काठमाडाैं। पछिल्लो समय दूरसञ्चारको सेवा गुणस्तरमा उल्लेख्य ह्रास आएको छ। सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल टेलिकम र निजी क्षेत्रको एनसेलको सेवा गुणस्तरमा समस्या देखिएपछि उपभोक्ताबाट चर्को आलोचना भइरहेको छ। दुवै सेवा प्रदायकका प्रयोगकर्ताले फोन नलाग्ने, बोल्दाबोल्दै काटिने, डेटा नचल्ने र ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको गति तोकिएभन्दा कम हुने जस्ता विभिन्न समस्याको सामना गरिरहेका छन्।
सरकारले पटकपटक समाधानका लागि निर्देशन दिए पनि कुनै तात्विक परिवर्तन नआएपछि आलोचना बढ्दै गएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा मात्र नभई शहरी क्षेत्रमा पनि यस्ता समस्या बढ्दै गएपछि उपभोक्ताले निरन्तर गुनासो र असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्। प्रत्येक वर्ष गुणस्तरमा समस्या देखिएपछि विभिन्न राजनीतिक दलबाट बनेका सरकार वा अन्तरिम सरकारका तत्कालीन सञ्चारमन्त्री जगदिश खरेलले गुणस्तर सुधारका लागि निर्देशन दिँदै आए पनि अहिलेसम्म परिणाममुखी नतिजा आउन सकेको छैन।
दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तरमा समस्या खडा हुनुमा कभरेज र क्षमताका कारण मुख्य रहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व वरिष्ठ निर्देशक आनन्द राज खनालले बताए। विद्यमान समस्याको समाधानका लागि टावर निर्माण र ब्यान्डविथ बढाउन आवश्यक छ, जुन निकै चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ।
पछिल्लो समय सूचना र प्रविधिको बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्ने खालको नीतिको अभावले पनि दूरसञ्चार क्षेत्रले गुणस्तरीय सेवा वितरणमा समस्या भोगिरहेको छ। समस्या र मागलाई सम्बोधन गर्न टावरको संख्या थप्नुपर्ने र ब्यान्डविथ बढाउनुपर्ने भए पनि अहिलेको नीतिले यो विषयलाई अगाडि बढ्न नदिएकाले समस्या दोहोरिइरहेको छ। पुरानो कानुनी संरचनाका कारण सेवा विस्तार र कभरेज सुनिश्चित गर्न समस्या भएको सम्बद्ध अधिकारीहरूको बुझाइ छ।
विद्यमान नीतिगत व्यवस्थालाई समयसापेक्ष परिमार्जन नगरेमा दूरसञ्चारको गुणस्तरमा समस्या वार्षिक रूपमा बढ्दै जाने खनालले चेतावनी दिए। त्यसैले सरकारले दूरसञ्चार ऐन तथा खरिद ऐनका प्रक्रियागत झमेलाले गुणस्तरीय सेवामा कठिनाइ भएकाले यसलाई पुनरावलोकन गर्न अपरिहार्य छ।
राजधानी लगायत ठूला शहर तथा ग्रामीण भूभागमा पनि नेपाल टेलिकमको समस्या रहेको छ। फोन लागे पनि स्पष्टसँग सुनिँदैन, बोल्दाबोल्दै काटिन्छ - यी लगायत अन्य समस्याबाट सर्वसाधारणले हैरानी खेप्नुपरे पनि गुणस्तर सुधारतर्फ सरकार उदासीन रहेको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार गत वर्षको फागुनसम्म नेपाल टेलिकमको १५ हजार ६४५ प्रयोगकर्ता, एनसेलको ११ हजार ८९१ र इन्टरनेट सेवा प्रदायकको ११ हजार ९३९ प्रयोगकर्ता रहेका छन्। सरकारी तथ्यांक अनुसार गत वर्षको फागुन मसान्तसम्म १३५.३६ प्रतिशत इन्टरनेट ग्राहकको घनत्व र १०२.१ प्रतिशत मोबाइल टेलिफोन ग्राहकको घनत्व रहेको छ।
