नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण र कार्य दायरा पुनरवलोकन घोषणा गरेको छ। यो कदम नेपालको वित्तीय प्रणालीका लागि एउटा युगान्तकारी परिवर्तन हो, जसले लामो समयदेखि बहसको केन्द्रमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्था वर्गीकरणको औचित्य र कार्यक्षेत्र पुनर्संरचनाबारे गहन छलफलको ढोका खोलेको छ।
राष्ट्र बैंकले ‘विगतमा फरक आवश्यकता र चुनौती सम्बोधन गर्न स्थापित कतिपय संस्थाहरूको कार्यदायरा पुनरवलोकन गर्न आवश्यक देखिएको र राज्यको प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा साधन परिचालन अपेक्षित रूपमा हुन नसकेको’ उल्लेख गर्दै यो घोषणा गरेको हो। घोषणाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हाल विद्यमान चार तहको वर्गीकरण (क, ख, ग, घ वर्ग) र तिनका अधिकार, दायित्व तथा क्षेत्रगत परिचालनमा महत्त्वपूर्ण फेरबदलको संकेत दिएको छ।
संघीयताको मर्म, बदलिँदो आर्थिक परिदृश्य र विश्वव्यापी बैंकिङ अभ्यासको आलोकमा गरिएको यो घोषणाले नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई थप प्रतिस्पर्धी, कुशल र दिगो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
पृष्ठभूमि र लामो समयदेखिको बहस
नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण र तिनको कार्यदायराको औचित्यबारे एक दशक बढी समयदेखि बहस चल्दै आएको छ। हाल क वर्गका २० वाणिज्य बैंक, ख वर्गका १७ विकास बैंक, ग वर्गका वित्त कम्पनी १७, घ वर्गका ५२ लघुवित्त वित्तीय संस्था र एक पूर्वाधार विकास बैंक गरी १०७ बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा छन्।
लघुवित्तबाहेक, वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको कार्यशैली र सेवा प्रवाहमा खासै ठूलो भिन्नता छैन। मुख्य फरक भनेको वाणिज्य बैंकले मात्र प्रतीतपत्र (एलसी) र विदेशी विनिमयको कारोबार गर्न पाउँछन्, जुन विकास बैंक र वित्त कम्पनीले गर्न पाउँदैनन्। यसबाहेक राष्ट्र बैंकले नै राज्यका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा यी वर्गका बैंकहरूले के कति गर्ने भनेर निर्धारण गरिदिएको छ।
देश संघीयतामा गएसँगै वित्तीय सेवाको संरचना पनि सोहीअनुरूप हुनुपर्ने भन्दै १७औं मौद्रिक नीतिमै बैंकहरूको वर्गीकरण र कार्यदायरा पुनरवलोकन गर्ने भनिएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीतिमा राष्ट्रिय स्तरबाहेकका वित्तीय संस्थाको कार्यक्षेत्रलाई प्रादेशिक संरचनाअनुसार समायोजन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिने उल्लेख थियो। तर, यो घोषणाले हालसम्म मूर्त रुप लिन सकेको छैन।
ठीक सात वर्षपछि वर्तमान गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आफ्नो कार्यकालको पहिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै यस विषयमा विस्तृत अध्ययन गरिने घोषणा गरे, जसले यसको बहसलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ। गभर्नर पौडेलले प्रतिनिधिसभाको अर्थ समिति बैठकमा वाणिज्य बैंक र विकास बैंकबीचको भिन्नता एलसी एवं बैंक ग्यारेन्टी दिने अधिकारमा मात्रै फरक रहेको तर्क गर्दै सबैले सबै खाले काम गर्न पाउने हो भने वर्गीकरण आवश्यक नहुने विषयमा छलफल भइरहेको बताएका थिए।
