काठमाडौं। स्मार्ट टेलिकम पीडितहरुले टावर व्यवस्थापन, घर भाडालगायत समस्या समाधानका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलसमक्ष पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन्।
मन्त्रीसँग शुक्रबार भएको भेटमा उनीहरूले आफूहरु लामो समयदेखि पीडित रहेको भन्दै स्मार्ट पीडितले टेलिकमका कारण उत्पन्न समस्या समाधानमा सकारात्मक हस्तक्षेपको अपेक्षा गरेको बताए।
पीडितका समस्या सुनेपछि मन्त्री खरेलले कसैलाई अन्याय हुन नदिने बताए। उनले भने, “कसैलाई अन्याय हुन दिन्नौँ, नियामक निकायसँग बुझेर समस्या समाधानको पहलकदमी लिन्छौँ।”
स्मार्ट टेलिकम टावर पीडित संयोजक कृष्णबहादुर थापाले भने, “कम्पनी खारेज भएको तीन वर्ष बितिसक्दा टावर व्यवस्थापन भएको छैन। टावरको भाडा पनि पाइएको छैन। बिजुलीको पैसा उठेको छैन।”
स्मार्ट बन्द हुँदा धेरै संख्यामा नेपालीले रोजगारी गुमाएको उनीहरुको भनाइ छ। स्मार्ट कार्ड र सिम कार्डमा लगानी गरेका व्यवसायीको लगानी खेर गएको छ।
कम्पनी बन्द भएको तीन वर्ष बितिसक्दा बैंकलाई ब्याज बुझाउनु परेको तर कार्डको पैसा फिर्ता आउने टुंगो नभएको पीडितको गुनासो छ।
स्मार्ट समस्या समाधान समूहमा स्मार्ट कार्ड समूह, टावर राखेको घरबेटीहरुको समूह, स्मार्टमै काम गर्ने कर्मचारीलगायत छन्। अनुमति पत्र नवीकरणका लागि निवेदन पेस नगरेकाले दूरसञ्चार ऐनबमोजिम स्मार्ट टेलिकमको अनुमति पत्र २०८० साल वैशाख ३ गते स्वतः खारेज भएको थियो।
