पूर्वाधार विकासमा बजेटले विगत १० देखि १५ वर्षमा केही मात्रामा मात्रै गति लिन सकेको छ। विशेषगरी अहिलेको पुँजीवाद (क्यापिटलिजम्) र विश्वव्यापीकरण (ग्लोबलाइजेसन)को सन्दर्भमा पूर्वाधार विकासलाई लाभमुखी बिजनेस मोडलमा लैजान सके मात्र पूर्वाधार समयमै सम्पन्न गर्न सकिन्छ।
विश्व स्तरमा पुँजी निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइन्छ। विभिन्न देशमा फास्ट ट्रयाक सडक, रेल्वे, ऊर्जा, अन्तरिक्षजस्ता पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको ठूलो भूमिका देखिन्छ। हाम्रो देश दुई ठूलो जनसंख्या भएका देश भारत र चीनका बीचमा अवस्थित छ। भारतमा करिब डेढ अर्ब र चीनमा पनि सोही बराबरको जनसंख्या छ। यी देशले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र सुविधा उपलब्ध गराएर ठूलो स्तरका लाभमुखी पूर्वाधार निर्माण गरिरहेका छन्। उदाहरणका लागि, भारतमा सडक, रेल्वे, केबलकार र ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्र पूर्णरूपमा लगानी गरेका छन्। यस्ता आयोजना निजी क्षेत्रले नै सञ्चालन गरिरहेका छन्।
चीनमा पनि सौर्य ऊर्जालगायतका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले उत्पादन र सञ्चालन दुवै गर्दै आएको छ। हाम्रा लागि मुख्य अवसर भनेको यी दुई देशसँग ‘कनेक्टिभिटी’ निर्माण गर्नु हो। यसका लागि पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रलाई सहज वातावरण उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ। पूर्वाधार आयोजना लाभमुखी हुने भएपछि पुँजी वृद्धि, व्यवसाय विकास, रोजगारी सिर्जना र लगानी प्रवाह स्वचालित रूपमा बढ्नेछ।
सानाठूला सबै प्रकारका परियोजना, पहाडी क्षेत्रका साना टनेल, वाटरवे, इन्टरटेनमेन्ट, क्रुज वा नहरमार्फत कनेक्टिभिटीका लागि पनि यस्तै छुट्टै संगठन आवश्यक छ। यसले निजी क्षेत्रलाई सहभागिता सुनिश्चित गर्नेछ। सरकारी संरचना त्यसरी नै फास्ट ट्रयाक मोडलअनुसार कार्यान्वयन गर्न सक्नेछन्।
अर्को विषय, निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित निर्माण क्षेत्रको लगानी मोडलले रोजगारी सिर्जना गर्नेछ। निजी क्षेत्रमा रहेको पुँजी पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ। विशेषगरी ऊर्जा क्षेत्रमा हाइड्रो वा सोलारजस्ता नवीकरणीय स्रोतमा लगानी गर्दा लाभमुखी पूर्वाधार निर्माण सम्भव देखिन्छ। यस्तै, सडक क्षेत्रमा ठूला स्तरका आयोजनामा पनि आधुनिक प्रविधि अपनाउने अवसर छ। त्यस्तै, रेल्वे, केबलकार, पोडवेजस्ता पूर्वाधारले पनि नाफा कमाउने सेवा उपलब्ध गराउन सक्छ।
हस्पिटालिटी र पर्यटन पूर्वाधारमा होटल, इन्टरटेनमेन्ट, ट्रेकिङ, केबुलकारलगायतमा लगानी गरेर लाभदायी मोडल बनाउन सकिन्छ। दुई ठूलो जनसंख्या भएका छिमेकी देशबाट यहाँ पर्यटक र व्यावसायिक कनेक्टिभिटी ल्याउन सकिन्छ। पूर्वाधारमा लगानी निजी क्षेत्रमार्फत लाभमुखी मोडलमा गरियो भने आगामी दिनमा समृद्धिको यात्रामा उच्च गति हुने सम्भावना रहन्छ।
विशेषगरी हाम्रा छिमेकी भारत र चीनसँग कनेक्टिभिटी बढाउने योजनाहरू प्राथमिकता पाउनुपर्छ। यसमा हस्पिटालिटी, ऊर्जा, सडक, पोडवे, केबुलकारजस्ता विभिन्न क्षेत्र समावेश हुनुपर्छ। पहाडी क्षेत्रमा ठूला सडक बनाउनुभन्दा स–साना टनेल निर्माण गरेर कनेक्टिभिटी नजिक ल्याउने उपाय प्रभावकारी हुन्छ। यस प्रकारको पूर्वाधार विकासमा प्राइभेट सेक्टरलाई सहभागी गराउने, टोल ट्याक्स मोडल प्रयोग गरिए विकास तीव्र गतिमा अगाडि बढ्न सक्छ। यसले रोजगारी सिर्जना गर्न पनि सहयोग पुर्याउँछ।
