नेपालको बैंकिङ इतिहासमा कडा र साहसी निर्णय लिन सक्ने कुशल प्रशासकका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकका १६औं गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल परिचित छन्। उनको कार्यकाल विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजी वृद्धि (८ अर्बको नीति) र ‘बिग मर्जर’मार्फत वित्तीय सुदृढीकरणका लागि कोसेढुंगा मानिन्छ। वर्तमान समयमा नेपाली अर्थतन्त्र एकातिर शिथिलताबाट गुज्रिरहेको छ भने अर्कोतिर सहकारी संकट र बढ्दो खराब कर्जा (एनपीएल)ले वित्तीय प्रणालीमा चुनौती थपेको छ।
मुलुकको अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक (विदेशी मुद्रा सञ्चिति, रेमिट्यान्स आदि) बलियो देखिए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र शिथिल बनेको छ। बजारमा माग घटेको छ भने निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको छ। बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन। पूर्वगभर्नरसँग नेपालको वर्तमान आर्थिक परिदृश्य, राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि हुने राजनीतिक हस्तक्षेप, र युवा पुस्तामा देखिएको सामाजिक असन्तुष्टिको प्रभावबारे क्यपिटल नेपालले विशेष कुराकानी गरेको छ।
ब्याजदरको सन्तुलन, पुँजी पलायन जोखिम र ऋण नतिर्ने अराजक प्रवृत्तिले निम्त्याउन सक्ने गम्भीर संकटबारे स्पष्ट उनले दृष्टिकोण राखेका छन्। राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता, सहकारी संकट र भावी आर्थिक दिशाबारे पूर्वगभर्नर डा.नेपालसँग क्यापिटल नेपालकर्मी दिलु कार्कीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
अनियमितताका खबरले जनतामा बैंकिङ प्रणालीप्रतिको विश्वासमा कस्तो असर गर्छ? तपाईंको कार्यकालमा सुपरिवेक्षण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन कस्ता चुनौती थिए?
मेरो कार्यकालमा मुख्य चुनौती नै जनतालाई बैंकिङ प्रणालीप्रति विश्वस्त तुल्याउनु थियो। एउटा रोचक उदाहरण दिऊँ, २०७२ भूकम्पपछिको एक महिनाभित्रै बैंकमा ५० अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त निक्षेप आयो। मानिसले घरमा राखेको पैसा असुरक्षित महसुस गरेर बैंकमा जम्मा गर्न थाले। संकटका बेला पनि बैंकहरू एक दिन बन्द नहुनुले ठूलो भरोसा जगायो।
त्यतिबेला हामीले केही महत्वपूर्ण नीतिगत सुधार गर्यौं। पहिले बैंकहरूले मनपरी ब्याज बढाउने गर्थे, त्यसलाई रोक्न हामीले ‘बेस रेट’ र ‘स्प्रेड रेट’को अवधारणा ल्यायौं। यसले ब्याजदरलाई एउटा निश्चित सीमाभित्र ल्यायो र प्रणालीलाई पारदर्शी बनायो। यस्ता सुधारले नै बैंकहरू ‘व्यापारीका लागि मात्र होइन, सर्वसाधारणका लागि पनि हुन्’ भन्ने सन्देश गयो।
सोही समय बैंकहरूले नाफा मात्र कमाउने होइन, समाजप्रति पनि उत्तरदायी हुनुपर्छ भनेर हामीले नाफाको १ प्रतिशत अनिवार्य रूपमा कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सबिलिटी (सीएसआर)मा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्यौं। सुरुमा बैंकहरूले आनाकानी गरे पनि अहिले यसले ठूलो सामाजिक प्रभाव पारेको छ। ‘खोलौं बैंक खाता’ जस्ता अभियान यही कोषको सहयोगमा सफल भए।प्रविधि क्षेत्रमा पनि हामीले ठूलो फड्को मार्यौं। पहिले ठूलो रकम ट्रान्जेक्सन गर्न दिनौं कुर्नुपथ्र्यो। हामीले आरटीजीएसजस्ता प्रविधि भित्र्याए खरबौंको कारोबार तत्कालै हुने व्यवस्था मिलायौं। पैसाको जति छिटो परिचालन (मल्टिपल इफेक्ट) हुन्छ, आर्थिक क्रियाकलाप त्यति नै बढ्छ।
सरकारको लक्ष्यअनुसार ७५३ स्थानीय तहमा बैंक पुर्याउनु एउटा चुनौतीपूर्ण तर ऐतिहासिक लक्ष्य थियो। कतिपय दुर्गम ठाउँमा बैंक जान तयार थिएनन्, तर हामीले ‘पहिले शाखा खोल्नुस्, अनि मात्र अन्य सुविधा दिन्छौं’ भनेर कडाइ गर्यौं। अहिले घरघरमा बैंक पुगेका छन्। बैंकहरू मर्जरमा गएर अहिले थप सक्षम र पारदर्शी बनेका छन्।
आजका दिनमा नेपालमा सबैभन्दा बढी पारदर्शी, सक्षम जनशक्ति भएको र सरकारलाई सही सल्लाह दिन सक्ने संस्था नै नेपाल राष्ट्र बैंक हो। यसले शिक्षित युवालाई मर्यादित रोजगारी मात्र दिएको छैन, देशको अर्थतन्त्रलाई सही मार्गमा हिँडाउन महत्त्वपूर्ण अभिभावकीय भूमिकासमेत निर्वाह गरिरहेको छ। बेलाबेलामा आउने नीतिगत परिवर्तन र कारबाहीले ‘केन्द्रीय बैंक सधैं निक्षेपकर्ताको सुरक्षामा छ’ भन्ने सन्देश जनतामा पु¥याएको छ।
तपाईंले भन्नु भएजस्तै राष्ट्र बैंकमा पढेलेखेका र प्राविधिक रूपमा दक्ष जनशक्ति छ। तर, कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक वा अन्य केही बैंकका प्रकरणमा देखिएझैं, ‘ग्राउन्ड लेभल’मा खटिने सुपरिवेक्षकबाट स–साना कुरामा कमजोरी हुँदा वा जानकारी लुकाइँदा त्यसले केन्द्रीय बैंकजस्तो संस्था र त्यसको माथिल्लो नेतृत्वलाई कस्तो असर पार्छ? आफ्नो कार्यकालमा यस्ता चुनौती कत्तिको सामना गर्नुभयो?
