पछिल्लो समय नेपालमा आर्थिक गतिविधि सुस्ताउँदै गएको छ। नयाँ र ठूला परियोजना निर्माण हुन सकेको छैन। लगानीकर्ता पर्ख र हेरको अवस्थामा छन्। लगानी गर्न चाहे पनि कतिपय अवस्थामा काम गर्न सकेका छैनन्। मुलुकभित्र नयाँ लगानीकर्ताहरुको प्रवेश हुन सकेको छैन। भएका लगानीकर्ता पनि थप लगानीभन्दा कसरी बाहिरिने भन्ने सोचमा बढी लागेका छन्।
आफ्नै मुलुकमा केही लगानी थपेर रोजगारी सिर्जना गरौँ भन्ने उद्योगी व्यवसायीहरु विभिन्न नीतिगत अस्पष्टताका कारण अन्यौलमा परिरहेका छन्। जसले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र निकै सुस्त हुँदैछ।
बजार चलायमान छैन। निजी लगानी रोकिएको छ। रोजगारीका अवसर घट्दै गएका छन्। बैंकहरूमा पर्याप्त तरलता हुँदा पनि कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन। प्रायः यो अवस्थाका कारण बाह्य तत्वलाई देखाइन्छ। नेपालको अर्थतन्त्र पछिल्लो समय किन कमजोर बन्दै गएको छ? भन्ने प्रश्न अब तथ्यांक र नीति बहसभन्दा बाहिर निस्किएर आम नागरिकको दैनिकीसँग गाँसिएको छ।
आर्थिक मन्दी, आयात नियन्त्रण, वैदेशिक रोजगारीमा आएको सुस्ती आदि। तर, गहिरिएर हेर्दा, अर्थतन्त्र कमजोर हुनुको एउटा प्रमुख र संरचनागत कारण हाम्रो आफ्नै प्रणालीभित्र देखिन्छ, त्यो हो निर्माण क्षेत्रको ठप्प अवस्था।
निर्माण क्षेत्र कुनै एकल क्षेत्र होइन। यो अर्थतन्त्रको इन्जिन हो। एउटा घर वा भवन निर्माण हुँदा सिमेन्ट, डन्डी, इँटा, गिट्टी बालुवा, ट्रान्सपोर्ट, हार्डवेयर, इन्जिनियरिङ सेवा, मजदुर र बैंक कर्जासम्मको पूरा शृंखला सक्रिय हुन्छ। यसले रोजगारी सिर्जना गर्छ। उपभोग बढाउँछ। र, बजारमा पैसाको प्रवाह सुनिश्चित गर्छ। त्यसैले निर्माण क्षेत्र चलायमान हुँदा अर्थतन्त्र पनि स्वाभाविक रूपमा चलायमान हुन्छ। तर, जब यही क्षेत्र सुस्त हुन्छ, त्यसको असर चक्रिय रूपमा सबै क्षेत्रमा फैलिन्छ।
पछिल्लो समय नेपालमा निर्माण कार्य तीव्र रूपमा घटेको छ। यस कारणका रूपमा उच्च ब्याजदर, घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दी वा लगानीकर्ताको कमजोर मनोविज्ञानलाई मात्र देखाउनु अपुरो विश्लेषण हुन्छ। वास्तविकता के हो भने धेरै नगरपालिका र महानगर क्षेत्रमा भवन निर्माण अनुमति अर्थात नक्सा पास प्रक्रिया निर्माण सुस्तीको मुख्य अवरोध बनेको छ।
अझ गम्भीर कुरा के हो भने धेरै ठाउँमा नक्सा पास अब कानुनी प्रक्रिया मात्र रहेन।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै यो अधिकार स्थानीय तहमा गयो। जसले सेवा छरितो र नागरिकमैत्री बनाउने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, व्यवहारमा, धेरै स्थानीय तहमा नक्सा पास प्रक्रिया झन जटिल, ढिलो र अपारदर्शी बनेको छ।
फाइल दर्ता गरेपछि महिनौँसम्म कुनै निर्णय नआउने, स-साना प्राविधिक कारण देखाएर पटक-पटक फाइल फिर्ता पठाइने, एउटै नियमलाई फरक–फरक तरिकाले व्याख्या गरिने अवस्था सामान्य जस्तै बनेको छ। अझ गम्भीर कुरा के हो भने धेरै ठाउँमा नक्सा पास अब कानुनी प्रक्रिया मात्र रहेन।
