काठमाडौं। स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गराउने एकमात्र उद्देश्यका साथ गठन भएको चुनावकालीन सरकारले आफ्नो मूल दायित्वभन्दा बाहिर गएर संवैधानिक नियुक्तिमा देखाएको अनावश्यक चासोले सरकारभित्रै गम्भीर आन्तरिक असन्तुष्टि र द्वन्द्व सिर्जना गरेको छ। विशेष गरी प्रधानमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले हरेक संवैधानिक नियुक्तिमा गरेको हस्तक्षेपले इमान्दारीपूर्वक काम गर्न चाहने मन्त्रीहरूलाई निराश र असन्तुष्ट बनाएको छ।
सरकारका केही इमान्दार मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको कार्यशैली र प्राथमिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउन थालेका छन्। चुनावकालीन सरकारको एकमात्र जिम्मेवारी निर्वाचन सम्पन्न गराउनु हो, संवैधानिक आयोगहरूमा आफ्ना मानिसहरू राख्ने होडबाजी गर्नु नभएकाे ती मन्त्रीहरूको तर्क छ।
प्रधानमन्त्री सचिवालयको बढ्दो प्रभाव
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठ र प्रमुख सल्लाहकार अजयभद्र खनाललगायतका सचिवालयका प्रभावशाली व्यक्तिहरूले हरेक महत्वपूर्ण नियुक्तिमा अनावश्यक र अनुचित हस्तक्षेप गरिरहेको सरकारी स्रोतहरूले बताएका छन्। यी व्यक्तिहरूको प्रभाव यति बढेको छ कि मन्त्रीहरूको सुझाव र सल्लाहभन्दा पनि सचिवालयका यी व्यक्तिहरूको राय र निर्णय नै प्राथमिकतामा रहने गरेको छ।
सरकारका एक मन्त्रीले नाम नखुलाउने शर्तमा भने, "हामीले बारम्बार प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिइरहेका छौं। यो सरकार संवैधानिक नियुक्तिमा कुनै चासो राख्न नहुने र आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान, शक्ति र स्रोत चुनाव गराउनेतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्ने हो। तर प्रधानमन्त्री र विशेष गरी उहाँको सचिवालयले यो कुरा सुन्नै चाहानुहुन्न। उहाँहरू हरेक संवैधानिक पदमा आफ्ना निकट व्यक्तिहरू राखिहाल्ने धुनमा हुनुहुन्छ। यो अत्यन्तै चिन्ताजनक र खतरनाक प्रवृत्ति हो।"
अर्का एक मन्त्रीले थपे, "हामी जुन म्यान्डेट लिएर आएका छौं, त्यसभन्दा बाहिर जानु हुँदैन। हाम्रो काम चुनाव गराउनु मात्र हो। तर दुर्भाग्यवश, सचिवालयका केही व्यक्तिहरूले आफ्नो प्रभाव र शक्ति विस्तार गर्ने मौका यसलाई बनाएका छन्। यसले सरकारको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ।"
राष्ट्रपतिको रोक र संवैधानिक संकट
यही कारणले गर्दा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा रोकेका छन्। अन्तरिम सरकारले ल्याएको यो अध्यादेशको मूल उद्देश्य संसदीय सुनुवाइको लामो र जटिल प्रक्रिया पूरा नगरीकनै संवैधानिक आयोगहरूमा छिटो-छिटो पदाधिकारी नियुक्त गर्न सकिने बाटो खोल्नु थियो।
राष्ट्रपति कार्यालयका एक वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार, राष्ट्रपति पौडेलले यो अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गर्नुको पछाडि संवैधानिक मर्यादा र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको संरक्षण गर्ने उद्देश्य रहेको छ। "संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति हुने व्यक्तिहरू निष्पक्ष, योग्य र जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ। संसदीय सुनुवाइको प्रक्रियाले यो सुनिश्चित गर्छ। यसलाई बाइपास गर्ने प्रयास लोकतन्त्रमाथिको आक्रमण हो," उनले भने।
निर्वाचन आयोग र अख्तियारमा नियुक्तिको खतरा
अहिले निर्वाचन आयोगमा प्रधानमन्त्री सचिवालयका निकट मानिने केही व्यक्तिहरू राख्ने गम्भीर तयारी भइरहेको सरकारी सूत्रहरूले बताएका छन्। निर्वाचन आयोग जस्तो अत्यन्तै संवेदनशील र महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायमा राजनीतिक रूपमा निकट व्यक्तिहरू नियुक्त गर्ने प्रयास भए स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनको ग्यारेन्टी कसरी दिन सकिन्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
त्यसैगरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो शक्तिशाली र स्वतन्त्र हुनुपर्ने संवैधानिक निकायमा पनि आफ्ना मानिसहरू छिराउन प्रधानमन्त्री सचिवालय हाबी भइरहेको गम्भीर आरोप लागेको छ। एक मन्त्रीका अनुसार, "अख्तियारमा आफ्ना मान्छे राख्न सके भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्धको लडाइँ कमजोर हुन्छ। यो अत्यन्तै खतरनाक षड्यन्त्र हो।"
