भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनले मुलुकमा नयाँ राजनीतिक परिदृश्य सिर्जना गरेको छ। संसद् विघटन भएको छ, पुराना सत्ता संरचना भत्किएका छन् र राजनीतिक दलहरू सुधारोन्मुख हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। संक्रमणकालीन अवस्थामा देशलाई स्थायित्वतर्फ लैजान चुनाव नै एकमात्र विकल्प बनेको छ। किनकि, स्थायित्वबाट मात्रै देश समृद्ध बन्छ, नागरिकले शान्तिको सास फेर्न सक्छन् र शान्ति–सुरक्षा कायम हुन्छ। यो केवल राजनीतिक आवश्यकता मात्र होइन, राष्ट्रिय अस्तित्वको प्रश्न बनेको छ।
राष्ट्रको प्रगतिको मूल आधार स्थायित्व हो भन्ने कुरा विश्व इतिहासले बारम्बार पुष्टि गरेको छ। राजनीतिक स्थायित्वबिना आर्थिक समृद्धि असम्भव छ। जब सरकार स्थिर हुन्छ, तबमात्र दीर्घकालीन नीति निर्माण हुन्छन् र विकासका योजना निर्वाध कार्यान्वयन हुन्छन्। अन्तरिम व्यवस्थाले तात्कालिक समस्याको समाधान त गर्न सक्ला तर दीर्घकालीन योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न सक्दैन। लगानीकर्ता भविष्यप्रति अनिश्चित हुन्छन्, व्यापारीहरू योजना बनाउन हिच्किचाउँछन् र सर्वसाधारण जनता आफ्नो भविष्यप्रति चिन्तित बन्छन्। विदेशी लगानीकर्ता स्थिर सरकार र स्पष्ट नीति खोज्छन्, जुन केवल निर्वाचित सरकारले मात्र दिन सक्छ।
आन्दोलनपछि निजी क्षेत्र गहिरो त्रासमा परेको छ। व्यापार व्यवसायमा अनिश्चितता बढेको छ र लगानीकर्ता भविष्यप्रति सशंकित छन्। पुँजी पलायन हुने डर बढेको छ। उद्योगीले नयाँ लगानी गर्न डराइरहेका छन्। रोजगारी सिर्जना ठप्प छ। यस्तो अवस्थामा चुनावले मात्र यो अनिश्चितता हटाउन सक्छ। जनताबाट निर्वाचित सरकारले स्पष्ट आर्थिक नीति ल्याउँछ, कानुनी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन्छ र व्यवसायीको मनोबल बढाउँछ। आर्थिक गतिविधि सुचारु गर्न, विदेशी लगानी आकर्षित गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न स्थिर राजनीतिक वातावरण अत्यावश्यक छ। बैंकहरूले ऋण प्रवाह बढाउन, उद्योगीले उत्पादन बढाउन र व्यापारीले कारोबार विस्तार गर्न निर्वाचित सरकारको उपस्थिति आवश्यक छ।
संविधान अहिले खतराको घेरामा पुगेको छ। संवैधानिक व्यवस्थाको निरन्तरता कायम राख्न निर्वाचित सरकार अपरिहार्य छ। अन्तरिम व्यवस्थाले संवैधानिक मर्यादालाई कमजोर बनाउँछ र संस्थागत विकासमा बाधा पु¥याउँछ। चुनावले संविधानलाई पुनर्जीवन दिन्छ, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई सुदृढ बनाउँछ र जनताको सार्वभौमसत्तालाई स्थापित गर्छ। जनताको मतबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले मात्रै संविधानको भावनाअनुसार शासन चलाउन सक्छन् र नागरिकका अधिकारको रक्षा गर्न सक्छन्। संघीयता, समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका हाम्रा संवैधानिक उपलब्धि चुनावबाट मात्र सुरक्षित हुन्छन्।
राजनीतिक दलहरूले अब आफूलाई पुनर्संगठित गर्नुपर्ने बेला आएको छ। चुनावबाट भाग्नु कायरता हो र लोकतन्त्रप्रतिको विश्वासघात हो। आफ्ना गल्तीबाट पाठ सिक्दै, नयाँ एजेन्डा र सुधारिएको कार्यशैलीसहित जनताको अदालतमा उभिने साहस गर्नुपर्छ। प्रजातान्त्रिक प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै राजनीतिक शुद्धीकरण सम्भव छ। जनताले आफ्नो मतदानको अधिकार प्रयोग गरेर योग्य नेतृत्व छान्न पाउनुपर्छ। दलहरूले आफ्ना कमजोरी सच्याउँदै भ्रष्टाचार एवं अनियमितताविरुद्ध प्रतिबद्धता जनाउँदै र विकासको स्पष्ट खाका लिएर जनतामा जानुपर्छ।
अन्तरिम सरकारले घोषणा गरेको समयमै चुनाव गर्नुपर्छ। ढिलाइले अराजकता बढाउँछ, अनिश्चितता लम्बिन्छ र देशको विकास अवरुद्ध हुन्छ। देशमा देखिएका विभिन्न बेथिति अन्त्य गर्न, कानुनको शासन स्थापना गर्न र नागरिकलाई शान्तिपूर्ण जीवनयापनको वातावरण सिर्जना गर्न वैधानिक सरकार अपरिहार्य छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको सम्बन्ध सुधार्न, विकास साझेदारको विश्वास जित्न र कूटनीतिक पहल अघि बढाउन पनि निर्वाचित सरकार आवश्यक छ।
चुनावपछि मात्रै देशले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा ठोस प्रगति गर्न सक्छ। जनादेशमा आधारित सरकारले मात्रै संरचनागत सुधार गर्न सक्छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्छ र सुशासन कायम गर्न सक्छ। समृद्ध नेपाल निर्माणको यात्रा चुनावबाट मात्रै सुरु हुन्छ। यो ढिलाइ गर्ने समय होइन, निर्णायक कदम चाल्ने बेला हो।
-1763702963.jpg)