स्थानीय तहको केन्द्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको पहुँच ७५३, अप्टिकल फाइबर विस्तार १७ हजार २५० किलोमिटर, फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवा विस्तार ४६.१० र मोबाइल ब्रोडब्यान्ड सेवा विस्तार ८९.१६ प्रतिशत रहेको छ। गत वर्षको फागुनसम्म २ करोड ९७ लाख ७६ हजार टेलिफोन प्रयोगमा रहेका छन्, जुन असारसम्म ३ करोड ६२ लाख २६ हजार थियो। यो तथ्यांकले मोबाइल सेवाको विस्तारसँगै फिक्स्ड टेलिफोनको संख्या क्रमिक रूपमा घट्दै गएको देखाउँछ।
एनटीसीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १ करोड ७५ लाख ५१ हजार ४ फोरजी ग्राहक, २० लाख ८५ हजार २०६ थ्रीजी ग्राहक र १२ लाख ९० हजार ८०९ टुजी ग्राहक रहेका छन्। भ्वाइस सेवाको बजार हिस्सा ५३.७० प्रतिशत कम्पनी र ४६.३० प्रतिशत अन्यको रहेको छ। डाटा सेवामा ५५.६८ प्रतिशत कम्पनी र ४४.३२ प्रतिशत अन्यको हिस्सा रहेको एनटीसीले जनाएको छ।
एनटीसीका प्रवक्ता रवीन्द्र मान्धरले प्रयोगकर्ता बढे पनि क्षमताको भार नबढेकाले पिक समयमा ब्यान्डविथमा कहिलेकाहीँ समस्या देखिने गरेको बताए। प्रणालीमा गुणस्तरको समस्या नभए पनि पिक समयमा समस्या देखिएकाले ब्यान्डविथ थप्ने प्रक्रियामा एनटीसी लागेको उनले बताए।
दूरसञ्चारको गुणस्तरमा कुनै पनि समस्या देखिएमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा गुनासो गर्न सकिने प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए। प्राधिकरणले नियामकको भूमिका निर्वाह गर्ने तथा सेवाको गुणस्तरको मानक तय गर्ने भएकाले ग्राहकको गुनासो सम्बोधन गरिने उनले बताए। सेवाप्रदायक र सेवाग्राहीबीच भएको सम्झौताप्रति प्रयोगकर्ता पनि चनाखो हुनुपर्ने र कबुल गरिएबमोजिम नभएमा उजुरी दिन सकिने उनको बुझाइ छ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म २ करोड ६९ लाख ४३ हजार ८६५ सदस्यता रहेका छन्, जसमा नेपाल टेलिकमतर्फ १ करोड ५१ लाख २२ हजार ६८९ र एनसेलतर्फ १ करोड १८ लाख २१ हजार १७६ जना रहेका छन्। प्राधिकरणका अनुसार हाल करिब २ दर्जन इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको फाइबर प्रयोगकर्ता ३३ लाख ४१ हजार ८०९, एडीएसएल केबल ५९३, वायरलेस ३६ हजार ३२३ रहेको तथ्यांक छ।
बारम्बार मोबाइल सेवाको गुणस्तर कमजोर रहनुमा विद्यमान टावर र अन्य पूर्वाधारमा प्रयोग भएको कमसल उपकरण, बढ्दो उपभोक्ता संख्या अनुसार क्षमता वृद्धि नगरिनु र नेटवर्क प्रवाहमा बाधा पुर्याउने भौगोलिक अवस्था लगायतका कारणले गुणस्तर कम भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक प्रदीप पौडेलले बताए। समस्या समाधानका लागि अपरेटरहरूले समयानुकूल पूर्वाधार र टावर निर्माण गर्नुपर्ने र सरकारसँग ब्यान्डविथ खरिद गरेर क्षमताको दायरा बढाउनुपर्ने उनले बताए।
दूरसञ्चार कम्पनीले प्रदान गर्ने मोबाइल सेवाको गुणस्तर कमजोर हुनुमा मुख्यतः नेटवर्क विस्तार गर्नुपर्ने प्राधिकरणका पूर्वनिर्देशक अम्बर स्थापितले बताए। सेवाप्रदायकले आफ्नो पूर्वाधार, टावर लगायत क्षेत्रलाई समयानुकूल बढाउँदै लैजानुपर्ने र फ्रिक्वेन्सी बढाउनुपर्ने उनको बुझाइ छ। वार्षिक रूपमा प्रयोगकर्ता बढ्दो संख्यालाई केन्द्रित गर्दै विभिन्न क्षेत्रमा दूरसञ्चारको क्षमताको अध्ययन र अवलोकन गर्नुपर्ने उनले बताए। फ्रिक्वेन्सी कमी भएका कारण यो समस्या आइरहेकाले सरकारले सेवाप्रदायकलाई फ्रिक्वेन्सी दिएमा समस्या समाधान हुने स्थापितको भनाइ छ।