पूर्वाधारका लागि आवश्यक पुँजी निजी क्षेत्रको लगानी, आन्तरिक फन्ड, बाह्य फन्ड वा ग्लोबल फन्डमार्फत ल्याउन सकिन्छ। आवश्यक परे दुवै छिमेकी मुलुकका बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग साझेदारी मोडल अपनाउन सकिन्छ। यसरी लगानी गर्दा पूर्वाधार विकासमा ठूला फड्को मार्न सकिन्छ।
उदाहरणका लागि, सिंगापुरमा मात्र ६१६ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल भएको देशले बाहिरी फन्डमार्फत समुन्द्री किनार र अन्य पूर्वाधार निर्माण गरेर समृद्धि यात्रा सुरु गरेको छ। त्यसैगरी हाम्रो देशमा पनि यदि भारत र चीनजस्ता ठूलो जनसंख्याका मुलुकबाट केवल सानो प्रतिशत मात्र ल्याइयो भने पनि डेढदेखि तीन करोड उपभोक्ता र पर्यटकलाई लक्ष्य बनाएर बिजनेस प्लेटफर्म तयार गरिँदा ठूलो आर्थिक अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ।
पूर्वाधारसँग जोडिएका सम्भावनामा इको टुरिजम, हस्पिटालिटी, जडीबुटी, योग र ध्यानजस्ता सांस्कृतिक र पर्यावरणमैत्री क्षेत्र पनि समावेश गर्न सकिन्छ। यसले दुवै देशसँग सांस्कृतिक र आर्थिक कनेक्शन सुदृढ गर्नेछ। उत्तरतिर बौद्ध धर्मावलम्बी छन् भने दक्षिणतिर हिन्दू धर्मावलम्बीको बाहुल्य छ। यी समुदायबीच सांस्कृतिक कनेक्सन स्थापित गर्न सके यसलाई व्यावसायिक र सांस्कृतिक आधार बनाई लगानी गर्न सकिन्छ। यसरी पूर्वाधारमा लगानी गर्दा हाम्रा उत्पादन र सेवालाई पनि बजारमा बेच्न सकिने देखिन्छ।
उदाहरणका लागि, ऊर्जा क्षेत्रमा धेरै सम्भावना छ। उत्पादन बढी भएमा नजिकको करिडोरमार्फत त्यसलाई बेचेर राजस्व भित्र्याउन सकिन्छ। उदाहरणका लागि, लाओसमा उत्पादन भएको विद्युत् ऊर्जा मलेसिया मात्र नभई थाइल्यान्ड हुँदै तेस्रो देशसम्म पनि पठाउन सकिन्छ। यस किसिमको मोडालिटी लागू गर्दा हामीले सैद्धान्तिक स्तरमा नीति निर्माण गर्न सकिन्छ र राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई दस्तावेजमा राखेर कार्यान्वयन गर्न सक्नेछन्। यसरी पूर्वाधार र लगानीको रणनीति सही रूपमा अघि बढाउँदा हाम्रो विकास र समृद्धि यात्रा धेरै तीव्र गतिमा अघि बढ्न सक्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्न सबैभन्दा पहिले कागजी तयारी आवश्यक हुन्छ। यसका लागि, देशसँग आवश्यक डाकुमेन्ट बलिया छन् कि छैनन् भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। उदाहरणका लागि, ऊर्जा क्षेत्रमा हाम्रो देशले बंगलादेशसँग एमओयू गरेको छ। भारतसँग पनि कनेक्सन लाइन निर्माण भइरहेको छ। लक्ष्यअनुसार २०३५ सम्म ८० हजार ५०० मेगावाट ऊर्जा उत्पादन गर्नु आवश्यक छ।
त्यस्तै, हस्पिटालिटी, सडक, पोडवेजस्ता पूर्वाधार क्षेत्रमा पनि विभिन्न योजना तयार छन्। यी योजना सैद्धान्तिक रुपमा तयार भइसकेका छन्, तर कानुनी रूपमा लागू गर्न अझै काम गर्न बाँकी छ। केही सम्झौता भए पनि त्यस्ता सम्झौताअनुसारको कानुनी संरचना पूर्ण रूपमा तयार छैन। उदाहरणका लागि, ट्रान्समिसन लाइनमा कुनै तेस्रो पार्टीले उत्पादन गरेको ऊर्जा बंगलादेशमा बेच्ने व्यवस्था कानुनी रूपमा अझै सुनिश्चित भएको छैन। यस्ता आयोजना जहाँ तीन वा बढी देश संलग्न छन्, तिनका लागि स्पष्ट कानुनी संरचना आवश्यक छ।