यस्ता घटनाले संस्थाको साखमा निकै नराम्रो असर पार्छ। तल्लो तहबाट सही रिपोर्टिङ नहुँदा वा कमजोरी लुकाइँदा समग्र संस्थाकै विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्छ। कतिपय कुरा वहाल रहँदाभन्दा पनि पद छाडेपछि मात्र थाहा हुने रहेछ। मेरो कार्यकालमा पनि कतिपय कुरा पछि मात्र जानकारीमा आए।
यद्यपि, मेरो मुख्य लक्ष्य भनेकै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई डुब्नबाट जोगाउनु थियो। म गभर्नर भएर राष्ट्र बैंक सम्हाल्दा करिब २० वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त थिए। त्यतिबेला करिब २२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप र सेयर लगानी जोखिममा थियो। ती डुबेका बैंकका कतिपय सेयरधनीको लगानी त शून्य नै भइसकेको थियो।
अझ मलाई सम्झना छ– म जानेबित्तिकै दुईवटा वाणिज्य बैंक डुब्ने अवस्थामा पुगेका थिए। यदि ती बैंक डुबेका भए समग्र वित्तीय प्रणालीमै ‘डोमिनो इफेक्ट’ पर्ने थियो र जनताको विश्वास पूर्णतः टुट्ने थियो। त्यसैले, ग्राउन्ड लेभलमा केही सूचनाको ग्याप भए पनि हाम्रो सम्पूर्ण शक्ति वित्तीय प्रणालीलाई जोगाउन र समस्याग्रस्त संस्थालाई सुधार्न केन्द्रित रह्यो। अन्ततः हामीले ती संस्थालाई सफल अवतरण गरायौं र निक्षेपकर्ताको पैसा सुरक्षित गर्यौं।
तपाईंको कार्यकालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको चुक्ता पुँजी वृद्धिको निर्णय निकै चर्चामा रह्यो। यो निर्णय लिनुको मुख्य कारण र यसले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?
वास्तवमा त्यतिबेला बैंकहरूको पुँजीगत आधार निकै कमजोर थियो, तर कर्जा विस्तार भने पुँजीको तुलनामा कैयौं गुणा बढी भइरहेको थियो। यही असन्तुलनका कारण वित्तीय जोखिम बढ्दै गएपछि हामीले चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने निर्णय लिएका हौं। २ अर्बको पुँजीलाई ८ अर्ब पुर्याउने निर्णयले बैंकलाई हकप्रद सेयर जारी गर्न, आफ्नै कोष बलियो बनाउन वा मर्जरमा जान बाध्य बनायो।
मैले जिम्मेवारी सम्हाल्दा करिब ३ सय वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था थिए। चुक्ता पुँजी वृद्धिको नीतिपछि ती संस्थाहरू एकीकृत हुन थाले। अहिले वाणिज्य बैंकहरूको संख्या २० मा झरेको छ भने समग्र वित्तीय संस्थाको संख्या करिब १०७ हाराहारीमा आइपुगेको छ। यसले वित्तीय प्रणालीमा ‘कन्सोलिडेसन’ ल्याएको छ।
मानिसले घरमा राखेको पैसा असुरक्षित महसुस गरेर बैंकमा जम्मा गर्न थाले। संकटका बेला पनि बैंकहरू एक दिन बन्द नहुनुले ठूलो भरोसा जगायो।
यसको सबैभन्दा ठूलो फाइदा भनेको बैंकहरूको लगानी क्षमता बढ्यो। पहिले ठूला आयोजनाका लागि विदेशी बैंक गुहार्नुपर्ने स्थिति थियो, तर अहिले होङ्सी सिमेन्ट र ठूला जलविद्युत् आयोजनामा नेपाली बैंकहरूले नै लगानी गर्न सक्ने भएका छन्। अहिले त चुक्ता पुँजी २० अर्ब वा २५ अर्ब पुर्याउनुपर्ने बहस भइरहेको छ, जुन ठूला उद्योग र आयोजनाका लागि आवश्यक पनि देखिन्छ।
मुख्य कुरा ‘विश्वास’ हो। पहिले बैंकहरू समस्याग्रस्त हुने र सर्वसाधारणको निक्षेप असुरक्षित हुने डर थियो। तर, पुँजी वृद्धि र सुदृढीकरणपछि बैंक मजबुत भए, जनताको विश्वास बढ्यो र कर्जा प्रवाह सहज भयो। यसैको सुखद परिणामस्वरुप नेपालको इतिहासमा लगातार तीन वर्षसम्म करिब ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सम्भव भएको थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रतिको यही भरोसा र सुदृढ पुँजीगत आधार नै सफल अर्थतन्त्रको जग हो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संस्थागत सुशासन कायम गर्न तपाईंको कार्यकालमा संख्या घटाउने र ‘बिग मर्जर’को नीति लिइयो। तर, अहिले पनि वित्तीय अनियमितताका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन्। मर्जर नीतिले सुशासनमा अपेक्षित सुधार ल्याउन सकेन भन्ने बहसलाई जन्म दिएको छ नि?
कुनै पनि ठूला नीतिगत परिवर्तनका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पाटामा बहस हुनु स्वाभाविक हो। मैले पुँजी वृद्धिको योजना ल्याउँदा धेरै ठूलो विरोधको सामना गर्नुपरेको थियो। किनभने यो नीतिले धेरैको व्यक्तिगत स्वार्थमा धक्का पुगेको थियो। मर्जरका कारण डेढ–दुई सय ‘डेपुटी सीईओ’ र दर्जनौं ‘सीईओ’को पद गुम्यो।
धेरै वटा सञ्चालक समिति भंग भएर एउटै समितिमा खुम्चिनुपर्यो। उदाहरणका लागि, चन्द्र ढकालजीले करिब १२ वटा संस्थालाई मर्ज गराउनुभयो। १२ वटा बोर्डबाट घटेर एउटा बोर्डमा सीमित हुँदा कति धेरै सञ्चालकको पद गुम्यो होला, आफैं सोच्नुस्।
मेरो विरोध गर्नेहरूमा अधिकांश तिनै व्यक्ति थिए, जसको पद खोसिएको थियो वा जो सीईओ बन्ने दौडमा थिए। तर, मेरो प्राथमिकता व्यक्तिको जागिरभन्दा पनि वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व थियो। सुशासन भनेको एकपटक नीति ल्याएर सकिने कुरा होइन, यो प्रविधि र समयको विकाससँगै परिमार्जन हुँदै जाने प्रक्रिया हो।
त्यसो भए अहिलेको वित्तीय आवश्यकता र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न कस्तो किसिमको बैंकिङ अवधारणा आवश्यक छ?