अघोषित ‘समझदारी’मा निर्भर हुन थालेको गुनासो व्यापक छ। औपचारिक शुल्क तिर्दा पनि काम अघि नबढ्ने, अतिरिक्त खर्च नगरेसम्म फाइल नचल्ने प्रवृत्तिले साना घरधनीदेखि ठूला व्यवसायीसमेत निरुत्साहित भएका छन। र, पैसा लिनु मात्र हैन, काममा ढिला सुस्ती गर्नु र अनावश्यक रुपमा अल्झाइराख्नु पनि ठूलो भ्रष्टाचार हो।
यसको प्रत्यक्ष परिणाम निर्माण कार्यको स्थगन हो। धेरैले घर बनाउने योजना रोकेका छन्। कतिपयले जोखिम मोलेर अवैध निर्माणतर्फ ध्यान दिएका छन्। दुवै अवस्थाले राज्यलाई घाटा नै पुर्याउँछ। जसका कारण एकातर्फ राजस्व संकलन घट्छ, अर्कोतर्फ शहरी व्यवस्थापन अव्यवस्थित बन्छ। निर्माण सुस्त हुँदा रोजगारी घट्छ, मजदुर बेरोजगार बन्छन्। वैदेशिक रोजगारीतर्फ थप दबाब सिर्जना हुन्छ।
निर्माण क्षेत्रको यो सुस्तताले बैंकिङ प्रणालीलाई पनि प्रत्यक्ष असर पारेको छ। बैंकहरूसँग तरलता छ। तर, कर्जा जाने क्षेत्र सीमित छ। घर निर्माण र रियल स्टेटसँग जोडिएको कर्जा घट्दा बैंकको ब्याज आम्दानी प्रभावित हुन्छ। कर्जा विस्तारमार्फत हुने आर्थिक गतिविधि अवरुद्ध हुन्छ। यसले अर्थतन्त्रमा पैसाको गति सुस्त बनाउँछ। जसको असर समग्र आर्थिक वृद्धिदरमा देखिन थाल्छ।
यसैबीच सरकारी राजस्वमा पनि दबाब बढ्दै गएको छ। नक्सा पास शुल्क, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन, भ्याट र आयकरजस्ता स्रोतहरू निर्माण गतिविधिसँग प्रत्यक्ष जोडिएका हुन्छन। निर्माण ठप्प हुँदा यी सबै क्षेत्रबाट हुने आम्दानी घट्छ। जसले विकास खर्च र सार्वजनिक लगानीमा समेत असर पार्छ।
सिंहदरबार साँच्चै स्थानीय तहसम्म पुगेको रहेछ!
काठमाडौंमा मात्र सिमित सिंहदरबार अहिले गाउँ-गाउँमा पुगेको छ। संघीयताको मर्म भनेको शक्ति विकेन्द्रित गरेर सेवा सरल र छरितो बनाउनु हो। तर, केन्द्रमा देखिने ढिलासुस्ती, पहुँचवालाको प्रभाव र अपारदर्शिता स्थानीय तहमा झन तीव्र रूपमा देखिन थालेपछि संघीयता नागरिकका लागि सुविधा होइन, बोझ जस्तो महसुस हुन थालेको छ। कतिपय स्थानीय तहमा स्पष्ट नीति र समयसीमाभन्दा व्यक्ति र पदको प्रभावले निर्णय हुने गुनासो निर्माण क्षेत्रमार्फत सतहमा आएको छ।
सिंहदरबारमा हुने ढिला सुस्तीका कारण दिक्क वाक्क भएका सर्वसाधारणले आफ्नो जनप्रतिनिधिमार्फत गाउँ गाउँबाट छिटो र सहज काम हुने अपेक्षा गरे पनि अहिले त्यसको ठिक उल्टो भएको छ। बरु एक ठाउँमा मात्र सिंहदरबार हुँदा कम्तिमा एक ठाउँमा दुःख भोगेपछि अर्को ठाउँमा समस्या हुँदैन थियो।
अझ निर्माण क्षेत्रका लागि लिनुपर्ने अनुमतिको प्रक्रियामा अल्झिदा व्यवसायीहरु निरास मात्र हुँदैनन्।
अहिले वडा, गाउँपालिका/नगरपालिका, महानगरपालिका, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसम्म आइपुग्नुपर्ने झनझट निकै लामो छ। जसका कारण पहिलो एक ठाउँमा बुझाउनुपर्ने घुस रकम अहिले धेरै ठाउँमा बुझाउनुपर्ने बाध्यता आएको छ। यदि, घुस दिन सकिएन र नदिन खोजे वर्षौंसम्म काम नहुने जोखिम व्यापक छ।
