काठमाडाैं। नेपालको निर्माण उद्योग आज गम्भीर संकटमा छ। यो संकट केवल आर्थिक वा प्राविधिक मात्र होइन, यो हाम्रो नीतिगत दृष्टिकोण, कानुनी व्यवस्था र क्षेत्रगत समन्वयको संरचनागत समस्या हो। एकातर्फ हामीसँग विश्वका कुनै मुलुकमा नभएजस्तो कडा र अव्यावहारिक कानुन छ भने अर्कोतर्फ बजेट नभएर ठेक्का निकाल्ने, भुक्तानी नगर्ने जस्ता गैरजिम्मेवारीपूर्ण प्रवृत्ति। यी समस्याहरूले मिलेर नेपालको निर्माण क्षेत्रलाई भित्रैबाट कमजोर पारिरहेका छन्।
सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा निर्माण व्यवसायीको उत्तरदायित्व तोक्नु आवश्यक छ, यसमा दुई मत हुन सक्दैन। तर प्रश्न यो छ कि त्यो उत्तरदायित्व कति कडा र कत्तिको व्यावहारिक हुनुपर्छ? हालको कानुनी व्यवस्थाले निर्माण व्यवसायीलाई यति ठूलो दण्डको डरमा राखेको छ कि उनीहरूको घर घरानासम्म बिक्री गरी रकम असुल गर्न सकिने प्रावधान छ। तर यो व्यवस्था २०७३ सालअघि थिएन।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लागू भएदेखि करिब २०७३ सालसम्म निर्माण व्यवसायीले काम अधुरो छाड्दा ठेक्का तोड्ने, ५ प्रतिशत कार्यसम्पादन जमानत र धरौटी जफत गर्ने, तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्ने र बाँकी काम नयाँ ठेक्कामार्फत गराउने व्यवस्था थियो। यो व्यवस्था सन्तुलित र व्यावहारिक थियो। तर २०७३ सालको संशोधनले यसलाई एक्कासि अतिवादी बनायाे। काम पूरा गर्न लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीको निजी वा संस्थागत सम्पत्तिबाट असुल गर्ने प्रावधान जोडियो।
यो कानुनी व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासभन्दा एकदमै फरक छ। भारत, बंगलादेश वा अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा यस्तो किसिमको व्यवस्था छैन। तिनीहरूको प्रणालीमा पनि निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाइन्छ, तर त्यो जिम्मेवारी व्यावहारिक हुन्छ। जमानत जफत हुन्छ, ठेक्का तोडिन्छ, केही समयका लागि कालोसूचीमा राखिन्छ र नयाँ ठेक्कामार्फत काम अघि बढाइन्छ। तर निर्माण व्यवसायीको घर घरानासम्म बिक्री गर्ने जस्तो कुनै व्यवस्था तिनीहरूसँग छैन।
यो कानुनी कडाइ केवल कागजमा मात्र छ भन्ने कुरामा अझ चासोको विषय छ। आजसम्म कुनै पनि निर्माण व्यवसायीको घर घरानाबाट रकम असुल गरिएको ठोस रेकर्ड छैन। यसको अर्थ के हो? यसको अर्थ हामीले कार्यान्वयन नै गर्न नसकिने, व्यवहारमा उत्रन नसक्ने, केवल कागजमा मात्र कडा देखिने कानुन बनाएका छौं। यस्तो कानुनले न त निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउँछ, न विकास निर्माणमा गति दिन्छ। बरु यसले इमानदार निर्माण व्यवसायीलाई डराउने मात्र काम गर्छ।
बजेट र भुक्तानीको गैरजिम्मेवारी
निर्माण क्षेत्रको दोस्रो ठूलो समस्या बजेट र भुक्तानीको सुनिश्चितता हो। यो समस्या कानुनी कडाइभन्दा पनि बढी गम्भीर छ। किनभने यसले निर्माण प्रक्रियालाई नै ठप्प पार्छ। धेरैजसो अवस्थामा पर्याप्त बजेट व्यवस्था नै नभएर, केवल नेताहरूको दबाब वा सन्तुष्टिका लागि करोडौँ अर्बौँ रुपैयाँका ठेक्का निकालिन्छन्। यो राजनीतिक आकांक्षा र प्रशासनिक यथार्थबीचको खाडल हो।
