काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनले निम्त्याएको राजनीतिक अस्थिरताले नेपालको आर्थिक प्रगतिमा गम्भीर असर पार्ने विश्वबैंकको चेतावनी आएको छ। हालै सार्वजनिक साउथ एसिया डेभलपमेन्ट रिपोर्टमा विश्वबैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वृद्धिदर मात्र २.१ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ। यो आँकडा गत अप्रिलमा गरिएको ५.२ प्रतिशतको प्रक्षेपणभन्दा ३.१ प्रतिशतले कम हो।
विश्वबैंकका अनुसार, हालैको जेनजी आन्दोलन र त्यसले ल्याएको राजनीतिक अनिश्चितता आर्थिक वृद्धिमा आएको यो ठूलो गिरावटको मुख्य कारण हो। रिपोर्टमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ कि नेपालमा हालैको अशान्ति र बढ्दो राजनीतिक तथा आर्थिक अनिश्चितताले आर्थिक वृद्धिदर २.१ प्रतिशतमा झार्ने देखिएको छ।
आन्दोलनको प्रभाव बहुआयामिक रहेको विश्वबैंकले औंल्याएको छ। पर्यटन क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आगमनमा उल्लेख्य गिरावट आउने देखिएको छ भने सम्पत्तिमा भएको क्षतिले बीमा उद्योगलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने अनुमान गरिएको छ। त्यसैगरी, लगानीकर्ताको विश्वास घट्दा निजी लगानी र जलविद्युत् बाहेकका निर्माण कार्यमा अवरोध आउने देखिन्छ। यसका साथै मधेश प्रदेशमा ढिलो वर्षाका कारण कृषि उत्पादनमा समेत नकारात्मक असर पर्ने विश्वबैंकले जनाएको छ।
तर, निराशाको बीचमा आशाको किरण पनि देखिएको छ। विश्वबैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा पुनर्निर्माण गतिविधि तीव्र हुँदै जाँदा ४.७ प्रतिशत वृद्धिदर हुने अनुमान गरेको छ। पुनर्निर्माणका कार्यहरू बढ्दै जाँदा अर्थतन्त्रमा पुनरुत्थान हुने र त्यसपछिका वर्षहरूमा आर्थिक विकासले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ।
विश्वबैंकले नेपालमा देखिएका संरचनागत कमजोरीहरू पनि औंल्याएको छ। जटिल र अनिश्चित व्यापारिक वातावरण, व्याप्त भ्रष्टाचार, उच्च व्यापार र यातायात खर्च र अपर्याप्त पूर्वाधार जस्ता समस्याहरूले निजी उद्यमलाई अवरुद्ध गरिरहेको छ। यी कारणले गर्दा सन् २०१२ देखि २०२४ सम्म नेपालको औसत आर्थिक वृद्धि ४.३ प्रतिशत मात्र रहन सकेको छ, जुन अन्य तुलनात्मक देशहरूको भन्दा निकै कम हो।
बेरोजगारीको अवस्था पनि चिन्ताजनक रहेको छ। सन् २०२३ मा नेपालको युवा बेरोजगारी दर २२.७ प्रतिशत पुगेको छ, जुन दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा उच्च दरमध्ये एक हो। यसै कारण वैदेशिक रोजगारी नेपालीहरूको जीविकोपार्जनको मुख्य माध्यम बनेको र रेमिट्यान्सले आधारभूत उपभोग कायम राखेको विश्वबैंकले जनाएको छ। शासन प्रणालीप्रति असन्तुष्टि र मुलुकभित्र अवसरको अभावका कारण पछिल्लो समय प्रदर्शन भएको पनि रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ।
क्षेत्रीय तुलनामा हेर्ने हो भने नेपालको अवस्था निकै कमजोर देखिन्छ। चालु आवमा दक्षिण एसियामा सबैभन्दा उच्च आर्थिक वृद्धि भुटानमा ७.३ प्रतिशत हुने विश्वबैंकको प्रक्षेपण छ। त्यसपछि भारतको ६.५ प्रतिशत, बंगलादेशको ४.८ प्रतिशत, माल्दिभ्सको ३.९ प्रतिशत र श्रीलंकाको ३.५ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ। समग्र दक्षिण एसियाको औसत आर्थिक वृद्धि ५.८ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण विश्वबैंकले गरेको छ, जसको तुलनामा नेपालको २.१ प्रतिशत निकै न्यून देखिन्छ।
विश्वबैंकका दक्षिण एसिया उपाध्यक्ष जोहानेस जुटले दक्षिण एसियामा विशाल सम्भावना रहे पनि देशहरूले समयमै जोखिम सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले कृत्रिम बुद्धिमत्ताको फाइदा लिन र व्यापारका अवरोध घटाउन सके देशहरूले उत्पादकत्व बढाउन, निजी लगानी ल्याउन र नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने बताएका छन्। प्रतिवेदनले विश्वव्यापी आर्थिक सुस्ती, व्यापार नीतिमा अनिश्चितता, सामाजिक अशान्ति र कृत्रिम बुद्धिमत्ताले श्रम बजारमा ल्याउने चुनौतीलाई दक्षिण एसियाका प्रमुख जोखिमका रूपमा चिनाएको छ।
गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालको वृद्धिदर ४.६ प्रतिशत रहेको थियो, जुन अघिल्लो वर्षको ३.७ प्रतिशतभन्दा केही सुधार भएको देखिन्छ। तर चालु वर्षको २.१ प्रतिशतको प्रक्षेपणले देशको आर्थिक अवस्थामा आएको अचानक गिरावटलाई स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
-1757417862.jpeg)
-1758347419.jpg)
