काठमाडाैं। नेपालको अर्थमन्त्रालयले आजबाट ऐतिहासिक निर्णय लिँदै सबै टिप्पणी र मेमोहरूको डिजिटल स्वीकृति सुरु गरेको छ। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा यो महत्वपूर्ण सुधार कार्यक्रम सुरु भएको हो। यसअघिसम्म अर्थमन्त्रालयभित्र सबै टिप्पणीहरू फाइल बोकेर लैजाने र टिप्पणी उठाउने पुरानो परम्परागत प्रणाली अनुसार काम हुन्थ्यो।
दशकौंदेखि चलिरहेको यो पुरानो प्रणालीमा कर्मचारीहरूले एउटा टेबलदेखि अर्को टेबलसम्म फाइल बोकेर हिंड्नुपर्ने बाध्यता थियो। यस प्रक्रियामा समय र श्रमको ठूलो बर्बादी हुने गर्दथ्यो। कहिलेकाहीं त एउटा साधारण टिप्पणीलाई स्वीकृति लिन हप्तौं लाग्ने गर्दथ्यो। तर अब डिजिटल युगसँग तालमेल मिलाउँदै अर्थमन्त्रालयले यो आधुनिक कदम चालेको छ।
डिजिटल स्वीकृति प्रणालीको सुरुवातसँगै अर्थमन्त्रालयको काम गर्ने शैलीमा आमूल परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ। यस प्रणालीले कागजी कारवाहीमा लाग्ने लामो समयलाई धेरै छोटो बनाउनेछ। अब अधिकारीहरूले आफ्नो कम्प्युटर वा मोबाइलबाटै टिप्पणीहरूमा स्वीकृति दिन सक्नेछन्। यसले कर्मचारीहरूको समयलाई थप रचनात्मक र उत्पादक कामहरूमा लगाउन मद्दत गर्नेछ।
यो नयाँ प्रणालीले पारदर्शितामा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने विश्वास गरिएको छ। डिजिटल माध्यमले सबै निर्णयको स्पष्ट रेकर्ड राख्नेछ। कुन अधिकारीले कहिले के निर्णय गरे, कुन फाइल कहिले कहाँ गयो, कति समय लाग्यो - यी सबै विवरणहरू डिजिटल रेकर्डमा सुरक्षित रहनेछन्। यसले जवाफदेहिता बढाउने छ र अनावश्यक ढिलाइको कारण पत्ता लगाउन सजिलो हुनेछ।
अनावश्यक आर्थिक चलखेल र भ्रष्टाचारमा कमी आउने अपेक्षा पनि गर्न सकिन्छ। पहिले फाइल हस्तान्तरणको क्रममा कहिलेकाहीं अनधिकृत हस्तक्षेप हुने गर्दथ्यो। डिजिटल प्रणालीले हरेक कारवाहीको निशान छोड्ने भएकोले यस्ता गतिविधिमा कमी आउनेछ। यसले सरकारी कामकाजमा नैतिकता र इमान्दारिता बढाउन योगदान पुर्याउनेछ।
तर यो संक्रमण प्रक्रिया निर्बाध हुने भने होइन। सबै कर्मचारीहरूलाई डिजिटल प्रणाली प्रयोग गर्न तालिम दिनुपर्ने चुनौती छ। खासगरी ज्येष्ठ नागरिक कर्मचारीहरूका लागि यो नयाँ प्रविधि सिक्न केही समय लाग्न सक्छ। यसका लागि निरन्तर क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ र धैर्यसाथ सबैलाई यो नयाँ प्रणालीमा अभ्यस्त बनाउनुपर्नेछ।
डिजिटल प्रणालीको सुरक्षा अर्को महत्वपूर्ण विषय हो। साइबर आक्रमण र डाटा चोरीबाट बच्नका लागि मजबुत साइबर सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ। सरकारी फाइलहरूमा संवेदनशील जानकारी हुन्छ जसको सुरक्षा अत्यावश्यक छ। यसैगरी डिजिटल स्वीकृतिलाई कानुनी मान्यता दिने आवश्यक कानुनी संशोधन पनि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
यो पहल नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा डिजिटल रूपान्तरणको दिशामा एक ऐतिहासिक कदम मानिन्छ। अर्थमन्त्रालयले देखाएको यो बाटोले अन्य मन्त्रालयहरूलाई पनि आफ्ना कामकारवाही आधुनिकीकरण गर्न प्रेरणा दिनेछ। यदि यो प्रयोग सफल भयो भने चाँडै नै सम्पूर्ण सरकारी प्रशासन डिजिटल बन्न सक्छ।
अन्तमा भन्नुपर्दा, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा सुरु भएको यो डिजिटल स्वीकृति प्रणाली नेपालको आर्थिक प्रशासनमा एक नयाँ अध्यायको सुरुवात हो। यो केवल प्राविधिक सुधार मात्र नभएर सरकारी कामकाजको संस्कार परिवर्तनको सुरुवात हो। यसको सफल कार्यान्वयनले नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा पारदर्शिता, दक्षता र जवाफदेहिता ल्याउनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। यस ऐतिहासिक पहलले नेपाल पनि विश्वका अन्य विकसित मुलुकहरूसँग डिजिटल प्रशासनमा कदमताल मिलाउन सक्षम भएको देखाउँछ।
