नयाँ अध्ययनअनुसार नेपालको संरक्षित क्षेत्रको सुशासनमा चिन्ताजनक प्रवृत्ति देखापरेकाे अर्थ सिस्टम गभर्नेन्स जर्नलमा प्रकाशित विवरणमा उल्लेख गरिएकाे छ। राष्ट्रिय संरक्षण नीतिले जलविद्युतजस्ता ठूला स्तरका व्यावसाय र पूर्वाधारमा आधारित स्वार्थलाई बढी पक्षपोषण गर्दा स्थानीय समुदायले वहन गर्ने आर्थिक तथा सुरक्षा क्षतिलाई अवमूल्यन गरेको अध्ययनको निष्कर्ष छ।
चीन, नेपाल र नेदरल्यान्डस्थित संस्थाका अन्तरार्ष्टिय टोलीद्वारा गरिएको अनुसन्धानले नीतिगत परिवर्तनको जोखिमले नेपालले विश्वव्यापी रुपमा संरक्षणमा हासिल गरेको सफलताको सामािजक जगलाई अवमुूल्यन हुने औंल्याएको छ।
१९ विज्ञसँगको अन्तरवार्ताका साथै १११ कानुन तथा नीतिको विश्लेषणले कानुनी रूपरेखा र धरातलीय वास्तवकता/यथार् बीच बढ्दो भिन्नता लाई प्रकाश पारेको छ
पूर्वाधारको बढ्दो संरक्षण: हालैका नीतगत परिवर्तनमा विवादास्पद पूर्वाधारका लागि संरक्षण क्षेत्रको जग्गामा हुने निर्माण कार्य प्रक्रिया र लाङटाङ खोला जलविद्युत परियोजना निर्माणमा सर्वाेच्च अदालतले दिएको सफाइले व्यावसायकीकृत पूर्वाधार उन्मुख संरक्षणतफको कदमलाई उजागर गरेकाे अध्ययनकाे निष्कर्ष छ।
स्वीकार नगरिएका क्षति: संरक्षत क्षेत्र आसपास बसाेबासका लागि बाध्यकारी कानुनमा समेटिएको छैन। यिनमा बालीको क्षति, वन्यजन्तुद्वारा चौपायको सिकार, आगलागी, रोगको जोखम र परम्परागत पेसामा आधारित जीविकोपार्जनमा प्रतिबन्ध जस्तै, गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रमा रहेको ढुंगा खानी।
बाघ संरक्षण र सुरक्षा अन्तर: अध्ययनले नेपालमा बाघको संख्यामा भएको तीन गुणा वृद्धिलाई महत्त्वपूर्ण उदाहरणको रूपमा लिइएको छ । तथापि, यो सफलताका अलावा ठूलो मानवीय क्षतिलाई पनि उजागर गरेको छ। विगत पाँच वषमा बाघले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा ३६ जनाको ज्यान लएको छ, जुन सुरक्षा र जोखिम न्यूनीकरणका पर्याप्त उपाय अभावका कारण वनमा
आश्रित समुदायले बेहोनुपरेको क्षति हो। प्रमुख अनुसन्धानकर्ता दयाराज सुवेदीका अनुसार संरक्षत क्षेत्रसम्बन्धस् कानुनले द्वन्द्वको पहlचान गरे पनl समुदायले बेहोरेको व्यापक क्षतिलाई भने छुटाउने गर्दछ।
प्रकृतिको फाइदा र क्षति दुवैलाई पहिचान गर्नु अत्यावश्यक छ। वातावरणीय लाभ मात्र नभई खुद सामािजक लाभलाई स्पष्ट रुपमा देखाएर नीित र योजनामा यी तत्त्वलाई समेट्दा संरक्षणका लागि गरने लगानीको औचत्य पुष्टि हुन्छ । सह-लेखक डा. प्रजल प्रधान (ग्रोननजेन विश्ववद्यालय) ले वश्वव्यापी सान्दर्भिकतामा जोड दिँदै भन्छन्, ‘वातावरणय फाइदा र बोझ त्यसबखत सबैभन्दा प्रभावकारी हुन्छन्, जसलाई एकीकरण गरी बाध्यकारी कानुनको रूपमा मुखरित गरिन्छ। कानुन आदिवासी र स्थानीय समुदायको संरक्षण गर्न बनाइएकाे हुन्छ। संरक्षणसहितको विकासको दबाबलाई सन्तुलन गर्ने क्रममा नेपालले हासिल गरेको अनुभवले सबै राष्ट्रलाई महत्वपूण शिक्षा/सिकाइ दिइरहेकाे छ।’
नीतगत सुझावः अध्ययनले सरकारद्वारा तत्काल चाल्नुपर्ने कदमलाई यसरी बुँदागत रूपमा सुझाइएकाे छ: राष्ट्रिय आर्थिक योजना र नीति निर्माणमा वातावरणीय योगदान र वास्तविक समुदाय-स्तरको क्षतिलाई औपचारक रूपमा एकीकृत गर्न राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयभित्र राष्ट्रिय वातावरणीय लेखा प्रणाली स्थापना, औपचारिक रूपमा परिभाषित र सम्बोधन गर्न संरक्षत क्षेत्रसम्बन्धी कानुन संशोधन गरी वातावरणीय बफाइदालाई मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्वको साँघुरो फ्रेमवर्कभन्दा बाहिर ल्याएर स्थानीय जनसंख्याका लागि पर्याप्त जोखिम न्यूनीकरण र क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गरिनुपर्छ।
-1766217842.jpg)
