काठमाडौं। "चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९" को चौथो संशोधन जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले व्यवसायको स्थायी प्रकृतिको चालू पुँजी आवश्यकताका लागि अनिवार्य रूपमा आवधिक प्रकृतिको कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो संशोधनले चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण, सदुपयोग अनुगमन र भिन्नता विश्लेषणसम्बन्धी व्यवस्थामा उल्लेख्य परिवर्तन ल्याएको छ।
यो संशोधनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यवस्था भनेको व्यवसायको स्थायी प्रकृतिको चालू पुँजी आवश्यकतालाई अब चलायमान चालू पुँजीको सीमाभित्र नराखी छुट्टै आवधिक कर्जाको रूपमा प्रवाह गर्नुपर्ने हो। यसअघि प्रवाह भएको स्थायी चालू पुँजी आवश्यकताको आवधिक प्रकृतिको कर्जालाई ऋणीको नगद प्रवाह तथा वित्तीय विवरण विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा २०८३ असार मसान्तसम्ममा एकपटकका लागि मात्र पुनरतालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
यसरी गरिएको कर्जा पुनरतालिकीकरणलाई कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको प्रयोजनका लागि पुनरतालिकीकरण भएको मानिने छैन। साथै उद्यम वा व्यवसायको प्रकृति, क्षेत्र, नगद प्रवाह तथा चालू पुँजीसम्बन्धी विश्लेषणका आधारमा स्थायी चालू पुँजीका लागि प्रदान गरिने आवधिक कर्जाको अवधि निर्धारण गर्ने पद्धति एवं क्षेत्रगत रूपमा यस्तो अवधिको न्यूनतम तथा अधिकतम सीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चालू पुँजी कर्जा नीतिमा अनिवार्य रूपमा समेट्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
रु.२ करोड (उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा रु.४ करोड) भन्दा बढी चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा चलायमान चालू पुँजी आवश्यकताका लागि अनुमानित वार्षिक कारोबार तथा बिक्रीको अधिकतम २५ प्रतिशतले हुन आउने रकमभन्दा बढी नहुने गरी कर्जा सीमा स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले उद्यम व्यवसायको सञ्चालन चक्र, नगद रूपान्तरण चक्र, बिक्री बक्यौता दिन, सूची रूपान्तरण अवधि, आपूर्ति समय र भुक्तानी अवधि आदिको विश्लेषण गर्दा औचित्यपूर्ण देखिएमा कर्जा फाइलमा कारण उल्लेख गरी अनुमानित वार्षिक कारोबार तथा बिक्रीको अधिकतम ४० प्रतिशतसम्म चालू पुँजी कर्जा सीमा कायम गर्न सकिने व्यवस्था यथावत् छ।
भिन्नता विश्लेषणका सन्दर्भमा ऋणीको यथार्थ कारोबार रकम अनुमानित कारोबारभन्दा २० प्रतिशतभन्दा बढीले कम भएको पाइएमा चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारित सूत्रबाट समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। स्थायी चालू पुँजी आवश्यकताका लागि प्रदान गरिएको आवधिक कर्जाको सीमासमेत यही भिन्नता विश्लेषणलाई आधार मानी पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। विगत ३ वर्षको लेखापरीक्षण भएको वार्षिक कारोबार रकम अनुमानित रकमभन्दा औसतमा २५ प्रतिशतभन्दा बढीले कम भएको पाइएमा आवधिक कर्जाको सीमासमेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र आवधिक कर्जाको सीमा घट्न जाने भएमा ऋणीलाई १ वर्षको समय दिई बढी प्रवाह भएको कर्जा चुक्ता गर्न लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
संशोधनमा "ख" र "ग" वर्गका वित्तीय संस्थाले चालू सम्पत्ति धितोबन्धक राखी कर्जा प्रवाह गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था थपिएको छ। यो व्यवस्थाले साना वित्त कम्पनी र विकास बैंकहरूको चालू पुँजी कर्जा प्रवाहको दायरालाई उल्लेख्य रूपमा सीमित पार्नेछ। त्यसैगरी चालू पुँजी कर्जाका विभिन्न खाताहरूमध्ये नगद साखपत्र कर्जा खातामा आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा कम्तीमा लगातार ७ दिन कर्जा सीमाको ३० प्रतिशतभन्दा कम बक्यौता कायम भएको हुनुपर्ने व्यवस्था यथावत् राखिएको छ।
कार्यान्वयनका सन्दर्भमा चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ लागू भएको मिति २०७९/०७/०१ पूर्व प्रवाह भएका चालू पुँजी कर्जाहरूलाई यस मार्गदर्शनअनुसार पहिलो पटक पुनरावलोकन वा नवीकरण गर्दा कर्जा सीमाहरूलाई चलायमान तथा स्थायी चालू पुँजी अन्तर्गतका शीर्षकमा मिलान गर्दा कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको प्रयोजनका लागि पुनरतालिकीकरण वा पुनर्संरचना भएको मानिने छैन। यस्तो समायोजन भएका कर्जासम्बन्धी विवरण मासिक रूपमा मिति २०८० असोज मसान्तसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
बैंकिङ क्षेत्रका विश्लेषकहरूका अनुसार यो संशोधनले चालू पुँजी कर्जाको दुरुपयोग रोक्न, ऋणीको वास्तविक कारोबारसँग कर्जा सीमालाई जोड्न र बैंकिङ प्रणालीको समग्र कर्जा गुणस्तर सुधार गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। विशेष गरी स्थायी चालू पुँजीलाई आवधिक कर्जामा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्थाले बैंकहरूको सम्पत्ति–दायित्व व्यवस्थापनलाई थप यथार्थपरक बनाउने अपेक्षा राखिएको छ।
