काठमाडौं। भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न जीएसटी परिषद्को ५६औं बैठकले नागरिकलाई सहज बनाउने दीर्घकालीन निर्णय गरेको छ। बैठकले दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि स्वास्थ्य सेवा, बिमा र यातायातसम्मका क्षेत्रमा ठूलो राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ।
यसलाई ‘नागरिक–केन्द्रित’ र ‘व्यापारमैत्री’ सुधारको रूपमा हेरिएको छ।
भारत आयातीत अर्थतन्त्रमा निर्भर नेपालका लागि जीएसटीमा गरिएको महत्त्वपूर्ण फेरबदलले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने निश्चित छ।
कृषि उपजदेखि गाडीसम्ममा लाग्ने जीएसटी कर घटाइएपछि नेपालमा उत्पादन हुने कृषि वस्तुले बजार गुमाउन सक्नेछ भने व्यापार घाटा झनै चुलिनेछ।
करको तह घट्यो
परिषद्ले हालको चार तहको जटिल कर प्रणालीलाई सरलीकृत गर्दै दुई तहको ‘साधारण कर’ मा रुपान्तरण गर्ने सिफारिस गरेको छ। यसअन्तर्गत १८% को मानक दर र ५% को मेरिट दर लागू हुनेछ। यसले निम्न वस्तुमा लाग्ने जीएसटी दरमा उल्लेख्य कमी आउनेछ।
दैनिक उपभोग्य वस्तुः कपालको तेल, साबुन, स्याम्पु, टुथपेस्ट, साइकल र भान्साका सामानमा जीएसटी १८% वा १२% बाट घटेर ५% मा झरेको छ।
घरेलु उपकरणः एयर कन्डिसनर, ३२ इन्चसम्मका टिभी र भाँडा धुने मेसिनमा जीएसटी २८% बाट १८% मा झरेको छ।
स्वास्थ्य र बिमा सबैको पहुँचमाः
बैठकको सबैभन्दा ठूलो निर्णयमध्ये एक हो, स्वास्थ्य र बिमा क्षेत्रमा कर छुट।
स्वास्थ्यः ३३ वटा जीवनरक्षक औषधीमा लाग्ने जीएसटी १२% बाट शून्य मा झारिएको छ। साथै क्यान्सर र दुर्लभ रोगको उपचारमा प्रयोग हुने ३ वटा महत्त्वपूर्ण औषधीमा पनि जीएसटी ५% बाट शून्य गरिएको छ। यसले बिरामी र तिनका परिवारलाई ठूलो आर्थिक भारबाट मुक्ति दिनेछ।
बिमाः अब सबै प्रकारका व्यक्तिगत जीवन बीमा र स्वास्थ्य बीमा नीतिमा जीएसटी छुट हुनेछ। यो निर्णयले आम मानिसलाई बीमा गर्न प्रोत्साहित गर्ने र देशमा बिमा कभरेज बढाउन मद्दत गर्नेछ।
कृषि, यातायात र अन्य क्षेत्रमा राहत
कृषिः ट्रयाक्टर र कृषि कार्यमा प्रयोग हुने अन्य मेसिनरीमा जीएसटी १२% बाट ५% मा झरेको छ। यसले किसानलाई नयाँ प्रविधि अपनाउन सहज बनाउनेछ।
यातायातः साना कार, ३५० सीसीसम्मका मोटरसाइकल, बस, ट्रक, र एम्बुलेन्समा जीएसटी २८% बाट १८% मा घटाइएको छ। यसले यी सवारी साधनको मूल्य घटाउनेछ।
ऊर्जा र पूर्वाधारः सिमेन्टमा लाग्ने जीएसटी २८% बाट १८% मा झरेको छ। साथै, नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणमा पनि १२% बाट ५% मा कर घटाइएको छ। यसले हरियो ऊर्जाको प्रवद्र्धनमा सहयोग पुर्याउनेछ।
सेवा क्षेत्रः ७,५०० रुपैयाँसम्मको होटल सेवा र जिम, सैलुन, ब्युटी पार्लरजस्ता सेवाहरूमा लाग्ने जीएसटी १८% बाट ५% मा घटाइएको छ।
सबै निर्णय २०२५ सेप्टेम्बर २२ देखि लागू हुनेछन्।
