काठमाडौं। अन्तरिम सरकारले पूर्वाधार विकासमा देखिएको दीर्घकालीन ढिलासुस्ती र अनियमितताविरुद्ध कडा कदम चाल्दै व्यापक सुधार अभियान थालेको छ। यो कदमले निर्माण उद्योगमा हलचल मात्र ल्याएको छैन, दशकौंदेखि जरा गाडेका संरचनागत समस्याहरूलाई सतहमा ल्याएको छ।
सरकारी निर्णयको व्यापकता र प्रभाव
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले हालसम्मकै कडा निर्णय लिएका छन्। उनले एकैपटक २२७ भन्दा बढी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासहित विभिन्न पूर्वाधार परियोजनाहरूलाई अन्तिम चेतावनी दिएका छन्। यो संख्या नेपालको निर्माण इतिहासमा एकैपटक कारबाहीको दायरामा आएको सबैभन्दा ठूलो संख्या हो। मन्त्री घिसिङको यो कदमलाई निर्माण क्षेत्रका जानकारहरूले 'ऐतिहासिक सुधारको शुरुआत' का रूपमा हेरेका छन् भने यसले निर्माण व्यवसायीहरूमा त्रास र चिन्ताको वातावरण समेत सिर्जना गरेको छ।
सरकारले ठेक्का सम्झौता खारेज गर्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थित र कानुनी बनाउन विभिन्न चरणमा सूचना जारी गरेको छ। पहिलो चरणमा प्रारम्भिक चेतावनी र स्पष्टीकरण माग गरिएको छ भने दोस्रो चरणमा १५ दिने अन्तिम समयसीमा तोकिएको छ। त्यसपछि तेस्रो चरणमा स्पष्टीकरणको मूल्यांकन र विश्लेषण गरिनेछ र अन्तिम चरणमा ठेक्का खारेजी वा निरन्तरताको निर्णय गरिनेछ।
सडक विभागका उप-महानिर्देशक तथा प्रवक्ता इञ्जिनियर श्यामबहादुर खड्काका अनुसार केही कम्पनीले १५ दिनको समयसीमाभित्रै र केहीले त्योभन्दा अघि नै आफ्ना स्पष्टीकरण पेस गरिसकेका छन्। सम्बन्धित कार्यालयहरू अहिले यी स्पष्टीकरणको गहन अध्ययन र विश्लेषणमा व्यस्त रहेको उनले बताए।
संयुक्त लगानीः एक जटिल समस्याको बहुआयामिक चुनौती
नेपालको निर्माण क्षेत्रमा संयुक्त लगानी मार्फत काम गर्ने प्रचलन व्यापक छ। ठूला र जटिल आयोजनाहरूमा प्रायः तीनदेखि चार कम्पनीहरू संयुक्त रूपमा काम गर्छन्। यो व्यवस्था विशेष गरी प्राविधिक विशेषज्ञता साझेदारी, वित्तीय क्षमता बृद्धि, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव आदान-प्रदान र जोखिम बाँडफाँटका लागि अपनाइन्छ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले संयुक्त लगानीमा देखिएका समस्याहरूको विस्तृत विवरण दिँदै संयुक्त लगानीमा काम गरिरहेका व्यवसायीमध्ये कुनै एक साझेदारको व्यक्तिगत समस्याले सम्पूर्ण टिमलाई असर पार्ने बताए। उदाहरणका लागि, यदि कुनै एक कम्पनी कुनै कारणले कालोसूचीमा पर्यो भने त्यो कम्पनीसँग जोडिएका सबै संयुक्त लगानीका खाता सञ्चालन र भुक्तानी प्रक्रिया रोकिन्छन्। यसले निर्दोष साझेदारहरूलाई पनि समान रूपमा सजाय भोग्न बाध्य बनाउने उनको भनाइ छ।
इञ्जिनियर खड्काले यस समस्यालाई थप स्पष्ट पार्दै संयुक्त कम्पनी ठेक्का सम्झौताको कागजातमा एउटै पक्षका रूपमा मानिने बताए। यसको अर्थ एउटा साझेदारको कमजोरी वा लापरवाहीले सम्पूर्ण जोइन्ट भेन्चर कालोसूचीमा पर्न सक्छ। परिणामस्वरूप अन्य निर्दोष साझेदारहरूले पनि काम गर्न पाउँदैनन्।
यो समस्याको गम्भीरता तत्काल चालू आयोजनाको काम रोकिन्छ, मध्यकालीन रूपमा भुक्तानी प्रक्रिया अवरुद्ध हुन्छ र दीर्घकालीन रूपमा नयाँ ठेक्कामा भाग लिन प्रतिबन्ध लाग्छ।
बैंकिङ प्रणालीसँगको अन्तरसम्बन्ध र यसका जटिलता