पछिल्लो समय सरकारी दूरसञ्चारको मात्र होइन, निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित एनसेलको गुणस्तरमा समेत समस्या आइरहेको एनसेलका अधिकारी स्वीकार्छन्। टेलिकम उद्योगलाई दिगो उद्योगको रूपमा उभ्याउन र विद्यमान अवस्थाको समाधानका लागि सम्बद्ध निकायले यस क्षेत्रको संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ।
नीतिगत अनिर्णयका कारण नेपालको टेलिकम उद्योग निरन्तर अस्पष्टताको यात्रामा छ। खासगरी, सन् २०२९ पछि एनसेलको स्वामित्व के हुन्छ भन्ने अहिलेसम्म टुंगिएको छैन। यही अनिश्चितताका कारण एनसेलले ठूलो लगानी गरेर सेवा विस्तार गर्न संकोच गरिरहेको अवस्था छ।
एनसेलले कुल राजस्वको करिब १५ प्रतिशत प्राविधिक स्तरोन्नतीमा लगानी गरिरहेको भए पनि पछिल्ला केही वर्षदेखि घट्दो राजस्वका कारण यस क्षेत्रमा गरिने लगानीको दायरा सीमित भएको छ। त्यसैले सरकारले यस क्षेत्रको संरचनामा ठूलो परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ र स्थिर नियामक तथा उचित नीतिगत व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने एनसेलका एक अधिकारीले क्यापिटल नेपाललाई जानकारी दिए।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले उपकरण आयातमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण पछिल्ला दुई वर्षसम्म एनसेलले नेटवर्क विस्तार र सुधारमा लगानी गर्न नसक्दा गुणस्तरमा ह्रास आएको एनसेलले जनाएको छ। लामो समयपछि प्राधिकरणले सहजीकरण गरेपछि गत वर्ष मुलुकभर थप उपकरण प्रयोग गरी २४० वटा टावर निर्माण र पछिल्ला तीन महिनामा २,५०० भन्दा बढी टावर आधुनिकीकरण गरे पनि उपभोक्ताको माग दिनप्रतिदिन बढ्दै गएकाले फाइभजी जस्ता नयाँ प्रविधिमा थप लगानी आवश्यक रहेको एनसेलको बुझाइ छ। जसका लागि समयसापेक्ष नीतिगत व्यवस्थाको खाँचो रहेको एनसेलले औँल्याएको छ।
उपभोक्ताले भोग्दै आइरहेको गुणस्तरको समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न र दूरसञ्चार क्षेत्रलाई मजबुत तथा दिगो उद्योगको रूपमा स्थापित गर्न नीतिमा तात्विक परिवर्तन नआएसम्म समस्याबाट बाहिर आउन नसकिने एनसेलका एक अधिकारीले क्यापिटल नेपाललाई बताए। उद्योग र गुणस्तरलाई दिगोपना दिनका लागि नीतिगत पुनरावलोकनमा केन्द्रित हुनुपर्ने र एनसेलले दुई वर्षदेखि सरकारलाई आग्रह गर्दै आए पनि अहिलेसम्म कुनै ठोस परिवर्तन नभएको उनले बताए।
उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने डेटा प्याक र भ्वाइस प्याकको मूल्य निर्धारण एनसेल र सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चारबीच प्रतिस्पर्धी छ। नेपालमा मोबाइल शुल्कको दर अन्य देशको तुलनामा सबैभन्दा कम छ तर विश्वभर टेलिकमका उपकरणको मूल्यमा भिन्नता नरहे पनि ग्राहक राजस्वमा फरक छ। नेपाल र भारतमा एभरेज रेभेन्यु पर युजर (एआरपीयू) २१० समान छ, तर टेलिकम अपरेटरले विभिन्न कर र शुल्कको रूपमा सरकारलाई ५० प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व तिरिरहेका कारण सेवाको लागत बढ्न बाध्य भएको एनसेलले उल्लेख गरेको छ।
पछिल्ला केही वर्षदेखि सरकारले फाइभजीको सेवा सञ्चालन गर्ने भनेर खाका बनाए पनि पूर्वाधारको विकासमा करिब ४० देखि ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक भएका कारण योजना कार्यान्वयन गर्न निकै चुनौती रहेको छ। यसका लागि दीर्घकालीन लगानीको निश्चितता र नीतिगत स्थिरता आवश्यक रहेको एनसेलको भनाइ छ।