यी नियुक्तिहरू संसदीय सुनुवाइको बाधा र जाँच पार नगरी गर्न सकियोस् भनेर नै संवैधानिक नियुक्तिका लागि छोटो र सजिलो बाटो खोल्न खोजिएको मन्त्रीहरूको गम्भीर आरोप छ। "यो संविधानको भावना र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको खुलेआम उल्लंघन हो," एक मन्त्रीले आक्रोश व्यक्त गरे।
विवादास्पद नामहरू र दबाब
कतिपय मन्त्रीहरूका अनुसार, नियुक्तिका लागि अघि सारिएका केही नामहरू एकदमै विवादास्पद, प्रश्नास्पद र बदनाम छन्। यी व्यक्तिहरूमध्ये केहीको विगत भ्रष्टाचार र अनियमितताको आरोपमा प्रश्नचिह्न लागेको छ भने केहीको योग्यता र क्षमतामाथि नै गम्भीर शंका छ।
केही व्यक्तिको नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्री आफैंले एकदमै सम्मानित व्यक्तिबाट नाम आएकाले गर्नै पर्छ भन्ने अनौठो तर्क दिएर मन्त्रीहरूमाथि दबाब दिइरहनुभएको बताइएको छ। एक मन्त्रीले बताएअनुसार, "प्रधानमन्त्रीले अमुक सम्मानित व्यक्तिले सिफारिस गर्नुभएको छ, त्यसैले यो नियुक्ति हुनै पर्छ। तर सम्मानित व्यक्तिले सिफारिस गरे भनेर योग्यता र पारदर्शितालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। यसले सरकारभित्रको द्वन्द्व झन् बढाएको छ र हामीलाई अत्यन्तै असहज स्थितिमा पारेको छ।"
जेनजी आन्दोलनको सन्दर्भ र सार्वजनिक असन्तुष्टि
यतिबेला देशभर जेनजी आन्दोलनले उठाएका मुद्दाहरू व्यापक रूपमा चर्चामा छन्। युवा पुस्ताले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएको बेथिति, भ्रष्टाचार, स्वजनवाद, भाइभतिजावाद र योग्यताको सट्टा सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने प्रबल माग गरिरहेका छन्। युवाहरू सरकारी तन्त्रमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र योग्यतामा आधारित नियुक्तिको माग गर्दै सडकमा उत्रिरहेका छन्।
यस्तो अत्यन्तै संवेदनशील समयमा सरकार आफैंले संवैधानिक नियुक्तिमा पारदर्शिता र योग्यताको सट्टा निकटता, सम्बन्ध र राजनीतिक वफादारीलाई प्राथमिकता दिने प्रयास गरेको आरोप लाग्दा युवाहरूको असन्तुष्टि झन् बढ्ने निश्चित छ। "हामी परिवर्तनको माग गरिरहेका छौं, तर सरकार पुरानै गलत परम्परा दोहोर्याइरहेको छ। यसले हाम्रो निराशा र आक्रोश बढाउनेछ" जेनजी अभियान्ता रक्षा बमले भनिन्।
नागरिक समाजका अगुवाहरूले पनि यस विषयमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। बमले भनिन् "संवैधानिक आयोगहरू राज्यको निष्पक्ष स्तम्भ हुन्। यदि यहाँ पनि राजनीतिक हस्तक्षेप र भाइभतिजावाद हाबी भयो भने लोकतन्त्र र संविधान नै खतरामा पर्छ।"
सरकारभित्रको बढ्दो असन्तुष्टि र विश्वसनीयताको संकट
सरकारभित्रको यो गम्भीर आन्तरिक द्वन्द्व र असन्तुष्टिले चुनावकालीन सरकारको विश्वसनीयतामाथि ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ। केही मन्त्रीहरूले निजी रूपमा राजीनामा दिने बारे पनि सोचेको बताइएको छ। एक मन्त्रीले भने, "हामी इमान्दारीपूर्वक काम गर्न चाहन्छौं, तर यस्तो वातावरणमा काम गर्नु असम्भव भइरहेको छ। हरेक दिन नयाँ विवाद र द्वन्द्व उत्पन्न भइरहेको छ।"
निर्वाचन आयोगजस्तो संवेदनशील निकायमा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने प्रयास भए स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनको ग्यारेन्टी कसरी दिन सकिन्छ भन्ने प्रश्न अब जनस्तरमा पनि उठ्न थालेको छ। सामाजिक सञ्जालमा यस विषयमा व्यापक छलफल र आलोचना भइरहेको छ। मतदाताहरूले निर्वाचनको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाउन थालेका छन्।
प्रधानमन्त्री सचिवालयको बढ्दो हस्तक्षेप र संवैधानिक नियुक्तिमा देखिएको अपारदर्शिताले न केवल सरकारभित्र तर समग्र राजनीतिक परिदृश्यमा नै गम्भीर संकट सिर्जना गरेको छ। यसले लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संवैधानिक मर्यादामाथि प्रश्न खडा गरेको छ।
यदि यो प्रवृत्ति रोकिएन भने आगामी निर्वाचनको विश्वसनीयता नै खतरामा पर्न सक्छ। संवैधानिक संस्थाहरूको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता कायम राख्नु लोकतन्त्रको आधारशिला हो। यसमा कुनै सम्झौता हुन सक्दैन। जेनजी आन्दोलनले उठाएका प्रश्नहरू र युवा पुस्ताको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न सरकारले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र योग्यतामा आधारित प्रशासन प्रदान गर्नुपर्छ। अन्यथा, जनविश्वास गुमाएको सरकारको कुनै औचित्य रहँदैन।
