काठमाडौं। किसान सूचीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत २३ लाख ८० हजार किसान सूचीकृत भएका छन्। अनुदानसहित आवश्यक सहायता उपलब्ध गराउन सरकारले उक्त कार्यक्रम ल्याएको हो।
राज्यबाट देशभरका किसानलाई विद्युतीय प्रणालीमार्फत सुविधा दिने तयारीसहित किसानलाई सूचीकृत गर्न थालिएको कृषि, सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रले जनाएको छ।
किसानलाई सूचीकृत गरी उनीहरूको आम्दानीको अवस्था हेरेर चार प्रकारमा वर्गीकरण गरिने केन्द्रका अधिकृत सञ्जीव पण्डितले जानकारी दिए।
उनका अनुसार निर्वाहमुखी किसान, साना किसान, मझौला किसान र ठूला किसान पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गरिनेछ।
विद्युतीय सूचना प्रणालीमा किसान जोडिएपछि रासायनिक मल, बिउ, अनुदान, सेवा व्यवस्थापनलगायत सुविधा उपलब्ध गराउन सहज हुनेछ। ‘२०७८ को जनगणनाअनुसार करिब ४१ लाख किसानको गणना गरिएकाले केन्द्रले पनि उनीहरूलाई समेट्ने योजना बनाएको हो। कार्यक्रम सम्पन्न हुने समयसम्म यो संख्या केही घटबढ हुन सक्छ’, उनले भने।
कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रका अधिकृत पण्डितका अनुसार उक्त कार्यक्रममा देशभर स्थानीय तहमार्फत किसानका सूचना संकलन गरिएको हो। किसानबाट उत्पादित उपज, खेती गरेको जमिनको क्षेत्रफललगायत विवरणसहित एकीकृत तथ्यांक संकलन भइरहेको उनले जानकारी दिए।
उनले २०७७ फागुनमा मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट सुरु भएको यस कार्यक्रममा आफ्नो नाम दर्ता गराउन किसानहरूलाई आग्रह गरे। किसानको पहिचान नभएसम्म उहाँहरूले राज्यबाट दिने अनुदान र सेवासुविधा पाउन नसक्ने भएकाले आफ्नो नाम दर्ता गराउन किसानलाई अनुरोध गरिएको उनले बताए।