यसको पाँच दिनपछि असार २७ मा २४औं मौद्रिक नीति जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने सेवामा विशिष्टीकरण गर्दै वर्गीकरण र कार्यदायरा पुनरवलोकन गर्न आवश्यक देखिएको उल्लेख गरियो।
घोषणाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हाल विद्यमान चार तहको वर्गीकरण (क, ख, ग, घ वर्ग) र तिनका अधिकार, दायित्व तथा क्षेत्रगत परिचालनमा महत्त्वपूर्ण फेरबदलको संकेत दिएको छ।
पुनरवलोकनको आवश्यकताका मुख्य कारण
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वर्गीकरण र कार्यदायरा पुनरवलोकनका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण कारण छन्ः
नेपालको राजनीतिक संरचना संघीयतामा रुपान्तरण भएसँगै वित्तीय स्रोत र सेवाको विकेन्द्रीकरण अपरिहार्य बनेको छ। हाल वित्तीय स्रोतको अत्यधिक केन्द्रीकरण वाणिज्य बैंकहरूमा, विशेषगरी काठमाडौंमा देखिएको छ।
अर्थविद् नरबहादुर थापाका अनुसार यो स्थिति संघीयताको मर्मविपरीत हो। उनले तत्कालै वाणिज्य बैंकहरूलाई नयाँ लाइसेन्स दिनुभन्दा प्रदेशस्तरीय विकास बैंक र स्थानीय विकास बैंकबाट वित्तीय पहुँच विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। यसले सुदूरपश्चिम, मधेस र कर्णालीजस्ता वित्तीय पहुँच नपुगेका प्रदेशमा उद्यमशीलता एवं स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्न सक्छ। राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. रामशरण खरेल पनि संघीयताको मर्मअनुरूप वित्तीय सेवाको पहुँच प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुगेको छ/छैन भन्ने समीक्षा आवश्यक रहेको औँल्याउँछन्।
ठीक सात वर्षपछि वर्तमान गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आफ्नो कार्यकालको पहिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै यस विषयमा विस्तृत अध्ययन गरिने घोषणा गरे, जसले यसको बहसलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ।
विशिष्टीकरण अभाव र निर्देशित कर्जा समस्याः हाल नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा विशिष्टीकरण अभाव स्पष्ट देखिन्छ। प्रायः सबै बैंकले सबै प्रकारका सेवा प्रदान गर्दा कुनै पनि क्षेत्रमा गहिरो विशेषज्ञता हासिल गर्न सकेका छैनन्। बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश उपाध्याय यसलाई पुरानो अवधारणाबाट हटेको ‘मिसमास’को संज्ञा दिन्छन्।
उनले कृषि विकास बैंकलाई उसको मूल अवधारणामा फर्काउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ पनि नयाँ संस्था खोल्नुभन्दा बरु अहिले सञ्चालनमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नै विशिष्टीकृत बनाउनु उपयुक्त हुने बताउँछन्।
वर्तमान वर्गीकरण स्वरुपको सान्दर्भिकताः हाल प्रचलनमा रहेको वर्गको वर्गीकरणलाई कतिपय विज्ञले पुरानो र अप्रासंगिक ठान्छन्। यसले एकअर्कालाई होच्याउने र प्रतिस्पर्धामा असन्तुलन ल्याउने काम गरेको अर्थविज्ञ नरबहादुर थापाको धारणा छ। यसको सट्टा विशिष्टीकृत वित्तीय संस्थाको अवधारणामा जानुपर्ने उनी बताउँछन्। नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइराला पनि वर्तमान वर्गीकरण प्रणालीले वित्तीय संस्थाको क्षमता र सम्भावनालाई सीमित बनाइरहेको स्वीकार्छन्।
