काठमाडाैं। अहिले समग्र विश्व अर्थतन्त्रमै अटोमोबाइल क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन भइरहेको छ। विगतमा आईसीई इन्जिन सवारीसाधन नै प्रमुख रूपमा प्रयोगमा हुन्थे। तर,अहिले यो प्रवृत्ति फेरिएर विद्युतीय सवारीसाधनतर्फ रुपान्तरण भइरहेको देखिन्छ। यो परिवर्तन नेपालमा मात्र नभई विश्वका विभिन्न देशमा समेत भइरहेका छन्।
कतिपय देश तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेका छन् भने केही अलि ढिलो यही दिशातर्फ सरेका छन्। समग्रमा अटोमोबाइल क्षेत्र ईभीतर्फ नै अघि बढिरहेको देखिन्छ। नेपालमा ईभी एडप्सन द्रुत गतिमा भइरहेको छ, जसका कारण नेपाललाई विश्वमै उदाहरणका रूपमा लिने गरेको पाइन्छ। नर्वेपछि तीव्र रूपमा ईभी अँगाल्ने देशको सूचीमा नेपाल अग्रणी स्थानमा देखिनु आफैंमा सकारात्मक हो।
नेपाली अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा पेट्रोलियम आयातमा खर्च भइरहेको छ। विद्युतीय सवारी प्रयोग बढ्दा डिजेल र पेट्रोल आयात घट्न गई वैदेशिक मुद्रा बाहिरिनबाट जोगिन्छ। सरकारले अहिले ईभीमा दिएको सहुलियतका कारण राजस्व केही घटेजस्तो देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा यसले व्यापार घाटा कम गर्न र अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन मद्दत पुर्याउँछ।
नेपाल जलविद्युत्मा आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढिरहेको छ। आफ्नै देशमा उत्पादित प्राकृतिक ऊर्जालाई यातायात क्षेत्रमा प्रयोग गर्नु प्राकृतिक र आर्थिक दुवै हिसाबले फलदायी छ। यसले एकातिर परनिर्भरता घटाउँछ भने अर्काेतिर स्वदेशी पुँजीलाई देशभित्रै चलायमान बनाउँछ। पछिल्लो चार–पाँच वर्षमा नेपालमा ईभीको एडप्सन बढेसँगै मर्मतसम्भार तथा स्पेयर पाट्र्समा जाने अर्बौं रुपैयाँको खर्च उल्लेखनीय रूपमा घटेको देखिएको छ।
नेपालमा ईभी एडप्सन द्रुत गतिमा भइरहेको छ, जसका कारण नेपाललाई विश्वमै उदाहरणका रूपमा लिने गरेको पाइन्छ। नर्वेपछि तीव्र रूपमा ईभी अँगाल्ने देशको सूचीमा नेपाल अग्रणी स्थानमा देखिनु आफैंमा सकारात्मक हो।
यो कुरा धेरैलाई थाहा नभएको हुन सक्छ। डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने आईसीई इन्जिन गाडीको तुलनामा विद्युतीय सवारी साधनमा पाट्र्स कम हुने भएकाले मर्मत खर्च निकै न्यून हुन्छ। यसले पनि आयातमुखी हाम्रो अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ। विद्युतीय सवारीसाधन पनि हाल आयातमै निर्भर छन्, तर भविष्यमा नेपालमै उत्पादन गर्ने सम्भावना छ। त्यो हिसाबले समग्र आर्थिक दृष्टिकोणले नेपाललाई अझै फाइदा पुग्ने स्पष्ट देखिन्छ।