सरकारी निकायहरूले राजनीतिक दबाबमा परेर ठेक्का निकाल्छन्। निर्माण व्यवसायीले काम सुरु गर्छन्, लगानी गर्छन्, मजदुर राख्छन्, सामग्री किन्छन्। तर जब काम सम्पन्न भएर बिल भुक्तानीको समय आउँछ, त्यही निकाय वा अर्थ मन्त्रालयबाट 'किन बजेट सुनिश्चित नगरी ठेक्का लगाइयो' भनेर उल्टै प्रश्न र आलोचना गरिन्छ। यो एक किसिमको संस्थागत बेइमानी हो। ठेक्का निकाल्ने निकाय र भुक्तानी गर्ने निकायबीच कुनै समन्वय छैन। एकले निकाल्छ, अर्कोले भुक्तानी गर्दैन।
यसको नतिजा के हुन्छ? निर्माण व्यवसायी आफ्नो पुँजी, आफ्नो समय, आफ्नो प्रतिष्ठा सबै दाउमा लगाएर काम गर्छन्। तर जब भुक्तानी हुँदैन, उनीहरू बैंकको ऋण तिर्न सक्दैनन्, मजदुरको तलब दिन सक्दैनन्, आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गर्न सक्दैनन्। यसले एउटा भयानक श्रृंखला सिर्जना गर्छ। निर्माण व्यवसायीको कारोबार डुब्छ, बैंकको कर्जा खराब हुन्छ, मजदुर बेरोजगार हुन्छन् र समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ।
पैसा नभए ठेक्का ननिकाल्ने, ठेक्का निकालेपछि भुक्तानी नगर्ने प्रवृत्तिलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ। यो केवल निर्माण व्यवसायीको हितको मात्र विषय होइन, यो राज्यको विश्वसनीयता र विकास निर्माणको गतिको प्रश्न हो।
न्यूनतम कबुलको भ्रम
तेस्रो समस्या न्यूनतम कबुल (लो विडिङ) को व्यवस्था हो। हाम्रो प्रणालीमा एउटा गलत धारणा छ – सबैभन्दा कम मूल्य कबुल गर्ने निर्माण व्यवसायीले नै राम्रो काम गर्छ। यो धारणा पूर्णतः भ्रामक छ। व्यवहारमा के हुन्छ भने, जसले अत्यधिक न्यून कबुल गर्छ, उसँग या त काम गर्ने क्षमता हुँदैन वा गुणस्तरमा सम्झौता गर्नुपर्छ वा बीचमै काम छोड्नुपर्छ।
अत्यधिक न्यून कबुल गर्ने निर्माण व्यवसायीको मनोविज्ञान बुझ्नुपर्छ। कोही असल नियतले काम गर्न चाहेर होइन, बरु केही न केही बहानामा थप रकम उठाउने, काम बीचमा छोड्ने वा निम्न गुणस्तरको काम गर्ने मनसायले न्यून कबुल गर्छन्। यसले आयोजनाको गुणस्तर, समय पालना र दीगो निर्माणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। तर हाम्रो प्रणालीले अझै पनि न्यून कबुललाई मात्रै प्राथमिकता दिइरहेको छ।
पछिल्लो समय केही सुधारका प्रयास भएका छन्। अत्यन्तै कम दरमा कबुल गरेको अवस्थामा दर विश्लेषण माग्ने, कार्य सम्पादन क्षमता मूल्यांकन गर्ने र थप ८ प्रतिशतसम्म कार्यसम्पादन जमानतका रूपमा अतिरिक्त बैंक ग्यारेन्टी माग्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर यी प्रावधानहरू पर्याप्त छैनन्। धेरैजसो अवस्थामा अत्यधिक न्यून कबुल गरेर ठेक्का लिने तर पछि काम गर्न नसक्ने अवस्था अझै कायमै छ।