प्रतिस्पर्धा र संकुचित नाफा मार्जिनः सानो अर्थतन्त्रमा समान प्रकृतिका धेरै बैंकहरू हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्छ। यसले कर्जाको गुणस्तरमा सम्झौता हुन सक्छ र बैंकहरूको नाफा मार्जिन संकुचित हुन्छ। अध्यक्ष कोइरालाले नयाँ बैंकलाई लाइसेन्स दिएर संख्या बढाएर अनावश्यक प्रतिस्पर्धा निम्त्याउनुको सट्टा विद्यमान बैंक तथा वित्तीय संस्थाको क्षमता र कार्यक्षेत्रलाई नै थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
हालको व्यवस्थाले वित्तीय प्रणालीमा पारेको प्रभाव
नेपालको वित्तीय प्रणालीमा हालको वर्गीकरण र कार्यदायरा व्यवस्थाले केही सकारात्मक र केही नकारात्मक दुवै प्रभाव पारेको छ।
सकारात्मक पक्ष
वित्तीय स्थायित्व कायमः पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालको कार्यकालमा गरिएको मर्जर अभियानले कमजोर संस्थालाई सुदृढ गर्दै वित्तीय प्रणालीको जोखिम कम गरेको छ। करिब ३०० बाट १०७ मा झरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्याले प्रणालीलाई बलियो र व्यवस्थित बनाएको छ।
वित्तीय पहुँचमा वृद्धिः विगतका नीतिगत पहल र शाखा विस्तारका कारण वित्तीय पहुँच देशभर पुगेको छ।
पुँजीको आधार बलियोः मर्जर र पुँजी वृद्धिका कारण बैंकहरूको पुँजीको आधार बलियो भई जोखिम वहन क्षमता बढेको छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न मद्दत गरेको छ।
बजारमा विश्वासिलो वित्तीय प्रणाली विकासः सशक्त संस्थाहरूको विकासले समग्र वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वास बढाएको छ।
नकारात्मक पक्ष
विशिष्टीकरण अभाव र दक्षतामा कमीः सबै वर्गका बैंकले समान सेवा दिँदा गहिरो विशेषज्ञता विकास हुन सकेको छैन। यसले जटिल परियोजनाको विश्लेषणमा चुनौती थपेको छ।
अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाः कार्यक्षेत्रमा स्पष्ट भिन्नता नहुँदा बैंकहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको छ, जसले गुणस्तरमा सम्झौता र उच्च जोखिमयुक्त कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छ।
स्रोतको गैर-कुशल परिचालनः निर्देशित कर्जा नीतिका कारण बैंकहरूलाई विशेषज्ञता नभएका क्षेत्रमा लगानी गर्न बाध्य पारिँदा स्रोतको गैरकुशल परिचालन र एनपीएल बढ्ने सम्भावना हुन्छ।
उद्यमशीलतामा असरः मर्जर अभियानले विकास बैंक र वित्त कम्पनीको संख्या घटाउँदा उद्यमशीलतामा असर पुग्यो र साना तथा मझौला कर्जामा पहुँच कम भयो।
वर्गीय विभेद र सीमितताः हालको वर्गीकरण प्रणालीले संस्थागत विभेद सिर्जना गरेको छ, जहाँ पुँजी, जनशक्ति र प्रविधि भएका ख र ग वर्गका संस्था पनि सीमित सेवा दिन बाध्य छन्।
नवीनता र अनुसन्धानमा कमीः सबै बैंक एकै प्रकारका काममा केन्द्रित हुँदा नयाँ उत्पादन र सेवाको विकासमा नवीनता र अनुसन्धानमा कमी आएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासः नेपालका लागि पाठ
विश्वभरका वित्तीय प्रणालीले आ-आफ्नो आवश्यकता एवं आर्थिक संरचनाअनुसार बैंकको वर्गीकरण र कार्यदायरा तय गरेका छन्। यी अभ्यासबाट नेपालले धेरै कुरा सिक्न सक्छ।