मेरो पालामा ‘पूर्वाधार विकास बैंक’ को अवधारणा ल्याइयो, जुन समयको माग थियो। २० अर्ब पुँजी भएको यो बैंकले ठूला आयोजनामा लगानी गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर, विडम्बना के भने अहिले यो बैंकले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेको छैन। पैसा बैंकमै थुप्रिएर बसेको छ।
अब हामीलाई क्षेत्रगत (सेक्टर वाइज) अर्थात् विशिष्टीकृत बैंकको खाँचो भइसकेको छ। सबै बैंकले सबै काम गर्नेभन्दा पनि निश्चित क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुने (जस्तैः कृषिमा मात्र, पूर्वाधारमा मात्र, वा साना उद्योगमा मात्र) विशेष बैंकहरूको अवधारणालाई अब कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने स्थिति आइसकेको छ। संख्या घटेर बैंक मजबुत त भए, तर अब उनीहरूको विशेषज्ञता निश्चित क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्छ।
के अब नेपालमा नयाँ बैंक खोल्न आवश्यक छ? विशेषगरी डिजिटल बैंकिङ र प्रविधिमा आधारित बैंकिङ विषयमा यहाँको धारणा के हो?
अब नयाँ बैंकहरू परम्परागत शैलीमा होइन, विशिष्टीकृत अवधारणामा आउनुपर्छ। प्रविधिमा आधारित ‘डिजिटल बैंक’ को कुरा बजेटमा पनि आएको छ र यो विश्वव्यापी लहर पनि हो। तर, यसका लागि हामीले धेरै गृहकार्य गर्न बाँकी छ।
बैंकिङ क्षेत्रमा एउटा ठूलो कमजोरी भनेको बैंकहरू प्रविधि र आईटी क्षेत्रमा लगानी गर्न निकै हिच्किचाउँछन्। सफ्टवेयर भौतिक रूपमा नदेखिने हुनाले यसमा लगानी गर्दा जोखिम हुने बुझाइ बैंक र नियामक दुवैमा कताकता देखिन्छ। तर, अब हामीले हाम्रो बैंकिङ प्रणालीलाई ‘हावापानी र माटो’ को नाममा पुरानै ढर्रामा सीमित राख्नुहुँदैन। यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र आधुनिक प्रविधिसँगै मिलाएर लैजानुपर्छ।
कुनै पनि नीतिगत परिवर्तन गर्दा त्यसबाट व्यक्तिगत रूपमा असर पर्ने समूहले विरोध गर्नु स्वाभाविक हो। परिवर्तन हुन नचाहने र यथास्थितिमा रमाउन खोज्नेहरूले नीतिगत सुधारका कुरालाई ‘आउटराइट’ ठिक भन्दैनन्। तर, देशको आवश्यकता र विश्वव्यापी अभ्यासलाई हेरेर हामीले आधुनिक र प्रविधिमैत्री बैंकिङतर्फ पाइला चाल्नैपर्छ। विरोधका बाबजुद पनि राष्ट्रको हितमा हुने यस्ता दीर्घकालीन नीतिहरूलाई दृढताका साथ अगाडि बढाउनु नै नेतृत्वको मुख्य दायित्व हो।
नेपालमा सञ्चालित विदेशी लगानीका बैंकहरू धमाधम आफ्नो लगानी फिर्ता लिएर बाहिरिँदै छन्। नयाँ विदेशी बैंक किन आउन चाहिरहेका छैनन्। यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पार्छ र उनीहरू बाहिरिनुको मुख्य कारण के हो?
यो हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि निकै चिन्ताको विषय हो। विदेशी बैंकहरू नेपालबाट बाहिरिनु भनेको हाम्रो वित्तीय बजारप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास घट्नु हो। उनीहरूलाई झुक्किएर पनि जान दिनु हुँदैनथ्यो, बरु सरकार र केन्द्रीय बैंकले समन्वय गरेर उनीहरूलाई रोक्नुपथ्र्यो र थप लगानीका लागि ‘रिक्वेस्ट’ गर्नुपथ्र्यो।
विदेशी बैंकहरू नेपाल नआउनु वा भइरहेकाहरू पनि जानुको मुख्य कारण हामीले उनीहरूलाई लगानीको उचित अवसर र सुरक्षा प्रत्याभूति दिन नसक्नु नै हो। उनीहरूले यहाँ नाफा मात्र होइन, काम गर्ने सहज वातावरण र नीतिगत स्थिरता खोज्छन्। जब सरकार र केन्द्रीय बैंकले स्पष्ट भिजन र अवसर देखाउन सक्दैनन्, तब उनीहरूले आफ्नो लगानी सुरक्षित ठाउँमा लैजान्छन्।
कतिपय दुर्गम ठाउँमा बैंक जान तयार थिएनन्, तर हामीले ‘पहिले शाखा खोल्नुस्, अनि मात्र अन्य सुविधा दिन्छौं’ भनेर कडाइ गर्यौं। अहिले घरघरमा बैंक पुगेका छन्।
मेरो कार्यकालको एउटा अनुभव सुनाउँछु, जब हामीले बैंकहरूको चुक्ता पुँजी २ अर्बबाट बढाएर ८ अर्ब पु¥याउने निर्णय ग¥यौं, त्यतिबेला पनि विदेशी लगानीका बैंकहरू बाहिरिएका थिएनन्। किनभने, हामीले उनीहरूसँग निरन्तर संवाद ग¥यौं र ढुक्क बनायौं। मैले व्यक्तिगत रूपमै ‘दोहा बैंक’ र भारतको ‘आईसीआईसीआई बैंक’ जस्ता ठूला संस्थालाई कन्भिन्स गरेर उनीहरूका प्रतिनिधि कार्यालय नेपालमा ल्याउन सफल भएको थिएँ।
त्यतिबेला लगानी वातावरण राम्रो थियो र उनीहरूले नेपालमा भविष्य देखेका थिए। तर, अहिले किन यस्तो भइरहेको छ? यसको गम्भीर समीक्षा हुन जरुरी छ। विदेशी बैंकहरूको उपस्थिति हुनु भनेको नयाँ प्रविधि, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ अभ्यास र विदेशी पुँजी भित्रिनु हो। उनीहरू बाहिरिँदा हाम्रो ‘कन्ट्री रेटिङ’मा समेत नकारात्मक असर पर्छ। त्यसैले, नयाँ विदेशी लगानी आकर्षित गर्न र भइरहेकालाई टिकाउन सरकारले तत्कालै विशेष ‘इन्सेन्टिभ’ र स्पष्ट नीतिगत मार्गचित्र ल्याउनुपर्छ।
नेपालमा लामो समयदेखि सञ्चालित स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, एसबीआई र एभरेष्टजस्ता विदेशी लगानी भएका बैंकहरू पनि बाहिरिने जोखिम कत्तिको छ?