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले बैंकिङ कालोसूचीको समस्यालाई गहिराइमा व्याख्या गर्दै कालोसूची केवल सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गतको काममा मात्र सीमित नभएको बताए। यो बैंकिङ डिफल्टसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ र यसले गर्दा सम्पूर्ण बैंकिङ सुविधामा रोक लाग्छ।
जब कुनै संयुक्त लगानी काम गर्न असफल हुन्छ र डिफल्ट हुन्छ, तब बैंकले ग्यारेन्टी भुक्तानी गर्नुपर्छ। यस अवस्थामा सम्बन्धित फर्म र जिम्मेवार साझेदारहरू कालोसूचीमा पर्छन्। त्यसपछि व्यक्तिगत नामका सबै एकल कारोबार ठप्प हुन्छन् र अन्य व्यवसायहरू पूर्ण रूपमा प्रभावित हुन्छन्।
पौडेलले हालै गरिएको केही सुधारको चर्चा गर्दै यदि दुई कम्पनी मिलेर बनेको संयुक्त लगानी कालोसूचीमा पर्यो भने ती कम्पनीले अन्य साझेदारसँग मिलेर बनाएको अन्य संयुक्त लगानी कालोसूचीमा नपर्ने बताए। यो केही हदसम्म राहतको कुरा भए पनि प्रमुख समस्या बैंकिङ कालोसूची र व्यक्तिगत फर्मको सन्दर्भमा अझै यथावत रहेको उनको भनाइ छ।
निर्माण व्यवसायीको दृष्टिकोण र उनीका मागहरू
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले यस समस्याको समाधानका लागि विभिन्न ठोस प्रस्तावहरू राखेको छ। महासंघको माग छ कि सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा व्यापक पुनरावलोकन गरिनुपर्छ र संयुक्त लगानीसम्बन्धी प्रावधानमा स्पष्टता ल्याउनुपर्छ। साझेदारहरूको कामको हिस्सा र दायित्व स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिनुपर्छ र डिफल्टको अवस्थामा दायित्वको अनुपातमा मात्र कालोसूचीको असर पर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।
व्यक्तिगत रूपमा अन्य कर्जा नियमित गरिरहेका र अन्य कारोबार सफा राखेका व्यवसायीलाई सम्पूर्ण कारोबार रोक्ने व्यवस्थामा छुट दिनुपर्छ। कालोसूचीको असर संयुक्त लगानीसम्बन्धी कारोबारमा मात्र सीमित गर्नुपर्छ। एउटा प्रोजेक्टको डिफल्टले व्यक्तिको सम्पूर्ण व्यावसायिक जीवन प्रभावित नपार्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको माग छ।
अध्यक्ष सिंहले व्यावहारिक समस्याहरूको चर्चा गर्दै संयुक्त लगानी गठन नै विशिष्ट अनुभव, अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञता वा ठूलो लगानीको आवश्यकता पूरा गर्न सकिने बताए। यो आवश्यक र अपरिहार्य व्यवस्था हो। तर एउटा प्रोजेक्टको समस्याले सम्पूर्ण व्यावसायिक अस्तित्व नै खतरामा पार्नु न्यायोचित नभएको उनको तर्क छ।
सडक विभागले आगामी दिनहरूमा विभिन्न चरणमा काम अघि बढाउने तयारी गरेको छ। तत्कालका लागि एक-दुई सातामा स्पष्टीकरणको अध्ययन र विश्लेषण गरिनेछ र टेन्डर खारेज गर्ने वा नगर्ने प्रारम्भिक निर्णय गरिनेछ। छोटो अवधि अर्थात् दुईदेखि चार सातामा वार्ता मार्फत समाधान खोज्न सकिने आयोजना छुट्याइनेछ, ठेकेदारसँग पत्राचार र बैठक गरिनेछ र रिसोर्स परिचालनको आकलन गरिनेछ।
मध्यम अवधि अर्थात् एक-दुई महिनामा सबै कार्यालयबाट विस्तृत तथ्यांक संकलन गरिनेछ, कुन ठेक्का खारेज गर्ने र कुन निरन्तरता दिने भन्ने अन्तिम निर्णय गरिनेछ र समग्र प्रभावको मूल्यांकन गरिनेछ। इञ्जिनियर खड्काका अनुसार यो सम्पूर्ण प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न करिब एक महिना लाग्ने अनुमान छ। विभाग हतारमा नभई न्यायपूर्ण र व्यावहारिक निर्णय गर्न प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए।