अझै पनि आईसीई इन्जिन गाडी बिक्री तथा प्रयोग गर्ने सक्रिय रूपमै देखिन्छन्। तर, पछिल्ला नीति र विश्वव्यापी प्रवृत्तिलाई हेर्दा उनीहरू पनि विस्तारै ईभीतर्फ जानुपर्ने अवस्था बन्दै गएको छ। धेरै युरोपेली देश अनि भारत, श्रीलंका, भुटानलगायतले २०३५ सम्म पूर्ण रूपमा ईभीमा जाने निर्णय गरिसकेका छन्। यो हिसाबमा पनि नेपालले विद्युतीय सवारीसाधन एडप्सन नगरी सुखै छैन। नेपालको ऊर्जा संरचना र अर्थतन्त्रलाई हेर्दा यो परिवर्तन नेपालका लागि अझै बढी फाइदाजनक छ।
त्यसैले अहिले देखिएको यो नयाँ परिवर्तनलाई समग्र अटोमोबाइल क्षेत्रका लागि आवश्यक र सकारात्मक कदमको रूपमा लिनुपर्छ। तर, अहिले ईभी ‘पेनिट्रेसन प्यासेन्जर सेग्मेन्ट’मा मात्र छ। दुईपांग्रे ईभी र हेभी गाडीमा भने परिवर्तन देखिएको छैन। ट्रान्सफर्मेसन भएको अवस्था छैन। यसको प्रमुख कारण दुईपांग्रे ईभीमा रेन्जको समस्या हुनु हो।
नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने अहिले अधिकांश मानिसले दुईपांग्रे सवारीसाधन नै प्रयोग गर्छन्। समग्र सवारीसाधनको बिक्री हेर्दा दुईपांग्रेको हिस्सा झन्डै ८५ प्रतिशत जति देखिन्छ, जबकि बाँकी हिस्सा प्यासेन्जर र ठूला भेहिकलको छ। त्यसैले दुईपांग्रे सवारीसाधन प्रयोग गर्ने मानिसले लामो दूरी यात्रा गर्नुपर्दा कहाँ चार्ज गर्ने, बाटोमै ब्याट्री सकिन्छ कि भन्ने चिन्ताका कारण यो सेग्मेन्टमा विद्युतीय सवारी प्रयोग अझै बढ्न सकेको छैन।
डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने आईसीई इन्जिन गाडीको तुलनामा विद्युतीय सवारी साधनमा पाट्र्स कम हुने भएकाले मर्मत खर्च निकै न्यून हुन्छ। यसले पनि आयातमुखी हाम्रो अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ।
अहिलेको अवस्थामा दुई पांग्रेको रेन्ज करिब ८०–१०० किलोमिटर वरिपरि मात्र छ। तर, अहिले विस्तारै ईभीमा धेरै प्रतिस्पर्धा बढिरहेको छ। साथै, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट पनि तीव्र गतिमा भइरहेको छ। यसको मुख्य उद्देश्य नै भविष्यमा लामो रेन्ज उपलब्ध गराउनु हो। एकातिर कुन कम्पनीले कति धेरै फिचर दिने भन्ने होडबाजी छ भने अर्कातिर कति धेरै रेन्ज दिने र त्यसलाई कसरी बढाउँदै लैजाने भन्ने प्रतिबद्धता पनि देखिन्छ। यो प्रवृत्ति अहिले दुईपांग्रे ईभीमा देखिन थालेको छ। अब ४०० किलोमिटर रेन्ज दिने दुई पांग्रे ईभी पनि आउने तयारीमा हुँदै छ।
कतिपय कम्पनीको लामो रेन्ज दिने बाइक स्कुटरको उत्पादन नै सुरु भइसकेको छ। त्यसकारण भोलिका दिनमा बजारमा उच्च रेन्ज भएका दुईपांग्रे ईभीको वर्चस्व हुनेछ। अहिले दुईपांग्रे ईभी बिक्रीमा जुन सुस्तता देखिएको छ, त्यसको मुख्य कारण नै पर्याप्त रेन्ज नहुनु हो। जब यो समस्या समाधान हुन्छ, तब बजारमा उल्लेख्य सुधार आउँछ।
अर्काे कुरा धेरै यातायातका सवारीमा प्रयोग हुने ठूला भेहिकल जस्तै, ट्रक र बस नेपालमा अत्यधिक महँगा छन्। यसमा सरकारलाई दोष दिनुपर्ने अवस्था छैन किनभने राज्यले यसमा अत्यधिक छुट दिएको छ। जम्मा १ प्रतिशत मात्रै कस्टम ड्युटी लगाइएको छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि यो महँगो छ, किनभने हामीले आयात गर्दा नै महँगो पर्छ। जहाँ उत्पादन हुन्छ, त्यही नै ठूला ईभी महँगा पर्छन्। त्यसकारण अहिले नेपालमा यी सवारीसाधन प्रतिस्पर्धात्मक हुन सकेका छैनन्। अहिले ईभी भाडाका लागि प्रयोग गर्दा होस् वा निजी प्रयोजनका लागि। सुरुआती लागत निकै बढी पर्न जान्छ।