त्यस्तै, नयाँ प्रकारका पूर्वाधार जस्तो, पोडवे, केबलकार वा अन्य प्रविधि आधारित परियोजनामा हाम्रो सरकारी संरचना वा नियमन पर्याप्त छैन। पुरानो संरचना केवल सडक, नहरजस्ता परम्परागत पूर्वाधारका लागि मात्र तयार भएका छन्। त्यसैले नयाँ प्रकारका इनोभेसनमा आधारित पूर्वाधारका लागि छुट्टै मन्त्रालय वा संगठन गठन गरेर सोहीअनुसारको नियमन र व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ।
सानाठूला सबै प्रकारका परियोजना, पहाडी क्षेत्रका साना टनेल, वाटरवे, इन्टरटेनमेन्ट, क्रुज वा नहरमार्फत कनेक्टिभिटीका लागि पनि यस्तै छुट्टै संगठन आवश्यक छ। यसले निजी क्षेत्रलाई सहभागिता सुनिश्चित गर्नेछ। सरकारी संरचना त्यसरी नै फास्ट ट्रयाक मोडलअनुसार कार्यान्वयन गर्न सक्नेछन्।
यस प्रकारको नयाँ संरचना र संगठनले मात्र आधुनिक, लाभमुखी पूर्वाधार विकासमा गति ल्याउन सकिन्छ, जसले रोजगार, लगानी र दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित गर्नेछ। लगानी हिसाबले हेर्दा करिब १० देखि १२ वर्ष वा १४ वर्षअघि लगानी बोर्ड स्थापना भएको थियो। तर, त्यो बोर्ड परम्परागत फ्रेमवर्कमा आधारित थियो।
पुराना प्रोजेक्टमा लगानी कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति थिएन। त्यसैगरी तत्कालीन बोर्डले सबै प्रकारका लगानी समेटेर एकद्वार नीति अपनाउन सकेन। यसले आयोजना कार्यान्वयनमा स्पष्टता र लगानी प्रभावकारिता देखिएको छैन। नेपालमा पूर्वाधार क्षेत्रबाट समृद्धि बनाउने हो भने रुवान्डाको पोलिसीका आधारमा पनि काम गर्न सकिन्छ।
सन्, १९९२ मा रुवान्डामा भएको जातीय विध्वंसपछि पुनर्निर्माणका लागि एउटा स्वायत्त विकास बोर्ड स्थापना गरिएको थियो। रुवान्डामा संरचना र राजनीतिक संरचना पुनः निर्माण गरिएको थियो। रुवान्डामा डेभलपमेन्ट अथोरिटी (आरडीए) नामक एक मात्र संस्था स्थापना गरिएको थियो, जुन स्वतन्त्र र निजी क्षेत्रमैत्री छ। त्यसले लगानी, पूर्वाधार र पुनर्निर्माणमा प्रभावकारी नीति लागू गरी देशको समृद्धि र स्थायित्वमा ठूलो योगदान पुर्यायो।
यस संस्थाले होटल, पर्यटन र विभिन्न विकास नीति तयार पार्दै लागू गरेको छ। यसको संरचना र कार्य प्रणालीबाट रुवान्डामा धेरै प्रकारका पूर्वाधार विकास सफलतापूर्वक सम्पन्न भएका छन्। यसले रुवानडालाई अफ्रिकाको उच्च क्यापिटा इन्कम, सुरक्षित र लगानीमैत्री देश बनाएको छ।
निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित निर्माण क्षेत्रको लगानी मोडलले रोजगारी सिर्जना गर्नेछ। निजी क्षेत्रमा रहेको पुँजी पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ। विशेषगरी ऊर्जा क्षेत्रमा हाइड्रो वा सोलारजस्ता नवीकरणीय स्रोतमा लगानी गर्दा लाभमुखी पूर्वाधार निर्माण सम्भव देखिन्छ।
नेपालको सन्दर्भमा हालको संरचनाले नयाँ प्रकारका पूर्वाधार र लगानी मोडलका लागि पर्याप्त समर्थन प्रदान गर्न सकिरहेको छैन। त्यसैले स्वतन्त्र रुपमा नवीन पूर्वाधार र लगानीसम्बन्धी छुट्टै मन्त्रालय वा संस्था आवश्यक देखिन्छ। यसखाले कन्सेप्ट र संरचनालाई चुनावी घोषणापत्रमा दलहरूले प्राथमिकता दिनुपर्छ। त्यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्छ। केन्द्रीय तहमा संघीय संरचना अघि बढिसकेपछि हालका १८ देखि १९ वटा मन्त्रालय सबै आवश्यक छैनन्। तिनलाई समायोजन वा मर्ज गरेर नयाँ संरचनाअनुसार अघि बढाउन सकिन्छ।