उच्चस्तरीय समन्वय र समाधानको खोजी
प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष पहलमा एक-दुई दिनभित्रै उच्चस्तरीय संयुक्त बैठक बस्ने तयारी भएको छ। यस बैठकमा पूर्वाधार मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रमुख र निर्माण व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन्।
बैठकको मुख्य एजेण्डामा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ को उपदफा ८ र ३ को संशोधन, रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापनमा तीव्र र प्रभावकारी समाधान, संयुक्त लगानी समस्याको व्यावहारिक निकास र बैंकिङ प्रणालीमा कालोसूचीसम्बन्धी प्रावधानमा लचकता ल्याउने विषय रहनेछन्।
महासंघका अध्यक्ष सिंहले राष्ट्र बैंकका गभर्नर तथा नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशकसँग पहिले नै छलफल भइसकेको जानकारी दिँदै उनीहरूले समस्याको गम्भीरता बुझेको र छलफलबाट निकास दिने आश्वासन दिएको बताए।
दीर्घकालीन प्रभाव र भविष्यको दिशा
यस निर्णयले नेपालको पूर्वाधार विकासमा व्यापक प्रभाव पार्ने देखिन्छ। सकारात्मक पक्षमा आयोजनाको कार्यान्वयनमा तीव्रता आउनेछ, जवाफदेहिता र पारदर्शितामा वृद्धि हुनेछ, गुणस्तरीय निर्माणमा जोड दिइनेछ र समयमै काम सम्पन्न गर्ने संस्कृतिको विकास हुनेछ। तर यससँगै छोटो अवधिमा निर्माण कार्य अवरुद्ध हुने जोखिम, वास्तविक समस्या भोगिरहेका ठेकेदारमा अनावश्यक दबाब, विदेशी लगानीकर्ताको विश्वासमा प्रभाव र रोजगारीमा तत्काल असर पर्ने चुनौती पनि देखिएका छन्।
यो घटनाक्रमले नेपालको निर्माण उद्योगमा आधारभूत पुनर्संरचनाको आवश्यकतालाई उजागर गरेको छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि आवश्यक छ, वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार अपरिहार्य छ, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको कार्यप्रणाली अपनाउनुपर्छ र डिजिटल प्रणालीको व्यापक प्रयोग गर्नुपर्छ।
नेपालको निर्माण क्षेत्रमा देखिएको यो संकट र अवसरको मिश्रित अवस्थाले देशको पूर्वाधार विकासमा निर्णायक मोड ल्याएको छ। सरकारको कडा कदम र निर्माण व्यवसायीहरूको चासोबीच सन्तुलन कायम गर्दै अघि बढ्नु वर्तमान आवश्यकता हो। संयुक्त लगानीमा देखिएका समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधान, बैंकिङ प्रणालीमा आवश्यक सुधार र कानुनी संरचनामा परिमार्जन गरेर मात्र नेपालले पूर्वाधार विकासमा अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न सक्नेछ।
आगामी उच्चस्तरीय बैठकबाट यस दिशामा ठोस निर्णय आउने अपेक्षा निर्माण क्षेत्रले गरेको छ। यो समयमा सबै सरोकारवालाहरूको रचनात्मक सहभागिता र समन्वयले मात्र निर्माण क्षेत्रलाई संकटबाट उकास्न र राष्ट्रिय विकासमा अपेक्षित योगदान पुर्याउन सक्षम बनाउन सक्छ। सरकार, निर्माण व्यवसायी, बैंकिङ क्षेत्र र नियामक निकायबीचको समन्वय र सहकार्यले निर्माण क्षेत्रको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।
-1763375606.jpg)