तत्कालै यी बैंक बाहिरिने जोखिम म देख्दिनँ। तर, उनीहरू यहाँ बस्ने वा नबस्ने भन्ने कुरा सरकार र केन्द्रीय बैंकले लिने नीतिमा निर्भर गर्छ। विदेशी बैंकले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल र मापदण्डअनुसार काम गरिरहेका हुन्छन्।
यदि हाम्रा नीति उनीहरूका लागि अनुकूल र स्थिर भइरहे भने बाहिरिँदैनन्। हामीले लिने नीतिबाटै उनीहरू निर्देशित हुने हुन्। त्यसैले उनीहरूलाई आकर्षण गरिरहने वातावरण बनाउनु हाम्रो दायित्व हो।
नयाँ विदेशी बैंकहरूलाई नेपाल ल्याउन कस्ता नीतिगत परिमार्जनको आवश्यकता देख्नुहुन्छ?
नीतिगत रूपमा हामी लचिलो हुनुपर्छ। मेरो कार्यकालमा चिनियाँ बैंकहरूलाई आकर्षित गर्न ८ अर्बको साटो २ अर्ब चुक्ता पुँजीमै बैंक खोल्न पाउने विशेष व्यवस्था गरिएको थियो। तर, सुविधा दिएर मात्र पुग्दैन, उनीहरूले यहाँ व्यवसायको अवसर र सुरक्षा पनि हेर्छन्।
आउन नचाहनेलाई सुविधाले मात्र तान्न सकिँदैन, तर आउन चाहनेका लागि हामीले ‘रेड कार्पेट’ बिछ्याउनुपर्छ र यहाँको सम्भावना देखाइदिनुपर्छ।
नेपालमा कुन–कुन देशका बैंकहरू आउने सम्भावना बढी देख्नुहुन्छ? विशेषगरी कोरियाली बैंकहरूको चर्चा पनि हुने गरेको छ नि?
कोरियाली बैंकहरूको नेपाल आगमन निकै फलदायी हुन सक्छ। अहिले कोरियामा मात्रै करिब एक लाख नेपाली श्रमिक छन्। यदि कोरियाको बैंक नेपाल आए भने त्यहाँबाट आउने अर्बौंको रेमिट्यान्स सीधै बैंकिङ च्यानलबाट सहजै भित्रिन्छ। यसका साथै कोरियाको बैंकिङ क्षेत्र आईटी र प्रविधिमा निकै अगाडि छ, जसको लाभ नेपाली वित्तीय क्षेत्रले लिन सक्छ।
यसबाहेक चिनियाँ बैंरू र कतारको दोहा बैंक, जसको अहिले नेपालमा प्रतिनिधि कार्यालय (रिप्रिजेन्टेटिभ अफिस)मात्र छ, उनीहरूलाई पूर्ण बैंकका रूपमा ल्याउन सकिन्छ। भारतका एसबीआईजस्ता बैंक त छँदै छन्। अबको हाम्रो प्रयास भनेको यी देशका ठूला बैंकहरूलाई नेपालको जलविद्युत् र पूर्वाधारजस्ता ठूला आयोजनामा लगानी गर्ने गरी भित्र्याउनु नै हुनुपर्छ। जबसम्म हामीले उनीहरूलाई लगानीको उचित वातावरण र मुनाफा फिर्ता लैजाने सुनिश्चितता दिँदैनौं, तबसम्म नयाँ बैंक आउन हिच्किचाउँछन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खराब कर्जा बढ्दै जानुले प्रणालीको स्वास्थ्यमा कस्तो संकेत गर्छ? यसको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले कस्तो नीति लिनुपर्छ?
खराब कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा माथि जानु बैंकिङ प्रणालीका लागि जोखिमपूर्ण संकेत हो। कर्जा नउठ्दा बैंकको पुँजी ठप्प हुन्छ र लगानी गर्ने क्षमतामा ह्रास आउँछ। हालको व्यवस्थाअनुसार एक वर्षसम्म कर्जा नउठ्दा १०० प्रतिशत ‘प्रोभिजनिङ’ (नोक्सानी व्यवस्था) गर्नुपर्ने कडा नियम छ, जसले गर्दा बैंकहरूको नाफा घटेको देखिन्छ।
यसलाई व्यवस्थापन गर्न अब राष्ट्र बैंकले क्षेत्रगत प्रोभिजनिङ नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। भारतमा कर्जाको प्रकृति हेरेर १ देखि ३ वर्षसम्मको समयावधि दिने अभ्यास छ, तर नेपालमा सबै क्षेत्रलाई एउटै डालोमा राखिएको छ। कृषि, पूर्वाधार वा उत्पादनमूलक क्षेत्रको जोखिम वहन गर्ने क्षमता फरक हुने भएकाले क्षेत्रगत आधारमा प्रोभिजनिङको समयसीमा तोक्नुपर्छ। अर्थतन्त्र चलायमान भएपछि एनपीएल बिस्तारै घट्दै जान्छ, तर तत्कालका लागि राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षणलाई कडा बनाउँदै कर्जा सकार्ने र असुली गर्ने प्रक्रियामा केही लचकता अपनाउनु आवश्यक छ।
नेपालमा ‘रिस्क बेस्ड प्राइसिङ’ को मोडालिटी अझै प्रभावकारी देखिँदैन। कुन क्षेत्र वा कर्जामा बढी जोखिम छ, त्यसैअनुसार ब्याजदर वा प्रिमियम निर्धारण गर्ने पद्धति लागू गर्न कत्तिको सम्भव छ?