खर्चिलोभन्दा पनि गाडी किन्दा नै सुरुमा धेरै पैसा तिर्नुपर्ने भएकाले बजारमा अन्य साधनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भएको हो। तर, अब विस्तारै यसको मूल्य पनि घट्दो क्रममा छ। हिजोका दिनमा ४०–४५ सिटर ईभी बस नेपाल ल्याउँदा १ प्रतिशत मात्र भन्सार तिर्दा पनि २ करोडसम्म पर्न जान्थ्यो। केही समयअघि त्यसको मूल्य डेढ करोडसम्म झरेको थियो भने अहिले अब १ करोड हाराहारीमा आउने अवस्था छ। यस्ता गाडी अहिले नेपाल भित्रिन सुरु गरिसकेका छन्। कतिपय कम्पनीले ठूला ईभी बस ल्याउन थालिसकेका छन् भने साना मिनीबस लगभग आइसकेका छन्। अबको दुई–तीन वर्षभित्र ठूला सवारीसाधन विद्युतीयमा रुपान्तरण हुने दर बढेर जान्छ। यो हाम्रा लागि अत्यन्तै सकारात्मक हो।
अहिले नेपालमा सबैभन्दा बढी डिजेल खपत यस्तै ठूला सवारी साधनमा भइरहेको छ। जब ठूला सवारीसाधन विद्युतीयमा परिणत हुन्छन्, तब इन्धन आयात अनुपात घट्नेछ, जसले देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। यो अहिलेको आवश्यकता पनि हो। मास ट्रान्सपोर्टेसन विद्युतीय हुनेबित्तिकै यसको सकारात्मक प्रभाव वातावरणीय हिसाबले पनि तत्कालै देखिन थाल्छ।
अहिले विस्तारै ईभीमा धेरै प्रतिस्पर्धा बढिरहेको छ। साथै, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट पनि तीव्र गतिमा भइरहेको छ। यसको मुख्य उद्देश्य नै भविष्यमा लामो रेन्ज उपलब्ध गराउनु हो।
नेपालमा सार्वजनिक ईभी बढाउन सरकारले गर्नुपर्ने काम महत्वपूर्ण छन्। सरकारले भन्सार शुल्कमा दिएको छुट सराहनीय छ। सरकार अहिले आफैं अनुदान दिन सक्ने अवस्थामा त छैन, तर अहिले ठूला ईभीमा लगाइएको १ प्रतिशत भन्सार शुल्कलाई नै आगामी ८–१० वर्षसम्म स्थिर राख्नुपर्छ। यदि यो ड्युटी बढाइयो भने अहिले देखिएको सम्भावना टरेर जान सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ठूला ईभीको मूल्य घट्दै गइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा यदि भन्सार दर स्थिर रह्यो भने नेपालमा ठूला गाडी आयात बढ्नेछ। यसका लागि नीतिगत स्पष्टता आवश्यक छ। अहिले पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रले लगानी गरिरहेको छ तर, यसलाई अझै सहज बनाउने वातावरण सरकारले निर्माण गर्नुपर्छ।
