काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पुँजीगत खर्च ५९.६५ प्रतिशतमा सीमित हुने अर्थ मन्त्रालयको संशोधित अनुमान गरेकाे छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट ल्याएको थियो। तर, संशोधित अनुमानमा १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड ६७ लाख मात्र खर्च हुने देखाइएको छ। यो मूल विनियोजनभन्दा करिब २ खर्ब ७६ अर्ब कम हो।
पुँजीगत खर्चमा भने सरकार पछाडि परेको छ। पुँजीगत खर्चतर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख विनियोजन गरिएकोमा २ खर्ब ४३ अर्ब ३० करोड ३४ लाख मात्र खर्च हुने संशोधित अनुमान छ। यो विनियोजनको ५९.६५ प्रतिशत मात्र हो। पहिलो ६ महिनामा पुँजीगत खर्च मात्र ४९ अर्ब ४२ करोड ७१ लाख भएको छ भने बाँकी अवधिमा १ खर्ब ९३ अर्ब ८७ करोड ६३ लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। यसले विकास निर्माणका योजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने संकेत गरेको छ।
चालु खर्चतर्फको कार्यान्वयन अपेक्षाकृत राम्रो देखिएको छ। सरकारले चालु खर्चका लागि ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरेकोमा ११ खर्ब २५ अर्ब ९७ करोड ९४ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान छ। यो विनियोजनको ९५.२४ प्रतिशत हो। आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा ४ खर्ब ८७ अर्ब १४ करोड ३८ लाख खर्च भइसकेको छ भने बाँकी अवधिमा ६ खर्ब ३८ अर्ब ८३ करोड ५६ लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख विनियोजन गरिएकोमा ३ खर्ब १९ अर्ब ४ करोड ३९ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान छ। यो ८५.०२ प्रतिशत हो। पहिलो ६ महिनामा १ खर्ब ५३ अर्ब ६४ करोड ६९ लाख खर्च भएको छ भने बाँकी अवधिमा १ खर्ब ६५ अर्ब ३९ करोड ७० लाख खर्च हुने अनुमान छ।
नेपाल सरकारको स्रोतबाट १५ खर्ब १५ अर्ब, वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख र वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड ३१ लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो। समीक्षा अवधिसम्म नेपाल सरकारको स्रोतबाट ६ खर्ब ५९ अर्ब २५ करोड ५९ लाख, वैदेशिक अनुदानबाट ७ अर्ब २२ करोड ७५ लाख र वैदेशिक ऋणबाट २३ अर्ब ७३ करोड ४४ लाख खर्च भएको छ।
पुँजीगत खर्चमा देखिएकाे शिथिलताले अर्थतन्त्रमा चौतर्फी असर पर्ने अर्थविद्हरूले बताएका छन्। विकास निर्माणको मूल आधार मानिने पुँजीगत खर्च कमजोर हुँदा रोजगारीदेखि राजस्व संकलनसम्म प्रत्यक्ष असर पर्ने र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन शिथिलता आउने चिन्ता बढेको छ।
पुँजीगत खर्च भनेको सडक, पुल, विद्युत आयोजना, सिँचाइ, भवनजस्ता पूर्वाधार निर्माणमा गरिने खर्च हो। यस्तो खर्चले दीर्घकालीन पुँजी निर्माण गर्छ र उत्पादन तथा उत्पादकत्व बृद्धिमा योगदान पुर्याउँछ। तर, सरकारले विनियोजन गरेको ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोडमध्ये मात्र २ खर्ब ४३ अर्ब खर्च हुने देखिँदा धेरै आयोजना अधुरै रहने र नयाँ पूर्वाधार निर्माण हुन नसक्ने स्थिति छ।
विकास खर्चमा कटौतीले विकासशील राष्ट्रका लागि अत्यावश्यक पूर्वाधार निर्माणमा बाधा पुग्छ। सडक, विद्युत, सञ्चार जस्ता आधारभूत संरचना नभएसम्म निजी लगानी आकर्षित गर्न र अर्थतन्त्रलाई गति दिन सकिँदैन। पुँजीगत खर्चको सबैभन्दा ठूलो योगदान रोजगारी सिर्जनामा हुन्छ। निर्माण आयोजनाहरूले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा हजारौं मानिसलाई रोजगारी दिने गर्छन्। निर्माण सामग्रीको उत्पादन र बिक्री, यातायात, श्रमिक, इन्जिनियर, प्राविधिकलगायत विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारी सृजना हुन्छ।
व्यवसायी नेतृत्वका अनुसार सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउँदा निर्माण सामग्रीको माग बढ्छ र रोजगारी सिर्जना हुन्छ। तर, अहिले खर्च नहुँदा बजार सुस्त रहेको र व्यवसाय चलायमान हुन सकेको छैन। बेरोजगारी नेपालको प्रमुख समस्या हो। युवा जनशक्ति विदेशिँदै गएको अवस्थामा पुँजीगत खर्च बढाएर स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्न सकिन्थ्यो। तर, विकास खर्च नहुँदा यो अवसर गुमाउनु परेको छ।