जोखिममा आधारित ब्याजदर निर्धारण तब मात्र प्रभावकारी हुन्छ, जब अर्थतन्त्रको दायरा फराकिलो हुन्छ र बजारमा नयाँ–नयाँ उद्यमीको प्रवेश बाक्लो हुन्छ। भारतजस्तो ठूलो अर्थतन्त्रमा यो सहज छ, किनकि त्यहाँ लगानीकर्ता र ऋणीहरूको जमात ठूलो छ। हाम्रोमा सीमित संख्यामा मात्रै ठूला उद्योगी व्यवसायी हुनु यसको एउटा चुनौती हो।
पैसा भनेको जसलाई पायो उसलाई बाँड्ने वस्तु होइन। यो त जोखिम लिएर लगानी गर्ने र त्यसबाट प्रतिफल निकाल्न सक्ने ‘एन्टरप्रेनर’ले पाउने चीज हो। हाल नेपालका बैंकमा ‘रिस्क म्यानेजमेन्ट’ युनिट छन् र उनीहरूले कर्जाको ‘रिस्क वेटेज’ (जोखिम भार) हेरेर नै लगानी गरिरहेका छन्। राष्ट्र बैंकको पनि यसमा आफ्नै निर्देशिका छ।
तर, क्षेत्रगत आधारमा पूर्ण रूपमा जोखिमकै आधारमा ब्याजदर तल–माथि गर्ने ‘प्योर’ मोडालिटीका लागि हाम्रो बजार अझै परिपक्व भइसकेको छैन कि जस्तो मलाई लाग्छ। जबसम्म देशमा उद्यमशीलता बढ्दैन र उद्योगीको संख्या विस्तार हुँदैन, तबसम्म यसलाई पूर्ण रूपमा लागू गर्न केही समय लाग्नेछ। यद्यपि, बैंकहरूले आन्तरिक रूपमा जोखिम मूल्यांकन गरेर प्रिमियममा तल–माथि गर्ने अभ्यास भने विस्तारै सुरु गरिसकेका छन्।
केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताका विषयमा बेलाबेला अर्थ मन्त्रालयसँग द्वन्द्व (टसल) र विवाद भएको सुनिन्छ। व्यवहारमा केन्द्रीय बैंक आफ्नो स्वायत्तता कायम राख्न कत्तिको सफल छ?आफ्नो कार्यकालमा सरकारको कस्तो हस्तक्षेप महसुस गर्नुभयो?
सरकार र केन्द्रीय बैंकबीचको तनाव केवल नेपालको मात्र समस्या होइन। यो विश्वव्यापी हो। सन् २०१९ मा बालीमा भएको विश्व बैंक र आइएमएफको सम्मेलनमा म पनि सहभागी थिएँ। त्यहाँ अमेरिकी केन्द्रीय बैंक (फेड)का तत्कालीन चेयरम्यान जेरोम पावेलले हामीसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा भन्नुभएको थियो, ‘अमेरिकी राष्ट्रपतिले मलाई मध्यरातमा फोन गरेर ब्याजदर घटाउन दबाब दिनुहुन्छ।’ अमेरिकाजस्तो परिपक्व लोकतन्त्रमा त यस्तो दबाब हुन्छ भने नेपालमा नहुने कुरै भएन।
नेपालमा सरकारको चरित्र कस्तो हुन्छ भने उनीहरू आफ्नो स्वार्थ मिल्ने र भनेको मान्ने मान्छे मात्र ढुकुटीको साँचोमा बसोस् भन्ने चाहन्छन्। मलाई नेपाली कांग्रेसको सरकारले नियुक्ति गरेको थियो, तर पछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अत्यन्त शक्तिशाली र दम्भ भएको सरकार आयो। चौतर्फी रूपमा उनीहरूका मान्छे थिए। म मात्र एउटा फरक विचारधाराको नियुक्तिबाट आएको पात्र थिएँ। मलाई हटाउन, दुःख दिन र ह्यारेस (हतोत्साहित) गर्न के–के मात्र गरिएन!
मेरो मुख्य लक्ष्य भनेकै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई डुब्नबाट जोगाउनु थियो। म गभर्नर भएर राष्ट्र बैंक सम्हाल्दा करिब २० वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त थिए। त्यतिबेला करिब २२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप र सेयर लगानी जोखिममा थियो।
सरकारमा बस्नेहरूको चाहना बजारमा जतिसक्दो पैसा पठाइदियोस् र ब्याजदर ह्वात्तै कम गरिदियोस् भन्ने हुन्छ। तर, केन्द्रीय बैंकको धर्म भनेको वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नु हो। यदि केन्द्रीय बैंकले सरकारको हरेक निर्देशन मान्ने हो भने देशको अर्थतन्त्र बर्बाद हुन्छ। मेरो कार्यकालमा पनि हरेक पाइलामा टसल भयो, तर, मैले आफ्नो ‘स्पेस’ आफैं बनाएँ।
मैले सरकारको दबाबका बाबजुद पनि ‘बिग मर्जर’ र पुँजी वृद्धिका बोल्ड नीति लागू गरेरै छाडें। कसैले नियुक्ति दियो भन्दैमा उसकै स्वार्थमा काम गर्नुपर्छ भन्ने छैन। जो गभर्नरको कुर्सीमा बस्छ, उसले मुलुकको अर्थतन्त्रप्रति इमानदार भएर काम गर्नुपर्छ। स्वायत्तता कसैले उपहारमा दिने चीज होइन। यो गभर्नरले आफ्नो कार्यशैली, अडान र इमानदारीबाट आर्जन गर्ने कुरा हो।
सरकार परिवर्तन हुनासाथ गभर्नरलाई काम गर्न कस्तो अप्ठेरो पर्छ? विशेषगरी फरक राजनीतिक विचारधारा भएको सरकार आउँदा स्वायत्ततामा कत्तिको हस्तक्षेप हुन्छ?