विद्युतीय सवारीसाधन प्रवर्द्धनमा निजी क्षेत्रको प्रयासले मात्रै पुग्दैन। यसमा सरकारको पनि उत्तिकै योगदान आवश्यक हुन्छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म विभिन्न ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरिरहेको छ। तर यो प्रक्रिया एकदमै ढिलो र सुस्त गतिमा भइरहेको छ। पूर्वाधार विकासका लागि महत्वपूर्ण भनेको आयातीत ईभीका लागि आवश्यक दक्ष प्राविधिक पनि एकदमै महत्वपूर्ण हुन्छन्। तर, मुख्य समस्या चार्जिङ स्टेसनको पूर्वाधारमै छ। यदि सरकारले आफैं छिटो काम गर्न सक्दैन भने निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ।
केही समयअघि निजी क्षेत्रले चार्जिङ स्टेसन राख्न चाहे प्राधिकरणले ट्रान्सफर्मर र आवश्यक तार व्यवस्था गरिदिने सुविधा थियो। यसले व्यवसायीलाई ठूलो राहत मिलेको थियो। तर, पछिल्लो समय यो सुविधा हटाइएको छ, जसले गर्दा नयाँ चार्जिङ स्टेसन बनाउनमा धेरै असर पुगेको छ। यसले समग्र ई–मोबिलिटीको विकासलाई नै पछाडि धकेलेको छ। अहिलेको अवस्थामा चार्जिङ स्टेसनका लागि आवश्यक ट्रान्सफर्मर र पाइपलाइनका तारहरू जडान गर्न निजी क्षेत्रले आफैं ठूलो लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यसले लागत अत्यधिक बढ्न गई निजी क्षेत्रबाट हुने विस्तारको गति सुस्त भएको छ। व्यवसायीले केवल आवश्यकता परे मात्रै जोखिम मोलेर काम गरिरहेका छन्।
अहिले ईभी भाडाका लागि प्रयोग गर्दा होस् वा निजी प्रयोजनका लागि। सुरुआती लागत निकै बढी पर्न जान्छ।
नयाँ प्रविधि पनि आइरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने नर्वेजस्ता देशमा अहिले पूर्वाधार नै यस्ता बनेका छन्, जहाँ गाडी सडकमै चार्ज हुने खाले छन्। त्यस्तो प्रविधि भविष्यमा नेपालले पनि अपनाउनुपर्ने आवश्यकता आउन सक्छ। तर यस्ता कुरामा सरकारको लगानी महत्वपूर्ण हुन्छ। सरकारले लगानी र प्रोत्साहन गरिदिने हो भने मात्र निजी क्षेत्र र उपभोक्ता दुवैमा उत्साह जाग्छ। विशेषगरी स्वरोजगार हुन चाहनेका लागि यो क्षेत्र अवसरको खानी बन्न सक्छ।
सरकारले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई राजस्व संकलनको प्रमुख स्रोतका रूपमा मात्र हेर्ने गरेको पाइन्छ। तर, यो क्षेत्र केवल कर उठाउने माध्यम मात्र होइन, देशको समग्र विकासका लागि पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। यो देश विकासको मेरुदण्ड हो किनभने यही क्षेत्रका कारण बाटाघाटा बनेका छन्। अटोमोबाइलकै कारण हरेक क्षेत्र एकापसमा जोडिएका छन्। रोजगारी दृष्टिले हेर्ने हो भने पनि दस लाख मानिस प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा यही क्षेत्रमा जोडिएका छन्। त्यसैले यस क्षेत्रलाई केवल व्यवसायका रूपमा मात्र नहेरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भका रूपमा बुझेर सरकारले उचित नीति र पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ।
