जब हामी व्यक्तिगत ग्यारेन्टीभन्दा माथि उठेर प्रोजेक्टको वास्तविक कमाइ र प्रक्षेपणलाई सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गर्न थाल्छौँ, तब बैंकिङ प्रणाली स्वतः सुदृढ र व्यावसायिक बन्नेछ। यसले व्यवसायीलाई पनि आफ्नो प्रोजेक्टप्रति बढी जिम्मेवार बनाउँछ।
विगतमा हामी ‘कोल्याट्रल बेस्ड’ लेन्डिङमा बढी केन्द्रित भयौं र ‘क्यास फ्लो’लाई केही हदसम्म बेवास्ता ग¥यौं। धितो छँदैछ नि भन्ने मनोविज्ञानले गर्दा हामी अलि बढी ‘कम्फर्ट जोन’ मा बस्यौं। तर, अबको भविष्य क्यासफलोमै आधारित हुनेछ। अहिलेको सुस्तता केही समयका लागि मात्र हो, यो सधैं रहँदैन। म नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको भविष्यप्रति निकै सकारात्मक छु। अबको केही महिनापछि जब ‘ब्याड एक्टर’हरू प्रणालीबाट बाहिरिन्छन् र व्यवसाय वास्तविक क्यास फ्लोमा आधारित हुन्छन्, तब अर्थतन्त्रले पुनः गति लिनेछ।
नेपालमा अहिले खराब कर्जा लुकाउने प्रवृत्ति छ भनिन्छ। पीएनजी र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा खराब कर्जा व्यवस्थापन र लेखापरीक्षणको अभ्यास कस्तो छ? यसले बैंकको पारदर्शितामा कस्तो प्रभाव पार्छ?
एनपीएलको समस्या विश्वका जुनसुकै देशमा हुन सक्छ। तर, त्यसलाई हेर्ने र देखाउने दृष्टिकोणमा भिन्नता छ। पीएनजीजस्ता देशमा ‘प्रुडेन्ट प्राक्टिस’ छ। यदि एनपीएल २० प्रतिशत पुगेको छ भने बैंकहरूले त्यसलाई लुकाउँदैनन्, बरु पारदर्शी रूपमा देखाइदिन्छन्। उनीहरूको मान्यता के भने यो वर्ष खराब कर्जाले नाफामा असर गरे पनि अर्को वर्ष हामी रिकभरी गरेर अघि बढ्छौं भन्ने हुन्छ।
बैंकको मुख्य दायित्व भनेको निक्षेपकर्ताले मागेका बेला पैसा दिन सक्नु हो। यसका लागि लिक्विडिटी रेसियो र सीआरआर (नगद मौज्दात अनुपात) नै पर्याप्त हुन्छन्।
त्यहाँ पारदर्शिता कायम राख्न केन्द्रीय बैंकले सबै वाणिज्य बैंकहरूको अडिट विश्वका ‘बिग फोर’ बाटै गराउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ। एउटै अडिटरले लगातार पाँच वर्षभन्दा बढी अडिट गर्न पाउँदैन, जसले गर्दा अडिटिङ निष्पक्ष हुन्छ। यी ‘बिग फोर’ कम्पनीहरूले ४–५ महिना लगाएर निकै गहिरो र विस्तृत लेखापरीक्षण गर्छन्।
उनीहरूले केवल गल्ती मात्र औंल्याउँदैनन्, बरु विश्वका अन्य देशमा यस्तै समस्या पर्दा कसरी समाधान गरियो भन्ने विषयमा बैंकलाई ‘प्रो–एक्टिभ’ सल्लाह र मार्गदर्शन पनि दिन्छन्। जस्तै, कोभिडको समय उनीहरूले पुराना रिपोर्ट विश्लेषण गरेर बैंकहरूलाई भावी जोखिमबारे सचेत गराएका थिए। नेपालमा पनि स्थानीय अडिट कम्पनी दक्ष छन्, तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका यस्ता विज्ञ संस्थाको संलग्नताले बैंकिङ प्रणालीलाई थप परिपक्व र सुरक्षित बनाउन मद्दत पुग्छ।
पछिल्लो समय नेपालको मौद्रिक नीति र नियामकको दृष्टिकोणमा केही परिवर्तन देखिएको छ। एक बैंकर र बाह्य पर्यवेक्षकको रूपमा तपाईं यसलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ? अब बैंकहरूले कुन क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्छ?
हालैका मौद्रिक नीतिमा देखिएका प्रस्ताव र परिवर्तन निकै सकारात्मक र समय–सान्दर्भिक छन्। यसले के संकेत गर्छ भने नियामकले अब बैंकहरूलाई विश्वास गर्न थालेको छ। पहिला बैंकहरूले केवल बदमासी मात्र गर्छन् भन्ने सोचबाट नियमन आउँथ्यो, तर अहिले धेरै विषय खुला भएर आएका छन्। यो ‘ओपन’ दृष्टिकोणले दीर्घकालमा निकै सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।
अब बैंकहरूले आफ्नो लगानीलाई विविधीकरण गर्नुपर्ने बेला आएको छ। एउटै क्षेत्रतिर मात्र झुन्डिनुभन्दा आफ्नो विशेषज्ञता कुन क्षेत्रमा छ, त्यहाँ केन्द्रित हुनुपर्छ। मलाई लाग्छ, अहिले ‘रिटेल सेग्मेन्ट’मा जानु सबैभन्दा उपयुक्त समय हो। होमलोनको ब्याजदर ६ देखि ७ प्रतिशत हाराहारीमा हुनु र घरजग्गाको मूल्य पनि केही घटेको अवस्थामा मध्यमवर्गीय परिवारले यो अवसरको फाइदा उठाउन सक्छन्।
बैंकहरूले पनि ब्याजदर ५–७ वर्षका लागि ‘लक’ गरिदिएर रिटेलमा आक्रामक हुनुपर्छ। त्यस्तै, एसएमई र एमएसएमईमा पनि ऋण प्रवाह गर्दा परम्परागत धितोमुखी सोच त्यागेर ‘यासफलो र डेटा एनालाइसिसमा आधारित ‘क्रेडिट अन्डरराइटिङ’ सुरु गर्नुपर्छ। यसले बैंकको ‘ब्याकबोन’लाई बलियो बनाउनेछ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘बिग मर्जर’को नीति ल्यायो, धेरै ठूला बैंकहरू मर्ज भए। के यो नीतिले वास्तवमै सोचेजस्तो ‘सिनर्जी’ ल्यायो त? मर्जरपछि बैंकहरू झन् बिग्रिएका हुन्?