सरकारमा बस्नेहरूको चाहना जहिले पनि केन्द्रीय बैंकलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने हुन्छ। मेरो कार्यकालमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन नै संशोधन गरेर दफा ६७ (क) मार्फत सरकारले बैंकलाई निर्देशन दिन सक्ने प्रावधान थपियो। रोचक कुरा के भने गभर्नरलाई नियन्त्रण गर्ने यस्ता बुँदामा कुनै पनि राजनीतिक दलले विरोध गरेनन्। संसद्मा कांग्रेस, एमाले वा माओवादी सबैले ताली बजाएर यस्ता प्रावधान पास गरे। उनीहरूको एउटै स्वार्थ हुन्छ–गभर्नरले भनेको मानोस्, नमाने ऐन देखाएर तह लगाउन सकियोस्।
नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूमा राम्रो काम गर्ने व्यक्तिलाई भन्दा पनि आफ्नो ‘एस–म्यान’लाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति छ। यदि गभर्नरले उनीहरूको स्वार्थअनुसार काम गरेन भने हटाउने वा दुःख दिने काम सुरु हुन्छ। कतिपयले त गभर्नरको कार्यकाल पनि सरकारसँगै फेरिने हुनुपर्छ भन्ने तर्क गर्छन्। तर, त्यो अर्थतन्त्रका लागि घातक हुन्छ।
नेपालको अर्थतन्त्र र वित्तीय प्रणाली अहिलेसम्म जोगिनुको प्रमुख कारण नै केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व र नीतिमा हुने स्थायित्व हो। मेरो पाँच वर्षको कार्यकालमा मैले पाँच जना अर्थमन्त्रीसँग काम गरें। सरकार पाँच वर्षमा ६ पटकसम्म फेरिन्छ, तर गभर्नर स्थिर रहँदा नीतिगत निरन्तरता कायम रहन्छ।
मुलुकमा जस्तोसुकै राजनीतिक उथलपुथल भए पनि केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व एवं कर्मचारी संयन्त्र नफेरिँदा लगानीकर्ता र जनतामा एक किसिमको विश्वास कायम रहन्छ। यदि गभर्नर पनि अर्थमन्त्रीजस्तै छिटो–छिटो फेरिने हो भने देशको वित्तीय अवस्था अकल्पनीय रूपमा बिग्रनेछ। त्यसैले अर्थतन्त्रको हितका लागि केन्द्रीय बैंकलाई राजनीतिको फोहोरी खेलबाट टाढै राखेर यसको स्वायत्तताको रक्षा गर्नु अनिवार्य छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा हाम्रो कमजोरी कहाँ छ? नेपाललाई एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’बाट जोगाउन राष्ट्र बैंक र सरकारको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ?
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा दुईवटा मुख्य पक्ष हुन्छन्ः कानुनी र कार्यान्वयन। हाम्रो कानुनी पक्ष निकै मजबुत छ, तर कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै फितलो छ। खासगरी अनुसन्धान, अभियोजन र दोषीलाई सजाय दिने प्रक्रियामा हामी चुकिरहेका छौं। सन् २०१९ मा मंगोलियाका गभर्नरले ‘ग्रे लिस्ट’ बाट देशलाई जोगाउन नसकेको भन्दै राजीनामा दिएका थिए। पछि त्यहाँ प्रभावकारी काम भएपछि मंगोलिया ८ महिनामै सूचीबाट हट्यो।
हामीले मुख्यगरी क्यासिनो, घरजग्गा कारोबार, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी, हुन्डी र सुनचाँदी व्यवसायमा कडा निगरानी र कारबाही बढाउनुपर्छ।
हामीले मुख्यगरी क्यासिनो, घरजग्गा कारोबार, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी, हुन्डी र सुनचाँदी व्यवसायमा कडा निगरानी र कारबाही बढाउनुपर्छ। हुन्डी कारोबारीलाई त नियन्त्रणमा लिएर जेल चलान गर्ने स्तरको कठोरता आवश्यक छ। हामीलाई ‘तिमीहरू ग्रे लिस्टमा पर्दै छौ’ भनेर एक वर्षअघि नै चेतावनी आइसकेको थियो, तर हामीले समयमै सुधार गर्न सकेनौं।
अब हामीसँग करिब १४ महिनाको समय बाँकी छ। एसिया प्यासिफिक ग्रुपलाई सन्तुष्ट पार्ने गरी हामीले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानी रोक्न ठोस नतिजा देखाउनुपर्छ। राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रको नियमनमा कडाइ गर्ने र सरकारले अनुसन्धान तथा अभियोजनमा सक्रियता देखाउने हो भने मात्र हामी यो गम्भीर आर्थिक जोखिमबाट बच्न सक्छौं। अन्यथा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबार र साखमा नेपालले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ।
पछिल्लो समय गभर्नरले सार्वजनिक फोरममा ‘ऋणको धितो असुल गर्नु वित्तीय अपराध हो’ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएको चर्चा छ। दुर्गा प्रसाईंजस्ता व्यक्तिले ‘ऋण तिर्नुपर्दैन’ भन्दै अभियान चलाइरहेका बेला यस्ता अभिव्यक्तिले वित्तीय अनुशासनमा कस्तो असर पार्ला?
मैले उहाँको त्यो अभिव्यक्ति कुन सन्दर्भमा आएको हो, ठ्याक्कै सुनेको त छैन। तर, बैंकिङको आधारभूत सिद्धान्त भनेकै ऋण लिएपछि तिर्नुपर्छ भन्ने हो। बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) को दफा ५७ ले ऋण असुलीका सम्बन्धमा बैंकहरूलाई स्पष्ट कानुनी अधिकार दिएको छ। यदि कसैले नियतवश ‘फटाइँ’ गर्छ भने बैंकले धितो सकारेर वा लिलाम गरेर आफ्नो निक्षेपकर्ताको पैसा उठाउनैपर्छ।
गभर्नरको आशय सम्भवतः प्रक्रियागत त्रुटि वा कसैलाई अन्यायपूर्ण ढंगले दुःख दिने काम ‘अपराध’ हो भन्न खोज्नुभएको हुन सक्छ। तर, गभर्नरजस्तो जिम्मेवार पदमा बसेको व्यक्तिले बोल्दा निकै सचेत हुनुपर्छ। किनकि, यस्ता कुराले ऋणीमा ‘ऋण नतिरे पनि हुन्छ’ भन्ने गलत सन्देश जान सक्छ। बैंकसँग भएको पैसा बैंकको आफ्नै होइन, यो तपार्इं–हामीजस्ता निक्षेपकर्ताको पैसा हो। यदि ऋण उठेन भने निक्षेपकर्ताको पैसा डुब्छ।
अहिले बैंक कर्मचारी कार्यस्थलमै कुटिने र दुव्र्यवहार हुने घटना बढिरहेका छन्। यसले समग्र बैंकिङ स्वास्थ्यमा कस्तो प्रभाव पार्छ?