केन्द्रमा रहेका धेरै मन्त्रालयलाई केही मर्ज गरेर करिब १० देखि १२ वटा बनाउने योजना गर्न सकिन्छ। यसरी संरचना सुधार गर्दा प्रशासन अधिक प्रभावकारी र चुस्त हुन्छ। उदाहरणका लागि, कृषि, वन र पशुपालनलाई एउटै मन्त्रालयमा समाहित गर्न सकिन्छ भने शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी मन्त्रालयलाई पनि एकीकृत गर्न सकिन्छ। पूर्वाधारका लागि छुट्टै मन्त्रालय आवश्यक हुन्छ। जस्तै, खानेपानी, सडक (सहरी र ग्रामीण) र अन्य पूर्वाधार छुट्टाछुट्टै हेरेर सुधार गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी इन्नोभेसन र नयाँ प्रविधिसम्बन्धी छुट्टै मन्त्रालय वा संगठन आवश्यक छ, जसमा छोटो अवधिका लागि क्षमतावान् नयाँ कर्मचारी नियुक्त गर्न सकिन्छ।
यसले हस्पिटालिटी, संस्कृति, पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा लगानी र आम्दानी सिर्जना गर्न सहयोग गर्नेछ। त्यसैले, नयाँ संगठन वा मन्त्रालय स्वायत्त निर्णय क्षमता राख्ने खालको हुनुपर्छ, जसले नयाँ प्रकारका पूर्वाधार र लगानी परियोजनामा गति र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्नेछ।
आवश्यक परे त्यो मन्त्रालय स्वतन्त्र संगठनको रूपमा बनाउँदा प्रभावकारिता धेरै बढ्छ। किनभने, यदि मन्त्रालय मन्त्रीस्तरमा मात्र रह्यो भने निर्णय प्रक्रियामा अतिरिक्त अंश थपिन्छ र निर्णय लिन समय लाग्छ। त्यसैले छुट्टै मन्त्रालय स्थापना गरेर त्यसअनुसारको संरचना बनाउनु उपयुक्त हुन्छ। त्यहाँ नियुक्त हुने विज्ञ र टिम आधुनिक शिक्षा, प्रविधि र निर्णय क्षमता भएको हुनुपर्छ। यसले नयाँ पूर्वाधार र लगानी परियोजनामा द्रुत र प्रभावकारी निर्णय लिन सहयोग पुर्याउँछ।
यो गठन र पुनर्संरचनाको क्रममा सरकारी संरचना पुनर्गठन गर्नुपर्छ र कर्मचारी संयन्त्रलाई ‘रिफ्रेस’ व्यवस्था गर्नुपर्छ। एक तिहाइ मात्र कर्मचारीलाई चयन गरेर राख्न सकिन्छ। बाँकी दुई तिहाइलाई अन्य क्षेत्रमा परिचालन वा स्वैच्छिक बिदा दिन सकिन्छ। यसरी कम प्रभावकारी र पुरानो कर्मचारीको भार घटाएर कार्यदक्षता बढाउन सकिन्छ।
त्यसैगरी लगानी व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको आन्तरिक लगानीले मुख्य भूमिका खेल्न सक्छ। व्यक्तिगत कम्पनी, बैंकिङ क्षेत्र र अन्य आन्तरिक स्रोतबाट लगानी गर्न सकिन्छ। साथै, बन्ड र डिबेन्चर जारी गरेर पनि प्राइभेट सेक्टरमा लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा दुई ठूला छिमेकीका बहुराष्ट्रिय कम्पनी राम्रो संरचना र सेटअपसहित विभिन्न सेक्टरमा काम गरिरहेका छन्।
जस्तै, ऊर्जा, हस्पिटालिटी र पर्यटन। यी कम्पनीसँग साझेदारी मोडलमा लगानी गर्न सकिन्छ। यी कम्पनीलाई ल्याउनु भनेको केवल लगानी मात्र होइन, टेक्नोलोजी, विशेषज्ञता र मानव स्रोत पनि हाम्रो देशमा आउँछ। यसले यहाँको पर्यटन क्षेत्र र अन्य पूर्वाधार विकासमा पनि योगदान पुर्याउँछ। यस्ता मोडलमा अगाडि बढियो भने लगानी प्रभावकारी हुनेछ र देशले तीव्र गतिमा विकास गर्न सक्छ। यस आधारमा नयाँ नीति र दस्तावेज तयार पारेर राजनीतिक रूपमा समर्थन गरिए आगामी पाँच÷१० वर्षभित्र समृद्धिको उच्च शिखरमा पुग्न सकिनेछ।
(इन्जिनियर घिमिरेसँग कुराकानीमा आधारित)
-1757417862.jpeg)