पुँजीगत खर्च कम हुँदा बजारमा मुद्रा प्रवाह घट्छ। निर्माण सामग्री, मेसिनरी, उपकरण, सवारी साधन, इन्धनजस्ता वस्तुको माग घट्छ। यसले थोक र खुद्रा व्यापारमा मन्दी ल्याउँछ। व्यापारीहरूले स्टक राख्न डराउँछन्, किनकि मागै छैन। उत्पादकहरूले उत्पादन घटाउँछन्। यसरी अर्थतन्त्रमा चक्रीय प्रभाव पर्छ — खर्च कम भयो, माग घट्यो, उत्पादन घट्यो, रोजगारी घट्यो, आय घट्यो, र फेरि खर्च घट्यो।
पुँजीगत खर्चको कमीले राजस्व संकलनमा समेत नकारात्मक असर पार्छ। निर्माण सामग्री, इन्धन, मेसिनरी आयात घट्दा भन्सार राजस्व घट्छ। व्यापार र उत्पादन घट्दा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), आयकर र अन्य कर संकलन घट्छ। खर्च गर्न नसक्दा अन्ततः राजस्व संकलनमा समेत असर पारिरहेको छ। यो एउटा दुष्चक्र हो — राजस्व कम भयो भने सरकारसँग खर्च गर्न पैसा हुँदैन, खर्च कम भयो भने फेरि राजस्व घट्छ।
पुँजीगत खर्चको प्रत्यक्ष लाभार्थी निजी क्षेत्र हो। सरकारले पूर्वाधार बनायो भने त्यसको उपयोग गरेर निजी क्षेत्रले उत्पादन बढाउँछ, लगानी गर्छ, रोजगारी दिन्छ। सडक बन्यो भने ढुवानी लागत घट्छ, बजार विस्तार हुन्छ। विद्युत बन्यो भने उद्योगको उत्पादन लागत घट्छ। सिँचाइ बन्यो भने कृषि उत्पादन बढ्छ। तर, यी पूर्वाधार नबनेसम्म निजी क्षेत्र अगाडि बढ्न सक्दैन।
निर्माण सामग्री र सेवा सस्तो भएको र बैंकबाट ऋण लिँदा ब्याज सस्तो भएको अवस्थामा यो विकास निर्माण र पूर्वाधारमा लगानी बढाउने सुवर्ण अवसर हो। तर, सरकारले यो अवसर सदुपयोग गर्न सकेको छैन। पुँजीगत खर्च र आर्थिक वृद्धिदरबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ। पुँजीगत खर्च बढ्यो भने उत्पादन क्षमता बढ्छ, रोजगारी बढ्छ, आय बढ्छ र जीडीपी बढ्छ।
सरकारी खर्च, त्यसमा पनि पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्दा आर्थिक वृद्धिदर नै सुस्त बन्न पुगेको छ। नेपाल जस्तो विकासशील देशमा जहाँ निजी क्षेत्रको क्षमता सीमित छ, सरकारको पुँजीगत खर्चले नै अर्थतन्त्रलाई गति दिने मुख्य भूमिका खेल्छ।
पुँजीगत खर्च लगातार कम हुँदै गएमा अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन शिथिलता आउन सक्छ। उत्पादन क्षमता नबढ्दा निर्यात बढाउन सकिँदैन, आयात बढ्दै जान्छ, व्यापार घाटा बढ्छ। अर्थविद्हरू यसलाई 'दुष्चक्र' भन्छन्। पुँजी निर्माण नभएपछि उत्पादकत्व बढ्दैन, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्दैन, निर्यात बढ्दैन, विदेशी मुद्रा आर्जन हुँदैन, लगानीको स्रोत सीमित हुन्छ, र फेरि पुँजी निर्माण हुँदैन।
अर्थविद् डिल्लीराज खनालका अनुसार, नेपालजस्ता विकासशील राष्ट्रमा जहाँ अर्थतन्त्रमा मन्दी छ र निजी क्षेत्र लगानी गर्न आइरहेका छैनन्, यस्तो अवस्थामा सरकारी पुँजीगत खर्च नै एकमात्र आशा हो। पुँजीगत खर्चको अर्को समस्या 'असारे विकास' हो। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतार-हतार खर्च गर्दा काम गुणस्तरहीन हुन्छ। सडक बन्यो तर केही महिनामै बिग्रियो, भवन बन्यो तर चुहिन थाल्यो। यसलाई 'असारे विनाश' पनि भनिन्छ। छोटो अवधिमा धेरै खर्च हुँदा आयोजना निर्माणको गुणस्तरमाथि प्रश्न खडा हुन्छ। यो स्रोतको दुरुपयोग हो।
आयोजना तयारी र योजना निर्माणमा सुधार ल्याउनुपर्छ। हरेक वर्ष नयाँ आयोजना थप्नुभन्दा अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्छ। ठेक्का प्रक्रिया सरलीकरण र छिटो पार्नुपर्छ। बजेट प्रणालीमा सुधार ल्याउनुपर्छ — चालु खर्च घटाएर पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ। अन्तरमन्त्रालय समन्वय बढाउनुपर्छ। राजनीतिक स्थिरता र सुशासनमा जोड दिनुपर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ। कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्ती हटाउनुपर्छ। प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ।
विनियोजित बजेटको ६० प्रतिशत मात्र खर्च हुने अवस्था देशको लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हो। यो केवल एक वर्षको समस्या मात्र होइन, यो संरचनागत र दीर्घकालीन समस्या हो जसले राष्ट्रको विकास यात्रामा नै बाधा पुर्याइरहेको छ।
-1770720420.jpeg)
