काठमाडाैं। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशनका लागि सम्भावित कार्यतालिकाको एउटा विकल्पबारे चर्चा गरेका छन्। शुक्रबार केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकका लागि आउँदा सानेपास्थित पार्टी कार्यालय बाहिर पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले उक्त कार्यतालिकाको चर्चा गरेका हुन्।
केन्द्रीय कार्यसमिति आफैले यो कार्यतालिका अनुसार विशेष महाधिवेशन घोषणा गर्न सक्ने उनले बताएका छन्। उनका अनुसार पुस २६ गते बिहान एकाध घन्टाको उद्घाटन कार्यक्रम राखेर बन्दसत्र गर्न सकिन्छ। बन्दसत्रमा चार-पाँचवटा मुद्दामा प्रतिवेदन पेस गरेर छलफल हुन सक्छ।
बन्दसत्रमा पेस गरिने प्रतिवेदनहरू कांग्रेसले अहिलेको अवस्थालाई कसरी हेर्छ, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक मुद्दा कसरी सम्बोधन गर्छ, जेनजी आन्दोलनले उठाएको सुशासनको मुद्दालाई कसरी अघि बढाउँछ र अबको दशकमा कांग्रेसले कस्तो नेपाल बनाउने परिकल्पना गरेको छ लगायत विषयमा केन्द्रित रहनेछ। त्यसै दिन अपराह्न २ देखि ४-५ बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ता गरेर भोलिपल्ट पुस २७ गते बिहान ७ देखि १२ सम्म विद्युतीय मतदान गर्न सकिन्छ।
'विद्युतीय मतदान गरिने हुँदा साँझसम्म रिजल्ट आइसक्छ,' उनले भने। यो कार्यतालिका अनुसार महाधिवेशन हुन नसक्ने अवस्था आयो भने उनले अर्को विकल्प पनि सुझाएका छन्।'नेतृत्व चयनमा जान सकिएन भने पनि विशेष महाधिवेशनले पार्टी फुटाउने छैन,' उनले भने, 'पार्टी एक ढिक्का राख्ने गरी संकल्प गरेर अघि बढ्ने निर्णय गर्नेछ।' कार्यसम्पादन समिति बैठकमा यस्ता विभिन्न विकल्पबारे विस्तृत छलफल गरी निर्णय गरिने उनले बताए।
विशेष महाधिवेशन भएको अवस्थामा पार्टी विभाजित हुन सक्छ भन्ने आशंकालाई अस्वीकार गर्दै महामन्त्री शर्माले भने, 'नेपाली कांग्रेससँग यतिखेर सिंगो समाज जुटाउने दायित्व छ। समाजलाई एकत्रित गरेर सद्भाव, सुशासन र समुन्नति ल्याउने दायित्व बोकेको पार्टी आफू विभाजित हुँदैन।'
'नेपाली कांग्रेस फुट्छ भनेर कसैले नसोचे हुन्छ, यो पार्टी कुनै हालतमा विभाजित हुँदैन, जस्तोसुकै परिस्थितिमा एकढिक्का रहन्छ,' उनले भने। महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी १५औं महाधिवेशन स्थगन भएको र सर्वसम्मतिमै विशेष महाधिवेशनतर्फ केन्द्रीय कार्यालय अघि बढेको बताएका थिए।
सभापति शेरबहादुर देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले १५औं महाधिवेशन कार्यतालिकाअनुसार अघि बढ्न नसकेपछि एउटा सूचनासमेत जारी नगरेको अवस्थामा महामन्त्रीद्वयले यस्तो विज्ञप्ति निकालेका हुन्।
