काठमाडौं। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले तत्कालका लागि कुनै पनि नयाँ संरचना निर्माणमा लगानी नगर्ने भएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हुने हवाई ट्राफिक चापलाई कम गराउने भन्दै भक्तपुरको नलिनचोकमा हेलिपोर्ट निर्माणको क्रममा भ्रष्टचार भएको ठहर गर्दै महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित विभिन्न तहका कर्मचारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि प्राधिकरण नेतृत्व अहिले त्रासमा छ।
यस्तै, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यात्रुको चाप बढेको र क्षेत्रियस्तरमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तार गर्ने योजनाका साथ निर्माण गरिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा समेत भ्रष्टचार भएको ठहरसहित निलम्बित महानिर्देशक अधिकारीसहित तत्कालिन निर्देशकहरु, पूर्वमन्त्री र पूर्वसचिवलाई दोषी ठहर गर्दै अख्तियारमा मुद्दा दायर भएको छ।
प्राधिकरणमा भएको पदभार ग्रहण तथा स्वागत कार्यक्रममा बोल्दै पर्यटन सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले हचुवाको भरमा गरिने लगानी तत्कालै रोक्न निर्देशन दिए। ‘नेतृत्वले भनेपछि मान्नुपर्ने कर्मचारीको बाध्यताले अहिले धेरै कर्मचारीलाई भ्रष्टचारको मुद्दा लागेको छ,’ सचिव निरौलाले भने, ‘एउटा हस्ताक्षरले अहिले जेलमा धेरै कर्मचारी हुनुहुन्छ, त्यसैले हचुवामा गरिने लगानीलाई रोक्नुपर्छ।’
‘त्यहीँ एउटा हस्तारक्षरले भ्रष्टचारका ठूला/ठूला काण्डहरु बाहिरिएका छन्, कतिपय कर्मचारीलाई कसले कहाँ सेटिङ्ग गरेको छ भन्ने थाहाँ हुँदैन’, प्राधिकरणका कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिँदै सचिव निरौलाले भने, ‘कानुनमा कुनै असज भए संशोधनमा लागौँ, कानुननै मिच्ने काममा नलागौँ।’
पछिल्लो समय धेरै जिल्लामा हचुवाको भरमा अर्बौ रुपैयाँमा विमानस्थल निर्माण भएका छन्। हाल अन्तरराष्ट्रिय र आन्तरिक गरी कुल ५५ वटा विमानस्थल रहे पनि २० वटा विमानस्थल भने सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। महानिर्देशकलाई मुद्दा लागेपछि अहिले पर्यटन मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव मुकेश डंगोललाई महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको छ।
नयाँ पोलिसी नबनाउने
महानिर्देशकको कार्यभार सम्हाल्दै महानिर्देशक डंगोलले विवादमा आउने खालका कुनै पनि निर्णय वा नयाँ नीतिमा हस्ताक्षर नगर्ने घोषणा गरेका छन्। मातहतका निकायहरुसँगको छलफलमा महानिर्देशक डंगोलले आपत्तकालिन परिस्थितिमा नयाँ जिम्मेवारी लिएर आएकोले आफूलाई भन्दा बढी विज्ञता भएको ठाउँमा सुझबुझ गरेर निर्णय गर्ने बताए।
‘तत्कालका लागि नयाँ नीतिमा कुनै पनि निर्णय हुँदैन,’ महानिर्देशक डंगोलले भने, ‘तपाईहरुनै विज्ञ हुनुहुन्छ, मुलुकलाई र प्राधिकरणलाई फाइदा हुने काम गरौँ।’