मेरो व्यक्तिगत र आधारभूत सोचाइमा मर्जर भनेको नियामकले लाद्ने विषय नभएर बैंकहरूको आफ्नै ‘बिजनेस डिसिजन’ हुनुपथ्र्यो। बजारमा टिक्न नसक्दा बैंकहरू आफैं मर्जरमा जाने वातावरण हुनुपर्छ। राष्ट्र बैंकले संख्या घटाउने उद्देश्यले दबाब दियो तर, यसले सोचेजस्तो सिनर्जी ल्याउन सकेन। मर्जर भनेको केवल पुँजी र व्यवसाय जोड्नु मात्र होइन, यो ‘कल्चरल मर्जर’ (सांस्कृतिक समायोजन) पनि हो। धेरै बैंकमा अहिले यही सांस्कृतिक भिन्नताले समस्या निम्त्याएको छ।
मर्जरको लहरपछि बैंकिङमा कुनै ठूलो अतिरिक्त आविष्कार वा नवीनता देखिएको छैन; मान्छे, प्रोडक्ट र कार्यशैली उही पुरानै छ। कतिपयले ‘राम्रो बैंकले बिग्रिएको बैंक ल्याएर अहिलेको समस्या आएको’ भनी आरोप लगाउने गरेका छन्। तर, यो केवल एउटा ‘एक्सक्युज’मात्र हो। किनभने, मर्ज नभएका बैंकहरूको अवस्था पनि अहिले उस्तै छ; उनीहरूको पनि एनपीएल बढेको छ र व्यवसायमा मन्दी छ। त्यसैले अहिलेको समस्या ‘मर्जर’का कारण मात्र भन्नु तर्कसंगत छैन। यो त समग्र आर्थिक चक्रको प्रभाव हो। एकअर्कालाई दोष लगाउनुभन्दा अब कसरी सिनर्जी सिर्जना गर्ने र व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउने भन्नेतर्फ लाग्नुपर्छ।
नेपालमा अहिले ‘फाइनान्सियल हब’ बन्ने चर्चा चल्छ। तर, अर्कोतिर बैंकरहरू भविष्य नदेखेर विदेश पलायन हुने लहर चलेको छ। नेपाललाई फाइनान्सियल हब बनाउन र दक्ष जनशक्ति रोक्न के गर्नुपर्छ?
नेपाललाई ‘फाइनान्सियल हब’ बनाउने हो भने हामीले ‘ओपन मार्केट’को अवधारणालाई पूर्णतः आत्मसात् गर्नुपर्छ। सबैभन्दा ठूलो समस्या वैदेशिक मुद्राको ‘फ्री फ्लो’ नहुनु हो। पीएनजीमा डलर अभाव भए पनि त्यहाँ कसैले जहाँसुकै लगानी गर्न वा पैसा लैजान रेस्ट्रिक्शन छैन। नेपालमा भने डलर लिएर आउन त पाइन्छ, तर बाहिर लैजान धेरै कानुनी अवरोध छन्। जबसम्म यहाँबाट पैसा सजिलै बाहिर जाने र बाहिरबाट आउने वातावरण बन्दैन, तबसम्म फाइनान्सियल हबको परिकल्पना केवल सपना मात्र हुन्छ। आईटी कम्पनीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिने हालैको निर्णय एउटा राम्रो सुरुआत हो। तर, यसलाई अझ व्यापक बनाउनुपर्छ।
जहाँसम्म बैंकरहरू बाहिरिने कुरा छ, हामीले यसबाट आत्तिनुपर्दैन। नेपाली बैंकरले पाठ सिकिसकेका छन्। अहिले अर्थतन्त्र सबैभन्दा तल्लो बिन्दुमा छ। यहाँबाट अब सुधार मात्र हुन्छ। योभन्दा खराब अवस्था अब आउँदैन। १८ प्रतिशत ब्याज हुँदा एनपीएल बढ्नु स्वाभाविकै थियो। तर, अहिले ब्याजदर इतिहासकै न्यून विन्दुमा छ। यो बिजनेस गर्ने र लोन लिने सबैभन्दा उपयुक्त समय हो।
नेपाली बैंकरका लागि विदेशमा निकै ठूलो अवसर छ। हामीले ‘इमर्जिङ इकोनोमी’मा काम गरेकाले जुनसुकै चुनौती व्यवस्थापन गर्ने क्षमता छ। तर, आखिरीमा हामी नेपालमै फर्किएर काम गर्नुपर्छ। अहिलेको ‘रफ टाइम’ सधैं रहँदैन, ६–१२ महिनापछि क्रेडिटको डिमान्ड पुनः बढ्नेछ। त्यसैले, निराशा त्यागेर अबको सम्भावना र क्यास फ्लोमा आधारित बैंकिङमा केन्द्रित हुन जरुरी छ। नेपालको बैंकिङ र अर्थतन्त्रको भविष्यप्रति निकै सकारात्मक छु।
