काठमाडौं। नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली खरिदमा निश्चित कम्पनीलाई फाइदा पुग्नेगरी 'सेटिङ' गरिएको खुलेको छ। पूर्वसचिव मणिराम गेलालको नेतृत्वमा गठित सात सदस्यीय अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले टेण्डर प्रक्रियामा खरिद कानूनको खुलेआम उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकालेको हो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले गठन गरेको यो समितिको प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगिसकेको छ। समितिले घुमाउरो पारामा खरिद प्रक्रियाकै 'सेटिङ' भएको ठहर गरेको छ।
कसरी भयो मिलेमतो?
टेलिकमले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तय गरेको नमुना बोलपत्रको ढाँचा नै बेवास्ता गर्यो। आफूखुसी शर्तहरू थपेर टेण्डर निकाल्यो। समितिको प्रतिवेदनअनुसार, टेलिकमको बिलिङमा दुई फरक प्रणाली छन्—अनलाइन चार्जिङ सिस्टम (ओसीएस) र कस्टमर सपोर्ट सिस्टम (सीएसएस)। यी दुवै फरक-फरक प्रविधि भएकाले छुट्टाछुट्टै खरिद गर्नुपर्ने थियो, जसले गर्दा धेरै कम्पनीहरू प्रतिस्पर्धामा आउन सक्थे। तर टेलिकमले दुवैलाई एकसाथ खरिद गर्ने शर्त राख्यो। यति मात्र होइन, संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेञ्चर) बनाएर प्रतिस्पर्धामा आउन नपाइने व्यवस्था पनि गर्यो। यसले प्रतिस्पर्धाको दायरा साँघुरो बनायो।
टेलिकमले एउटा रोचक खेल खेल्यो। अन्य टेलिकम कम्पनीहरूलाई सेवा दिने भेण्डरहरूलाई 'स्वार्थको द्वन्द्व' हुन्छ भन्दै प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर राख्यो। तर वास्तवमा स्वार्थ बाझिने ठाउँमा भने खुला छोड्यो। टेलिकमको कोर नेटवर्क चलाउने ठेकेदार नै बिलिङ प्रणाली सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गर्यो। प्राविधिकहरू भन्छन्, यो सबैभन्दा जोखिमपूर्ण व्यवस्था हो, किनभने यसबाट राजस्व चुहावट हुनसक्छ।
समितिको भनाइमा, "स्वार्थको द्वन्द्वलाई आफूखुसी व्याख्या गरियो। जहाँ वास्तवमै स्वार्थ बाझिन्छ, त्यहाँ खुला छाडियो। जहाँ स्वार्थ बाझिँदैन, त्यहाँ बन्देज लगाइयो।" सबैभन्दा चर्चित अनियमितता प्राविधिक मापदण्डमा भयो। टेण्डर कागजातमा 'इन्टेल जेओन प्लाटिनम ८००० सिरिज' प्रोसेसर हुनुपर्छ भनेर स्पष्ट उल्लेख गरियो।
यो सीधै कानून विपरीत हो। कुनै पनि सार्वजनिक खरिदमा ब्राण्ड र मोडेल तोक्न पाइँदैन। तर टेलिकमले निश्चित कम्पनीको निश्चित उत्पादन तोकिदियो। रोचक कुरा के छ भने, इन्टेलकै नयाँ र शक्तिशाली मोडेलहरू बजारमा छन्। तर टेलिकमले पुरानै ८००० सिरिजको मोडेल माग्यो। किन? समितिको शंका छ—कुनै खास कम्पनीसँग यही मोडेल हुनसक्छ।
टेलिकमले अहिले प्रयोग गरिरहेको बिलिङ प्रणाली १२ वर्ष पुरानो छ। यो २०१० सालको टुजी/थ्रीजी प्रविधिको हो। अहिले विश्वभर फाइभ-जी प्रविधि प्रयोगमा आइसकेको छ। नेपाल टेलिकमले पनि आउँदा दिनमा फाइभ-जी सेवा सुरु गर्नुपर्नेछ। तर टेण्डरमार्फत खरिद गरिने बिलिङ प्रणालीले फाइभ-जी प्रविधिलाई 'सपोर्ट' गर्न सक्दैन। प्राविधिकहरू भन्छन्, "२०१९ मा बनेको यो बोलपत्रको डिजाइन नै पुरानो छ। भविष्यका लागि यो अनुपयुक्त हुन्छ।"
टेलिकमले बोलपत्र मूल्यांकन समिति गठन गर्दा आफ्नै कानून शाखाका अधिकृतहरूलाई बाहिर राख्यो। टेलिकमको आफ्नै खरिद विनियमावलीमा कानून अधिकृत प्रतिनिधि समितिमा अनिवार्य रहनुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ। तर यो नियम तोडियो। किन? किनभने कानून शाखाका अधिकृतहरूले सधैं खरिद प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँछन्, कानूनी प्रावधान पालना गर्न जोड दिन्छन्। उनीहरूलाई हटाएर आफू अनुकूल मान्छेहरू राखेर समिति बनाइयो।
प्रतिवेदनले सञ्चालक समितिका अध्यक्ष समेत रहेकी सञ्चार सचिव राधिका अर्यालदेखि अन्य उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको सक्रियता रहेको संकेत गरेको छ। केही महिनाअघि भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियारले सञ्चार सचिवदेखि बोर्डका सबै सदस्यसँग बयान लिएको थियो। तर मुद्दा भने प्रबन्ध निर्देशकदेखि तल्लो तहका कर्मचारीमात्रै चल्यो। माथिल्ला अधिकारीहरू बच्न सफल भए। अध्ययन समितिले भने टेण्डरबारे सीधा टिप्पणी गर्नुको सट्टा "स्वायत्त संस्थामा स्वविवेक प्रयोग गर्नुपर्छ" भन्ने सुझाव मात्र दिएको छ।
प्रतिवेदन अख्तियार र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगिसकेको छ। अब अनुसन्धान अघि बढ्छ कि बढ्दैन, त्यसको जवाफ पर्खिनुपर्ने छ। तर यो घटनाले नेपालका सार्वजनिक संस्थाहरूमा खरिद प्रक्रियामा हुने हेरफेरको नमुना देखाएको छ। कसरी कानून उल्लंघन गरेर, कसरी मिलेमतो गरेर, कसरी निश्चित पक्षलाई फाइदा पुर्याउने काम हुन्छ—यो प्रतिवेदनले त्यसको नमुना प्रस्तुत गरेको छ।