युनिभर्सल बैंकिङः जर्मनी, फ्रान्स, बेलायतजस्ता विकसित मुलुकमा युनिभर्सल बैंकिङको अवधारणा बढी प्रचलनमा छ, जहाँ बैंकहरूले वाणिज्य बैंकिङ, लगानी बैंकिङ, सम्पत्ति व्यवस्थापन, बिमालगायतका विविध वित्तीय सेवा प्रदान गर्छन्।
विशिष्टीकृत बैंकिङः भारतमा वाणिज्य बैंकका अतिरिक्त सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (ग्रामीण विकासका लागि), भुक्तानी बैंक (साना भुक्तानीमा केन्द्रित), र साना वित्त बैंकहरू (कम आय भएका व्यक्ति र एसएमई र एमएसएमईका लागि) छन्, जसको कार्यदायरा स्पष्ट रूपमा परिभाषित छ। कृषि विकास बैंक र निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) जस्ता विशिष्टीकृत संस्था पनि भारतमा सञ्चालनमा छन्।
साना र कमजोर वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन गरिनुपर्छ ताकि वित्तीय प्रणाली थप सबल र व्यवस्थित बन्न सकोस्।
जर्मनीः यहाँ युनिभर्सल बैंकका साथै बचत बैंक (स्पार्ककासेन) र सहकारी बैंक (फोल्क्सब्यांकेन उन्ड राइफाइजेन ब्याङकेन)जस्ता क्षेत्रीय र समुदायमा आधारित बैंकहरूको बलियो उपस्थिति छ, जसले स्थानीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै वित्तीय पहुँच बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्।
चीनः चीनमा कृषि बैंक, चाइना कन्स्ट्रक्सन, इन्डस्ट्रियल एन्ड कमर्सियल बैंक, बैंक अफ कम्युनिकेसन र विकास बैंकहरू निश्चित क्षेत्रको विकासका लागि छन्। चीनको नीतिगत बैंकहरूले पनि सरकारी प्राथमिकताका क्षेत्रमा दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत परिचालन गर्छन्।
मलेसियाः यहाँ इस्लामिक बैंकिङ प्रणाली विकसित छ, जहाँ सरिया कानुनअनुसार वित्तीय कारोबार गर्ने इस्लामिक बैंकहरू विशिष्टीकृत रूपमा सञ्चालित छन्।
यी मोडलबाट नेपालले पनि आफ्नो बैंकिङ सेवा र वित्तीय स्रोत परिचालनलाई कसरी विशिष्टीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेबारे विश्लेषण गर्नुपर्छ। नेपालको सन्दर्भमा पूर्ण ‘युनिभर्सल बैंकिङ’मा जानुभन्दा पनि ‘युनिभर्सल बैंकिङ’ र ‘विशिष्टीकृत बैंकिङ’ को सन्तुलित मिश्रण उपयुक्त हुन सक्छ। यसमा केही ठूला बैंकहरूले सबै प्रकारका सेवा दिने र केही साना तथा मझौला बैंकहरूले विशिष्ट क्षेत्र वा भूगोलमा केन्द्रित हुने गरी काम गर्न सक्छन्।
भविष्यमा लिनुपर्ने नयाँ नीतिः मार्गचित्र र प्राथमिकता
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था वर्गीकरण र कार्यदायरा पुनरवलोकनका लागि निम्न मार्गचित्र र प्राथमिकता तय गर्नुपर्छः
विशिष्टीकृत बैंकिङको अवधारणामा स्पष्टताः राष्ट्र बैंकले युनिभर्सल बैंकिङ वा विशिष्टीकृत बैंकिङमध्ये कुन अवधारणालाई प्राथमिकता दिने भन्ने स्पष्ट नीति तय गर्नुपर्छ। यदि विशिष्टीकरणमा जाने हो भने हालको वर्गीकरणलाई पुनरवलोकन गरी ‘कृषि बैंक’, ‘पर्यटन बैंक’, ‘जलविद्युत् बैंक’, ‘पूर्वाधार बैंक’, ‘लघु तथा मझौला उद्यम बैंक’ जस्ता विशिष्टीकृत बैंकको अवधारणा ल्याउन सकिन्छ।
यो वर्गीकरण पुँजीभन्दा पनि कार्यक्षेत्र र विशेषज्ञताका आधारमा हुनुपर्छ। नयाँ लाइसेन्स जारी गर्नुको सट्टा हाल सञ्चालनमा रहेका वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई नै आफ्नो क्षमता र रुचिका आधारमा कुनै एक वा दुई प्राथमिकताका क्षेत्र छनोट गर्न लगाउनुपर्छ।