सार्वजनिक ईभीमा लगानी बढाउन व्यवसायीलाई सहमत गराउने विषयमा प्यासेन्जर सेग्मेन्ट ईभीमा आफैं ठूलो लगानी गरिरहेका छन्। यसमा न धेरै सहयोग चाहिएको छ, न त कसैलाई विशेष रूपमा ‘कन्भिन्स’ गराउनुपर्ने अवस्था छ। तर, सार्वजनिक ईभीको हकमा भने व्यवसायीलाई लगानी गर्न प्रेरित गर्नैपर्ने अवस्था छ। नेपालमा सार्वजनिक सवारी क्षेत्रमा लगानी बढाउन राज्यको नीति र सहयोग महत्वपूर्ण हुन्छ। मुख्य समस्या भनेकै नीतिगत अस्थिरता हो। हरेक बजेटसँगै नीति परिवर्तन हुने र बीचमै नियम फेरिने अवस्थाले लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बनाएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सवारीसाधनमा दिने लोन टू भ्यालु रेसियो पहिले ८० प्रतिशत थियो। पछि यसलाई परिवर्तन गरी ६०–४० मा झारियो। ४० प्रतिशत नगद तिरेर अहिलेको आर्थिक अवस्थामा मानिसले सार्वजनिक यातायातमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन। सामान्यतया केही नभए पनि एउटै गाडीको ५०–६० लाख पर्छ। त्यसका लागि झन्डै ३० लाख नगद तत्कालै तिर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक सवारीमा लगानी गर्न सम्भव हुँदैन। सरकारले यदि सार्वजनिक यातायातमा लगानी प्रोत्साहन गर्ने हो भने यस्ता खाले नीतिमा परिवर्तन जरुरी छ। हाल अटोमोबाइल क्षेत्रमा ‘रिस्क वेटेज’ शतप्रतिशत छ, जसका कारण बैंक यस क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहँदैनन्। यस्ता नीतिले सार्वजनिक सवारीसाधन क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पारिरहेको छ। यो परिमार्जन जरुरी छ।
अहिले नेपालमा सबैभन्दा बढी डिजेल खपत यस्तै ठूला सवारी साधनमा भइरहेको छ। जब ठूला सवारीसाधन विद्युतीयमा परिणत हुन्छन्, तब इन्धन आयात अनुपात घट्नेछ, जसले देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने धेरै देशमा सार्वजनिक सवारीसाधनमा बैंकले शतप्रतिशत प्रतिशत लगानी गर्छन्। नेपालको सन्दर्भमा शतप्रतिशत लगानी तत्काल सम्भव नभए पनि ८० प्रतिशतसम्म फाइनान्स उपलब्ध गराउन सम्भव छ। अहिले गाउँ–गाउँसम्म बाटा पुगेका छन्। जुम्लाजस्तो विकट जिल्लाभित्र समेत सबै ठाउँमा बाटो पुगेको छ। सवारी साधन चलाउन सहज नीति आवश्यक छ। सरकारले फाइनान्स सुविधा र प्राविधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम ल्याए सहयोग पुग्छ। नयाँ प्रविधिमा प्राविधिकलाई कसरी ल्याउने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ। उनीहरूलाई ठूलो प्रशिक्षण दिन आवश्यक छ। अटोमोबाइल क्षेत्रका लगानीकर्ता सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छन् र मिलेर काम गर्न सक्छन्।
प्राथमिकता निजी सवारीसाधनभन्दा सार्वजनिक यातायात र मास ट्रान्सपोर्टेसनमा हुनुपर्छ। अन्य देश निजी सवारीबाट सार्वजनिक यातायाततिर ढल्किरहेका छन्, तर नेपालमा सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्नुको साटो निजी सवारीसाधनको संख्या बढिरहेको देखिन्छ। यसले सडकमा ट्राफिक जाम र भीडभाड मात्र बढाइरहेको छ। यदि सडकमा ४०–५० सिटे क्षमताका सुविधायुक्त र आरामदायी बस सञ्चालन गर्न सकिए मानिस निजी गाडी छाडेर सार्वजनिक यातायातमा आकर्षित हुनेछन्। भविष्यमा मेट्रो रेलजस्ता ठूला पूर्वाधार बन्न सके मानिसलाई निजी गाडी चढ्ने आवश्यकतै रहँदैन। जब सार्वजनिक यातायात समयमै र भरपर्दो रूपमा उपलब्ध हुन्छ, तब सर्वसाधारणले पनि यसैलाई प्राथमिकता दिन्छन्।
