काठमाडाैं। दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा डिजिटल बैंकिङ र मोबाइल पैसा सेवाको विस्तार भइसकेको छ। पाकिस्तानमा जाजक्यास नामक कम्पनीले मात्रै गत वर्ष १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्यो। यसका पाँच करोड ७० लाखभन्दा बढी ग्राहक छन्। बंगलादेशमा त मोबाइल बैंकिङका खाता २३ करोड ९० लाख नाघिसके। तर अब यी कम्पनी र बैंकहरूसामु अर्को ठूलो प्रश्न खडा भएको छ— यति धेरै ग्राहक भए पनि नाफा कसरी कमाउने?
विशेषज्ञहरूका अनुसार डिजिटल बैंकिङको पहिलो चरण सफल भयो। जनतासम्म सेवा पुर्याउने बाटो बनिसकेको छ। तर अब दोस्रो चरणको चुनौती सुरु भएको छ। ग्राहकलाई सेवा दिँदा नाफा कमाउने र त्यो पनि पुरानो प्रविधि नष्ट नगरी गर्ने भन्ने मुख्य समस्या हो।
आजकल कुनै पनि डिजिटल बैंकिङ सेवा सुरु गर्नु सजिलो छैन। उदाहरणका लागि पाकिस्तानमा डिजिटल वालेट चलाउन चाहनुभयो भने चालीसभन्दा बढी बैंकसँग तालमेल मिलाउनुपर्छ। सरकारले व्यापारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न तीन अर्ब ५० करोड रुपैयाँको अनुदान कार्यक्रम ल्याएको छ, त्यसको पनि नियम बुझेर अघि बढ्नुपर्छ। बंगलादेशमा अझ जटिल छ। त्यहाँ बिनिमोय नामक प्रणालीमार्फत सबै सेवाहरू आपसमा जोडिनुपर्छ। त्यसमाथि केन्द्रीय बैंकले बाह्र वटा नयाँ डिजिटल बैंकलाई इजाजतपत्र दिने तयारी गरिरहेको छ। यी नयाँ बैंकहरू निकै फुर्तिला छन् र तिनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पुराना बैंकहरूलाई अप्ठ्यारो हुने देखिन्छ।
पहिले बैंकहरूले तीन महिनामा एकपटक नियम पालना गरे भयो। अहिले त हरेक दिन कुनै न कुनै नियम परिवर्तन भइरहन्छ। पाकिस्तानको केन्द्रीय बैंकले डिजिटल मुद्रा चलाउने तयारी गरिरहेको छ। यसको अर्थ के हो भने जुन प्रविधि आज काम गरिरहेको छ, भोलि त्यो अप्रचलित हुनसक्छ। बंगलादेशमा मनी लाउन्डरिङ रोक्न कडा नियम ल्याइएको छ। यसले गर्दा ग्राहकको पहिचान जाँच्ने प्रक्रिया निरन्तर परिवर्तन गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
अर्को समस्या तालमेलको छ। मानौं तपाईंले अहिले किन्नुहोस्, पछि तिर्नुहोस् भन्ने सेवा सुरु गर्न चाहनुभयो। यसका लागि तीन ठाउँसँग समन्वय गर्नुपर्छ— टेलिकम कम्पनीसँग ग्राहकको तथ्यांकका लागि, बैंकसँग पैसा मिलानका लागि र सरकारी निकायसँग अनुमतिका लागि। यसले गर्दा राम्रा प्रविधिज्ञहरू समस्या समाधान गर्नमै व्यस्त हुन्छन्, नयाँ सेवा बनाउन समय मिल्दैन।
यस समस्याको समाधानका लागि 'डिजिटल समन्वय तह' भन्ने नयाँ प्रविधि आएको छ। यो एउटा यस्तो व्यवस्था हो जसले पुरानो बैंकिङ प्रणाली र नयाँ डिजिटल सेवाबीच पुल बनाउँछ। फिल्प्स नामक कम्पनीले यस्तै प्रविधि विकास गरेको छ जसलाई 'स्मार्ट मिडलवेयर' भनिन्छ।
सरल भाषामा भन्नुपर्दा यसले बीचमा बसेर सबै कुरा मिलान गरिदिन्छ। बैंकको पुरानो प्रणालीलाई नष्ट गर्नुपर्दैन। नयाँ सेवाहरू चाहिँ छिटो छिटो सुरु गर्न सकिन्छ। जस्तै तपाईंले नयाँ पुरस्कार योजना वा छुट सेवा सुरु गर्न चाहनुभयो भने महिनौं पर्खनुपर्दैन। यो प्रविधिले त्यो काम केही हप्तामै सम्पन्न गरिदिन्छ।
नेपालमा पनि यस्तै समस्या देखिँदैछ। नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणाली आधुनिक बनाउँदैछ। मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल वालेट र क्यूआर कोडमार्फत भुक्तानी बढिरहेको छ। नेपाल पेमेन्ट स्विचले सबै बैंकका एटीएम र प्वाइन्ट अफ सेल मेसिनलाई जोडिरहेको छ। तर नेपालका पुराना बैंकहरूलाई पनि यही समस्या छ। तिनीहरूको प्रविधि पुरानो छ तर नयाँ सेवाको माग छिटो बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा फिल्प्स जस्तो प्रविधि नेपाली बैंकहरूका लागि पनि उपयोगी हुनसक्छ। यसले पुरानो प्रणालीमा ठूलो लगानी नगरी पनि आधुनिक सेवा दिन सजिलो बनाउँछ।
सन् २०२६ र त्यसपछिको मूल प्रश्न यो होइन नयाँ प्रविधि चाहिन्छ कि चाहिँदैन। प्रश्न यो हो पुरानो व्यवस्था जोगाउँदै नयाँ सेवा कसरी सुरु गर्ने। दक्षिण एसियामा डिजिटल बैंकिङको भविष्य ती कम्पनी र बैंकहरूको हातमा छ जसले पुरानो र नयाँबीच राम्रोसँग तालमेल मिलाउन सक्छन्। केवल प्रविधि मात्र होइन, समन्वय र व्यवस्थापन क्षमता नै असल सफलताको कुञ्जी हो।