समाधान के हो? न्यूनतम कबुललाई मात्रै प्राथमिकता दिने प्रणालीभन्दा क्वालिटी कस्ट बेस्ड सेलेक्सन प्रणाली अपनाउनुपर्छ। यो प्रणालीमा मूल्य मात्र होइन, निर्माण व्यवसायीको विगतको कार्यसम्पादन, प्राविधिक क्षमता, उपकरण र जनशक्तिको उपलब्धता जस्ता कुराहरू पनि मूल्यांकन गरिन्छ। यसले गुणस्तरीय निर्माण सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्छ।
समन्वय अभाव
निर्माण क्षेत्रको चौथो र अत्यन्तै गम्भीर समस्या विभिन्न निकायबीचको कमजोर समन्वय हो। नेपालको विकास निर्माण प्रक्रियामा दर्जनौं निकाय, विभाग र मन्त्रालय संलग्न छन्। सडक विभागले आफ्नै हिसाबले काम गर्छ, खानेपानी आयोजनाले आफ्नै ढंगले, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आफ्नै प्रक्रिया अघि सार्छ। यसरी सबैले आ–आफ्नै तरिकाले अघि बढ्दा समग्र विकास निर्माण प्रभावित हुन्छ।
पूर्वपश्चिम राजमार्गको काकरभिट्टा सडकखण्डको उदाहरण लिऔं। यो सडकखण्ड माटो व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर अवरुद्ध भएको छ। आवश्यक माटो कहाँबाट उत्खनन् गर्ने भन्ने विषयमै समस्या सिर्जना हुँदै आएको छ। एकातर्फ सडक विभागले माटो चाहिन्छ, अर्कोतर्फ वन मन्त्रालयले अनुमति दिँदैन। बीचमा स्थानीय समूहहरू, प्रहरी प्रशासन र प्रमुख जिल्ला अधिकारीसम्म प्रभाव पार्ने माध्यम बनेको आरोप छ। वातावरणीय मूल्यांकन र स्वीकृति प्रक्रिया पूरा गरेर ल्याइने माटोसमेत विभिन्न बहानामा अवरोध गरिन्छ।
यो केवल माटोको मात्र समस्या होइन। यो अन्तर निकाय समन्वय अभावको संकेत हो। विकास निर्माण कुनै एक निकायको मात्र विषय नभई, यो राज्यकै साझा जिम्मेवारी हो। तर हाम्रो प्रणालीमा यो साझा जिम्मेवारीको बोध छैन। प्रत्येक निकायले आफ्नो सीमित दायरामा मात्र सोच्छ, समग्रतामा होइन।
यसको समाधान एउटा शक्तिशाली समन्वयकारी संयन्त्रमा छ। यस्तो संयन्त्र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयअन्तर्गत हुनुपर्छ। जसले केवल निर्देशन दिने मात्र होइन, निर्देशन कार्यान्वयन नगरेमा तत्काल कारबाही गर्न सक्ने अधिकार समेत राख्नुपर्छ। यदि यस्तो संयन्त्र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा अहिले देखिएका धेरै समस्या तत्काल समाधान हुन सक्छन्।
वर्गीकरण प्रणालीको पतन
अर्को गम्भीर समस्या निर्माण व्यवसायीको वर्गीकरण प्रणालीको कमजोरी हो। निर्माण व्यवसायीको वर्गीकरण क, ख, ग, घ प्रणालीमा छ। यो प्रणालीको उद्देश्य स्पष्ट थियो – प्रत्येक वर्गका निर्माण व्यवसायीले आफ्नो सामर्थ्यअनुसारका ठेक्कामा मात्र प्रतिस्पर्धा गर्ने। तर सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ आएपछि यो प्रणालीको प्रभावकारिता कमजोर हुँदै गयो।
अहिले घ वर्गको निर्माण व्यवसायीले पनि ठूला ठेक्का गर्न पाउने, त्यस्तै क वर्गले साना ठेक्कामा समेत सहभागी हुन पाउने अवस्था बनेको छ। यसले प्रतिस्पर्धालाई अव्यवस्थित बनाएको छ। हाल देशभर करिब २५ हजारदेखि ३० हजारसम्म निर्माण व्यवसायी दर्ता भएका छन्। तीमध्ये क वर्गका चार पाँच सय जति मात्र छन् भने ख वर्गका तीन चार हजार र ग वर्गका पनि तीन चार हजारको हाराहारीमा छन्।