अहिले बजारमा उपलब्ध मध्यम रेन्जका सार्वजनिक सवारीले एक पटकको पूर्ण चार्जमा ३००–४०० किलोमिटरसम्मको माइलेज दिन्छन्। यो रेन्जले नेपालका धेरैजसो रुट सहजै कभर गर्न सक्छ। यदि कुनै सार्वजनिक गाडी काठमाडौंबाट पोखरा जानुपर्छ भने ३००–४०० किलोमिटरको रेन्ज पर्याप्त छ। बीच बाटोमा गाडी चार्ज गरिरहनुपर्ने झन्झट हुँदैन। गन्तव्यमा पुगेपछि वा अर्काे यात्रा सुरु गर्नुअघि चार्ज गर्न सकिन्छ।
केही समयअघि निजी क्षेत्रले चार्जिङ स्टेसन राख्न चाहे प्राधिकरणले ट्रान्सफर्मर र आवश्यक तार व्यवस्था गरिदिने सुविधा थियो। यसले व्यवसायीलाई ठूलो राहत मिलेको थियो। तर, पछिल्लो समय यो सुविधा हटाइएको छ।
अहिले नयाँ इन्नोभेसनसँग फास्ट चार्ज, उच्च माइलेज र विभिन्न फिचर उपलब्ध छन्। ५/६ वर्षअगाडि करोडौं मूल्य पर्ने मर्सिडिज वा बीएमडब्लूजस्ता महँगा गाडीमा मात्र हुने प्रिमियम फिचर अहिले ४०–५० लाख पर्ने सामान्य ईभीमा उपलब्ध छन्। ग्राहकले कम मूल्यमै अत्याधुनिक सुविधा पाइरहेका छन्। गाडीको रेन्जमा पनि तीव्र विकास भइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचारअनुसार चीनको एउटा कम्पनीले एक पटकको फूल चार्जमा १७०० किलोमिटरसम्म गुड्ने गाडी तयार पारिसकेको छ। ईभीमा भइरहेको इन्नोभेसनले भविष्यमा रेन्जको समस्यालाई पूर्ण रूपमा समाधान गर्ने देखिन्छ। सार्वजनिक ईभीमा रेन्जको केही प्रभाव त छ, तर त्योभन्दा ठूलो र मुख्य समस्या भनेको यसको उच्च खरिद मूल्य हो।
साना ईभी माइक्रोबसबाहेक ठूला विद्युतीय बस र ट्रकको मूल्य अझै पनि करोडभन्दा माथि छ। विगत चार–पाँच वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ईभीको मूल्य झन्डै ५० प्रतिशतले घटिसक्दा पनि नेपालमा यो महँगो छ। तुलनात्मक रूपमा हेर्दा उस्तै सुविधा भएका डिजेल वा पेट्रोल बस ४०–५० लाखमा उपलब्ध हुन्छन् भने ईभी बसको मूल्य सवा करोडदेखि डेढ करोड रुपैयाँसम्म पर्छ। अब विस्तारै नेपालमा ठूला ईभी बस आउने सम्भावना देखिन्छ। अहिलेको अवस्थामा लगानीको हिसाबले हेर्ने हो भने जसले लगानी गरिरहेका छन्, तिनका लागि व्यवसाय खासै नाफामूलक छैन। एउटा पेट्रोलपम्प राख्दा जति फाइदा हुन्छ, त्यति फाइदा ईभी चार्जिङ स्टेसन राखेर छैन। यसमा लगानी निकै ठूलो छ। एउटा गुणस्तरीय फास्ट चार्जर राख्नुपर्यो भने करोडौं रुपैयाँसम्म पर्न सक्छ।
अहिले सहर बजारमा डिलरमार्फत सेवा लिन समस्या छैन। विशेषगरी सार्वजनिक यातायात गाउँ–गाउँ र टाढाटाढा पुग्छन्, त्यहाँ सेवा पुर्याउनु चुनौतीपूर्ण छ। अहिलेका ईभी मात्र होइन, नयाँ युरो–६ का पेट्रोल–डिजेल गाडी पनि आधुनिक प्रविधिका छन्। यिनलाई मर्मत गर्न विशेष तालिम प्राप्त टेक्निसियन नै चाहिन्छ। पुराना सामान्य मेकानिकले यो काम गर्न सक्दैनन्। त्यसकारण अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै दक्ष प्राविधिक पाउनु हो।