यो अत्यन्तै दुःखद र चिन्ताजनक अवस्था हो। बैंक भनेको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो। कर्मचारीले कानुन र नियमअनुसार ऋण असुलीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा उनीहरूमाथि भौतिक आक्रमण हुनु भनेको वित्तीय प्रणालीमाथिको प्रहार हो। नेतृत्वले यस्तो बेलामा स्पष्ट अडान लिनुपर्छ।
आ–आफ्नो कार्यशैली फरक हुन सक्छ। म आफ्नो कार्यकालमा निकै कम बोलेर काममा विश्वास गर्थें। तर, सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले दिने अभिव्यक्तिले एकातिर ऋण नतिर्नेलाई हौसला मिल्ने र अर्कोतिर इमानदार कर्मचारीको मनोबल गिर्ने स्थिति आउनुहुँदैन। बैंकिङ अनुशासन कायम राख्न ‘ऋण लिएपछि तिर्नैपर्छ’ भन्ने कुरामा कुनै सम्झौता हुनुहुँदैन।
सहकारी क्षेत्रको संकटले आमबचतकर्ताको मनोबल गिराएको छ। यसले समग्र वित्तीय प्रणालीमा कस्तो जोखिम निम्त्याएको छ?
अहिले बजारमा देखिएको मुख्य समस्याको जड नै सहकारी संकट हो। नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्नुको एउटा ठूलो कारण सहकारीमा जनताको अर्बौं रुपैयाँ फस्नु हो। सहकारीको मूल उद्देश्य ‘रोचडेल सिद्धान्त’अनुसार समुदायमा आधारित बचत र ऋण परिचालन गर्ने थियो। तर, नेपालमा यो व्यापारिक बैंकभन्दा ठूला र अनियन्त्रित ‘अर्बपति’ क्लबका रूपमा विकास भयो।
अत्यन्तै प्रभावशाली व्यक्ति र नीति निर्माण तहमा पहुँच भएकाले सहकारी चलाउँदा नियमनकारी निकाय निरीह भए। केन्द्रीय बैंकले पटक–पटक सुझाव दिँदा पनि सहकारी ऐनमा कडा प्रावधान राख्न दिइएन। अब सरकारले ५ लाखसम्मको बचत फिर्ता गर्ने योजनालाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ र ठगी गर्नेहरूलाई कडा कारबाही गरी ‘सहकारीमा मनपरी चल्दैन’ भन्ने सन्देश दिनुपर्छ। सहकारी नसुध्रिएसम्म तल्लो तहको अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन।
पछिल्लो समय ‘ऋण तिर्नुपर्दैन’ भन्ने खाले आन्दोलन र अराजक अभिव्यक्ति सुनिन्छन्। ऋण असुली र वित्तीय अनुशासन सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था के छ? के राज्यले ऋण मिनाहा गर्न सक्छ?
ऋण लिएपछि त्यो जसरी पनि तिर्नुपर्छ। बैंकमा भएको पैसा कुनै व्यक्ति वा सरकारको होइन, त्यो सर्वसाधारण जनताको नासो हो। बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) को दफा ५७ ले ऋण असुलीका लागि बैंकलाई व्यापक अधिकार दिएको छ। ऋण नतिर्नेलाई ‘ब्ल्याक लिस्ट’मा राख्नेदेखि धितो लिलामीसम्मका प्रक्रिया कानुनसम्मत हुन्छन्।
२०४६ तिर नेपाल बैंकको केही ऋण मिनाहा भएको वा गरिब निवारण कोषका केही सन्दर्भ होलान्, तर त्यो केन्द्रीय बैंकले गर्ने होइन। यदि सरकारले नै क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर ‘हामी बैंकहरूलाई क्षतिपूर्ति दिन्छौं’ भन्यो भने मात्रै ऋण मिनाहाको कुरा आउन सक्छ, जुन वर्तमान अर्थतन्त्रमा असम्भव प्रायः छ। त्यसैले ऋण लिएर आनन्दले बस्छु वा आन्दोलन गरेर तिर्नुपर्दैन भन्नु सरासर गलत हो। यस्ता कुराले वित्तीय अनुशासनमा गम्भीर चोट पुर्याउँछ।
सहकारी क्षेत्रको संकटले समग्र वित्तीय प्रणालीमा कस्तो जोखिम निम्त्याएको छ? यसको समाधानका लागि सरकार र राष्ट्र बैंकले थप के गर्न सक्छन्?
