काठमाडौं। राहदानी विभागमा हुने अनियमितता र सेवाग्राहीलाई बिचौलियाले ठग्ने प्रवृत्ति बढेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले यसको नियन्त्रणका लागि निर्णायक कदम चालेको छ। मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई गोप्य पत्र पठाउँदै विभाग परिसरभित्र बिचौलियाको गतिविधिमाथि निगरानी राख्न र आवश्यक परेको खण्डमा छापा मार्न अनुरोध गरेको हो।
राहदानी विभागमा हुने अनियमितता र घुस प्रकारणबारे क्यापिटल नेपालले बारम्बार स्थलगत रिपोटिङ गरेर त्यसबारे तथ्य प्रमाणसहित उजागर गरिरहेको छ। जसको प्रभावमा परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक छानबिनका लागि सम्बन्धित निकायलाई पत्रचार गरेको हाे। परराष्ट्र मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाले गुह मन्त्रालयले पठाएको उक्त पत्रले विभागभित्रै कर्मचारीको मिलेमतोमा आर्थिक चलखेल भइरहेको विषयमा समेत आशंका थप बलियो बनाएको छ।
पत्रमा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ, ‘पछिल्लो समयमा राहदानी विभागमा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीहरूलाई बिचौलियाहरूले विभिन्न प्रलोभनमा पारी झुठो रूपमा राहदानी बनाइदिने, आफूहरूको भित्रका कर्मचारीहरूसँग पहिचान रहेकोले काम गराइदिने भन्दै सोको लागि आर्थिक लेनदेन गर्ने गरेको गुनासो प्राप्त भएको हुँदा नेपाल प्रहरी लगायतबाट सम्बन्धित निकायबाट गोप्य रुपमा विभाग परिसरको निगरानी गराउनुका साथै आवश्यकताअनुसार छापासमेत मारी यस प्रकारका अनुचित कार्यलाई निरुत्साहित गर्दै राहदानी वितरणसम्बन्धी सेवाप्रवाहलाई थप सरल, सहज र विशवासनीय बनाउने कार्यमा आवश्यक सहयोग पुर्याउने व्यवस्थामा लागि निर्णयानुसार अनुरोध छ।’
परराष्ट्र मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाले गुह मन्त्रालयले पठाएको उक्त पत्रले विभागभित्रै कर्मचारीको मिलेमतोमा आर्थिक चलखेल भइरहेको विषयमा समेत आशंका थप बलियो बनाएको छ।
लामो समयदेखि राहदानी (पासपोर्ट) बनाउने प्रकृयालाई सरल, सहज र पारदर्शी बनाउनुको सट्टा बिचौलियाहरूको सक्रियताले नागरिकले सास्ती र आर्थिक भार खेप्दै आएका थिए। विभागका कर्मचारीसँग मिलेर बिचौलियाले सेवाग्राहीलाई छिटो काम गराइदिने भन्दै रकम असुल्ने गरेको पाइएको थियो। यसको खुलासा क्यापिटल नेपालले गरेको थियो।
क्यापिटल नेपालको विस्तृत स्थलगत रिपोर्टिङले अनलाइन अपोइन्टमेन्टको समस्यादेखि विभागको कोठा नम्बर २० अगाडिसम्म खुलेआम आर्थिक लेनदेन हुने गरेको प्रमाणसहित खुलासा गरेको हो। राहदानी विभागमा मौलाएको घुसखोरी र अनियमितताले राज्यले निःशुल्क दिनुपर्ने सेवा लिन नागरिक घुस दिन बाध्य भएको देखाउँछ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा तत्काल नेपाल प्रहरीलगायत सम्बन्धित निकायबाट गोप्य रूपमा विभाग परिसरको निगरानी गर्ने, आवश्यकतानुसार छापामार कार्य गरी यस्ता अनुचित कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने, दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउने र राहदानी वितरणसम्बन्धी सेवाप्रवाहलाई सरल, सहज र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक सहयोग पुर्याउने भनेको छ।
साे पत्रले राहदानी विभागमा ठूलै हलचल ल्याएकाे छ। लामो समयसम्म विभिन्न राजनीतिक नेतृत्वले पनि नियन्त्रण गर्न नसकेको बिचौलियाको सञ्जाललाई तोड्न परराष्ट्र मन्त्रालय स्वयं अग्रसर भएकाे हाे।
साे पत्रले राहदानी विभागमा ठूलै हलचल ल्याएकाे छ। लामो समयसम्म विभिन्न राजनीतिक नेतृत्वले पनि नियन्त्रण गर्न नसकेको बिचौलियाको सञ्जाललाई तोड्न परराष्ट्र मन्त्रालय स्वयं अग्रसर भएकाे हाे।
परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘राहदानी विभाग अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने निकाय हो। यदि यहाँ नै बिचौलियाले यसरी राज गर्छन् भने यसले देशकै छविमा नकारात्मक असर पार्छ। अब गृह मन्त्रालयले कस्तो एक्सन लिन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ।’
राहदानी विभागमा बिचौलियाको प्रभावले गर्दा साधारण नागरिकले घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने र अतिरिक्त शुल्क तिर्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था थियो। परराष्ट्रको यो निर्देशनले अब गृह र प्रहरी प्रशासनले विभागभित्र निगरानी र कारबाही तीव्र पार्ने विश्वास गरिएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले काक्तिक १६ गते पठाएको पत्रमा ‘गोप्य निगरानी’ र ‘आवश्यकतानुसार छापामार कार्य’ गर्न गृह मन्त्रालयलाई कडा निर्देशन दिए पनि अहिलेसम्म विभागका कुनै पनि स्थायी वा करारका कर्मचारी माथि भ्रष्टाचार आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभागले ठोस अनुसन्धान वा कारबाही गरेको छैन।
-1762439607.jpg)
_JHSy7Qieqm-1762434896.jpg)