यति ठूलो संख्यामा निर्माण व्यवसायी सक्रिय भएपछि प्रतिस्पर्धालाई व्यवस्थित बनाउन स्पष्ट थ्रेसहोल्ड र सीमा तोक्नु अपरिहार्य छ। कुन वर्गले कति लागतसम्मको ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने हो भन्ने कुरा कानुनमै स्पष्ट रूपमा निर्धारण हुनुपर्छ। यसले अनावश्यक भीड, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र ठेक्का असफलताको जोखिम घटाउन सहयोग गर्छ।
पहिला यस्तो व्यवस्था लागू थियो, जहाँ क, ख, ग र घ वर्गका निर्माण व्यवसायीहरूले आ–आफ्नो वर्गअनुसार तोकिएका ठेक्कामा मात्र प्रतिस्पर्धा गर्थे। त्यो प्रणाली फर्काउनुपर्छ र अझ स्पष्ट बनाउनुपर्छ।
निर्माण क्षेत्र: उद्योग कि व्यवसाय?
छैटौं महत्वपूर्ण मुद्दा निर्माण क्षेत्रको परिभाषासँग सम्बन्धित छ। हाल उद्योगका रूपमा दर्ता भएका व्यवसायले सहुलियत दरमा कर्जा, ब्याज अनुदान तथा अन्य सरकारी सुविधा पाउँछन्। बैंकहरूले पनि उद्योगलाई ८ देखि १० प्रतिशतको सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेका छन्। तर निर्माण व्यवसायलाई उद्योगको मान्यता नदिएकै कारण यस क्षेत्रमा दिइने ऋणको ब्याजदर १२ देखि १५ प्रतिशतसम्म पर्छ। यो अन्तर ३ देखि ५ प्रतिशतको छ।
यो अन्तर सानो देखिन सक्छ तर व्यवहारमा यसको प्रभाव निकै ठूलो हुन्छ। मानौं, एउटा निर्माण व्यवसायीले करोड रुपैयाँको ठेक्का लिन्छ र त्यसका लागि ५० लाख रुपैयाँ बैंकबाट ऋण लिनुपर्छ। यदि ब्याजदर १५ प्रतिशत छ भने वार्षिक ब्याज मात्रै ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ हुन्छ। तर यदि उद्योग दर्जा पाएर ९ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिन सके भने वार्षिक ब्याज मात्र ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ हुन्छ। अन्तर ३ लाख रुपैयाँको हुन्छ, जुन कुनै पनि निर्माण व्यवसायीका लागि ठूलो रकम हो।
निर्माण क्षेत्र पनि ठूलो लगानी, श्रम र जोखिमसँग जोडिएको क्षेत्र हो। एउटा निर्माण व्यवसायीले उपकरणमा लगानी गर्छ, दर्जनौं मजदुर राख्छ, सामग्री आपूर्तिकर्तासँग ठूलो कारोबार गर्छ र आफ्नो सम्पूर्ण पुँजी दाउमा लगाउँछ। यसलाई उद्योगको रूपमा मान्यता दिँदै उद्योगसरहका सहुलियत सुविधा निर्माण व्यवसायीलाई पनि उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ। यसले निर्माण उद्योगलाई स्थायित्व दिनुका साथै गुणस्तरीय विकास निर्माणमा समेत सहयोग पुर्याउँछ।
बीमा एकाधिकारको खतरनाक खेल
अन्तिम र सबैभन्दा गम्भीर समस्या निर्माण बीमा क्षेत्रमा देखिएको एकाधिकार हो। यो समस्या मात्र होइन, यो निर्माण उद्योगको गलामा लागेको फाँसीको पासो हो। तीन चार वर्षअघिसम्म कुनै पनि निर्माण कार्यको बीमा गर्दा करिब ०.५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम तिरे पुग्थ्यो। तर अहिले सोही बीमाको दर बढेर २ प्रतिशतदेखि ३ प्रतिशत वा अझ बढीसम्म पुगेको छ। यो वृद्धि ४ देखि ६ गुणासम्मको छ।