जोखिम भारमा सहुलियत र अप्रत्यक्ष लगानीः प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी बढाउन निर्देशित कर्जाको सट्टा सम्बन्धित क्षेत्रमा लगानी गर्ने बैंकहरूलाई जोखिम भारमा सहुलियत दिनुपर्छ। यसले स्वैच्छिक रूपमा प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न मद्दत पुर्याउँछ। साथै, कृषि विकासजस्ता विशिष्टीकृत बैंकले जारी गर्ने डिबेन्चर वा अन्य वित्तीय उपकरणमा अन्य बैंकहरूलाई लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिनुपर्छ, जसबाट अप्रत्यक्ष रूपमा प्राथमिकताका क्षेत्रमा स्रोत परिचालन हुन्छ।
प्रदेशस्तरीय बैंक र वित्तीय पहुँच विस्तारः संघीयताको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै प्रदेशस्तरीय वित्तीय संस्थाको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। नयाँ बैंकहरूलाई लाइसेन्स दिनुको सट्टा हालका विकास बैंकलाई प्रदेश स्तरीय कार्यक्षेत्र तोकिदिनु वा उनीहरूलाई निश्चित क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गर्ने अवसर दिनु उपयुक्त हुने डा. नेपाल सुझाउँछन्।
मर्जर र सुदृढीकरणको निरन्तरता एवं सहज वातावरणः वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न मर्जर र एक्विजिसनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। साना र कमजोर वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन गरिनुपर्छ ताकि वित्तीय प्रणाली थप सबल र व्यवस्थित बन्न सकोस्। नेपाल बैंकर्स संघ अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाका अनुसार नियामक रूपले सहज वातावरण बनाइए धेरै साना संस्था आपसी एकीकरणमा जान सक्छन् र वित्तीय प्रणाली थप सबल बन्छ।
कार्यान्वयनका चुनौती र समाधानका उपाय
नयाँ नीति कार्यान्वयन गर्दा विभिन्न सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव देखिन सक्छन्, जसलाई समयमै सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ।
सकारात्मक प्रभाव
उत्पादक क्षेत्रमा लगानी वृद्धिः विशिष्टीकृत बैंकहरूले कृषि, जलविद्युत्, पर्यटन, पूर्वाधार, लघु तथा मझौला उद्यमजस्ता प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा विशेषज्ञताका साथ लगानी गर्दा त्यसले समग्र आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्याउँछ।
वित्तीय स्रोतको कुशल परिचालनः बैंकहरूले आफ्नो विशेषज्ञताका आधारमा क्षेत्र छनोट गर्दा स्रोतको कुशल परिचालन हुन्छ, जोखिम कम हुन्छ र एनपीएल पनि घट्छ।
दक्षतामा वृद्धि र सेवाको गुणस्तरः जब बैंकहरू निश्चित क्षेत्रमा केन्द्रित हुन्छन्, उनीहरूले त्यस क्षेत्रका लागि आवश्यक विशेषज्ञ जनशक्ति हायर गर्न सक्छन्, जसले ऋणको विश्लेषण, अनुगमन र जोखिम व्यवस्थापन अझ प्रभावकारी हुन्छ एवं सेवाको गुणस्तरमा सुधार आउँछ।
वित्तीय स्थायित्व अझ सुदृढः सुदृढ र विशिष्टीकृत वित्तीय संस्थाहरूले वित्तीय प्रणालीलाई अझ बलियो बनाउँछन्, जसले आर्थिक स्थायित्व कायम राख्न मद्दत गर्छ।
वित्तीय पहुँचको थप विस्तारः प्रदेशस्तरीय वा क्षेत्रीय बैंक स्थापनाले ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच अझ बढी सहज बनाउन सक्छ, जसले आर्थिक समावेशीकरणमा मद्दत गर्छ।