व्यापार सहजीकरणका लागि जीएसटी अपिलीय ट्रिब्युनल सञ्चालन सेप्टेम्बरको अन्त्यसम्ममा सुरु गर्ने निर्णय भएको छ। यसले करदाताका विवादलाई छिटो र पारदर्शी रूपमा समाधान गर्न मद्दत गर्नेछ।
भारतको जीएसटी परिषद्ले गरेको निर्णयको नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दुवै किसिमका असर पर्न सक्छन्। भारतको अर्थव्यवस्थामा हुने हरेक ठूला परिवर्तनले नेपालमा कुनै न कुनै रूपमा प्रभाव पार्छ।
आयातीत वस्तुको मूल्यमा प्रभाव
सस्तो आयातः भारतबाट नेपालमा आयात हुने धेरैजसो दैनिक उपभोग्य वस्तु, यातायातका साधन र कृषि उपकरणमा जीएसटी दर घटेको छ। यसको सीधा अर्थ हो, भारतमा ती वस्तु उत्पादन गर्ने लागत घट्छ र त्यसको असर नेपालसम्म आइपुग्दा वस्तुको मूल्य सस्तो हुन सक्छ। उदाहरणका लागि, मोटरसाइकल, साना कार, कृषि उपकरण, सिमेन्ट र प्लास्टिकका सामानको मूल्यमा कमी आउन सक्छ।
व्यापार घाटामा वृद्धिः यदि भारतबाट आउने सामान सस्तो भए नेपालले भारतबाट गर्ने आयातको मात्रा बढ्न सक्छ। यसले गर्दा नेपालको व्यापार घाटा थप बढ्न सक्छ, जुन अर्थतन्त्रका लागि एउटा ठूलो चुनौती हो।
नेपाली उद्योगमा प्रतिस्पर्धाको दबाब
उत्पादनमा चुनौतीः भारतमा बनेका वस्तु सस्तो हुँदा नेपालमा त्यही वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई ठूलो दबाब पर्छ। उदाहरणका लागि, नेपालमा बन्ने साबुन, सिमेन्ट, कृषि औजार वा अन्य घरायसी सामानले भारतीय उत्पादनसँग बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुन सक्छ, किनकि उपभोक्ता सस्तो सामानतर्फ आकर्षित हुन सक्छन्। यसले गर्दा हाम्रा घरेलु उद्योगको उत्पादन र रोजगारीमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ।
सरकारको राजस्वमा असरः यदि नेपाली उद्योगको उत्पादन घट्यो वा आयातित वस्तुको मूल्य कम भयो भने सरकारले भन्सार र अन्य करबाट संकलन गर्ने राजस्वमा कमी आउन सक्छ।
सेवा क्षेत्रमा प्रभाव
पर्यटन र स्वास्थ्यमा अवसरः भारतमा होटल र स्वास्थ्य सेवामा जीएसटी दर घट्नुले भारतीयलाई भारतमै यात्रा गर्न वा उपचार गराउन प्रोत्साहन गर्न सक्छ। यसले नेपालको पर्यटन र स्वास्थ्य क्षेत्रमा आउने केही भारतीयको संख्यामा कमी ल्याउन सक्छ।
सीमानाका व्यापारः भारतमा दैनिक उपभोग्य वस्तु सस्तो हुँदा सीमा क्षेत्रका नेपाली किनमेलका लागि भारतीय बजारमा जान सक्छन्। यसले नेपालका सीमावर्ती बजारमा व्यापार घट्ने र नेपाली अर्थतन्त्रलाई परोक्ष रूपमा नोक्सान पुर्याउन सक्छ।
समग्र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर
आर्थिक स्थिरतामा चुनौतीः भारतको जीएसटी सुधारले नेपाली उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा बढाएकाले दीर्घकालमा नेपाली उद्योग बन्द हुने वा कमजोर हुने सम्भावना बढ्छ। यसले नेपालको आर्थिक स्थिरतामा चुनौती थप्छ।
मूल्य नियन्त्रणमा सहयोगः अर्कोतर्फ, भारतबाट आउने वस्तुको मूल्य घट्दा नेपालको बजारमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न केही हदसम्म सहयोग पुग्न सक्छ।
1677414838.jpg)