अझ निर्माण क्षेत्रका लागि लिनुपर्ने अनुमतिको प्रक्रियामा अल्झिदा व्यवसायीहरु निरास मात्र हुँदैनन्। अर्को ठाउँमा लगानी गर्ने वातावरण बन्द गरिदिन्छन्। त्यसैले अब अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन ठूला भाषण र घोषणाभन्दा व्यवहारिक सुधार आवश्यक छन्। भवन निर्माण अनुमति प्रक्रियामा स्पष्ट समयसीमा, डिजिटल ट्राकिङ्ग प्रणाली र पारदर्शी शुल्क संरचना लागू नगरी निर्माण क्षेत्र उठ्न सक्दैन। स्थानीय तहलाई अधिकार दिँदा जवाफदेहिता पनि सँगसँगै सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने पाठ अहिलेको अवस्थाले स्पष्ट रूपमा सिकाएको छ।
अर्थतन्त्र कमजोर हुनुका कारण खोज्दा बाह्य परिस्थितिभन्दा पहिले आफ्नै शासन प्रणाली र सेवा प्रवाहतर्फ हेर्नु आवश्यक छ। निर्माण क्षेत्रको ठप्प अवस्था र त्यसको मूलमा रहेको स्थानीय तहको अनुमति-भ्रष्टाचार आजको आर्थिक सास्तीको कारणमध्ये एक बनेको छ। यदि, सिंहदरबार स्थानीय तहसम्म पुगेको हो भने, अब त्यहाँ सुशासन पनि पुर्याउनु अपरिहार्य छ। नत्र अर्थतन्त्रको सुस्तता अझ गहिरिँदै जानेछ।
संघीयता लागू भए पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारले गर्ने निर्णय र कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता तत्कालै हट्न आवश्यक छ।
त्यसका लागि वडा तहबाटै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ। जबसम्म स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार र मर्मलाई राम्रोसँग बुझ्दैन, तबसम्म विकासको गतिले रफ्तार लिन सक्दैन। अहिले पनि अधिकांश व्यवसायीले आफ्नो व्यापार व्यवसाय बढाउन होस् या थप लगानी बढाउन संरचनाहरु निर्माण गर्न खोज्दा गर्नुपर्ने नक्सा पासको लागि लगाउने समय र दिने झनझटले सबै जना निरुत्साहित हुने स्थिति सिर्जना भइरहेको छ।
संघीयता लागू भए पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारले गर्ने निर्णय र कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता तत्कालै हट्न आवश्यक छ। स्थानीय सरकारको नीति र नियमअनुसार दर्ता हुन आउने र नक्सा पासका लागि आउनेहरुलाई सहज तरिकारले समन्वय गरेर काम गर्ने वातावरण अझै निर्माण हुन सकेको छैन। सुस्ताएको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने प्रमुख माध्यमनै निर्माण क्षेत्र भएकाले अझ स्थानीय तहहरुले निर्माणको कामका लागि आउने नक्सा पाससहितको अन्य सेवाहरु चुस्त र दु्रत गतिमा गर्नुपर्ने अवस्थामा उल्टै वर्षौंसम्म झमेला र अनिर्णयको बन्दी बनाउदा एकातिर लगानीकर्ताहरु निरुत्साहित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ।
अर्कोतर्फ स्थानीय तहमा हुने विकास र रोजगारीको अवसरसमेत गुम्दै गएको छ। जति संरचनाहरु निर्माण हुन्छ, त्यति रोजगारी र राजश्व बढ्छ भन्ने ज्ञान सबै स्थानीय तहमा हुन आवश्यक छ।