यसको अर्थ के हो? मानौं, करोड रुपैयाँको एउटा निर्माण आयोजना छ। पहिले यसको बीमा प्रिमियम ५ लाख रुपैयाँ थियो। अहिले त्यही बीमाका लागि २० देखि ३० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। थप बोझ १५ देखि २५ लाख रुपैयाँको छ। यो रकम कहाँबाट आउँछ? यो निर्माण व्यवसायीले आफ्नो मुनाफाबाट, आफ्नो पुँजीबाट र अन्ततः आफ्नो व्यवसायको दिगोपनाबाट खर्च गर्नुपर्छ।
तर समस्या यहीँ सीमित छैन। अर्को गम्भीर समस्या मर्मत अवधिको बीमा हो। काम सम्पन्न भइसकेपछि पनि मर्मत अवधिका लागि पुन उही उच्च दरमा बीमा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यो बेतुको व्यवस्था हो। निर्माण अवधिमा जोखिम बढी हुन्छ, त्यसैले बीमा प्रिमियम बढी हुनु स्वाभाविक हो। तर एकपटक निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि जोखिम घट्छ, त्यसैले बीमा प्रिमियम पनि घट्नुपर्छ। तर हाम्रो प्रणालीमा जोखिम घटिसकेको अवस्थामा समेत उही चर्को प्रिमियम तिर्नुपर्छ।
यो एकाधिकार कसरी बन्यो? पहिले बीमा क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा थियो। विभिन्न बीमा कम्पनीहरूले प्रतिस्पर्धात्मक दरमा सेवा दिन्थे। तर पछिल्लो तीन चार वर्षमा यी कम्पनीहरूबीच एउटा अघोषित समझदारी भयो। सबैले एकै किसिमको उच्च दर तोके। यो स्पष्ट एकाधिकारको संकेत हो र यसले निर्माण व्यवसायीलाई थप आर्थिक दबाबमा पारेको छ।
बीमा क्षेत्रमा देखिएको यो एकाधिकार अन्त्य गर्नुपर्छ। निर्माण बीमामा सहुलियत दर तोक्नुपर्छ। जोखिमअनुसार फरक प्रिमियम हुनुपर्छ। र सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक छ। यदि यी सुधारहरू लागू भए निर्माण व्यवसायीहरूलाई उल्लेखनीय राहत मिल्नेछ।
आगामी बाटो
नेपालको निर्माण उद्योग देशको विकासको मेरुदण्ड हो। यसलाई बचाउन तत्काल कानुनी, नीतिगत र संरचनागत सुधार आवश्यक छ। कानुनलाई व्यावहारिक बनाउनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अध्ययन गरी हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा लागू गर्नुपर्छ। बजेट सुनिश्चित नगरी ठेक्का ननिकाल्ने र समयमै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था कायम गर्नुपर्छ।
न्यूनतम कबुलभन्दा गुणस्तरलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। शक्तिशाली समन्वय संयन्त्र बनाउनुपर्छ। निर्माण व्यवसायीको वर्गीकरण प्रणाली सुदृढ बनाउनुपर्छ। निर्माण क्षेत्रलाई उद्योगको दर्जा दिनुपर्छ। र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, बीमा क्षेत्रमा देखिएको एकाधिकार तत्काल अन्त्य गर्नुपर्छ।
यदि यी सुधारहरू लागू भए निर्माण व्यवसायीहरूलाई उल्लेखनीय राहत मिल्नेछ। उनीहरू विदेशी निर्माण व्यवसायीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम हुनेछन्। समग्र निर्माण उद्योग अघि बढ्ने आधार तयार हुनेछ। र अन्ततः देशको विकासलाई गति मिल्नेछ। यो केवल निर्माण व्यवसायीको हित मात्र होइन, यो राष्ट्रिय हित हो। यसलाई बुझ्नुपर्छ र तत्काल कार्य गर्नुपर्छ।