सरकारले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई राजस्व संकलनको प्रमुख स्रोतका रूपमा मात्र हेर्ने गरेको पाइन्छ। तर, यो क्षेत्र केवल कर उठाउने माध्यम मात्र होइन, देशको समग्र विकासका लागि पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ।
निजी सवारीका हकमा घरमै चार्ज गरेर प्रयोग गर्न सकिन्छ। दिनभर चलाउने, राती घरमै चार्जमा राख्न सम्भव हुन्छ। तर, सार्वजनिक यातायातमा यो सम्भव छैन। घरको सामान्य चार्जरले सार्वजनिक बस वा ठूला सवारीसाधनलाई पर्याप्त चार्ज गर्न सकिँदैन। त्यसैले सार्वजनिक यातायातका लागि हाई–पावर फास्ट चार्जिङ स्टेसन आवश्यक पर्छ, जहाँ दुई–तीन घन्टासम्म चार्ज गरेर सवारी सञ्चालन गर्न सकियोस्। यही कारणले यस क्षेत्रमा सरकारको नीति र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था अत्यन्तै आवश्यक देखिन्छ।
सार्वजनिक यातायातलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्न यसको पूरै इकोसिस्टम निर्माण आवश्यक छ। यातायात कसरी सञ्चालन गर्ने, कहाँ–कहाँ चार्जिङ व्यवस्था गर्ने, कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने समग्र प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। यस प्रक्रियाको पहिलो आधार भनेको सवारीसाधनको मूल्य घटाउनु हो। अहिले ठूला विद्युतीय सवारीसाधनको मूल्य अझै महँगो छ। त्यसपछि मुख्य कुरा भनेको चार्जिङ पूर्वाधार विकास हो।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भनेको दीर्घकालीन नीति हो। आज एउटा नीति हुने, भोलिको बजेटमा अर्काे नीति हुने। यस्तो हुनुहुँदैन। सरकारले दिने सहुलियत, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यवस्था र कर नीति कम्तीमा पाँच, सात वा दस वर्षसम्म स्थिर रहनुपर्छ। कर बढ्दा उपभोक्ताको क्रयशक्ति घट्दै जान्छ र घट्दा पनि बजारमा विश्वास कायम हुँदैन। त्यसैले कर नीतिमा स्थिरता अत्यन्तै आवश्यक छ।
ठूला लगानी गर्दा सरकारले निजी क्षेत्रलाई अनुकूल वातावरण बनाइदिनुपर्छ। आयकर, भन्सार, कर छुट र पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा विशेष सुविधा दिनुपर्छ। विदेशमा जस्तै सरकारले आफैं पनि प्रत्यक्ष लगानी गर्ने वा लगानीकर्तालाई उचित मुनाफा सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। यदि सरकार आफैं लगानी पनि गर्दैन र लगानीकर्तालाई सहज वातावरण पनि बनाइदिँदैन भने निजी क्षेत्र अघि बढ्न सक्दैन। सरकारले यी पक्षमा सहयोग गरिदिए निजी क्षेत्रले अझ प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्छ र नेपालको विद्युतीय सवारी क्षेत्रको सपना साकार हुन सक्छ।
