अमेरिका-इजरायल र इरानबीच युद्ध सुरु भएपछि खाडी क्षेत्रको सुरक्षा अवस्थालाई लिएर विभिन्न कोणबाट विश्लेषण भइरहेको छ। विगत चार हप्तादेखि चलेको युद्धको बाछिटा विश्वका अधिकांश देशमा देखा परिसकेको छ। यसले विश्वका अधिकांश देशमा समस्या विकराल बनाउँदै गइरहेको छ।
द्वन्द्व थप बढ्दै गयो भने यसले कस्तो प्रभाव पर्ला? भनेर तत्काल कुनै एकीन गर्न नसके पनि नेपाल जस्तो श्रम निर्यातमा आश्रित मुलुकमा सामाजिक तथा आर्थिक प्रभाव पर्ने छनक देखाइसकेको छ। यो समस्याले नेपालको आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा कति गहिरो असर हुन्छ? त्यो भोलिका दिनमा देखिन्छ। नेपालले अहिले मात्र नभई केही वर्षअघि पनि यस्तै प्रकारका युद्धको असर सामाना गरेको थियो।
यसअघि नेपाललाई इजरायल-हमास, रुस-युक्रेन युद्धहरुले पनि आर्थिकसँगै सामाजिक प्रभाव नपारेको हैन्। तर, अहिलेको अवस्थामा निकै पृथक र बढी संवेदनशील देखिएको छ। नेपालको श्रम गन्त्वय मुलुक साउदी अरब, कतार, दुबई, बहराइन, यूएईलगायतका देशहरुमा दैनिक हजारौँ संख्यामा नेपाली जाने गरेको सरकारी आँकडाले प्रष्ट देखाउँछ। उक्त आँकडाअनुसार युद्धसँगै खाडीमा काम गरिरहेका लाखौँ परिवारको जीवन रेखा बन्न पुगेको छ।
खाडी मुलुकमा युद्ध चर्किएसँगै हजारौँ युवाहरु रोजगारीको अवसरबाट बञ्चित हुन बाध्य भएका छन्। मध्यपूर्वमा द्वन्द्व थप चर्किंदै गए त्यहाँ रहेका नागरिकलाई उद्धार गरी स्वदेश ल्याउनुपर्ने हुन्छ। यसले सरकारलाई भार थपिने मात्र नभई नेपालमा बेरोजगारी वृद्धि, गरिबी बढ्ने सामाजिक असन्तुलन र आर्थिक संकट स्पष्ट देखिन्छ।
सामाजिक र आर्थिक दबाब
मध्यपूर्वमा सल्किएको आगोले त्यहाँ आश्रित नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीले रोजगारी गुमाउनु सामान्य समस्या मात्रै हैन्। त्योभन्दा बढी यससँग सम्बन्धित र यसले पार्ने प्रभाव गहिरो रहेको छ। द्वन्द्व बढ्दै जाँदा यसले रोजीरोटी गुमाउनुका साथै समाजमा अपराधका शृङ्खला बढ्ने, मानसिक तनाव र सामाजिक अस्थिरता बढ्न सक्ने जोखिम देखिएको छ।
युद्धसँगै हवाई उडानमा अवरोध हुँदा नयाँ कामदार विदेश जान पाएका छैनन्।
अर्कोतर्फ मध्यपूर्वका देशलाई कर्मथलो बनाएका नेपालीको रोजीरोटी गुमेपछि उनीहरूको घरमा चुल्हो बल्न कठिन हुन्छ। आम नागकिरको दैनिकी कष्टकर बन्ने देखिन्छ। नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये करिब दुई तिहाईभन्दा बढी कामदार खाडी मुलुकमा पुगेका छन्। युद्धसँगै हवाई उडानमा अवरोध हुँदा नयाँ कामदार विदेश जान पाएका छैनन्। त्यहाँ कार्यरत श्रमिक अप्ठयारोमा पर्ने जोखिम बढेको छ।
यसको प्रत्यक्ष असर बेरोजगारी वृद्धिसँगै रेमिट्यान्समा गिरावटका रूपमा देखिन सक्छ। योसँगै, पर्यटन क्षेत्र गम्भीर रुपमा प्रभावित हुने देखिन्छ। नेपाल आउने मुख्य हवाई मार्गहरू खाडी मुलुक हुँदै सञ्चालन हुने भएकाले उडान महँगो हुने, बुकिङ घट्ने र पर्यटक आगमनमा कमी आउने सम्भावना प्रबल छ। यसले होटल, ट्राभल र सेवा क्षेत्रमा व्यापक असर पुर्याउने छ।
ऊर्जा आपूर्तिमा पर्ने दबाब अर्को महत्वपूर्ण चुनौती हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेल र ग्यासको मूल्य वृद्धिसँगै आपूर्तिमा अस्थिरताले नेपालको दैनिक जीवन महँगो र कठिन बन्न सक्छ। भारतमार्फत हुने ऊर्जा आयात प्रभावित हुँदा विद्युत आपूर्तिमा समस्या आउने जोखिम छ। समग्रमा, युद्ध चाँडै समाधान नभए नेपालको अर्थतन्त्रले अल्पकालीन मात्र नभई मध्यकालीन रूपमा गम्भीर चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ।
