काठमाडौं। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार भदौ २३ र २४ गते जेनजी युवापुस्ताको अगुवाईमा भएको आन्दोलन तथा प्रदर्शनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा गहिरो र बहुआयामिक असर पारेको छ।
आकस्मिक र सघन रूपमा भएको आन्दोलनले व्यावसायिक मनोविज्ञान कमजोर बनाएको र सार्वजनिक वित्त, उत्पादन, रोजगारी तथा लगानी वातावरणमा दीर्घकालीन प्रभाव देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आन्दोलनका क्रममा ७३ पुरुष र ४ महिलासहित जम्मा ७७ जनाको मृत्यु भएको थियो। मृतकमध्ये १३ देखि २८ वर्ष उमेर समूहका युवाको संख्या ३९ रहेको छ। यसैगरी २ हजार ४२९ जना घाइते भएका छन्, जसमध्ये एक हजार ४३३ जना युवापुस्ताका रहेका छन्। मानवीय क्षतिसँगै सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र दुवैमा व्यापक भौतिक नोक्सानी भएको मूल्यांकन गरिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलन तथा प्रदर्शनबाट सार्वजनिक र निजी क्षेत्र गरी कुल ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति क्षति भएको छ। यो रकम नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १.३८ प्रतिशत र चालू आर्थिक वर्षको बजेटको करिब ४.३० प्रतिशत बराबर हो।
कुल क्षतिमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रको हिस्सा ५३ प्रतिशत, निजी क्षेत्रको ४० प्रतिशत र सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रको ७ प्रतिशत रहेको छ। क्षतिको स्वरूप सार्वजनिक भवन तथा सवारी साधनमा आगजनी र तोडफोड, निजी भवन र सवारी साधनमा क्षति तथा नगद तथा बहुमूल्य वस्तुहरूको नोक्सानीका रूपमा देखिएको छ। प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा बढी क्षति बागमती प्रदेशमा परेको छ।
यस परिस्थितिले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा थप दबाब सिर्जना गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
सार्वजनिक क्षेत्रमा मात्रै ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। यसमध्ये संघीय निकायको ६६ प्रतिशत, प्रदेश सरकारको १० प्रतिशत, स्थानीय तहको २१.८ प्रतिशत र सार्वजनिक संस्थानको २.२ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ। निजी क्षेत्रमा करिब ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ।
जसमा निजी प्रतिष्ठानको २७ अर्ब ४९ करोड ३ लाख र घरपरिवारको ६ अर्ब ५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ क्षति समावेश छ। सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा ५ अर्ब ९७ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आन्दोलनका कारण वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा १३ अर्ब ८७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी पुगेको पूर्वानुमान गरिएको छ। रोजगारीतर्फ २ हजार ९९९ जनामा प्रत्यक्ष असर परेको र तीमध्ये २ हजार ३५३ जनाले पूर्ण रूपमा रोजगारी गुमाएको उल्लेख छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको पुनर्निर्माण कार्ययोजनाअनुसार सार्वजनिक क्षेत्रमा क्षतिग्रस्त संरचना, सवारी साधन तथा अन्य भौतिक सम्पत्तिको पुनर्निर्माण र मर्मतका लागि ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
यस परिस्थितिले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा थप दबाब सिर्जना गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। राहत, उपचार, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि अतिरिक्त स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भए पनि चालू बजेटमा पर्याप्त विनियोजन नभएकाले उपलब्ध स्रोतलाई पुनः प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने अवस्था आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
क्षतिग्रस्त प्रतिष्ठानलाई खर्चकट्टी सुविधा दिँदा आयकर संकलनमा संकुचन आउने, रोजगारी गुमाएकाबाट आयकर नआउने तथा आयात घट्दा भन्सार राजस्व प्रभावित हुने अवस्था देखिएको छ। पुनर्निर्माण सामग्रीमा भन्सार र अन्तःशुल्क छुट दिइएकाले आयातजन्य राजस्वमा थप दबाब परेको छ।
आन्दोलनपछिको असहज अवस्थाले बाह्य क्षेत्रमा पनि असर पारेको छ। वैदेशिक रोजगारीको मागमा संकुचन देखिएको र दीर्घकालमा विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आउन सक्ने जोखिम औँल्याइएको छ। साथै, आन्तरिक तथा वैदेशिक लगानीको वातावरण कमजोर बन्दै निजी क्षेत्रको लगानी मनोबलमा नकारात्मक प्रभाव परेको निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ।
-1770720420.jpeg)
