नेपालबाट वर्षेनी हजारौँ संख्यामा रोजगारीका लागि श्रम गन्तव्य मुलुक मध्यपूर्व, युरोपलगायत देशमा गएका नेपालीले आफ्नो घरपरिवार मात्र नभई मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनाएका छन्। श्रमिकले विदेशमा गएर दैनिक १८ घण्टासम्म परिश्रम गरी कमाएको रेमिट्यान्सले परिवार र राज्यको अर्थ व्यवस्था धानेका छन्। विडम्बना, यही क्षेत्रभित्र निकै ठूलो संरचनागत समस्या, कानुनी अस्पष्टता, कार्यान्वयनको कमजोरी र दण्डहीनताको संस्कृति दैनिक झाँगिदै गएको छ।
फल स्वरुप विगत केही दशकयता आमश्रमिकहरु शोषण, ठगी र असुरक्षाको चाँङमा फस्दै गएका छन्। गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले झण्डै दुई तिहाई मत अर्थात १८२ सिट प्राप्त गरी सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। शक्तिशाली र स्थिर सरकार बनेका कारण श्रम क्षेत्रलाई रुपान्तरण गर्न र समय सापेक्ष बनाउन सही समय आएको छ। यसका लागि कुनै टालटुले सुधार गरी श्रम क्षेत्रको रुपान्तरण गर्न नसकिने भएकाले वर्तमान सरकारले निर्णायक हस्तक्षेप गरेर अघि बढ्न कुनै कसर बाँकी राख्न हुँदैन।
झण्डै दुई तिहाई सरकारको मन्त्रिमण्डल गठन भएर मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारीसमेत तोकिसकेको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयभित्र निकै समस्या र चुनौती छन्। वर्तमान सरकारले सर्वप्रथम अहिले भएका विद्यमान कानुन र नीतिहरुलाई समयसापेक्ष बनाउनेतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ। वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित उजुरीहरूको चाँडो फछ्र्यौट गर्नुपर्ने नयाँ मन्त्रीका अगाडि चुनौतीको चाङ थुप्रिएको छ।
अहिले हजारौँ उजुरी लामो समयदेखि थाती रहँदा सेवाग्राहीले न्याय पाउन सकेका छैनन्। छिटोभन्दा छिटो यी उजुरी फरफारक गर्नुपर्ने श्रम तथा आप्रवासनको समास्या समाधानमा जोड दिनुपर्ने छ। अहिले श्रम क्षेत्रमा मानव तस्करी, बाध्यकारी श्रम जस्ता गम्भीर अपराधहरू वैदेशिक रोजगारसँग प्रत्यक्ष जोडिए पनि कानुनले यी समस्यालाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्न सकेको छैन। यसले अपराधलाई प्रोत्साहन दिएको छ। त्यसैले, कानुनी संशोधनमार्फत यस्ता अपराधलाई स्पष्ट परिभाषित गरी कडा सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने जिम्मेवारी वर्तमान सरकारको काँधमा आइपरेको छ।
श्रम क्षेत्रको समस्यालाई निमुलीकरण गर्नका लागि कानुन बनाएर मात्र हुँदैन। त्यसका लागि कार्यान्वयनको पाटो पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ। यसभन्दा पहिला बनेका सरकारले पनि श्रम क्षेत्रको रुपान्तरण गर्न भन्दै विभिन्न कानुन बनाएका थिए। तर, कार्यान्वयनमा फितलो भएको उदाहरण प्रशस्त मात्रामा छन्। केही दशकअघि सुरु गरिएको ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ नीति श्रमिकमैत्री थियो। तर, कमजोर कार्यान्वयनका कारण श्रमिकहरू झन् बढी शोषणमा परेको सबैलाई जगजायर छ। यो त प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हो। यसले के देखाउँछ भने नेपालमा दल तथा सरकारले बनाएका नीति सफलता कार्यान्वयनमा निर्भर हुने एउटा प्रमाण हो।
सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी रूपमा स्किल ट्रेनिङ सञ्चालन नगर्दा श्रमिकहरू जोखिमपूर्ण अवस्थाको सामना गर्न बाध्य हुने गरेका छन्। उचित तालिम प्राप्त भए दुर्घटना तथा ज्यान गुमाउने सम्भावना घट्ने, राम्रो पारिश्रमिक र सम्मानजनक व्यवहार पाउने सम्भावना रहने नेपालको बुझाइ छ। यसैगरी, स्वास्थ्य परीक्षण प्रणालीमा पनि गम्भीर लापरबाही देखिएको छ।