रोजगार सिर्जना र उद्यमशीलता विकासः वित्तीय पहुँच र विशिष्टीकृत कर्जाका कारण उद्यमशीलता र स्वरोजगारका अवसरहरू सिर्जना हुन सक्छन्।
नकारात्मक प्रभाव र चुनौती
लागत वृद्धिः वर्गीकरण र कार्यदायराको ठूलो परिवर्तनले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्मचारी व्यवस्थापन, प्रविधि अद्यावधिक र आन्तरिक प्रक्रिया पुनर्संरचनाका लागि ठूलो लागत लाग्न सक्छ।
नियमन र सुपरिवेक्षणमा चुनौतीः नयाँ संरचनामा जाने बैंकहरूको नियमन र सुपरिवेक्षण राष्ट्र बैंकका लागि थप चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वर्गीकरण र कार्यदायरा पुनरवलोकन गर्ने घोषणा नेपाली वित्तीय क्षेत्रका लागि सुनौलो अवसर हो।
राजनीतिक दबाबः वित्तीय क्षेत्रमा गरिने ठूला नीतिगत परिवर्तनमा राजनीतिक दबाब आउन सक्छ। पूर्वगभर्नर डा. नेपालले यसको जोखिमबारे सचेत गराउँदै भनेका छन्, ‘राजनीतिक दबाबमा परेर अव्यावहारिक निर्णय लिँदा यसले समग्र मुलुकको वित्तीय प्रणालीमा गम्भीर असर पार्न सक्छ।’
प्रतिरोधः हालको व्यवस्थामा अभ्यस्त भइसकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नयाँ नीतिको प्रतिरोध गर्न सक्छन्।
बजारमा भ्रम र अनिश्चितताः नीतिगत अध्ययन र तयारी नगरी सार्वजनिक बहस गर्दा बजारमा अनावश्यक अड्कलबाजी र अनिश्चितता फैलन सक्छ।
समाधानका उपाय
पर्याप्त अध्ययन र सरोकारवालासँग छलफलः राष्ट्र बैंकले पर्याप्त अध्ययन र सरोकारवालासँगको छलफलपछि मात्र नीति ल्याउनुपर्छ, जसमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास, नेपालको विशिष्टता र जोखिम विश्लेषण समावेश हुनुपर्छ।
चरणबद्ध कार्यान्वयनः नयाँ नीतिलाई एकैचोटि लागू गर्नुभन्दा चरणबद्ध र क्रमिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ, जसले वित्तीय संस्थालाई नयाँ व्यवस्थामा अभ्यस्त हुन पर्याप्त समय मिल्छ।
नियमनकारी क्षमता अभिवृद्धिः राष्ट्र बैंकले नयाँ नीति र कार्यदायराअनुसार नियमन गर्न आफ्नो नियमनकारी र सुपरिवेक्षण क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ।
प्रोत्साहनः विशिष्टीकरणमा जाने बैंकहरूलाई करमा छुट, कम जोखिम भार, सहुलियतपूर्ण पुनर्वित्त सुविधा र अन्य नीतिगत प्रोत्साहन प्रदान गर्नुपर्छ।
प्रविधि प्रयोगः प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरेर वित्तीय सेवालाई दुर्गम क्षेत्रसम्म पुर्याउन र नियमनलाई पनि प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ।
स्पष्ट सञ्चारः नीतिगत परिवर्तनबारे स्पष्ट, पारदर्शी र निरन्तर सञ्चार गर्दा बजारमा अनावश्यक भ्रम र अनिश्चितता कम हुन्छ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वर्गीकरण र कार्यदायरा पुनरवलोकन गर्ने घोषणा नेपाली वित्तीय क्षेत्रका लागि सुनौलो अवसर हो। यसले वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने, विशिष्टीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने, वित्तीय स्थायित्व कायम राख्ने र संघीयताको मर्मलाई आत्मसात् गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। तर, यसको सफल कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त अध्ययन, विवेकपूर्ण निर्णय र सरोकारवालाको सहयोग अपरिहार्य छ।
