काठमाडौं। सरकारले विद्युतीय सवारी साधन (ईभी)को कर निर्धारणमा किलोवाट क्षमतामाथि अविश्वास जनाएपछि चीन असन्तुष्ट देखिएको छ। नेपाली बजारमा सबैभन्दा बढी ईभी आपूर्ति गर्ने चीनले सरकारको पछिल्लो नीतिप्रति ‘इरिटेशन’ व्यक्त गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन्।
नेपालमा पछिल्ला केही वर्षदेखि विद्युतीय सवारीको लोकप्रियता ह्वात्तै बढेको छ। यसमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा चिनियाँ ब्रान्डहरूको छ। गत वर्ष महालेखापरीक्षकको कार्यालयले करोडौँको बेरुजु निकालेपछि सरकारले किलोवाटमा अविश्वास गरेको थियो। योसँगै चिनियाँ पक्ष ‘इरिटेड’ भएको हो। विशेष गरी चिनियाँ ईभी आयातमा व्यवसायीले किलोवाट घटाएर ल्याएको शंका गरी आयातमा कडाई गरेपछि चिनियाँ पक्षले असन्तुष्टि पोखेका हुन्।
चिनियाँ कम्पनीले प्रदान गरेको प्राविधिक स्पेसिफिकेशनलाई शंकाको घेरामा राखिएकाले चिनियाँ पक्षले असन्तुष्ट व्यक्त गरेको एक व्यवसायी बताउँछन्। ‘चिनियाँ कम्पनीहरूले प्रदान गरेको प्राविधिक स्पेसिफिकेशनलाई शंकाको घेरामा राख्नु र ‘किलोवाट कम देखाएर राजस्व ठगी गरेको’ आशय व्यक्त हुनुले चीनलाई चिढ्याएको छ।’
उनीहरूको दाबीअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि किलोवाट नै मोटर क्षमताको मानक हो। तर, नेपालले त्यसलाई नै शंकाको दृष्टिले हेर्नुले ‘इरिटेशन’ पैदा भएको उनको भनाइ छ।
ईभी आयातमा कडाई गरेपछि व्यवसायीहरु सम्बन्धित निकायलाई भेट्न पनि गइरहेका छन्।
यसअघि यातायात व्यवस्था विभागले तयार पारेको ‘सवारी साधन आयात, उत्पादन तथा जडानसम्बन्धी प्रस्तावित निर्देशिका २०८२’लाई कमजोर बनाउने प्रयासमा नेपालस्थित चिनियाँ दूतावास सक्रिय भएको थियो। चिनियाँ अटोमोबाइल ब्रान्डहरूलाई सहज हुने गरी नीतिगत प्रावधान तय गरियोस् भन्ने हेतुले दूतावासले कूटनीतिक तहमा लबिङ गरेको थियो।
नेपालमा ईभीको मुख्य आपूर्तिकर्ता चीन रहेको र चिनियाँ ब्रान्डहरूको प्रतिस्पर्धा भारतीय ब्रान्डहरूसँग भएकाले विभागले तयार पारेको निर्देशिका प्रभावकारी बनेमा चिनियाँ बजारमा असर पर्छ। यस्तो अवस्थामा भारतले सवारी बजारमा एकल प्रभुत्व जमाउने चिन्ताका कारण चीनले यो विषयमा चासो देखाएको हो।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्य किलोवाट क्षमतालाई अविश्वास गर्नुले बजारमा नकारात्मक सन्देश गएको छ। नीतिमा स्पष्टता नआएसम्म नयाँ मोडेल ल्याउन कठिन हुने व्यवसयीहरु बताउँछन्।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा तातोपानी र रसुवागढी भन्सार हुँदै ईभी आयात गर्दा मोटर पावर घटाएर ल्याउने गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो। व्यवसायीले एक सयदेखि दुई सय किलोवाट क्षमताको मोटर भएको ईभीलाई ९९ किलोवाटको देखाई भन्सार जाँचपास गराएको महालेखाको आरोपपछि यातायात व्यवस्था विभाग र भन्सार विभागले ईभी आयातमा कडाइ गर्दै आएको छ।
ईभी आयातमा कडाई गरेपछि व्यवसायीहरु सम्बन्धित निकायलाई भेट्न पनि गइरहेका छन्। यस विषयमा सरकारी निकाय र व्यवसायीबीच छलफल भइरहेको छ। अहिले ईभीमा भन्सार कर लिने आधार परिवर्तन गर्ने विषयमा सरकारी निकायहरूबीच गम्भीर छलफल पनि सुरु भएको छ।