मध्यपूर्व द्वन्द्वको प्रभावका कारण इन्धन आपूर्ति र मूल्य वृद्धि जस्ता समस्याहरुले दैनिक जीवनलाई थप कष्टकर बनाउन सुरु भएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले सजग भएर वैकल्पिक उपायहरुको खोजी गर्नुपर्छ। अध्ययनको शिलशिलामा होस् वा रोजगारीको सिलसिलाका कारण काठमाडौंमा बढी मानिसहरुको बसोबास गर्दै आएका छन्। त्यसैले अहिले संकटको घडीमा सहरी यातायातमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग विस्तार गर्ने, ऊर्जा श्रोतको विविधीकरण गर्ने र दीर्घकालनी ऊर्जा नीतिहरुलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने जस्ता कदम तत्काल आवश्यक देखिएको छ।
नीतिगत पुनर्संरचना अबको आवश्यकता
पृथ्वीको कुनै पनि भूगोलमा द्वन्द्व वा अशान्ती नहोस् भन्ने आम मानिसहरुको इच्छा भए पनि ठूला युद्ध हुँदै आएको छन्। विगतमा पनि नेपालले क्षेत्रीय द्वन्द्व र अशान्तिको समस्यासँग सामाना गर्दै आएको तितो अनुभव छ। त्यसैले अब बन्ने सरकार दल तथा राजनीतिक पार्टीहरुले यस संकटलाई समस्याको रुपमा नलिएर एउटा स्वर्णीम अवसरको रुपमा लिन आवश्यक छ। अहिले भएका नीतिगत कमजोरीलाई पुनर्संरचना गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन्। त्यसैले सरकारले समयसापेक्ष नीति बनाएर आफ्ना नागरिक स्वदेशमा रहने प्रकारको नीति बनाउनु अपरिहार्य रहेको छ।
सरकारले विश्वमा हुँदै आएको द्वन्द्वको असर कम गर्न तीन वटा विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार अहिले मध्यपूर्वीय देशमा रहेका करिब २० लाख नेपालीहरु फर्किने अवस्था आए यसलाई व्यवस्थापन गर्न राज्यसँग स्पष्ट रणनीतिको खाका कोर्न आवश्यक छ। उनीहरुलाई सुरक्षित रुपमा स्वदेश ल्याउने अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न र दीर्घकालीन रुपमा रोजगारी तथा उद्यमशीलतामा संलग्न गराउने योजनाहरु तर्जुमा गर्न आवश्यक रहेको छ।
सरकारले गुर्नपर्ने काम
सरकारले विश्वमा हुँदै आएको द्वन्द्वको असर कम गर्न तीन वटा विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। पहिलो तत्कालीन रणनीति विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, उद्धार र आपतकालीन सहायता गर्नेतफ लाग्नुपर्छ। मध्यमकालीन रणनीतितर्फ फर्किएका श्रमिकहरूको पुनःस्थापना, सीपअनुसार रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ आफ्नो नीति तथा बजेट बनाउनुपर्छ भने दीर्घकालीन रणनीति भनेको आर्थिक संरचनामा परिवर्तन, स्वदेशमै अवसर सिर्जना, कृषि र उद्योगमा पुनर्जागरण तथा विश्वभर छरिएका नेपाली डायस्पोराहरुको सीप पुँजी र उनीहरुलाई लगानीको लागि उचित वातावरणको प्रबन्ध गर्नुपर्ने देखिन्छ।
विभिन्न देशमा रहेका नेपाली डायस्पोरा केवल रेमिट्यान्स पठाउने अवस्थामा मात्र सीमित छैनन्। उनीहरुसँग भएको क्षमता, दक्षता र पुँजी स्वदेशमा लगानी गर्न इच्छुक र सक्षम भएका कारण उनीहरुले स्वदेशमा केही गर्न चाहेका छन्। जुन अहिलेको सरकारले उनीहरुको मर्म र भावना बुझेर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ।
राज्य कमजोर भएको अवस्थामा नागरिक थप असुरक्षित हुने भएकाले, सबै पक्षहरू एकजुट भएर राष्ट्रिय रणनीतिमा सहभागी हुन आवश्यक छ।
यदि, सरकारले उचित नीतिगत वातावरण निर्माण गर्न सकेमा, विदेशमा रहेका नेपालीहरूको पुँजी र अनुभवलाई देशभित्रै उपयोग गर्न सकिन्छ। यसले उद्यमशीलता विकास, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक आत्मनिर्भरतातर्फको बाटो खुल्न सक्छ। समाजलाई सन्तुलन राख्न यसले मुख्य भूमिका निर्वाह गर्न थप मद्दत गर्छ। अहिलेको समस्या हल गर्न यो संकट कुनै एउटा राजनीतिक दलको टाउको दुखाइ मात्र नभई सबै दल तथा सरकारी निकाय र सम्बद्ध अधिकारीको जिम्मेवारीभित्र पर्ने भएकाले राष्ट्रिय समस्याको रुपमा ग्रहण गरी समाधानतर्फ लाग्नु पर्छ।
राज्य कमजोर भएको अवस्थामा नागरिक थप असुरक्षित हुने भएकाले, सबै पक्षहरू एकजुट भएर राष्ट्रिय रणनीतिमा सहभागी हुन आवश्यक छ। त्यस्तै मध्यपूर्वको द्वन्द्वले निम्ताएको संकटले नेपाललाई एकातर्फ आर्थिक, सामाजिक संकट र अर्कोतर्फ आत्मनिर्भरता र रुपान्तरणको अवसर सृजना गरेको छ।
-1752216444.jpg)
-1774924102-1774925237.png)