अहिले बजारमा देखिएको मुख्य समस्या सहकारीकै कारण सिर्जना भएको हो। सहकारी संकटले आमबचतकर्ताको मनोबल मात्र गिराएको छैन, बजारमा हुने नगद प्रवाहलाई नै ठप्प पारिदिएको छ। यसको समाधानका लागि सरकारले बचतकर्ताको ५ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप फिर्ता गर्ने जुन योजना ल्याएको छ, त्यसलाई तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ। जबसम्म जनताको पैसा उनीहरूको हातमा पुग्दैन, तबसम्म बजार चलायमान हुँदैन।
अर्को मुख्य कुरा, सहकारीमा देखिएको बदमासी र ठगीमा संलग्नलाई कडा कारबाही हुनुपर्छ। २०६७/६८ तिर पनि यस्तै समस्या देखिएको थियो। तर, त्यतिबेला बेवास्ता गरियो। केन्द्रीय बैंकले विगत १५ वर्षदेखि सहकारी नियमनका लागि छुट्टै सशक्त निकाय चाहिन्छ भन्दै आएको छ। बल्ल अहिले नियमनकारी निकायको कुरा अगाडि बढेको छ। सहकारीलाई राजनीतिक संरक्षणबाट मुक्त गरी सशक्त नियमनभित्र नल्याएसम्म यो समस्या पूर्ण रूपमा समाधान हुँदैन।
सहकारीको मूल्य–मान्यता र सिद्धान्त अत्यन्तै उच्च छ। सन् १८४४मा बेलायतको म्यानचेस्टर (रोचडेल)बाट सुरु हुँदा यो २८ जना मजदुरको सामूहिक हितका लागि स्थापना गरिएको थियो। तर, नेपालमा सहकारीको आदर्शलाई तिलाञ्जली दिइयो। करोडपति र अर्बपति बन्ने होडमा बैंकभन्दा ठूला सहकारी खोलिए, जसले गर्दा यी संस्था सरकारको नियन्त्रणबाहिर पुगे।
वित्तीय जोखिम बढ्दै गएपछि हामीले चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने निर्णय लिएका हौं। २ अर्बको पुँजीलाई ८ अर्ब पुर्याउने निर्णयले बैंकलाई हकप्रद सेयर जारी गर्न, आफ्नै कोष बलियो बनाउन वा मर्जरमा जान बाध्य बनायो।
सहकारी ऐन संशोधनको समयमा राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी नियमनका लागि कयौं सुझाव दिएको थियो, तर नीति निर्माण तहमा पहुँच भएका ‘प्रभावशाली’ व्यक्तिहरूकै स्वार्थका कारण ती बुँदाहरू काटिए। नियमनकारी निकाय (सहकारी विभाग) र सरकारको फितलो उपस्थितिले गर्दा आमबचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ जोखिममा छ। मिडियाले पनि वास्तविक धरातल नबुझी यस्ता संस्थाका सञ्चालकलाई ‘सफल उद्यमी’को रूपमा अनावश्यक प्रचार गरिदिँदा ठगी गर्न झन् सहज भयो।
आज अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्नुको मुख्य कारण नै सहकारीमा पैसा रोकिनु हो। मानिससँग खर्च गर्ने क्षमता छैन। युवा पुस्ता हतोत्साहित भएर विदेश पलायन भइरहेका छन्। अब ढिलो नगरी सहकारीलाई ‘साइज’मा ल्याउन कडा नियमनकारी निकाय सक्रिय हुनुपर्छ। राष्ट्र बैंकले यसमा प्राविधिक सहयोग गर्न सक्छ, तर मुख्य जिम्मेवारी र दृढ इच्छाशक्ति सरकारकै हुनुपर्छ।
हालैको ‘जेनजी’ आन्दोलन एवं भ्रष्टाचारविरुद्धको युवा आक्रोशले लगानीकर्ताको मनोबल र वित्तीय स्थायित्वमा कस्तो जोखिम निम्त्याएको छ?
युवा पुस्ताको म्यासेज स्पष्ट छ। उनीहरू देशमै अवसर र सुशासन चाहन्छन्। जब युवाहरूले आफूलाई राज्यबाट उपेक्षित महसुस गर्छन्, तब यस्ता आन्दोलन जन्मिन्छन्। यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एउटा डरलाग्दो सन्देश दिएको छ– ‘नेपालमा लगानी र सम्पत्ति सुरक्षित छैन।’
निजी सम्पत्तिमाथि हुने आक्रमण र अस्थिरताका कारण विदेशी मात्र होइन, स्वदेशी लगानीकर्ताले पनि पुँजी बाहिर पठाउने जोखिम बढेको छ। हामीले रेमिट्यान्सले मात्र अर्थतन्त्र धान्छ भन्ने भ्रम त्यागेर आन्तरिक उत्पादन र सुशासनमा ध्यान दिनैपर्छ।
ब्याजदर लगातार घट्दा पनि कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन। बचतकर्ता मारमा परेका छन्। यसलाई कसरी सन्तुलनमा ल्याउने?
ब्याजदर कम हुँदैमा कर्जा विस्तार हुन्छ भन्ने सोच गलत हो। हिजो ब्याजदर उच्च हुँदा पनि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र व्यापक कर्जा विस्तार भएको थियो। अहिले ब्याजदर घट्दा पनि माग छैन।
बचतकर्ता, जसको कुनै संगठन छैन, उनीहरू अहिले सबैभन्दा बढी मारमा छन्। यदि ब्याजदर अझै घटाइयो भने बैंकबाट निक्षेप पलायन हुने र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढ्ने जोखिम हुन्छ। नेपाल र भारतको ब्याजदरबीच सन्तुलन मिलाउन सकिएन भने पुँजी पलायन रोक्न गाह्रो हुन्छ।
राष्ट्र बैंकका सर्कुलर छिटो–छिटो परिवर्तन हुँदा नीतिगत अनिश्चितता बढेको गुनासो छ नि?
नीतिगत स्थिरता भनेको एउटा नीति ल्याएपछि त्यसलाई परिपक्व हुन समय दिनु हो। नीति ल्याउनुअघि पर्याप्त अध्ययन र विचार गर्नुपर्छ, तर ल्याइसकेपछि पटक–पटक परिवर्तन गर्नु हुँदैन। मेरो कार्यकालमा ल्याएका नीतिलाई निश्चित समयसम्म स्थिर राखेको थिएँ, जसले गर्दा बजारमा विश्वास कायम रहन्थ्यो।
आगामी दुई वर्षको नेपालको आर्थिक भविष्यलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?
अहिलेको गैरराजनीतिक वा वर्तमान सरकारले अर्थतन्त्रलाई थप बिग्रन नदिने प्रयास गरिरहेको छ, जुन सकारात्मक छ। सुधारका लागि केही राहत र सहजताका संकेत देखिएका छन्। यदि हामीले यही गतिमा सुशासन कायम राख्न सक्यौं र नीतिगत स्थिरता दियौं भने सुधारतर्फ जानेछौं। तर, यदि राजनीतिक रिक्तता र सामाजिक असन्तुष्टिलाई समयमै सम्बोधन गरिएन भने संकटको अर्को चरण अझै बाँकी रहनेछ।
क्रमशः
-1764759038.jpeg)