वास्तविक परीक्षण नगरी कागजी प्रक्रिया मात्रै पूरा गरिने प्रवृत्तिका कारण श्रमिकहरू विदेश पुगेपछि ‘अनफिट’ घोषित हुने समस्या बढ्दो छ। यसले उनीहरूको आर्थिक क्षति हुनुका साथै रोजगारी गुम्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको श्रमिकहरुको गुनासो रहेकाले सरकारले गलत काम गर्नेलाई निमर्मम ढंगले कारबाही गर्नुपर्ने जिम्मेवारी अहिलेको नयाँ सरकारमा आइपरेको छ।
सीपमूलक तालिम, स्वास्थ्य परीक्षण र प्रस्थानपूर्व अभिमुखीकरण जस्ता आधारभूत तयारी पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भएका छैनन्। यसले श्रमिकको सुरक्षा, आम्दानी र सम्मानमा प्रत्यक्ष असर पार्छ। त्यस्तै सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका लागि आवश्यक सूचना गाउँगाउँसम्म पुग्न सकेको छैन। सूचना अभावकै कारण श्रमिकहरू अन्योलमा परिरहेका छन्।
श्रम क्षेत्रमा अर्को गम्भीर समस्या भनेको नियम उल्लंघन गर्ने मेनपावर एजेन्सी अर्थात भर्ती एजेन्सीमाथि कारबाही नहुनु हो। कानुनले फौजदारी कसुर मानेका विषयहरूमा समेत मेलमिलापको नाममा मुद्दा टुंग्याइन्छ। जसले दण्डहीनतालाई संस्थागत बनाएको छ। यस्तो अवस्थामा, कानुन उल्लंघन गर्ने व्यवसायीलाई कडाइका साथ कारबाही गर्नु अनिवार्य छ। यस क्षेत्रभित्र निकै समस्या रहेकाले गर्दा अहिलेको सरकारले यी विद्यमान समस्यालाई हल गर्न निमम ढगंबाट प्रस्तुत हुनुपर्ने देखिन्छ।
श्रम मन्त्रालयअन्तगर्त पर्ने वैदेशिक रोजगार बोर्ड, विभाग तथा श्रम गन्तव्य मुलुकस्थित कुटनीतिक नियोगहरुमा श्रोत तथा जनशक्ति अभावका कारण त्यहाँबाट प्रवाह हुँदै आएको सेवा कमजोर बन्दै गएको छ। मध्यपूर्वका देशमा लाखौँ नेपालाी आफ्नो कर्मथलो बनाएर जिविकोपार्जन गरिरहेका छन्। प्रत्येक दिन उनीहरुले विभिन्न प्रकारको हिंसा तथा समस्या भोग्न बाध्य भएका छन्। तर कमजोर श्रोत र जनशक्ति अभावले पर्याप्त मात्रामा सेवा तथा सहयोग पाउनबाट बञ्चित हुनु परेको छ।
त्यहाँ रहेका कर्मचारीहरु सेवाग्राहीप्रति श्रमिकमैत्री नहुँदा समस्या समाधान कछुवाको गतिमा हुने गरेको श्रमिकहरुको गुनासो छ। दिन प्रतिदिन समस्यासँग गुज्रिएका श्रमिकलाई केन्द्र विन्दुमा राखेर यस्त संस्थालाई सुदृढ बनाउँदै सेवा प्रवाहलाइ प्रभावकारी र श्रमिक मैत्री बनाउनुपर्ने अहिलेको सरकारको काँधमा आइपरेको छ।
राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकार पाएका म्यानपावर कम्पनीहरूले शोषण र दुरुपयोगलाई निरन्तरता दिन्छन् भने अन्य सुधारहरू प्रभावहीन हुन्छन्। त्यसैले, अहिले बनेको बलियो सरकार अर्थात भ्रष्टाचार, अन्य गर्ने तथा सुशासन प्रवाहमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने भन्दै बनेको सरकारले मेनपावर व्यवसायमा रहेको ‘एब्युसिभ’ र ‘एक्स्प्लोइटेटिभ’ अभ्यासहरूलाई निर्ममतापूर्वक नियन्त्रण गर्ने साहस देखाउनुपर्छ। यो एउटा कदमले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका ७० देखि ८० प्रतिशत समस्याहरू समाधान गर्न थप सघाउ पुग्ने निश्चत छ।
त्यस्तै वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन नीतिगत सुधार, प्रभावकारी कार्यान्वयन र कडाइका साथ नियमन आवश्यक छ। जुन दुई तिहाई सरकार गठन भएको दिनदेखि यस क्षेत्रलाई अग्रपंक्तिमा राखेर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर, यसका लागि अहिलेको सरकारको दृढ इच्छाशक्तिका साथ सर्वप्रथम मेनपावर व्यवासयको अनुगमन तथा नियन्त्रण गरेर सुधार गर्नुपर्छ। किनकी, त्यहीँबाट समस्या जड अन्य गरी समाधानको बाटो पनि त्यहीँबाट खुल्दै जान्छ।
-1759906124.jpeg)
